अमेरिकेत व्याज दर शून्यावर आल्याने तेथील वित्तीय संस्थांना आपला बाजार आकर्षक वाटत होता. या गुंतवणुकीमुळे बाजारपेठेचे निर्देशांक चांगलेच वाढले आणि आपणाला वाटले आपली परिस्थिती सुधारली. आता अमेरिकेत व्याज दर वाढल्याने आपल्या चिंतेत मात्र भर पडली आहे.. अमेरिकेतील घटनांनी सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीयांना जागवले. एका घटनेने झोप उडवली तर दुसरीने जागे केले. कारण होणार होणार म्हणून गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षेत असलेली अमेरिकेतील व्याज दरवाढ गुरुवारी एकदाची झाली. अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या प्रमुख जॅनेट येलन यांनी भारतीय वेळेनुसार बुधवारी मध्यरात्री व्याज दरांत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अमेरिकी बँकांच्या व्याज दरांत पाव टक्क्याची वाढ होईल. वास्तविक हे व्याज दर पाव टक्के होतील, असे म्हणणे रास्त ठरेल. याचे कारण तूर्त ते शून्यावर आहेत. म्हणजे अमेरिकेत बँकांत पसे ठेवले तर त्यावर मिळणारे व्याज शून्य असते आणि अमेरिकी बँकांतून कर्ज घेतले तर अगदी नाममात्र दराने व्याज भरावे लागते. याचा अर्थ जनतेने पसे बँकांत ठेवण्याऐवजी अधिकाधिक खर्च करावेत आणि काही खरेदी करावयाचीच असेल तर ती स्वत:च्या पशाने करण्याऐवजी कर्ज काढून करावी. वरकरणी यात विरोधाभास वाटत असला तरी याच हेतूने हे व्याज दर इतकी वष्रे शून्यालगत ठेवले गेले होते. २००८ साली अमेरिकेत साथीच्या अर्थरोगात बँका मरू लागल्यावर जनतेची क्रयशक्ती पंगू झाली. व्यापारउदीम वाढेना आणि नागरिकही खर्च करेनात. अशा वेळी या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी कायम राहावी आणि जी काही आहे ती वाढावी या उद्देशाने फेडरल रिझव्‍‌र्हचे तत्कालीन प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी व्याज दरांना उतरती कळा लावली. इराकशी केलेल्या युद्धाने कर्जबाजारी झालेली अर्थव्यवस्था बँकांवरील संकटाने अधिकच अपंग झाली होती. त्या वेळी या उपायाचे स्वागत झाले. व्याज दरच कमी झाले की जनतेस खरेदीचा उत्साह येतो. उद्योगादी क्षेत्रांतही स्वस्त व्याज दराने चतन्य निर्माण होते. परंतु या कृत्रिम चतन्याच्या आधारे किती दिवस दिवाळी साजरी करावयाची हा प्रश्न होता आणि त्याचे निश्चित उत्तर अर्थतज्ज्ञांना सापडत नव्हते. काहींच्या मते हे व्याज दर असेच कमी राहू देण्यात शहाणपण आहे तर काहींना ते वाढवणे गरजेचे वाटते. जवळपास संपूर्ण युरोप, जपान, चीन आदी देशांत जवळपास मंदी आहे. तेथे उद्योगधंदे आणि व्यापारउदीम वाढीस लागावे यासाठी तेथील मध्यवर्ती बँका असेच कमी व्याज दराची लालूच दाखवीत आहेत. तेव्हा अशा वेळी अमेरिकेने व्याज दर वाढवू नयेत, असाही सल्ला दिला जात होतो. खेरीज, प्रश्न एकटय़ा अमेरिकेचा नव्हता. अमेरिकेचे डॉलर हे चलन जगाचेही चलन असल्याने साऱ्या जगाचाही विचार या संदर्भात करणे आवश्यक होते. तसा तो केल्यानंतर अखेर येलन यांनी या व्याज दर वाढीचा निर्णय घेतला. त्याचे काय ते परिणाम आता आपणास दिसू लागतील. त्यातील एक शक्यता म्हणजे भारतात काहीही घडत नसताना अमेरिकेतील स्वस्त व्याज दरांमुळे अनेक परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक तात्कालिक असते. अमेरिकेत पसा राहिला तर नाही तरी काही व्याज मिळणारेच नाही, तेव्हा तो पसा काही काळासाठी भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवलेला बरा अशा विचाराने अनेक वित्तीय संस्थांनी भारतीय समभागांची खरेदी केली. वास्तविक ही गुंतवणूक झाली आपल्याकडे दिव्य असे काही होत होते म्हणून नाही. तर अमेरिकेत व्याज दर शून्यावर आले होते म्हणून या वित्तीय संस्थांना आपला बाजार आकर्षक वाटत होता. या गुंतवणुकीमुळे बाजारपेठेचे निर्देशांक चांगलेच वाढले आणि आपणाला वाटले आपली परिस्थिती सुधारली. तेव्हा शक्यता ही की अमेरिकेत व्याज दर वाढू लागल्याने परकीय वित्तीय संस्था आता आपल्या बाजारातील गुंतवणूक काढून घेऊ लागतील. तेव्हा तसे खरोखरच घडू लागले तर आपणास गुंतवणूकदार शोधावे लागतील. आधीच भारताविषयी सध्या नकारात्मक वातावरण तयार होऊ लागले आहे. कारण मोदी सरकारने आíथक सुधारणांविषयी हात झटकले असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील साटमारीत वस्तू आणि सेवा करासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकाचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. गेल्या अधिवेशनाप्रमाणे याही अधिवेशनात हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्याच्याअभावी आपल्या राज्यांना कर तफावतीमुळे होणाऱ्या महसूल गळतीस तोंड द्यावे लागेल. वित्तीय संस्थांकडून हात आखडते घेतले जात असताना निर्मिती आदी क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक येते म्हणावे तर तेही नाही. त्यामुळे आपणास जागतिक बाजारात आकर्षक ठरण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाली नाही आणि त्याच वेळी परकीय वित्तीय संस्थांनी भारतातून काढता पाय घेतला तर मोठा धोका संभवतो तो भारतीय रुपयास. सध्याच रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ६७ रुपयांची नीचांकी पातळी गाठली असून डॉलर अधिकच महाग झाला तर आपल्या वाढत्या आयातीवर त्याचा नकारात्मक परिणामच होईल. आपल्याप्रमाणे अन्य दोन मोठय़ा देशांना या व्याज दरवाढीच्या नकारात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागेल. ते देश म्हणजे ब्राझील आणि चीन. यातील ब्राझीलमध्ये चलनवाढीने आताच जवळपास १०.५ टक्के इतकी भयावह मजल मारली असून चीनची अर्थव्यवस्था गतिमंद झाल्यात जमा आहे. कारण चीनच्या डोक्यावरील कर्जाचे आकारमान त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुप्पट झाले आहे. म्हणजे चीन जेवढे कमावतो त्याच्या दुप्पट त्या देशाच्या डोक्यावरील कर्ज आहे. हे झाले व्यापक आव्हानाविषयी. सूक्ष्म पातळीवर पाहू गेल्यास सरकारची वाढती वित्तीय तूट आणि चलनवाढ हे आपणासाठी अधिक डोकेदुखी ठरू शकतात. २०१५-१६ या वर्षांत ही तूट ३.५ टक्के इतकी मर्यादित ठेवण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदा अर्थसंकल्प सादर करताना दिले. ते पाळले जाण्याची शक्यता नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी. या आयोगाने जवळपास २४ टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली असून त्यामुळे सरकारवर पडणारा अतिरिक्त बोजा यंदाच्या वर्षांत १ लाख २० हजार कोटी रुपये इतका असेल. परिणामी सरकारची तूट वाढण्याची शक्यताच अधिक. तूर्त अंदाजानुसार ती चार टक्के होईल असे अपेक्षित आहे. ही रक्कम ६ लाख २९ हजार २९९ कोटी रुपये इतकी असेल. याच्या जोडीला थेट करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही घट होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय महसुली सचिवांच्या मते ही घट ४० ते ५० हजार कोटी रुपये इतकी असेल. याचा अर्थ इतका महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार नाही. ही घट भरून काढावयाचे दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे कंपनी कर वाढवणे अथवा निर्गुतवणूक. हे दोन्हीही होण्याची शक्यता नाही. कंपनी कराचे प्रमाण आपण टप्प्याटप्प्याने कमी करणार असल्याचे सूतोवाच जेटली यांनी आधीच केले आहे. आणि निर्गुतवणूक हा राजकीय आणि आíथकदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने त्याबाबत झटपट काही करता येण्यासारखे नाही. खेरीज, भांडवली बाजारही नरम असल्याने आता निर्गुतवणूक केल्याने अपेक्षित महसूलदेखील हाती लागणार नाही. अशा तऱ्हेने जॅनेट येलन यांनी घेतलेल्या या व्याज दरवाढीचे परिणाम आपणास विविधांगांनी भेडसावत राहतील. स्वत:ची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हेच इतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानास उत्तर असते. ते आपल्याकडून होत नाही तोपर्यंत ही अशीच वेगवेगळी आव्हाने आपणास ‘फेडा’वी लागणार.
