भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्यांत अनेक घोटाळे घडल्याने त्याची पुनरावृत्ती रोखण्याच्या दृष्टीने सेबीचा ताजा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबी या यंत्रणेने उद्योग संचालनातील पारदर्शीपणा वाढावा यासाठी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आणि लक्षणीय आहे. म्हणून त्याचा परिचय करून देणे गरजेचे ठरते. याचे कारण संपत्तिसंचय ही अनेकांची प्रेरणा असू शकते आणि त्यासाठी प्रयत्न करताना सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून देणे ही संबंधित शासनाची जबाबदारी असते. विकसित वा पहिल्या जगाचे अनेकांना आकर्षण असते ते या संधीच्या समतेमुळे. म्हणूनच अमेरिका वा युरोपातील अनेक देशांत काहीही पाश्र्वभूमी नसलेल्यांच्या अनेक प्रेरणादायी उद्योगकथा जन्मास येताना दिसतात. त्या देशांत हे असे सातत्याने, पिढय़ान्पिढय़ा होते याचे कारण बाजाराचे नियमन करू शकणाऱ्या यंत्रणांची तटस्थ ताकद. आपल्याकडे तिचा सातत्याने अभाव होता. म्हणूनच अगदी अलीकडे एका बडय़ा उद्योगसमूहाने एकाच क्रमांकाचे अनेक समभाग विकल्याचे प्रकरण उघडकीस येऊनदेखील काहीही घडले नाही. हे समभाग कागदी स्वरूपात वितरित केले जात, तेव्हाची घटना. त्यानंतर डिमटेरियलाइज्ड अकौंट, म्हणजे डिमॅट पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक मार्गानी समभाग वितरण सुरू झाले. त्यानंतरही आपल्याकडे अनेक उद्योगसमूहांत अनेक घोटाळे झाले. याचे कारण या उद्योगसमूहांच्या संचालनात हवी तितकी पारदर्शकता आणि त्यांचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणांना हवी तितकी ताकद नसणे. याचमुळे एका पैशाचेही उत्पादन नसलेल्या एका बडय़ा उद्योगसमूहाच्या नव्या प्रकल्पाच्या समभाग मालिकेस अवाच्या सवा मूल्यांकन दिले गेले आणि प्रत्यक्षात ते समभाग बाजारात आले तेव्हा गुंतवणूकदार सामुदायिकरीत्या आपटले. तरीही या उद्योगसमूहावर आणि त्या समूहाच्या समभाग व्यवस्थापन करणाऱ्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. आयसीआयसीआय बँकेत अलीकडे जे काही झाले ते आणखी एक. हे सर्व भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्यांत घडले. खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांवर अधिक र्निबध असतात. तरीही अशा सूचित कंपन्यांत अनेक घोटाळे घडले. या घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती रोखण्याच्या दृष्टीने सेबीचा ताजा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार १ एप्रिल २०१९ पर्यंत देशातील सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांना आपल्या संचालक मंडळावर किमान सहा बाह्य़ स्वतंत्र संचालक नेमावेच लागतील. त्यातील किमान एक महिला असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष या पदांचेही या कंपन्यांना विभाजन करावे लागेल. याचा अर्थ एकच व्यक्ती एकाच वेळी कंपनीची अध्यक्ष अणि व्यवस्थापकीय संचालक ही दोन्ही पदे उपभोगू शकणार नाही. यातील दुसऱ्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपन्यांना १ एप्रिल २०२० पर्यंत मुभा आहे. परंतु सहा स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्याचा नियम मात्र पुढील आर्थिक वर्षांपासूनच अमलात येईल. या सहा संचालकांबाबतही एक अट आहे. या संचालकांना एकाच वेळी जास्तीत जास्त आठच कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर राहता येईल. याचा अर्थ एका कंपनीत स्वतंत्र संचालकपद एखाद्याने स्वीकारले की अन्यत्र फक्त सातच कंपन्यांवर त्यास अशा पदावर राहण्याचे स्वातंत्र्य असेल. खेरीज कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्या यांना यापुढे कडक ताळेबंद तपासणी करावी लागेल. हे पाऊलदेखील फार महत्त्वाचे. अनेक सूचिबद्ध कंपन्या आपल्याआपल्यातच खासगी पद्धतीने.. म्हणजे सूचिबद्ध नसलेल्या.. कंपन्या स्थापन करतात आणि त्यांच्याकडून अनेक कामे करून घेतात. ताळेबंदाच्या सोयीस्कर फारकतीचा आधार घेत यातील महत्त्वाचा तपशील त्यामुळे त्यांना बाजारपेठ नियंत्रकापासून दूर ठेवता येतो. यापुढे तसे करता येणार नाही. सूचिबद्ध कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या कुटुंबीयांपैकी कोणाचीही त्याच कंपनीत २० टक्के वा अधिक मालकी असेल तर ती यापुढे त्याची गणना मूळ प्रवर्तकांच्या मालकीतच केली जाईल. हीदेखील महत्त्वाची तरतूद. तिच्याअभावी अनेक उद्योग घराणी आपल्याआपल्यातच कंपनीची मालकी वाटून घेतात. तसेच या कुटुंबीयांना विविध मार्गानी स्वामित्व धन देण्याची सोय प्रवर्तकांना असते. असे करून ही मंडळी आपापसांतच कंपनीचा महसूल राहील याची व्यवस्था करतात. यापुढे कंपनीच्या उलाढालीच्या २ टक्क्यांपेक्षा अधिक मूल्य या नातेवाईकांवर खर्च करावयाचे असेल तर संचालक मंडळास समभागधारकांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. आगामी काळात अनेक कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर नवनव्या जागा रिकाम्या होणार असून अनेक कंपन्यांतील उच्चपदस्थांना राजीनामे द्यावे लागणार आहेत. उद्योगसमूहांच्या संचालक मंडळांवर यापुढच्या काळात महिलांनाही मोठय़ा प्रमाणावर संधी निर्माण होतील. कंपन्या आपापल्या वरिष्ठांना देत असलेले वेतन हादेखील नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. कंपनी वा आस्थापन डब्यात गेलेले असते. परंतु तरीही ते हाकणाऱ्यास गलेलठ्ठ वेतन मिळते. हे डोळ्यावर येते. अलीकडच्या काळात सूचिबद्ध झालेल्या अनेक खासगी आणि सरकारी बँकांबाबतही ही बाब प्रकर्षांने दिसून आली. यापुढे कंपन्या वा आस्थापनांना अशा वेतनासाठी समभागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. संचालक मंडळास दिल्या जाणाऱ्या एकूण मानधनाच्या निम्मी रक्कम कंपनी वा आस्थापनांत एकाच कोणा व्यक्तीस दिली जाणार असेल तर त्याचीही मंजुरी समभागधारकांकडून संबंधितांना घ्यावी लागेल. एखाद्या कार्यकारी संचालकाचे वार्षिक वेतन पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तरीही यापुढे त्यास गुंतवणूकदारांची मंजुरी लागेल. आपल्या कंपन्यांचे स्वतंत्र हिशेब तपासनीस हा आपल्याकडे संशयाचा मामला आहे. कंपन्या, तिचे संचालक आदी उत्पन्नावर वाटेल तसा हात मारत असतात. पण हिशेब तपासनीसांच्या अहवालात मात्र सारे काही आलबेल असते. हे असे होऊ शकते याचे कारण हिशेब तपासनीस आणि कंपन्यांतील वरिष्ठ यांच्यातील हातमिळवणी. यापुढे आपले हिशेब तपासनीस कोण आहेत, त्यांचा लौकिक काय वगैरे तपशील कंपन्या, आस्थापनांना जाहीर करावा लागणार आहे. तसेच आपले निकाल प्रदर्शित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत कंपन्यांना यापुढे गुंतवणूकदारांची सभा घेऊन सर्व तपशिलाची चर्चा करावी लागेल. कंपन्यांच्या संचालक मंडळांच्या सभांच्या गणपूर्ती नियमांतही आता बदल होईल. यापुढे एकूण संचालकांपैकी एकतृतीयांश सदस्य असल्याखेरीज संचालक बैठक भरवताच येणार नाही. त्यातही परत उपस्थित संचालकांत एक महिला संचालकही असावीच लागेल. संचालक मंडळांतील एखादा वयाच्या पंचाहत्तरीनंतरही पदावर कायम ठेवला जाणार असेल तरीही त्यास गुंतवणूकदारांची संमती आवश्यक राहील. सेबीच्या नियमावलीत असे सुमारे ४० नवे बदल आहेत. हे सर्व या संदर्भात नेमल्या गेलेल्या उदय कोटक यांच्या समितीने सुचवलेल्या सुधारणा उपायांतील काही. विख्यात बँकर कोटक यांनी या संदर्भात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात सादर केलेल्या अहवालात उद्योगांच्या पारदर्शी नियमनासाठी ८० सूचना केल्या. हा अहवाल सेबीने स्वीकारला असला तरी तूर्त त्यातील ४० सूचना स्वीकारल्या गेल्या असून पुढील आर्थिक वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. या सगळ्यांचे स्वागत. माजी सनदी अधिकारी डी आर मेहता हे सेबीचे प्रमुख असताना, म्हणजे १९९५ पासून या बाजार नियंत्रकाने कात टाकण्यास सुरुवात केली. विद्यमान सेबी प्रमुख अजय त्यागी यांच्या काळातही ती प्रक्रिया सुरू आहे. आपली लोकशाही प्रौढ होईल तेव्हा होईल. पण बाजार नियंत्रक मात्र प्रौढ आणि प्रगत असायलाच हवेत. निर्भय नियामक हा प्रगतीचा पहिला टप्पा असतो. आपण तो गाठायला हवा.
