काही क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्याचा केंद्र सरकाचा ताजा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.. विविध क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीस गती देण्याच्या निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. घरबांधणी, सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल, एअर इंडिया अशा काही क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. तो अनेकांगांनी महत्त्वाचा आहे. आगामी वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग लक्षणीय सुधारलेला असेल असा जागतिक बँकेचा होरा, त्याआधी त्याउलट केंद्राच्याच सांख्यिकीप्रमुखांनी अर्थव्यवस्था मंदीची व्यक्त केलेली भीती आणि पुढील आठवडय़ात पंतप्रधान मोदी यांची दावोस येथील हिमकुंभास हजेरी या तीन घटनांची पाश्र्वभूमी या निर्णयांस आहे. कोणत्याही कारणांनी का असेना अर्थव्यवस्थेचे भले होणार असेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. ते करताना काही मुद्दय़ांचा अधिक ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. पहिला आणि अत्यंत अभिनंदनीय निर्णय म्हणजे एअर इंडियात ४९ टक्क्यांपर्यंत परकीय भांडवलास अनुमती देण्याचा आणि म्हणूनच या संदर्भात संसदीय समितीच्या ताज्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्याचा. एअर इंडियाचा महाराजा भिकेला लागला त्यास कित्येक वर्षे झाली. अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली विमान वाहतूक खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळात ही भिकेस लागण्याची प्रक्रिया अधिक जोमाने वाढेल यासाठी प्रयत्न झाले. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांचे विलीनीकरण हा यातीलच एक निर्णय. त्यामुळे या विमान कंपनीचे कंबरडे मोडले. आज या विमान कंपनीच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षांत एअर इंडियाचा संचित तोटा जवळपास चार हजार कोटी रुपयांच्या घरात असेल, अशी चिन्हे आहेत. अशा वेळी या कंपनीस फुंकण्याखेरीज काही पर्याय नाही. परंतु संसदेच्या समितीने गेल्या आठवडय़ात एअर इंडियाच्या खासगीकरणाविरोधात आपले मत नोंदवले. रोजगार जाण्याची भीती, देशाचा मानबिंदू वगैरे नेहमीचीच कारणे या समितीने दिली. ती बदलत्या काळात केवळ हास्यास्पद ठरतात. एअर इंडिया जर देशाचा मानबिंदू असेल तर तो इतका तोटय़ात कसा, हा प्रश्न या समिती सदस्यांना पडला नाही आणि या मानबिंदूस मोफत सेवेसाठी वापरणे योग्य नाही, असेही काही त्यांना वाटले नाही. अशा वेळी या निर्थक समितीकडे दुर्लक्ष करून मोदी यांनी परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय रेटला ते बरे झाले. प्रतिसादाच्या दृष्टीने यात काळजी वाटावी अशी बाब म्हणजे ४९ टक्क्यांची मर्यादा. ती असल्याने एअर इंडियात अन्य कोणी गुंतवणूक केली तरी ५१ टक्क्यांचा निर्णायक वाटा हा सरकारहातीच राहणार. म्हणजे एअर इंडियाच्या आजाराचे जे मूळ कारण सरकार आहे ते दूर होणारच नाही. अशा परिस्थितीत खरे तर मोदी सरकारने परकीय गुंतवणुकीस निर्णायक अधिकार दिले तर अधिक बरे झाले असते. एकल ब्रॅण्ड दुकानांत थेट परकीय गुंतवणूक आता आपोआप मार्गाने होईल. याआधी प्रत्येक गुंतवणूक प्रस्तावास सरकारची परवानगी लागत असे. हा एकल ब्रॅण्ड गुंतवणुकीचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारने घेतला होताच. त्याचमुळे मेट्रो, इकिआ अशा बहुराष्ट्रीय महादुकानांच्या मालिका आपल्याकडे सुरू झाल्या. पण त्या सरकारने या गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के इतकी ठेवली होती. मोदी सरकारने ती १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आणि ती प्रक्रिया परवान्यांच्या जाळ्यातून दूर केली. हीदेखील एका अर्थी सुधारणाच. कारण आता परवाने आदी उपचारांत होणारी दफ्तरदिरंगाई वाचू शकेल. ही सुधारणा करतानादेखील मोदी सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकावयास हवे होते. ते बहुब्रॅण्ड महादुकानांना परवाने देण्याबाबत. मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एका झटक्यात किराणा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला होता. परंतु काँग्रेसच्या कपाळकरंटय़ा धोरणांमुळे तो त्यांना रेटता आला नाही. पुढे सत्ता आल्यावर काँग्रेसने ही मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली. पण त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने कोपऱ्यावरच्या किराणा दुकानदारांचे आता कसे होणार असा टाहो फोडल्याने काँग्रेसलाही काही करता आले नाही. विविध मुद्दय़ांवर काही धाडसी निर्णय घेणारे मोदी सरकार या मुद्दय़ावरदेखील तेच धाडस दाखवील असा कयास होता. तो पूर्ण सफल झाला नाही. एकल ब्रॅण्ड दुकानांपुरताच त्यांनी परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मर्यादित ठेवल्याने सामान्य नागरिकांना त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. कारण या निर्णयाचा फायदा फक्त घाऊक विक्रीसाठी होतो. म्हणजेच फक्त दुकानदारांनाच त्याचा उपयोग. त्यांना तो देतानाच सर्वसामान्य नागरिकांच्या भल्याचाही निर्णय झाला असता तर ती अधिक मोठी सुधारणा ठरली असती. अर्थात या एकलब्रॅण्ड दुकानदारांना दिलासा मिळेल, असा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. तो आहे आपल्या विक्रीयोग्य उत्पादनांसाठी स्थानिक उत्पादनांच्या सक्तीचा. ती आता पहिल्या पाच वर्षांसाठी लागू होणार नाही. म्हणजे परकीय दुकानांना भारतात व्यवसाय करावयाचा असेल तर किमान ३० टक्के इतका कच्चा माल हा देशांतर्गत बनावटीचाच असायला हवा अशी अट होती. ती अव्यवहार्य म्हणायला हवी. कारण भारतीय बाजाराशी जुळते घेण्याच्याच काळात आपल्या उत्पादनांसाठी इतका कच्चा माल देशांतर्गत पातळीवर उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करणे जटिल होते. त्याचमुळे या एका अटीकडे पाहून परकीय भांडवलदार चार हात लांब राहात. अ‍ॅपलसारख्या कंपनीस भारतात येणे नकोसे वाटत होते ते याच अटीमुळे. ती आर्थिक प्रागतिकता दाखवत मोदी सरकारने ही अट दूर केली. या सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार आता पहिली पाच वर्षे या महादुकानांना ही अट लागू होणार नाही. या काळात त्यांना स्थिरस्थावर होता येईल. एकदा का घडी बसली की पाच वर्षांनंतर त्यांना या अटीचे पालन करावे लागेल. अर्थात पाच वर्षांनंतर या अटीचे पालन करावयास लावणे निर्थक ठरेल. परंतु तूर्त तरी पाच वर्षांसाठी का असेना या महादुकानांना ही स्थानिक बाजारहाट करण्याची डोकेदुखी नाही. याचा दृश्य परिणाम होऊन आपल्याकडे निश्चितच परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. बांधकाम साहित्यनिर्मिती, शहरवसाहती उभारणी आदी क्षेत्रांतही परकीय गुंतवणुकीस उत्तेजन मिळेल, असे निर्णय सरकारने घेतले. त्याचे स्वागत. जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात प्रचंड आकाराचे परदेशी भांडवल गुंतवणूकयोग्य स्थाने शोधत असताना आपण दारे-खिडक्या बंद करून बसणे हा कपाळकरंटेपणा होता. तो पूर्णाशाने नाही तरी काही अंशांनी का असेना पण कमी होईल असा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. निवडणुकीच्या काळात ही अशी गुंतवणूक वाढवणे हे देशांतर्गत उद्योग, व्यापारी आदींच्या कसे पोटावर पाय आणणारे आहे, याचे रसबहार वर्णन मोदी करीत. हा यातील दुय्यम मुद्दा. तरीही तो आठवायचे कारण मोदी यांनी पुन्हा एकदा आपल्याच शब्दांत अडकून राहायचे टाळले. आपली आधी भूमिका वेगळी होती आणि आता ती निराळीच आहे याचा दबाव न घेता मोदी यांनी हा परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे. या बहुप्रतीक्षित निर्णयांचे पडलेले पाऊल अधिक पुढे जाईल ही आशा.
