वस्तू व सेवा कराचे भवितव्य राजकीय वाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने २१ जुलैची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे.. दूध आणि मर्सिडीज मोटार यांना एकाच करात तोलणार का, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विचारला. या कराच्या पहिल्या वर्धापनदिनी त्यांनी नेहमीप्रमाणे अवघड प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता नसलेल्या प्रकाशनास मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी मिल्क अ‍ॅण्ड मर्सिडीज यांना एकच कर कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला. आपल्याकडील अल्प अर्थसाक्षर आणि समाजवादभारित वातावरणात हा युक्तिवाद बिनतोड वाटण्याची शक्यता आहे. पण तो तसा नाही. एक देश एक कर, असेच आदर्श वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप असते. सिंगापूरसारख्या देशाने ते दाखवून दिले असून अन्य देशांनी दोन टप्प्यांत तो सामावून घेतला आहे. आणि दुसरे असे की मिल्क अ‍ॅण्ड मर्सिडीज हे वाक्य टाळ्याखाऊ असले तरी या दोघांच्या किमती एक असणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे ५० रु. प्रतिलिटरच्या दुधावर दहा टक्के इतका कर वसूल झाला तर ग्राहकास पाच रु. द्यावे लागतील आणि एक कोटी रुपयांच्या मर्सिडीजवर दहा टक्के करापोटी १० लाख रु. द्यावे लागतील. यात समानता नाही. त्यामुळे दूध आणि मोटार यांना एकच कर कसा लावणार, हा प्रश्न ग्यानबाच्या अर्थशास्त्रातदेखील बसणारा नाही. परंतु वैचारिक आणि आर्थिक मंदत्वाच्या काळात आपल्याकडे काहीही खपते. त्यामुळे या प्रश्नावर अनेकांनी माना डोलावल्या असणार. कारण श्रीमंतांकडून अधिक कर घ्यायला हवा आणि गरिबांकडून कमी असा एक अर्थअजागळ युक्तिवाद आपल्याकडे केला जातो. पण खर्च करणाऱ्या वा सेवा घेणाऱ्या प्रत्येकाने कर भरायला हवा, हे या करामागील तत्त्व. प्रामाणिक वस्तू व सेवा कर गरीब/श्रीमंतांकडून त्यांच्या त्यांच्या खर्चाच्या प्रमाणातच वसूल केला जातो. तेव्हा दोघांना एकच कर असणे हे अयोग्य नाही. वास्तविक वीज, घरबांधणी आदी अनेक क्षेत्रांस अद्यापही वस्तू व सेवा कराचा स्पर्श झालेला नाही. सोमवारच्या संपादकीयात या कराच्या अप्रामाणिक अंमलबजावणीचा ऊहापोह झाला. ही अंमलबजावणी अप्रामाणिक आहे कारण तीमागील राजकीय हेतू दूर ठेवण्यात आलेले अपयश. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभवाचा चटका बसल्यावर उसासाठी अधिभार लावला गेला, हा या करामागील राजकारणाचा एक मुद्दा. असे अनेक आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या कर व्यवस्थेसमोरचा राजकीय धोका लक्षात घ्यायला हवा. गेल्या वर्षभरात वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बठकीतील निर्णय एकमताने मान्य झाले. या एकमतास वस्तू आणि सेवा करात फार महत्त्व आहे. ते व्हावे यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना मदत करण्यात आघाडीवर होते पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा आणि जम्मू काश्मीरचे अर्थमंत्री हसीब द्राबु. या दोघांनी जेटली यांच्या खांद्यास खांदा लावून बठकीत जसे एकमत घडवण्यात पुढाकार घेतला तसेच बठकीबाहेरही टीकाकारांना उत्तरे देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु परिस्थिती आता तशी नाही. जम्मू काश्मीर आघाडी सरकारचा भाजपने पािठबा काढला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांचे राज्य सरकार पडले. त्यापूर्वीच मुफ्ती मंत्रिमंडळातून द्राबु यांची गच्छन्ती झाली होती, त्यामुळे ते या कर परिषदेत नाहीत. त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातही अलीकडे तणाव निर्माण होऊ लागला असून मित्रा आता पूर्वीसारखे मित्राच्या भूमिकेत नाहीत. मित्रा एके काळी भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष होते. उद्योग व्यवसायात त्यामुळे त्यांच्या नावास काही एक किंमत आहे. त्यामुळे जेटली यांना मित्रा यांचा मोठा आधार होता आणि तृणमूल आणि भाजप यांच्यात किरकोळ कुरबुरी सुरू असतानाही उभयतांचे संबंध सौहार्दाचे होते. ते आता तसे नाहीत. त्याचमुळे मित्रा यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेवर टीका करण्यास सुरुवात केली असून पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त त्यांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. हा कर म्हणजे सध्या निव्वळ अनागोंदी बनला असून त्याच्या रचनेत बदल करायला हवा असे त्यांचे म्हणणे. मित्रा यांची ही टीका सूचक मानली जाते. जेटली हे अर्थमंत्री म्हणून पूर्णत: कार्यरत नाहीत आणि एके काळचे हे दोन करसमर्थक आता टीकाकार होणे, इतक्यापुरतेच हे वास्तव मर्यादित नाही. या कराचे आणखी एक खंदे समर्थक आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आता भाजपसमवेत नाहीत. या कराच्या तरतुदींबाबत सहमती व्हावी यासाठी नायडू यांनी केलेले प्रयत्न निर्णायक नाही तरी महत्त्वाचे होते. आता ते भाजपचे विरोधक आहेत. त्याचप्रमाणे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचाही पािठबा भाजपस गृहीत धरता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्या सरकारातील भाजपचे सुशीलकुमार मोदी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत आहेत. ते बिहारचे अर्थमंत्री. पण मुख्यमंत्रीच अनुकूल नसेल तर अर्थमंत्र्यांच्या मतास कितपत किंमत द्यावी, हा प्रश्नच आहे. कर्नाटक, पंजाब ही राज्ये भाजपकडे नाहीत. तेव्हा देशभरातील राजकीय वारे बदलल्यामुळे वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुकूलतेबाबतही वातावरण बदलू लागले आहे. गेल्या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या निती आयोगाच्या बठकीत बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांनी वस्तू आणि सेवा करावर तोंडसुख घेतले. हे चांगले लक्षण नाही. तसेच उर्वरित वर्षभरात तीन राज्यांच्या निवडणुका होतील. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपला हवा तसा निकाल लागला नाही, तर येणारे सरकार आटत्या महसुलासाठी वस्तू आणि सेवा कराविरोधात उभे राहणार हे निश्चित. या तीन राज्यांपाठोपाठ केंद्रीय निवडणुकांचे नगारे वाजू लागतील. त्या वेळी भाजपविरोधी राज्यांकडून टीकेचे धनी व्हावे लागणार आहे ते वस्तू आणि सेवा करास. या कराच्या रविवारी साजरा झालेल्या पहिल्या वर्धापन दिनास एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास निमंत्रण नव्हते त्याची ही पाश्र्वभूमी. हा वर्धापन दिन अगदीच साधेपणाने पार पडला त्यामागील कारणही हेच. खेरीज मुद्दा आहे तो २१ जुलै रोजी होऊ घातलेल्या बठकीचा. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ही २८वी बैठक असेल. आतापर्यंतच्या २७ बठकांतील निर्णय एकमताने घेतले गेले. तसे ते घेतले जावे यासाठी जेटली यांचे अभ्यासू, ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाचे ठरले. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांना सगळ्यांची अशीच साथ मिळण्याची शक्यता नाही. तेव्हा २८व्या बठकीपूर्वी अर्थखात्याची सूत्रे पुन्हा जेटली यांच्या हातीच दिली जाणार किंवा काय, हा मुद्दा निर्णायक ठरेल. केंद्राने वादग्रस्त प्रस्ताव मागे घेतले नाहीत तर या बठकीत आम्ही सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका आताच अनेक बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. या मुख्यमंत्र्यांच्या मते वादग्रस्त प्रस्ताव दोन. एक म्हणजे ऊस उत्पादकांना फायदा व्हावा म्हणून साखरेवर अधिभार लावणे आणि पेट्रोल/डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या अखत्यारीत आणणे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी भाजपला इंगा दाखवल्यानंतर ही साखरेवरील अधिभाराची कल्पना पुढे आली. हा अधिभार लावायचा कारण त्यामुळे साखरेचे दर वाढतील आणि ऊस उत्पादकांच्या हाती चार पैसे अधिक पडतील. परंतु मुद्दा असा की ऊस हे उत्तर प्रदेश वा महाराष्ट्र यांच्यासाठी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील पीक असले तरी अन्य राज्यांसाठी ते तसे नाही. तेव्हा त्यांनी आणि त्या राज्यातील नागरिकांनी साखरेसाठी अधिक मोल का मोजावे? आणि दुसरे असे की प्रत्येक राज्यासाठी काही ना काही पीक राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहेच. तेव्हा त्यासाठीदेखील केंद्र असा अधिभार लावणार का, असा अन्य राज्यांचा प्रश्न आहे आणि भाजपकडे त्याचे उत्तर नाही. पेट्रोल आणि डिझेल हेदेखील वस्तू व सेवा कराच्या अमलाखाली आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. कारण राज्यांचे महसूल साधनच त्यामुळे नाहीसे होते. या दोन मुद्दय़ांवर समाधानकारक तोडगा निघत नसेल तर आम्ही २१ जुलैच्या बठकीस येणार नाही, असा बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांचा इशारा. पण भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना ते स्वातंत्र्य नाही. वास्तविक त्या राज्यांनाही अन्यांप्रमाणेच नुकसान सहन करावे लागत आहे. पण तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याखेरीज त्यांना पर्याय नाही. अशा तऱ्हेने या कराचे भवितव्य राजकीय वाऱ्यांवर अवलंबून आहे. या वाऱ्यांच्या दिशेत बदल झाला तर या अर्थाचा अनर्थ होण्यास वेळ लागणार नाही, हे निश्चित. हे कसे होते हे मलेशियाच्या अनुभवावरून दिसेल.
