26 September 2018

News Flash

बीमा आणि बिमारी

मध्यमभूधारक शेतकऱ्यांना ती लाभदायक ठरणारी आहे, हे योग्यच झाले..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी पीक विमा योजना केंद्राने जाहीर केली असून अल्प आणि मध्यमभूधारक शेतकऱ्यांना ती लाभदायक ठरणारी आहे, हे योग्यच झाले..
यंदा नऊ राज्ये व त्यातील २०७ जिल्ह्य़ांतील ९० लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके शेतकऱ्याच्या हातून जाणार आहेत. खेरीज अन्य ३०२ जिल्ह्य़ांत अवर्षणग्रस्त स्थिती आहे. पण यातल्या कोणत्याही शेतकऱ्यास या पीक विमा योजनेचा लाभ नाही, कारण ती यंदा जूनपासून अमलात येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहीर केलेली कृषी विमा योजना ही त्यांच्या सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्यांतील सर्वात महत्त्वाची आणि महत्त्वाकांक्षी योजना ठरते. तेव्हा या योजनेबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. अशा स्वरूपाच्या योजनेची गरज होती. याचे कारण शेतीविषयी आपल्याकडे होत असलेली भाबडी आणि म्हणूनच, अवास्तव मांडणी. तीबाबत दोन परस्परविरोधी भावना व्यक्त होतात. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंधळेपणाने बोलणारे बळीराजा, काळी आई, देशासाठी त्याग आदी निर्थक शब्दरचनेच्या आधारे भावनिक मुद्दे तेवढे मांडतात. दुसरीकडचे, हव्यात कशाला शेतकऱ्यांना इतक्या सवलती येथपासून ते बडय़ा धनदांडग्या आणि राजकीयदृष्टय़ा तगडय़ा शेतकऱ्यांच्या विरोधात अहमहमिकेने भूमिका घेतात. वास्तव या दोन्हीच्या बरोबर मध्ये आहे. याचे कारण आपल्याकडे केवळ शेतीतून प्रचंड गबर झालेले जसे आहेत तसेच किंबहुना त्याहूनही अधिक शेतीमुळे भिकेला लागलेलेही आहेत. ही विषमता हे आपले शेतीचे वास्तव आहे. याचे कारण सरासरी जमीन मालकी आपल्याकडे अत्यल्प असून त्यामुळे शेती करणे हे प्रचंड मोठय़ा वर्गासाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरते. हा दुसरा वर्ग आíथकदृष्टय़ा अभागी असतो आणि आहे. परंतु त्यांच्या नावे शेतीतला गबरू वर्गही गळा काढतो आणि सरकारी सवलतींचा मलिदा आपल्याकडे ओढून घेतो. स्वत:स बळीराजा म्हणवून घेत कर्जमाफी, वीजमाफी, खतावरील अनुदाने आदी ओरपून रडगाण्यांची बोगस बोंब ठोकणारा वर्गही हा गबरूच. त्यामुळे आपल्याकडे अल्पभूधारक, भूमिहीनांवर नेहमीच अन्याय होतो. मोदी यांनी जाहीर केलेल्या योजनेमुळे भूमिहीनांहाती काही गवसणारे नसले तरी प्रचंड संख्येने असलेल्या अल्प आणि मध्यमभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकेल. आधीच्या पीक विमा योजनांत तो नव्हता.
याचा अर्थ मोदी यांनी जाहीर केलेली अशा प्रकारची ही काही पहिली योजना नाही. १९८५ पासून आपल्याकडे पीक विमा योजना आहेत. पुढे १९९८ साली हीच योजना नव्या नावाने पुन्हा आणली गेली. एक वर्ष जेमतेम ती चालली. अटल बिहारी सरकारने १९९९ साली नव्याने नटवून ती पुन्हा आणली. या सर्व योजनांतील बऱ्यावाईटाची गोळाबेरीज मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पीक विमा योजनेत आहे. या योजनेसाठी मोदी सरकारने एकंदर ८८०० कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली असून ही रक्कम पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या नावे हप्ते भरण्यासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. या आधीच्या योजनांपेक्षा मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पीक विमा योजनांचा हप्ता अगदीच नगण्य आहे. खरीप पिकांसाठी या हप्ता रकमेपकी अवघी दोन टक्के तर रब्बी पिकांसाठी दीड टक्का रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. सध्याच्या विमा योजनांत शेतकऱ्यांवरील हप्ता आठ, नऊ ते १२ टक्के इतका मोठा होता. आता तो सरसकट दोन वा दीड टक्का इतकाच असेल. त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून भरली जाईल. यात दोघांचा वाटा किती हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. तसेच विद्यमान विमा योजनांत प्रत्यक्ष निर्धारित रकमेपेक्षा किती तरी कमी रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडत असे. वेगवेगळ्या कारणांनी विमा रकमेतील काही हिस्सा कापून घेण्याचा प्रघात आहे. मोदी यांच्या विमा योजनेतून ही त्रुटी दूर करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना विमा वसूल करावा लागलाच तर त्याची पूर्ण रक्कम त्यांना दिली जाईल. हा बदल फारच सकारात्मक म्हणावा लागेल. तसेच किती रकमेचा विमा काढावयाचा याचे स्वातंत्र्य मोदी यांची योजना शेतकऱ्यांना देते. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्यास अधिक रकमेचा विमा काढावयाचा असल्यास त्याची या योजनेत मुभा आहे. विद्यमान योजनांत ती नाही. तसेच नव्या योजनेत पिकांना असलेल्या अनेक धोक्यांचा विचार करण्यात आला आहे. हाताशी आलेले उभे पीक आडवे होणे, अवकाळी पाऊस, तसेच अगदी स्थानिक कारणानेदेखील पिकाचे काही नुकसान झाल्यास या योजनेतून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. विद्यमान व्यवस्थेत शेतकऱ्याने बँक आदी शासनमान्य वित्तसंस्थांकडून कर्ज काढले असेल तरच त्यास पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येतो. नवी योजना तशी नाही. तीत सरसकटपणे सर्वच शेतकऱ्यांना विमा कवच घेता येईल. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकरी घेतील असे पंतप्रधानांना वाटते ते यामुळे. आतापर्यंतची सर्वाधिक लाभदायी पीक विमा योजना असे या नव्या योजनेचे वर्णन त्यांनी केले. ती सर्वाधिक लाभदायी आहे किंवा काय, हे जरी काळ ठरवणार असला तरी तिचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवा, हे नि:संशय. याचे कारण आपल्याकडे देशातील लागवडीखालील १९ कोटी ५२ लाख हेक्टर जमिनीपकी फक्त चार कोटी ८२ लाख हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांचा विमा काढण्यात आला आहे. हे प्रमाण २२ टक्के इतकेही नाही. म्हणजे शंभरातले कसेबसे २२ शेतकरी आपल्या पिकाचा विमा काढतात. तेव्हा त्यांचे पीक बुडाले वा करपले तर सरकारच्या मदतीवर अवलंबून ्नराहण्याखेरीज पर्याय नसतो. नवी योजना शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण आíथक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे ती यामुळे. अर्थात म्हणून तिच्यात काही त्रुटी नाहीत असे अजिबात नाही.
या योजनेबाबतची सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे ती यंदाच्या जूनपासून लागू होईल. याचा अर्थ दुष्काळात गेल्या सलग दुसऱ्या -आणि काही ठिकाणी तिसऱ्याही- वर्षी होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना तिचा काहीही लाभ नाही. यंदा नऊ राज्यांतील २०७ जिल्हे दुष्काळाच्या धगीत पूर्ण करपून गेले आहेत. या राज्यांतील ९० लाख हेक्टर इतक्या प्रचंड आकाराच्या जमिनीवरील पिके शेतकऱ्याच्या हातून जाणार आहेत. खेरीज अन्य ३०२ जिल्ह्य़ांत अवर्षणग्रस्त स्थिती आहे. या सगळ्यांनी मागितलेली मदत द्यायची तर केंद्राच्या खिशास तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची चाट बसेल. पण यातल्या कोणत्याही शेतकऱ्यास गुरुवारी जाहीर झालेल्या पीक विमा योजनेचा लाभ नाही. कारण ती यंदा जूनपासून अमलात येईल. यंदाच्या जून महिन्यात सुरू होणारा पावसाळा गत दोन वर्षांच्या तुलनेत चांगला असेल असे प्राथमिक अंदाज आहेत. तसे होवो हीच सर्वाची इच्छा असेल. ती पूर्ण झाल्यास या योजनेचा कस लागणार नाही. तसेच गेली दोन वष्रे होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांना तिचा काहीही लाभ नाही. दुसरी बाब म्हणजे हप्त्याचा बोजा. पीक विमा काढणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांची संख्या इतकी अल्प असतानाही सरकारला यासाठी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा बोजा स्वीकारावा लागणार आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांची संख्या वाढली की ही रक्कम किती वाढेल आणि तिची सोय करता येईल का, हा प्रश्न आहे. तिसरा मुद्दा हा राज्यांच्या सहभागाबाबत. मोदी यांनी आपल्या स्वभावाप्रमाणे केंद्राला केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना सुरू केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता राज्यांनी भरणे अपेक्षित आहे. तो किती हे नक्की नाही. तसेच भाजपेतर राज्यांनी काखा वर केल्या आणि सर्व हप्ता केंद्रानेच भरावा अशी भूमिका घेतली तर काय, याचे उत्तर केंद्राकडे नाही. ही योजना पंतप्रधानांच्या नावे आहे, तेव्हा विमा हप्ते आम्ही का भरायचे असे काही राज्य सरकारांना वाटले तर ते पूर्णच अस्थानी ठरणार नाही. इतकी मोठी योजना जाहीर करताना या त्रुटींचा विचार करणे आवश्यक होते. कारण देशातील सर्वच सरकारे भाजपच्या हाती असतील असे नाही.
या खेरीज आणखी एक धोका संभवतो. तो राजकीय आहे. या विम्यानंतरही शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, विमा हप्ता माफी आदी मागण्या केल्या गेल्या तर त्या अव्हेरण्याची राजकीय ताकद आणि दृढनिश्चय सरकारकडे आहे का, हा प्रश्न आहे. तो नसेल तर ‘बीमा’ दिला तरीही कर्जमाफी मागण्यांची ‘बिमारी’ सुरूच राहील.

First Published on February 19, 2016 3:56 am

Web Title: government has announced a new crop insurance scheme
टॅग Narendra Modi