व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आदी समाजमाध्यमे सुशासित करणे हा सामाजिक सौहार्द टिकवण्याचा एकमेव उपाय आहे. असे मानून जर्मनीने तो केला.. सायबरविश्वाने गेल्या काही वर्षांत आपल्याला असे काही कवेत घेतले की आपले दैनंदिन वास्तवही त्यात विरघळून गेले. आभासी तेच वास्तव बनले. तेही इतके गडद, की माणसे चक्क फेसबुकवर शेती करू लागली. प्रत्यक्षातले व्यवहारही बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाने करू लागली. प्रत्यक्षातली तथ्ये आणि सत्ये, तेथे सत्योत्तर सत्ये - पोस्टट्रथ - बनून वावरू लागली आणि ती आपल्या वास्तव जगण्यालाच नियंत्रित करू लागली. यातून पुढे कोणत्या प्रकारचा समाज आकाराला येईल याची कल्पनाही करणे आज अवघड आहे. परंतु जी चिन्हे दिसत आहेत, त्यावरून एक मात्र नक्कीच सांगता येईल की तो समाज दुभंग व्यक्तिमत्त्वाचा असेल, अनियंत्रित असेल आणि म्हणून स्वत:च स्वत:ला खाणाऱ्या पेशींसारखा, स्वभक्ष्यी असेल. असा समाज हा अंतिमत: स्वातंत्र्यविरोधीच नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेलाही पायदळी तुडवणारा असतो. अशा भयंकर भविष्यापासून वाचायचे असेल, तर या आभासी विश्वावर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक. जगातले अनेक जाणते आज या दृष्टीनेच विचार करीत आहेत. या नियंत्रणाची सुरुवात समाजमाध्यमांपासून करावी यावर अनेकांचे एकमत आहे. किंबहुना युरोपातून याचा प्रारंभही झाला आहे. आर्यलड, फिनलंड, कॅनडा यांसारख्या देशांनी समाजमाध्यमांवरील र्निबधांचे सूतोवाच केलेच आहे. जर्मनीने तर त्याविषयीचा खास कायदाही संमत केला आहे. त्याचे नाव नेट्झ-डीजी. माहितीजाल अंमलबजावणी कायदा. संपूर्ण युरोपात चर्चाविषय झालेला हा कायदा आणि त्यामागील हेतू समजून घेणे आवश्यक आहे. याचे कारण आज सुपात सुखेनव वावरणारे आपण जर्मनीप्रमाणे कधी जात्यात जाऊ याचा भरवसा उरलेला नाही. विकसित देशांतील वास्तव जगतावर आभासी विश्वाचे जे दुष्परिणाम होत आहेत, त्यांचे चटके आणि फटके आपणही आताशा अनुभवू लागलो आहोत. यातील सर्वात दाहक फटका आहे तो जल्पकांचा - म्हणजेच ‘ट्रोल’चा, सायबरगुंडांचा. माणसे सायबरविश्वात वावरत असली म्हणून त्यांच्या वृत्ती-प्रवृत्तींत काही फरक पडत नसतो. आपल्या सर्व भाव-भावना, सारे गंड घेऊनच ती तिकडे जात असतात. किंबहुना वास्तव जगातील नीतिनियम, र्निबध, शासन यांमुळे व्यक्तीला आपल्या मनालाही काबूत ठेवावे लागते. आभासी विश्वातल्या काळोखात मात्र ते बेलगाम सोडता येते. तेथे अनामिकतेचे मोठे संरक्षण असते. आपली वस्ती सोडून चार मित्रांबरोबर दूर कुठे तरी हुंदडायला गेल्यानंतर साधेसज्जन गृहस्थही अध्र्या चड्डय़ा घालून कसा टारगटपणा करतात. जल्पना, सायबर गुंडगिरी ही त्याचीच सुधारून वाढविलेली अक्कलशून्य आवृत्ती. कोण असतात हे जल्पक? स्वत:च्या प्रेमात बुडालेले, समाजघातकी वृत्तीचे, धूर्त आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इतरांच्या वेदनांत आनंद मानणारे ही त्यांची लक्षणे. ‘पर्सनॅलिटी अ‍ॅण्ड इण्डिव्हिज्युअल डिफरन्सेस’ नावाच्या मानसशास्त्र-संशोधन पत्रिकेचा हा निष्कर्ष. असे सांस्कृतिक-अभावग्रस्त जल्पक सभ्य समाजासाठी किती घातक ठरू शकतात याची अनेक उदाहरणे आज आपण पाहतो. अमेरिकेतील ३४ टक्के विद्यार्थी त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी या सायबर गुंडगिरीला बळी पडले आहेत. असा अभ्यास आपल्याकडे झालेला नाही. परंतु या सायबर गुंडगिरीमुळे अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना ट्विटरवरून शिव्या घालणे, फेसबुकवरून एखाद्याचे चारित्र्यहनन करणे, अर्धसत्य, खोटीनाटी माहिती पसरवून समाजात द्वेषभावना निर्माण करणे आणि हे सगळे आपण व्यापक समाजहितासाठी, देशासाठी, धर्मासाठी करतो आहोत. तो आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाच भाग आहे, अशी या लोकांची कल्पना असते. ज्यांना समाजात भटके कुत्रेही विचारत नाही अशांपासून एरवी चांगले सुशिक्षित, सज्जन वाटणारे लोकही यात सामील असतात. व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य यांचे कट्टर शत्रूच हे. त्यामुळेच त्यांच्यावर नियंत्रण घालण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. जर्मनीने तसा कायदा केला. हे समाजमाध्यमी आभासी विश्व नियंत्रित करण्याची मोठी जबाबदारी या कायद्याने फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यम कंपन्यांवरच सोपविली. राजकीय हेतूंनी द्वेषभावना निर्माण करणे येथपासून समाजातील चालू भावनांचा वापर करून आपल्या तुंबडय़ा भरणे येथपासूनच्या अनेक विकृत हेतूंपायी बनावट वृत्ते प्रसारित करण्याचे कारखानेच आज सुरू आहेत. यूटय़ूब, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपमधून ही बनावट वृत्तांची गटारगंगा सतत वाहातच असते. ती न रोखल्यास आणि खासकरून ज्यूसंहार नाकारणारा द्वेषमूलक मजकूर काढून न टाकल्यास या कंपन्यांना ४.३ कोटी डॉलर एवढा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कंपन्या म्हणजे चावडय़ाच. तेथे जल्पकांनी काही उपद्व्याप केल्यास त्यांची गचांडी धरण्याची जबाबदारी जर्मनीने त्या कंपन्यांवरच सोपविली. त्यासाठी त्यांनी खास तंत्रे तयार करावीत, मजकुरास चाळणी लावणारी बाह्य़ यंत्रणा उभारावी. परंतु अंतिम जबाबदारी या कंपन्यांचीच असेल. वस्तुत: ‘मूले कुठार:’ या न्यायाने जल्पकांनाच वेसण लावणारे काही कायदे जर्मनीत आहेतच. या बरोबरच आता जर्मन संसदेने हा मार्ग चोखाळला. त्याला अर्थातच फेसबुकने आक्षेप घेतला आहे. डाव्या आणि पर्यावरणवादी पक्षांनी विरोध केला आहे. परंतु विकृत देशाभिमान आणि वर्णाभिमान यांतून एका समुदायाचे शिरकाण झालेल्या देशाने पुन्हा तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून उचललेले हे पाऊल आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही यात वादाचा एक मुद्दा उरतोच. तो मुद्दा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे असा आग्रह जेव्हा धरला जातो, तेव्हा तेच समाजमाध्यमांना का नसावे? समाजमाध्यमे म्हणजे लोकांचा आवाज. तो कसा दडपणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु आधुनिक समाजात स्वातंत्र्य हे कधीच स्वैर असू शकत नाही. शिवाय त्याच्या पाठीवर नेहमीच जबाबदारीचेही ओझे असते. समाजमाध्यमांत नेमका त्याचाच अभाव आहे. प्रश्न विश्वासार्हतेचा आहे. हेतूंचा आहे. जबाबदारी निश्चितीचा आहे. मुख्य माध्यमांची त्याबाबतची यंत्रणा असते, कायदेही असतात. शिवाय यातील दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे तो व्यक्तीच्या गरिमेचा. एखाद्या व्यक्तीचे, समाजगटाचे चारित्र्यहनन करणे हा जल्पकांचा चळच आहे. टीका आणि चारित्र्यहनन यांतील फरकही अनेकांच्या लक्षात येत नाही, तेथे तथ्याधारित विचारांनी केलेली टीका हा तर त्यांच्यासाठी अगम्य प्रांतच. जल्पकांच्या अशा भाषिककृतीला केलेला विरोध हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधी असू शकत नाही. उलट ते सर्वाच्याच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊल ठरते. छद्म बातम्यांमुळे एखाद्या देशाची निवडणूक बाधित होते, तेव्हा त्या बनावट बातम्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याआड लपवता येत नाही. त्या अनेकांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्या म्हणून दोषी ठरतात. हे नीट समजून घेतले नाही, तर मग ‘मीडिया आप को यह कभी नहीं दिखायेगा’ अशी प्रस्तावना करून सांगितल्या जाणाऱ्या बनावट बातम्या वा चित्रफितीच समाजविचारांवर अधिराज्य गाजवू लागतील. त्यातून विनाश होईल तो सामाजिक सौहार्दाचा, व्यवस्थेचा. ते टाळण्यासाठी समाजमाध्यमे सुशासित करणे हा एकमेव उपाय आहे. जर्मनीने तो केला. समाजमाध्यमांवरच त्याने या सुशासनाची जबाबदारी टाकली. पण हा अर्थातच बाह्य़ उपाय झाला. माध्यमांतील सुशासनासाठी त्यांवर आतूनही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. ते समाजातील जाणत्यांनाच ठेवावे लागेल. अन्यथा बाहेरील झुंडींप्रमाणेच समाजमाध्यमांतही जल्पकांचा जिहाद सुरूच राहील. ते विचार नि विवेकाची हत्या करीतच राहतील.. तसेच असावे अशी इच्छा असणारांची आपल्याकडे कमतरता नाही. म्हणून हा इशारा.
