सप्टेंबर उजाडला, गणपतीचा सण आला तरी विविध विद्याशाखांचे प्रवेश रखडले आहेत.. शिक्षण-सुधारणा तर त्याहूनही खोळंबल्या आहेत.. बालवाडी ते उच्चशिक्षणापर्यंतचा र्सवकष विचार करून देशाचे शैक्षणिक धोरण जर लवकर ठरले नाही, तर त्यातून होणारे बदल शिक्षकांच्या पचनी पडण्यास वेळ लागेल. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर होईल आणि पर्यायाने शिक्षणाचे घोडे रुतून बसेल.. बुद्धीची देवता मानलेल्या गणपतीच्या आगमनाच्या दिवशीच यंदा शिक्षक दिन आल्याने तो साजरा करावयाचा किंवा नाही, असल्यास कसा, याबद्दल राज्याच्या शिक्षण विभागाने कोणत्याच स्पष्ट सूचना दिल्या नाहीत. एरवी योग दिनापासून ते विज्ञान दिनापर्यंत प्रत्येक ‘दिनी’ प्रत्येक शाळेने कोणता कार्यक्रम करायचा याच्या स्पष्ट सूचना हल्ली खात्यातर्फे दिल्या जातात. एवढेच नव्हे, तर तो साजरा झाल्याचा पुरावा म्हणून छायाचित्रांसह अहवाल पाठवण्याची सूचनावजा सक्तीही केली जाते. यंदा शिक्षकदिनी काय करावे, हे सांगितले नाही, याचे एक कारण असेही असेल, की एकूणच शिक्षण क्षेत्रात फार काही उत्तमाचे घडत नसताना, उगाचच शिक्षक दिन साजरा करण्याचा हट्ट कशाला धरा? सप्टेंबर महिना उजाडला तरीही अद्याप राज्यातील अनेक विद्याशाखांचे प्रवेश रखडलेले आहेत. शाळा आणि महाविद्यालये सुरू झाली असली, तरीही तेथील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने सगळेच जण खोळंबलेले आहेत. दहावीतून अकरावीत आणि बारावीतून प्रथम वर्षांत जाणाऱ्यांचे प्रवेश अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत. विधि महाविद्यालयांमधील अध्यापनही याच कारणास्तव थांबून राहिलेले आहे, तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे घोंगडे भिजलेलेच आहे. नाही म्हणायला अभियांत्रिकीचे प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. पण तेथे महाविद्यालये अधिक आणि प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना विद्यार्थी मिळवण्याचे आणखी एक काम करावे लागत आहे. दरवर्षी प्रवेशाचे हे प्रश्न कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी रखडले जातात आणि त्याचा परिणाम त्यानंतरच्या वर्षभराच्या अभ्यासावर होत राहतो. शिक्षणाचे प्रश्न हे फक्त प्रवेशापुरते नसतात. त्याला भावी पिढीच्या विकासाचा, स्वप्नांचा आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीचा वेध घ्यायचा असतो. राज्यातील नवे सरकार जुने झाले, तरीही या प्रश्नांकडे म्हणाव्या तेवढय़ा आत्मीयतेने पाहिले जात नाही, हे या सगळ्याचे सार आहे. शिक्षण धोरण हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीतला असला, तरीही राज्याच्या पातळीवर त्यामध्ये करण्यासारखे खूप काही असते. पायाभूत शैक्षणिक सुविधा निर्माण करणे हे तर राज्याचेच काम. शिक्षणाच्या धोरणाबाबत केंद्राने घेतलेले निर्णय योग्य प्रकारे अमलात आणण्यासाठी राज्याने त्यामध्ये अतिशय मनापासून साथ देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात केंद्रातील मानवसंसाधन खात्याने गेल्या अनेक वर्षांत जे करायचे ते न केल्याने देशातील शिक्षणाचे तारू कोणत्या दिशेने जाईल, हे सांगणे कठीण झाले होते. स्मृती इराणी यांच्यासारख्या व्यक्तीकडे हे खाते दिल्याने यापेक्षा काही वेगळे घडण्याची शक्यता नव्हतीच. आता हे खाते प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे आहे आणि त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. परंतु तेही याबाबत किती गंभीर आहेत, हे अद्याप समजलेले नाही. केंद्रीय पातळीवरील शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्यानंतर त्यावर जाहीर चर्चा घडवून आणून ते धोरण अमलात आणण्यात होत असलेली दिरंगाई पाहता येत्या शैक्षणिक वर्षांत फारसे काही हाती पडण्याची शक्यता नाही. जावडेकर यांनी या धोरणावरील हरकती मागवल्या असल्या, तरीही त्याबाबतचा निर्णय वेळकाढूपणानेच घेतला जाण्याची शक्यता अधिक. नवे धोरण म्हणून जो काही मसुदा टी. सी. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केला आहे, तो निराशा करणारा तर आहेच, परंतु भारताच्या भावी स्वप्नांचे पंख कापणाराही आहे, अशी टीका होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अधिक जलदगतीने त्याबाबत पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. १९६८ नंतर देशात प्रथमच शिक्षणाचा नव्याने मूलगामी विचार होत असताना, भविष्याचे सूचन जर त्यात नसेल, तर ‘ये रे माझ्या मागल्या’सारखी स्थिती होईल, यात शंका नाही. बालवाडी ते उच्चशिक्षणापर्यंतचा र्सवकष विचार करून देशाचे शैक्षणिक धोरण जर लवकर ठरले नाही, तर त्यातून होणारे बदल शिक्षकांच्या पचनी पडण्यास वेळ लागेल. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर होईल आणि पर्यायाने शिक्षणाचे घोडे रुतून बसेल. शैक्षणिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या उच्चरवात सांगत होते, त्याचा जरासाही परिणाम आत्तापर्यंत दिसू शकलेला नाही, याचे कारणच या क्षेत्राचे महत्त्व अद्यापही पूर्णपणे समजून घेण्यात आलेले अपयश हे आहे. पहिलीपासून शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने उचलली खरी, परंतु गेल्या काही वर्षांत नव्याने निर्माण झालेले बालवाडी हे क्षेत्र शिक्षण खात्याने कधीच आपले मानले नाही. त्यामुळे बालवाडी अधिकृत की अनधिकृत यावरच खल होत राहिला. महाराष्ट्राने बालवाडीला अधिकृतता देण्याचा विचार जाहीर केला असला, तरीही निर्णय मात्र केला नाही. प्रवेश देताना, आर्थिक दुर्बलांसाठी बालवाडीपासूनच अंमलबजावणी करायची की पहिलीपासून याचीही तड अद्याप लागलेली नाही. पहिलीपासून शिक्षण हक्काच्या अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्कही शाळांना वेळेवर मिळत नाही. राज्यातील शिक्षकांच्या नेमणुका रखडलेल्या असल्याने शिक्षकांमध्ये जी अस्वस्थता आहे, त्याकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळ नाही. बी.एड. हा शिक्षक होण्यासाठी अत्यावश्यक असलेला अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा केल्याने पदवीनंतर आणखी दोन वर्षे घालवण्यास आता कोणी तयार नाही. भरतीही बंद असल्याने नोकरीची शक्यताही मावळलेली. यामुळे राज्यातील बी.एड. महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत जाणे स्वाभाविक ठरले. चांगले शिक्षक ही शिक्षण व्यवस्थेची महत्त्वाची गरज असते. एकूणच शाळांमध्ये मिळत असलेले शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासास पूरक ठरत नसल्याची तक्रार पालक करत असतात. त्यामुळेच घरच्या घरी शिक्षण किंवा मुक्त शाळांचा पर्याय अधिक वेगाने पुढे येताना दिसतो आहे. शाळेत जाणाऱ्या मुलांबद्दल पालकांमध्ये असलेली असुरक्षिततेच्या भावनेची त्या तक्रारीत भर पडते आहे. शाळेत जाऊन शिकण्यापेक्षा घरच्या घरीच अधिक उपयुक्त आणि योग्य शिक्षण देण्याची जबाबदारी पालक आपणहून घेत आहेत, ही स्थिती राज्यातील शैक्षणिक परिस्थितीचे दर्शन घडवणारी आहे. याबाबत राज्याच्या शिक्षण खात्याने कधीही जाहीरपणे भूमिका न मांडल्याने संभ्रमात मात्र भरच पडते आहे. राज्यातील विद्यापीठांची स्थिती तर भयावह म्हणावी अशी झाली आहे. नवा विद्यापीठ कायदा लागू झालेला नाही आणि आधीच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेली अधिकार मंडळे बरखास्त करण्यात आलेली आहेत. राज्यातील सगळी विद्यापीठे केवळ एक-दोन वरिष्ठांच्या आदेशाने चालत राहणे हे काळजीचे म्हटले पाहिजे. कुलगुरूपदावरील व्यक्तीकडेच सगळे अधिकार एकवटलेले राहणे हे उच्चशिक्षणाच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. असे घडते आहे आणि अनेक ठिकाणी त्याचा दुरुपयोगही होताना दिसतो आहे. विद्यापीठांकडे पुरेशी प्रशासकीय व्यवस्था नसल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहात आहेत. कुलगुरूंच्या इच्छेवरच सारे काही अवलंबून ठेवणे हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात परवडणारे नाही, याचे भान मात्र अद्याप आलेले दिसत नाही. विद्यापीठीय संशोधन हा तर आता टिंगलीचा विषय बनू लागला आहे. पीएच.डी. पदवी मिळवणे, एवढेच ध्येय उराशी बाळगून केलेले सुमार दर्जाचे संशोधन विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण करणारे असते. मूलभूत संशोधनापेक्षाही पदवीसाठी संशोधन करणे यातच अध्यापकांना इतिकर्तव्यता वाटणे, हे योग्य नाही. आता दूरशिक्षणांतर्गत पीएच.डी. पदवी घेण्याची दिलेली मुभा तर संशोधनाचा दर्जा अधिकच पातळ करेल, यात शंका नाही. केवळ पगारवाढीसाठी आणि नोकरी टिकवण्यासाठी संशोधन करण्याने या देशाचे कोणते भले होणार आहे, याची चिंता निदान शिक्षणमंत्र्यांना तरी असायला हवी. शिक्षक दिन साजरा केला किंवा नाही, यापेक्षा शिक्षणाच्या क्षेत्रात काय चालले आहे, याकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे. कागदी घोडे नाचवून भावी पिढी घडत नसते आणि नियमांच्या कचाटय़ात अडकून शिक्षणही मुक्त होत नसते. देशात आणि राज्यात यादृष्टीने विचार होताना दिसत मात्र नाही. तो होईल, तेव्हा शिक्षक दिनानंतरचे दीनवाणेपण कमी होऊ लागेल.
