यंदा उसाला ‘एफआरपी’नुसार दर द्यावाच लागणार असूनही आंदोलने थांबलेली नाहीत. असे का होत आहे? ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला दरवर्षी दरासाठी आंदोलन करावेच लागावे का? त्यांनी उसाच्या गाडय़ा अडविल्याशिवाय आणि कारखान्यातील चार-दोन गाडय़ांची मोडतोड केल्याशिवाय कारखान्यांना जाग येणारच नसते का? आंदोलन झाल्याशिवाय सरकारला त्यात हस्तक्षेप करावासा वाटतच नाही का? नगर जिल्ह्य़ात बुधवारी झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने, त्यास लागलेल्या हिंसक वळणाने पुन्हा एकदा हे प्रश्न समोर आले आहेत. बुधवारचे हे आंदोलन पुढाऱ्यांच्या वायबारांनी जितके पेटले, तितकेच ते या समस्येप्रति असलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय औदासीन्यामुळेही. मग पोलिसांनीच वायबार काढल्यानंतर आणि सरकारने मध्यस्थी केल्यानंतर ते शमले. परंतु म्हणून यंदाचा ऊस दराचा मुद्दा निकाली निघालेला नाही. शेवगाव ते पैठण हा या पट्टय़ातील साखर कारखान्यापुरते हे आंदोलन शांत झाले असले, तरी अन्यत्र हा मुद्दा धुमसतोच आहे. शेतकऱ्यांच्या या सर्व आंदोलनांना अर्थकारणाबरोबरच राजकीय आणि सामाजिक कंगोरेही आहेत. ऊस उत्पादकांची समस्या ही सहकाराशी आणि म्हणून ती थेट राज्याच्या सत्ताकारणाशी निगडित असल्याने हे कंगोरे असणारच. परंतु केवळ त्यावर बोट ठेवून या आंदोलकांकडे वा त्यांच्या मागण्यांकडे पाहणे हे लघुदृष्टीचे ठरेल. त्याऐवजी थेट मुळालाच हात घालणे श्रेयस्कर. त्यासाठी वेळप्रसंगी हात बरबटून घेण्याची येथील शेतकरी नेत्यांबरोबरच राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे का हा खरा प्रश्न आहे. राज्यातील साखर उद्योगाची सध्याची स्थिती ही बिनकुंपणाच्या बागेसारखी झाली आहे. त्यातील सहकार कधीच आचके देऊ लागलेला आहे आणि ही कारखानदारी हळूहळू खासगी मनसबदारी होऊ लागलेली आहे हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. आजचे साखर कारखानदारीपुढील संकट हे केवळ सहकारी चळवळजन्य नाही हे समजून घेतले पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही, की सहकार क्षेत्रातील मंडळींचा या संकटात काहीच वाटा नाही. किंबहुना या क्षेत्रावरील सरकारच्या वाढत्या नियंत्रणाबद्दल आरडाओरड करणारी ही मंडळीच त्याला खऱ्या अर्थाने कारणीभूत आहेत. राज्यातील उसाखालील क्षेत्र, त्याचे उत्पादन आणि साखर कारखान्यांची संख्या याचे चुकीचे गुणोत्तर तयार करण्यात कोणाचा हात आहे हे तपासून पाहिले, तर सहकाराशी कोणी खेळ केला हे समजून येईल. हाच खेळ पुढे जाऊन उसाच्या दराशीही खेळला जाणे स्वाभाविक होते. शेतकरी दरवर्षी गाळप हंगामाच्या प्रारंभी रस्त्यावर उतरतो त्याचे हे कारण आहे. वास्तविक कारखानदारी सहकारी असो वा खासगी, तिला किमान व्यावसायिकतेचे वावडे असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु उत्पादित केल्या जाणाऱ्या मळीतून निर्माण होणारे द्रव्य प्राशन केल्याप्रमाणेच बहुसंख्य कारखाने चालविले जात असल्याचे चित्र आहे. साखर कारखान्यांच्या तोटय़ाबद्दल सरकारी धोरणांना दोष देणे सोपे. परंतु खरा दोष त्यांच्या आर्थिक तुघलकीत दडलेला आहे. आज काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे कारखाने वगळले तर बाकीच्या प्रत्येक कारखान्यावर किमान १०० कोटींचा बोजा आहे. राज्यातील साखर उद्योगापुढील संकटांच्या मालिकेचा हा अखेरचा नव्हे, तर प्रारंभबिंदू आहे. इलाज व्हायला हवा तो येथे. राहता राहिला प्रश्न शेतकऱ्यांचा, उसाच्या दराचा. कृषिमूल्य आयोग हा दर किंवा ‘उचित व लाभदायक मूल्य’ (एफआरपी) जाहीर करीत असते. यंदा साडेनऊ टक्के साखर उताऱ्याला ते दोन हजार ५५० रुपये आहे. त्यातून तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वजा करायचा असतो. हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु एका कारखान्याचा वाहतूक खर्च दर टनाला ५०० रुपये तर दुसऱ्याचा ७५० रुपये अशी तफावत का, याचे सामान्य शेतकऱ्याला पटेल असे उत्तर कोणीही देऊ शकलेले नाही. यामुळे भावात फरक पडतो. आंदोलने होतात. यंदा या एफआरपीनुसार दर द्यावाच लागणार आहे. पण सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार महसुलाच्या रकमेतील वाटय़ानुसार दराचे गणित ठरणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीकरिता ऊस दर नियंत्रण मंडळ निर्माण करण्यात आलेले आहे. ज्या कारखान्यांतून उपपदार्थ निर्मिती होत नाही, त्यांना साखरविक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना, तर ३० टक्के रक्कम व्यवस्थापन खर्चासाठी कारखान्यांना मिळेल. ज्यांच्याकडे उपपदार्थ आहेत, त्यांच्यासाठी हे सूत्र ७५-२५ असे आहे. तिहेरी पद्धतीचा वापर करून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा केली जाईल. या पद्धतीमुळे गेल्या वर्षी चार ते पाच कारखान्यांना अगदी एफआरपीपेक्षाही जास्त दर शेतकऱ्यांना द्यावा लागला होता. यामुळे वस्तुत: ऊस दराची समस्या निकालात निघायला हवी होती. परंतु त्या शिफारशी काय आहेत, त्याबाबत सरकारने उचललेली पावले कोणती आहेत याबाबत शेतकरी अद्यापही अनभिज्ञच आहेत. या शिफारशी लागू करण्याचा आग्रह शेतकरी संघटनांनी धरला होता. तेव्हा नव्याने लागू झालेले दर देण्याची तिहेरी पद्धत समजावून सांगण्याची जबाबदारी त्यांचीही होती. तसेही होताना दिसत नाही. राज्य सरकारलाही ‘लाभार्थी’चे ढोल वाजवताना हेही करावे असे सुचले नाही. ते केले असते, तर आता ऊस दरासाठी आंदोलनाची गरज उरलेली नाही हे शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांच्याही लक्षात आणून देता आले असते. मुद्दा फक्त एवढाच आहे, की ऊस उत्पादकांची आंदोलने पेटविणाऱ्या नेत्यांना हे करण्याची खरोखरच इच्छा आहे का? ती नसावी असे दिसते. याचे कारण शेतकऱ्यांच्या या अज्ञानावर तर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे शंभरेक संघटनांतील अनेकांची राजकीय चुलांगणे पेटतात. राज्यातील भक्कम साखर संघाचे चिरे ढासळत जाणे, शेतकऱ्यांचे राज्यस्तरीय नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड जाणे आणि शेतकऱ्यांच्या स्थानिक संघटनांचा उदय हे समांतर घडलेले आहे. या सर्व बाबींतून साखरेचे राजकारण, अर्थकारण आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यात तुटलेपण आले आहे. अर्थ-वैचारिक एकवाक्यतेचा अभाव तर आहेच. शेतकरी नेत्यांच्या पक्षीय कोलांटउडय़ा दिसतात त्या यातूनच. राजकारण आणि समाजकारणाचे शड्डू ठोकून उभ्या राहिलेल्या या अशा संघटनांची आंदोलने हल्ली बहुधा होतात ती एकेका कारखान्याविरुद्ध. याचे कारण प्रत्येक भागातील उसाचा उतारा वेगवेगळा असतो आणि त्यामुळे तेथील कारखान्यांचे सूत्रही बदलत राहते. कारखानदार कमीत कमी भावात ऊस मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव हवा असतो. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साखर उत्पादन भारतात होते. तरीही भारतीय साखरेला जागतिक बाजारपेठेत फार मोठी मजल गाठता आली नाही. याचे कारण साखरेच्या उत्पादनापासून ते पणनापर्यंत सगळ्या पातळ्यांवर सरकारी हस्तक्षेप, असे दिले जाते. वास्तविक अन्य कोणत्याही व्यावसायिक उत्पादनाप्रमाणे कोणत्याही वस्तूचे भाव सरकारने ठरवण्याचे कारण नाही. परंतु असे करणे भाग पडले, याचे कारण साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक. दुसरीकडे शेतकऱ्यांमधील नव्या पिढीला या राजकारणापेक्षा व्यवसाय महत्त्वाचा वाटतो. म्हणूनच आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्यात तो पुढाकार घेतो. या परिस्थितीचा नेमका फायदा या संघटनांना मिळताना दिसतो. शेतकरी आंदोलनांमागील हे वास्तवही समजून घेतले पाहिजे. एका भागातील आंदोलन शमल्यानंतर ते अन्यत्र उसळणारच नाही याची हमी देता येणार नाही, ती या वास्तवामुळेच. वास्तवाची ही पाटी पुसून त्यावर नव्याने काही लिहिले जाईल अशी अपेक्षा सत्तांतरानंतर राज्यात निर्माण झाली होती. सरकार बदलल्यानंतर काही महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता वाटत होती. पण या कारखानदारांचेच फड सांभाळण्याचा सपाटा सत्ताधारी पक्षाने लावल्यानंतर कसली कारवाई आणि कसली स्वच्छता? ऊस दराची समस्या नव्या सूत्राने कायमची निकालात निघू शकेल असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत असतानाही आंदोलनांचे फड तुऱ्याला येताना दिसत आहेत, ते यामुळेच.