उच्चपदस्थांचे ऐन वेळचे मौन लोकशाहीसाठी मारक आहे.. व्यवस्थाशून्यतेच्या वातावरणात सत्ताशरण नोकरशहा आणि सत्ताभिलाषी माध्यमे हे या देशास भेडसावणारे महत्त्वाचे संकट. सत्ताधीशांना योग्य सल्ला देणे, तो मानला जाणार नसेल तर त्याबाबतची तशी नोंद करणे हे नोकरशहांचे महत्त्वाचे काम आणि यातील विसंवाद टिपणे ही माध्यमांची जबाबदारी. परंतु अलीकडच्या काळात या दोन महत्त्वाच्या घटकांकडून सत्ताधीशांची तळी उचलण्यातच धन्यता मानण्याची स्पर्धा दिसून येते. परिणामी नोकरशहा डोळ्यावर कातडी ओढून आला दिवस ढकलतात तर माध्यमे सरकारी जनसंपर्क विभागाचे विस्तारकक्ष म्हणून काम करतात. ही अवस्था भूषणावह नाही. परंतु याचीदेखील जाणीव या देशातील संबंधितांना नाही. तशी ती असते तेव्हा काही सुधारणेची आशा असते. ती बाळगावी अशी आपल्याकडची परिस्थिती नाही. सर्वच संबंधित सत्तानंदात मश्गूल झाले की अशी परिस्थिती उद्भवते. बरे या सर्वानी सत्तानंद तरी मुक्तपणे उपभोगावा. तर तेही नाही. सत्ता गेली की या मंडळींना शहाणपण सुचते आणि सत्तेवर असताना काय व्हायला हवे होते आणि काय नको याचा ऊहापोह करण्यात हे धन्यता मानू लागतात. ‘‘दोन वर्षांपूर्वीच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचा फुगा उगीचच खूप फुगवला गेला’’ , ‘‘या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचे राजकीयीकरण अयोग्य’’, ‘‘निश्चलनीकरणामुळे काळ्या पशाचा बीमोड झाला ही केवळ वदंता’’, ‘‘काळ्या पशावर या निश्चलनीकरणाचा काहीही परिणाम झालेला नाही’’, ‘‘निश्चलनीकरण हा अर्थव्यवस्थेवरील आदिम आणि हिंस्र घाला’’, ‘‘वस्तू आणि सेवा कर ही कल्पना उत्तम पण अंमलबजावणी वाईट’’, ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीवर सरकारचा हक्क नाही’’ वगैरे गेल्या काही दिवसांतील विधाने. ती केली अनुक्रमे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा, माजी निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि केंद्राचे माजी अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी. आपापल्या महत्त्वाच्या पदांवरून पायउतार झाल्यावर या तिघांना कंठ फुटला. अत्यंत मोक्याच्या पदांवर असताना या मंडळींच्या तोंडाचा चिकटा कधी गेला नाही. पण पदावरून पायउतार झाले आणि मग या मंडळींना सत्य गवसले. या तिघांविषयी आम्हाला वैयक्तिक आदरच आहे. तथापि प्रश्न त्यांच्याविषयीच्या आदर वा अनादराचा नाही. तर आपापल्या पदांवर असताना या सर्वाचे शहाणपण कोठे गायब झाले होते, हा आहे. हे कोणी राजकारणी असते तर त्यांच्या विधानांची दखल घेण्याची गरज वाटती ना. तो वर्ग तसा बोलघेवडाच. विरोधी पक्षांत असताना एक भूमिका आणि सत्ता मिळाली की बरोबर त्याच्या उलटी हे सत्य आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांना लागू पडते. त्यामुळे त्यांची विधाने म्हणजे शब्द बापुडे केवळ वारा.. आला काय आणि गेला काय. परंतु या अधिकारी मंडळींचे तसे नाही. त्यांचा सेवा वायदा पाच वर्षांपुरताच नसतो. ते कायमस्वरूपी. त्यामुळे त्यांच्या विधानांचा समाचार घेणे हे कर्तव्य ठरते. २९ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी सीमेवरील पाकव्याप्त परिसरात भारताने लक्ष्यभेदी हल्ले केले. पण अशा प्रकारची कारवाई आपण काही पहिल्यांदा केली असे नाही. हे असे होतच असते. परंतु ते मिरवायचे नसते. पण या सरकारचा खाक्याच वेगळा. म्यानमारच्या भूमीवर जाऊन आपल्या सनिकांनी काही केले, लगेच बडवा ढोल त्याचे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात भारतीय गुप्तहेरांनी पाकविरोधकांना पािठबा दिला, घ्या श्रेय त्याचे. हा हुच्चपणा झाला. तो संबित पात्रा वगरेंनी केला तर ते एक वेळ समजून घेता येईल. पण सरकारने करणे हे बालिशपणाचेच होते आणि असेलही. परंतु हे जेव्हा सुरू होते तेव्हा या लक्ष्यभेदी कारवाईचे सूत्रधार असलेल्या लेफ्टनंट जनरल हुडा यांनी जणू मिठाची गुळणीच धरली होती. या कारवाईचे राजकीयीकरण नको असे काही त्यांनी सरकारला सांगितल्याचे दिसले नाही. या कारवाईस दोन वर्षे उलटल्यानंतर आणि सुखरूपपणे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल हुडा यांना ही कारवाई मिरवण्याचा फोलपणा दिसून येतो. तीच बाब निवृत्त निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांची. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी मोदी यांच्या सरकारने निश्चलनीकरणाचा महान निर्णय जाहीर केला. काळ्या पशाचे समूळ उच्चाटन हा त्याचा हेतू असल्याचे आपल्याला त्या दिवशी जाहीरपणे सांगितले गेले. त्यानंतर देशात अनेक निवडणुका झाल्या. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांत सरकारे निवडली गेली. हे सर्व झाले रावत यांच्या देखरेखीखालीच. परंतु निश्चलनीकरणामुळे निवडणुकीतील काळ्या पशात एका पचीही घट झालेली नाही, याचा साक्षात्कार त्यांना झाला तो मात्र पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तब्बल २०० कोटींची रोकड पकडली गेली, हे रावत जणू काही अभिमानाने नमूद करतात. परंतु त्याआधीच्या निवडणुकांचे काय? सगळ्यात कहर म्हणता येईल तो अरिवद सुब्रमणियन यांचा. ते सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नुकतेच निवृत्त झाले. त्यांच्या नाकाखालीच निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर आदी निर्णय मोदी सरकारने घेतले. त्याबाबत पदावर असताना या अरिवदांनी एक अक्षर कधी काढले नाही. उलट या सर्व निर्णयांची त्यांनी भलामणच केली. वार्षिक अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवाल सादर करताना सुब्रमणियन सातत्याने निश्चलनीकरणाने झालेले नुकसान किती तात्पुरते आहे, यात काळजी करण्यासारखे कसे काही नाही, असेच सांगत. वस्तू आणि सेवा कर हा तत्त्व म्हणून उत्तमच. परंतु ज्या पद्धतीने आणि घाईने तो लादला गेला त्यात त्यामुळे होणाऱ्या गोंधळाची बीजे ढळढळीतपणे दिसत होती. ज्यास किमान अर्थशास्त्र कळते त्यास या दोन्ही निर्णयांचे फोलपण न जाणवणे अगदीच अवघड होते. पण तरीही उच्चविद्याविभूषित सुब्रमणियन यांना मात्र ते जाणवले नाही. सत्तेत असले की मौनाच्या मर्यादा पाळाव्या लागतात, हे समजण्यासारखे आहे. पण सत्ता गेली की यांच्या विद्वत्तेचा वसंत कसा फुलतो हा मुद्दा आहे. सुब्रमणियन सध्या भारतात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळातील अर्थधोरणांवर त्यांनी पुस्तक लिहिले आहे. ते अभ्यासपूर्ण असेलच. त्याच्या प्रचारार्थ सध्या ते गावगन्ना माध्यमांना मुलाखती देत हिंडत आहेत. या पुस्तकाच्या निदान एका आवृत्तीची तरी बेगमी व्हावी हा त्यांचा प्रयत्न स्तुत्य. परंतु म्हणून ज्या मुद्दय़ांवर पदावर असताना कृती सोडा, पण निदान साधे भाष्यसुद्धा करणे ज्यांना जमले नाही ते पदावरून उतरल्यावर सत्य गवसल्यासारखी पोपटपंची करताना दिसतात. वास्तविक देशाच्या आर्थिक सल्लागारास कसलीही पूर्वसूचना न देता निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला. तरीही त्या वेळी सुब्रमणियन गप्प बसून राहिले. पण आता मात्र तो निर्णय किती वाईट होता, हे ते सांगतात, हे कसे? वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीदेखील त्यांना निवृत्तीनंतर जाणवल्या. पदावर असताना जो काही अंदाधुंद कारभार सुरू आहे त्याची मजा घ्यायची आणि पदावरून उतरल्यावर त्याच्यावरच भाष्य करून विद्वानांची वाहवा घ्यायची, हा अशांचा दुहेरी कावा. समजा त्यांना पदावरून मुक्त न करता मुदतवाढ दिली गेली असती तर सुब्रमणियन यांना कंठ फुटला असता का? याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. उच्चपदस्थांचे ऐन वेळचे मौन लोकशाहीसाठी मारक आहे. निवृत्तीनंतर सत्तेविषयीच्या निस्पृहतेस काडीची किंमत नसते. सत्ता हाती असताना हे कसे वागले हे महत्त्वाचे. त्याबाबत यांच्याविषयी आदर बाळगावा असे फारसे काही नाही.
