News Flash

इंधनइभ्रतीचा इतिहास

आज इंधन दरावरून एकेकाळी बोंब ठोकणाऱ्यांचे वर्तन आपण त्या गावचेच नाही, असे आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

चुका कबूल करण्याइतका प्रांजळपणा एकंदरच राजकीय जीवनात नसल्याने इंधन दरवाढीबाबत सत्ताधारी गप्प आहेत.

‘इंधन दराच्या प्रत्येक रुपयावाढीबरोबर पंतप्रधानांची इभ्रत कमी होते’, ‘पंतप्रधान म्हणजे असरदार नसलेला सरदार’, ‘तेल दरवाढ हा मनमोहन सिंग सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा मोठाच पुरावा आहे’, ‘वाढत्या पेट्रोल/ डिझेलच्या किमती हा नागरिकांवर या सरकारने लादलेला जिझिया कर आहे’, ‘मनमोहन सिंग सरकारची चुकीची धोरणे हेच एकमेव कारण वाढत्या इंधन दरांमागे आहे’.. ही सगळी नरेंद्र मोदी यांची वक्तव्ये. इंधन दरवाढीवर आपणच एके काळी मनमोहन सिंग सरकारवर ओढलेले हे आसूड आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आठवतील. वाढते इंधन तेल आणि घसरता रुपया या दोन्हींच्या वाढत्या किमती मनमोहन सिंग सरकारची मृत्युघंटा ठरत होत्या. ती वाजवण्यात आघाडीवर होते अर्थातच मोदी आणि त्यांचे भाजपी साथीदार. सुषमा स्वराज, स्मृती इराणी, भाजपचे अनेक प्रवक्तेअशा अनेकांनी त्या वेळी जे तारे तोडले त्यांस तोड नाही. त्या वेळी विरोधकांनी इंधन दराच्या मुद्दय़ावर मनमोहन सिंग सरकारचा निषेध करीत भारत बंदची हाकही दिली आणि संसदेचे कामकाज बंद पाडून आपले जनताप्रेम सिद्ध केले. २०१२ साली मनमोहन सिंग सरकारच्या एका निर्णयाने या आगीत तेलच ओतले. त्यामुळे पेट्रोलच्या दरात एका झटक्यात सात रुपयांची वाढ झाली. म्हणून त्या वेळी विरोधक प्रक्षुब्ध झाले. या सात रुपयांच्या वाढीने २०१२ साली पेट्रोलची किंमत झाली ७३ रुपये प्रतिलिटर इतकी. आज ती ८४ रु. प्रतिलिटर इतकी आहे. पण आज इंधन दरावरून एकेकाळी बोंब ठोकणाऱ्यांचे वर्तन आपण त्या गावचेच नाही, असे आहे.

तेव्हा इंधनाचे वाढते दर हा खरा मुद्दा नाही. तो आहे या मुद्दय़ावरून केले गेलेले क्षुद्र आणि तर्कदुष्ट राजकारण. ज्यांनी ते केले तेच आता सत्तेत आहेत. परंतु आपल्या चुका कबूल करण्याइतका प्रांजळपणा एकंदरच राजकीय जीवनात नसल्याने या प्रश्नावर सत्ताधारी गप्प आहेत. पण त्यांचे समर्थक या दरवाढीमागील अपरिहार्यतेकडे बोट दाखवतात. हे केविलवाणे आहे. याचे कारण ही अपरिहार्यता मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असतानाही होती. त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकार या प्रश्नावर असहायच होते आणि आता मोदी सरकार त्यापेक्षाही अधिक असहाय आहे. तरीही समाजमाध्यमे आदींत फोफावलेले या सरकारचे समर्थक तेल दरवाढीचे एक प्रकारे समर्थनच करतात तेव्हा त्यांच्या बुद्धिवैभवाची चिंता वाटते. मोदी सरकारने तेलाचे दर कमी न करून तेल कंपन्यांचे भले केले तर काँग्रेसच्या काळात या तेल कंपन्यांना तोटा झाला, असा एक युक्तिवाद या आंधळ्या भक्तांतील काही करतात. तेव्हा यास निर्बुद्धतेची परिसीमा म्हणावे की प्रारंभ असा प्रश्न पडतो. यातील दुसऱ्याचीच शक्यता अधिक. कारण अन्यांचे युक्तिवाद यापेक्षाही पुढे जातात. तेल कंपन्यांच्या भल्याची एवढी जर चिंता मोदी सरकारला होती तर कर्नाटकातील निवडणुकांच्या तोंडावरच बरोबर तेल दरवाढ कशी रोखली गेली? या काळात दरवाढ न करू दिल्यामुळे या कंपन्यांचे झालेले नुकसान पुढे दररोज दरवाढ करण्यास अनुमती देऊन भरून काढले गेले. दुसरे असे की या तेल कंपन्यांना भरभक्कम नफा व्हावा म्हणून मोदी सरकारने या कंपन्यांना लाभांशाची सवलत दिली आहे काय? सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांची मुंडी पिरगाळून प्रत्येक सरकार भरभक्कम लाभांश वसूल करते. हे सरकारही त्यास अपवाद नाही. तेव्हा सरकार कंपन्यांचे हित पाहते म्हणजे काय? समजा ही बाब खरी मानली तर प्रश्न असा की सरकारने आपल्याच मालकीच्या कंपन्यांचे हित पाहावयाचे की जनतेचे? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर असे की सरकारला यापैकी कोणाच्याही हितात रस नाही. सरकारला काळजी आहे ती आपल्या महसुलाची. त्यामुळे वाढीव इंधनदरांवर अधिकच वाढीव कर लावून सरकार आपली तिजोरी कशी वाहती राहील याची तेवढी काळजी घेताना दिसते.

वस्तू आणि सेवा कराने सरकारच्या तिजोरीला लागलेली गळती हे यामागचे कारण. या कराच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सरकारच्या तिजोरीत अद्यापही पुरेसे उत्पन्न नाही. त्याचा परिणाम असा की त्यामुळे केंद्र सरकार अजूनही राज्यांना हवा तितका महसूल देऊ शकलेले नाही. महसुलवृद्धीचे राज्यांचे सर्वच मार्ग वस्तू आणि सेवा कराने बुजवलेले. अशा वेळी राज्यांनी आपापल्या संसारासाठी चार पैसे कमवायचे कसे? इंधनावर अधिभार लावून हे त्याचे उत्तर. म्हणूनच वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीस नऊ महिने होत आले तरी अद्यापही पेट्रोल आणि डिझेल यांना या कराच्या अमलाखाली आणलेले नाही. तसे ते आणले तर पेट्रोल आणि डिझेलवर २८ टक्के इतकाच कमाल कर आकारला जाईल आणि अन्य सर्व कर रद्द करावे लागतील. हे अन्य कर सध्या वाटेल तितके आहेत. पेट्रोल दरात आज ६५ ते ७० टक्के इतका वाटा हा फक्त करांचा आहे. केंद्रीय अबकारी आदी कर अधिक राज्यांचे विशेष कर, विक्री कर आणि अधिभार इतका करांचा डोंगर प्रत्येकी एका लिटर पेट्रोल वा डिझेल यांना वाहावा लागतो. त्याचमुळे इंधन किमती इतक्या प्रचंड वाढताना दिसतात. एके काळी आजचा सत्ताधारी भाजप हा त्या वेळच्या सत्ताधारी काँग्रेसला राज्यांनी कर कमी करावेत असा सल्ला देत असे. तो किती लबाड होता, हे आता कळेल. आज भाजपच्या ताब्यात साधारण दोन डझन राज्ये आहेत. त्यातील एकाही राज्याने इंधनावरील कर कमी केलेले नाहीत.

म्हणून इंधन दराच्या प्रश्नावर मनमोहन सिंग सरकारपेक्षा विद्यमान सरकार अधिक दोषी ठरते. सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती १४३ डॉलर्स प्रतिबॅरल इतक्या चढून १२० डॉलर्सवर स्थिर झाल्या. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात त्या २९ डॉलर्स प्रतिबॅरल इतक्या घसरल्या आणि सध्या वाढून फक्त त्या ८२ डॉलर्स प्रतिबॅरल इतक्याच झाल्या आहेत. पण तरीही भारतीय नागरिक पेट्रोल/ डिझेलसाठी सिंग सरकारच्या काळात होती त्यापेक्षा अधिक किंमत सध्या मोजतो. हे वास्तव आहे आणि ते विद्यमान सरकारची आर्थिक हुशारी दाखवते असे ज्यांना वाटते त्यांना साष्टांग दंडवत. अन्य काही महाभाग या सरकारने इंधन साठवणूक सुरू केली याचाही आनंद मानतात. परंतु त्याचा दैनंदिन दरांशी काय संबंध? दुसरे असे की आधीच आपण ८२ टक्केइतके खनिज तेल आयात करतो. त्यापोटी आपला प्रचंड खर्च होतो. तेव्हा तेलाचे भाव इतके वाढत असताना साठा करण्यासाठी तेल खरेदी करणे हे शहाणपणाचे कसे? हे येथेच थांबणारे नाही. नोमुरा आदी अनेक जागतिक वित्त संस्थांनी तेलाचे दर नजीकच्या भविष्यकाळात प्रतिबॅरल १०० डॉलर्स वा अधिक होतील, असे भाकीत वर्तवले आहे. ते खरे ठरले तर आपल्याकडेही पेट्रोलचे दर १०० रु. प्रतिलिटर इतके होणार हे उघड आहे.

त्यात पुन्हा सातत्याने घसरते रुपयाचे मूल्य. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ते घसरले तेव्हा मोदी आणि कंपनीने त्याचा संबंध मर्दपणाशी जोडला. त्या वेळी रुपया आणि डॉलरचे मूल्य समान करून दाखवण्याचीदेखील भाषा झाली. तेव्हा आता घसरता रुपया हा या सरकारच्या शौर्याचे प्रतीक मानावयाचा काय? इंधनाच्या वाढत्या किमतीत मनमोहन सिंग सरकारची इभ्रत जळून खाक झाली. तेव्हा या इंधनेतिहासाची पुनरावृत्ती होणारच नाही, असे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2018 5:56 am

Web Title: fuel rate hike issue fuel rate hike history
Next Stories
1 अग्रलेख – करमरणाची कथा
2 वारूळ फुटले..
3 विशेष संपादकीय : साग्रसंगीत मुखभंग!
Just Now!
X