सत्ताकांक्षा सर्वच पक्षांना आहे. अगदी भाजपलाही तितकीच आहे, हे दिसते आहे. मग तत्त्वांचा आव कुठवर आणावा? उत्तराखंडात सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा केला गेल्यानंतर अवघ्या नवव्या दिवशी राष्ट्रपती राजवट लादली गेली आणि जम्मू-काश्मिरात तीन महिने होत आले तरी राज्यपाल वाट पाहतात. श्रीशांतला केरळमध्ये उमेदवारी देताना त्याचा पूर्वेतिहासही पाहिला जात नाही आणि अशाच पूर्वेतिहासाच्या उमेदवारांवर आपण कडाडून टीका केल्याचेही विसरले जाते.. सत्ता आली की सत्तालोलुपांचे सर्वच गुण राजकीय पक्षांस चिकटू लागतात असे दिसते. उदाहरणार्थ भारतीय जनता पक्ष. अगदी अलीकडेपर्यंत आपली लढाई तत्त्वासाठी आहे असे सांगणाऱ्या भाजपचे आता पुरते काँग्रेसीकरण झाले असून तत्त्व आदी मुद्दे संघ कार्यालयातील खुंटीवर टांगून मिळेल तेथे मिळेल त्या मार्गाने सत्ता मिळवणे एवढेच काय ते ध्येय आता या पक्षाचे राहिले आहे. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, केरळ आदी राज्यांतील ताज्या घडामोडी हे याचे उदाहरण. केरळात कितीही क्रांती झाली तरी पुढील दशकात भाजपस सत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. तरीही तिरुअनंतपुरम या मतदारसंघातून या पक्षाने श्रीशांत या मॅचफिक्सर क्रिकेटपटूस उमेदवारी देण्याचा निर्लज्जपणा दाखवला. आपल्या एकंदर कर्तृत्व आणि वकुबापेक्षा फुकटच्या आक्रमकतेसाठीच श्रीशांत ओळखला जातो. या फुकाच्या आक्रमकतेतून त्याच्या हाती जे लागले नाही ते त्याने मॅचफििक्सग करून मिळवले असावे. त्यासाठी तुरुंगाची हवादेखील तो खाऊन आला. आपल्याकडे सर्व काही करून झाले की राजकारणाकडे वळायची सोय आहे. श्रीशांतने तीच साधली आणि भाजपला आपले म्हटले. भाजपने नाही म्हणायची शक्यताच नव्हती. हा पक्ष सध्या इतका गुडघ्याला बािशग बांधून बसलेला आहे की विजयाची शक्यता असलेला मिळेल तो उमेदवार जवळ करण्यास त्याने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे श्रीशांतचा भूतकाळ विसरून या पक्षाने त्यास लगेच विधानसभेचीच उमेदवारी दिली. त्याच्यावर आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, असा खुलासा यावर भाजप वा परिवारातून केला जाईल. पण तो अगदीच तुटपुंजा ठरेल. तो खरा मानायचा तर अझरुद्दीन या त्याआधीच्या मॅचफिक्सरला उमेदवारी दिली म्हणून त्या वेळी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेसाठी भाजपने माफी मागायला हवी. तेवढा उदारमतवाद तूर्त कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून अपेक्षित नाही. सबब काँग्रेसने शेण खाल्ले म्हणून आम्ही खाल्ले तर काय बिघडले या थाटाचा युक्तिवाद करून भाजप आपले श्रीशांती घोडे पुढे ढकलेल यात शंका नाही. तीच बाब उत्तराखंड राज्यात या पक्षाने जो काही हैदोस घातला आहे, त्याबाबत लागू पडते. विद्यमान मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांना १० दिवस इतका मोठा काळ दिला याबद्दल भाजपस सात्त्विक संताप आलेला आहे. इतका वेळ दिल्याने मुख्यमंत्र्यांस घोडेबाजाराची संधी मिळेल, असे भाजपचे मत आहे. त्यावरून भाजपस घोडेबाजार वज्र्य असल्याचा कोणाचा समज होऊ शकतो. तसे नाही. या असल्या क्षुल्लक कारणासाठी सत्तेचे सोवळे पाळणे भाजपने कधीच सोडून दिले आहे. या एका टीचभर राज्यातली सत्ताही आपल्या हाती राहावी म्हणून भाजप गेले काही दिवस जंग जंग पछाडत असून सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांना फोडण्यापर्यंत त्या पक्षाची मजल गेली आहे. आता सभापती गोिवद कुंजवाल यांनी या पक्षांतरित आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा बडगा उगारल्यानंतर ही फोडाफोडी वाया जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण हे आमदार अपात्र ठरले तर सत्तासमीकरण पुन्हा बदलेल आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री रावत हे अल्पमतात जाणार नाहीत. परिणामी भाजपचे सगळेच मुसळ केरात जाईल. तेव्हा आता त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी भाजपने सुरू केली. केंद्रात सत्ता असल्याने भाजप राष्ट्रपतींना केंद्रीय राजवटीसाठी भाग पाडणार हे उघड आहे. त्यामुळे उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट येणार हे स्पष्ट होते. तसेच झाले. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध करावयास २४ तास उरलेले असताना त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची दंडेली भाजपने केली. त्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मुख्यमंत्री रावत हे पसे वाटून आमदारांचा पािठबा विकत घेत असल्याचा गुप्त संवाद म्हणे उघड झाला आहे. त्यावरून रावत हे भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध होते, असे भाजपचे म्हणणे. हे रावत भ्रष्टाचारी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, हे मान्य. परंतु म्हणून भाजपचा दावाही खरा मानायची गरज नाही. याचे कारण हे असले गुप्त संवाद नोंदणारे विकाऊ उद्योगी कोठेही सहज मिळतात. त्यांच्या या असल्या उद्योगांना कायद्याचा कसलाही आधार नसतो आणि पुरावा म्हणूनही ते नोंदले जात नाही. त्यामुळे यास काहीही अर्थ नाही. या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनाही या असल्या गुप्त संवादनोंदींस सामोरे जावे लागले आहे. त्यांचे रेकॉìडग खोटे आणि रावत यांचे खरे हे कसे? तेव्हा भाजपच्या मुद्दय़ात तथ्य नाही, हे नाकारता येणार नाही. राहता राहिला मुद्दा राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना १० दिवसांची मुदत का दिली, हा. परंतु त्याच वेळी भाजपचा साथीदार असलेल्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीला जम्मू-काश्मिरात सत्ता स्थापण्यासाठी तेथील राज्यपालांनी जवळपास तीन महिन्यांची मुदत दिली, त्याचे काय? आपल्या पक्षास सत्ता स्थापण्याची वा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार असेल तर तीन महिन्यांच्या मुदतीबाबत आक्षेप नाही आणि काँग्रेसला १० दिवस दिले तर भाजप रागावणार, हे कसे? मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर त्यांची कन्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी भाजपशी सत्तासोबत करण्यास आढेवेढे घेतले. याचे कारण भाजप-संगाने आपल्या पारंपरिक मतदारसंघास तडे जातात, असे त्यांना लक्षात आले. खेरीज, भाजपने आघाडी करताना जी काही आश्वासने दिली होती त्यातील एकही पाळले न गेल्याने मेहबूबासाहिबा भाजपवर नाराज होत्या. या काळात भाजपने त्यांना मनवण्याचे बरेच प्रयत्न केले. परंतु त्या बधल्या नाहीत. त्यामुळे गुस्सा होऊन भाजपनेही त्यांच्या नाकदुऱ्या काढणे बंद केले. परिणामी त्या राज्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आणि राज्यपाल सत्ता स्थापण्याची मुदत वाढवत राहिले. तेव्हा भाजपच्या एकाही हरीच्या लालास ते गर वाटले नाही. अखेर मेहबूबाबाईंनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गाऱ्हाणे घातले आणि हा सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटला. पाठोपाठ भाजपनेदेखील त्यांना गुमान पािठबा देत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक तत्त्ववादी भाजपने आपली तत्त्वेच्छा पूर्ण करीत सत्तेत सहभागी होणे नाकारून आपला तेजस्वी बाणा दाखवून द्यावयास हवा होता. परंतु तसे केले असते तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला किंवा काँग्रेस यांनी मेहबूबाबाईंना पािठबा दिला तर काय घ्या, अशी भीती भाजपस वाटली असणार. तसे झाले तर फुका सत्ता घालवण्याची वेळ भाजपवर आली असती. त्यापेक्षा तत्त्व वगरे बाजूला ठेवा आणि सत्तेत सहभागी व्हा असा काँग्रेसी विचार भाजपने केला आणि मेहबूबाबाईंना पािठबा जाहीर केला. त्यावर भाजपचा हा पािठबा बिनशर्त आहे, अशी टिप्पणी मेहबूबाबाईंनी केली. मग प्रश्न असा की इतके दिवस भाजप मी नाही बुवा त्यातला असे म्हणत या बाईंपासून लांब का जात होता? आणि मेहबूबांनाही जर भाजपची सत्तासोबत मान्य होती, आणि आहे, तर मग तीन महिने त्या तोंड का फिरवत होत्या? या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्या राजकीय पक्षांना सत्तेशिवाय राहणे किती दुरापास्त होऊ लागले आहे, हे दिसून येते. त्यात एका अर्थी गर काही नाही. कारण सत्तेचा फड हेच तर राजकीय पक्षांचे अंतिम उद्दिष्ट असते. परंतु प्रश्न निर्माण होतो या तमाशासाठीच सगळे काही सुरू असताना वरून कीर्तनाचा आव भाजप अजून किती काळ आणणार, हा.
