राजन यांच्या निवेदनातील सोयीस्कर तेवढेच मिरवण्यात उन्माद असेल; पण शहाणपण नाही. संपूर्ण ग्रंथ न वाचताच त्यावर भाष्य करणाऱ्यांची गणना समर्थ रामदासांनी शहाण्या जनांत केलेली नाही. या मंडळींकडून सांप्रत काळी ग्रंथवाचनाची अपेक्षा कोणी करणार नाही. ते झेपणारेही नाही. परंतु आपण ज्याबद्दल आनंद साजरा करू इच्छितो ते निवेदन संपूर्ण वाचून त्यावर तरी ही मंडळी विचार करू शकतील असे मानणेदेखील आता अतिशयोक्त ठरू लागले आहे. या सत्याचा ताजा संदर्भ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे भाष्य. ते देशातील रसातळास गेलेल्या बँकांबाबत आहे. संसदीय समितीने या बँकांचे हे असे का झाले यावर राजन यांचे मत विचारले. त्यास राजन यांनी सविस्तर उत्तर दिले असून त्यामुळे एका कंपूत आनंदाचे उधाण आल्याचे दिसते. या आनंदाच्या मुळाशी आहे राजन यांनी बँकांच्या वाईट अवस्थेसाठी मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेसवर ठेवलेला ठपका. अलीकडच्या काळात स्पर्धा, आपण किती चांगले आहोत हे सिद्ध करण्याची नाही. सर्व स्पर्धा आहे ती समोरचा किती वाईट आहे, हे दाखवण्याची. हे लक्षात घेतले तरीही राजन यांच्या निवेदनाबद्दल आनंद साजरा करणारे वाचाळवीर उघडे पडण्याचाच धोका अधिक. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील धोरणलकवा बँकांच्या वाईट अवस्थेच्या मुळाशी आहे, हे सत्य राजन यांनी ठामपणे समोर आणले. सत्ताधारी मंडळींकडून बँकांना निरोप जात आणि कर्जे मंजूर होत असत, असेही ते म्हणाले. हे शंभर टक्के खरे आहे. निष्क्रिय आणि भ्रष्ट यांची ही युती होती. बँका आणि ते चालवणारे हे निष्क्रिय आणि अकार्यक्षम होते आणि सत्ताधारी भ्रष्ट. सत्ताधारी आणि बँकर्स यांच्या या अभद्र युतीमुळे बँकांची बुडीत कर्जे वाढत गेली आणि व्यवस्थेतील लबाडीमुळे ती लपून राहिली. तशी ती राहावीत यासाठी या बँका एक युक्ती करीत. ती म्हणजे या कर्जाची सतत पुनर्रचना होत असल्याचे दाखवणे. तसे केले गेल्याने ही कर्जे बुडीत खात्यात समाविष्ट झाली नाहीत. परिणामी सर्व काही आलबेल असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आणि बँका अधिकाधिक गाळात जात राहिल्या. सत्ताधाऱ्यांचा हा धोरणलकवा आणि भ्रष्टाचार यास अन्य दोन घटनांची जोड मिळाली. बँक अधिकाऱ्यांचा साहसवाद आणि मंद होत गेलेली अर्थव्यवस्था. परिस्थिती सुधारेल असाही विचार त्या साहसवादामागे असू शकतो आणि अर्थव्यवस्था लवकरच रुळांवर येईल अशीही आशा त्यामागे असू शकते. त्यामुळे कर्जपुरवठा अबाधित राहिला. राजन यांनी हे सर्व सविस्तरपणे आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. पुढचा डाव तरी आपला अशी आशा जशी अट्टल जुगाऱ्यास असते तशी ती बँक अधिकाऱ्यांना असून चालत नाही. या साध्या सत्याकडे त्या वेळी जाणूनबुजून आणि नकळत असे दोन्ही कारणांनी दुर्लक्ष झाले. परिणामी भारतीय बँकिंग गाळात गेले. हे सत्य पुन्हा नव्याने समोर आले आणि आपल्या पोिशद्यापेक्षा माजी पंतप्रधान सिंग यांचे सरकार या बँकिंग अनागोंदीस जबाबदार आहे हे पाहून एका वर्गास हायसे वाटले. पण हा आनंद साजरा करणे कसे उलटू शकते हे काही एक किमान विचार करणाऱ्यांनाही लक्षात येईल. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना भिडावे लागेल. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की हे बँक अधिकारी सरकारचे का मिंधे होते? आणि जे काही गैरव्यवहार वा अतिरिक्त कर्जपुरवठा उद्योग झाले ते सरकारी बँकांतूनच का झाले? खासगी बँका का त्यास बळी पडल्या नाहीत? (यावर पुन्हा काही अर्धवटराव आयसीआयसीआय आणि व्हिडीओकॉन यांतील कथित गैरव्यवहाराचा दाखला देतील. तो उच्चपदस्थांचा स्वेच्छा वा आपमतलबी व्यवहार असू शकतो, मात्र सरकारी दडपशाही त्यामागे असल्याचे अजून तरी समोर आलेले नाही.) याचे साधे उत्तर असे की या बँका बळी पडल्या कारण त्यांवर मालकी सरकारची होती/आहे म्हणून. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्याचे वर्णन फोन बँकिंग असे करतात तो सारा प्रकार सरकारी बँकांबाबतच घडला. म्हणजे या समस्येवरचे उत्तर काय? तर बँकांमधील सरकारी मालकी कमी करणे. या दिशेने मोदी सरकारने एक इंचभर तरी प्रगती केली आहे का, याचे उत्तर आनंदोत्सवींनी द्यायला हवे. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारच्या काळातही काही उद्योगपतींना सरकारी बँकांनी झुकते माप का दिले, याचाही खुलासा व्हायला हवा. एका उद्योगपतीस, त्याच्यावर चाळीसएक हजार कोट रुपयांचे कर्ज असतानाही तो केवळ नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावळीतील आहे म्हणून सरकारी बँक कर्ज देण्यास कशी सरसावली हे सर्वश्रुत आहेच. तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बँकांना ग्रासणारा आजार मोदी सरकारच्या काळातही दूर झालेला नाही, हे सत्य. तसा तो झाला असे वाटून जे अल्पमती आनंद साजरा करू इच्छितात त्यांनी आयडीबीआय बँकेचे काय झाले, ते पाहावे. बुडीत कर्जे ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली ही बँक मोदी सरकारने विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारली. यात कोणते आर्थिक शहाणपण आणि प्रामाणिकपणा? सिंग सरकारने फोन बँकिंग केले असेल -आणि ते आहेच- तर या सरकारने विमा बँकिंग केले. दोन्हींत नुकसान सामान्य नागरिकांचेच आहे. यात एक वाईट आणि दुसरे चांगले असे काही नाही. दोन्ही वाईटच. बुडत्यास काडीचा आधार वाटतो त्याप्रमाणे अंधभक्तांना राजन यांच्या विधानाचा आधार वाटणे साहजिक असले तरी तार्किक प्रश्न असा की, या राजन यांना बँक गव्हर्नरपदावरून मग घालवले कोणी? आणि का? काँग्रेसला बोल लावले म्हणून राजन हे या मंडळींना प्रात:स्मरणीय वाटू लागले असतील तर त्यांना गव्हर्नरपदावर राहू दिले असते तर ते किती ‘कामास’ आले असते, याचाही विचार या मंडळींनी करावा. पण ते झेपणारे नाही. कारण मग महान निश्चलनीकरणाचे काय झाले असते, हा प्रश्न समोर येणार. निश्चलनीकरणावर राजन यांची मते सर्वश्रुत आहेत. तेव्हा हे झेपणारे नाही. अशा वेळी अज्ञानाच्या वडाची आपणास सोयीस्कर तेवढी पारंबी पकडायची आणि त्यास लोंबकळत राहण्यात आनंद मानायचा, असेच हे. तिसरा मुद्दा निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या वक्तव्याचा. बँकांची लबाडी वाढत्या कर्जबाजारीपणामागे आहे, हे राजन यांनी याआधीही स्पष्ट केले होतेच. त्याचमुळे त्यांनी आपल्या खतावण्याची साफसफाई बँकांनी करावी असा आग्रह धरला आणि ही बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे समोर आली. बँकांचा पाया इतका खचलेला आहे हे यामुळे उघड झाले आणि परिणामी अर्थव्यवस्थाच मंदावली. कारण नवीन कर्जे देण्याच्या परिस्थितीत बँकाच राहिल्या नाहीत. हे सर्व राजन यांच्या कृतीमुळे झाले. पण हे अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या राजीव कुमार यांना मान्य नाही. गेल्या आठवडय़ात त्यांनी बँकांच्या दुरवस्थेसाठी राजन यांनाच दोष दिला. राजन यांच्यामुळेच बँकांवर वाईट दिवस आले, असे हे अर्थतज्ज्ञ राजीव कुमार म्हणाले. पण राजन यांचे ताजे वक्तव्य राजीव यांनाच तोंडघशी पाडणारे आहे. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसला राजन बोल लावत असताना राजन चुकले असे हे अर्थतज्ज्ञ राजीव आता म्हणू शकतील का? याचा अर्थ इतकाच की राजन यांच्या निवेदनातील सोयीस्कर तेवढेच मिरवण्यात उन्माद असेल, पण शहाणपण नाही आणि कोणत्याही उन्मादाचा फुगा फोडण्याचे सामर्थ्य शहाणपणात असते. हे उमजत नसेल त्यांनी तूर्त संत तुलसीदास यांचा ‘रघुवर तुमको, मेरी लाज..’, हा अभंग आळवावा. कदाचित ‘तो’ रघुवर एक वेळ तारेल, पण हा रघुराम मदतीस येण्याची शक्यता नाही.
