राजकारणी, अधिकारी, विकासक आणि गल्लीतील गुंड यांच्या अभद्र युतीने अनेक शहरांचा पार विचका केला.. आपल्या देशात कायदा आणि नियम पाळणाऱ्याचेच नुकसान होते की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती दिसते. कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर कर्जच माफ करून घेता येते आणि नियमांचे उल्लंघन करून घर बांधले तर तेदेखील नियमित करून घेता येते. यात परत आणखी एक मेख आहे. ती अशी की आजची बेकायदा गोष्ट उद्या तशी बेकायदा राहीलच असे नाही. म्हणजे एखादी कृती ज्या नियमांद्वारे बेकायदा ठरवली जाते तेच नियम बदलण्याचा अधिकारही लोकप्रतिनिधींना आहे. यात अडचण असते ती न्यायपालिका. कारण लोकप्रतिनिधींनी बदललेल्या नियमांना न्यायालयात आव्हान देण्याची सोय नागरिकांना असते आणि हे बदललेले नियम घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला असतो. हे असे जेव्हा होते तेव्हा सध्या बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर न्यायपालिका आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात जे सध्या सुरू आहे ते घडते. काही शहरांतील अनधिकृत बांधकामे राज्य सरकार अधिकृत करू पाहत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रयत्न सातत्याने हाणून पाडले. यातील ताजा प्रयत्न मंगळवारी झाला. नियमांच्या अधीन राहून अनेक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेटाळला. यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्या अखत्यारीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे किंवा नाही? असल्यास राज्य सरकारला का वापरू दिला जात नाही? आणि तसा अधिकारच समजा राज्यांना नसेल तर मग राज्य सरकारे असा उद्योग करूच कसा शकतात? राज्य सरकारांनी असा प्रयत्न करू नये, असे उच्च न्यायालयाने एकदा कायमसाठीच जाहीर करून टाकावे. याचे कारण सध्या सुरू असलेला राज्य सरकार आणि न्यायालये यांच्यातील पाठशिवणीचा खेळ. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असताना न्यायालयाने सरकारला मंगळवारी पुन्हा फटकारले. कायदा करण्याचा किंवा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा राज्य सरकारला सर्वस्वी अधिकार आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात केला. गेल्याच आठवडय़ात केंद्र सरकारनेही अशीच भूमिका घेतली. त्यानुसार डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना राज्य सरकार संरक्षण देऊ इच्छिते. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या मोठय़ा शहरांसह राज्यात ठिकठिकाणी उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे तोडणे केवळ हाताबाहेरचे असल्याने त्याला संरक्षण देण्याखेरीज पर्याय नाही, असे सरकारचे म्हणणे. परंतु राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर ही बेकायदा बांधकामे उभी राहत होती तेव्हा सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काहीच कारवाई केली नाही. मतांच्या राजकारणातून त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. १९८०च्या दशकात मुंबईत जागेचे भाव गगनाला भिडले आणि अनधिकृत बांधकामांचे पेवच फुटले. सरकारी जागा भूखंडमाफियांनी गिळंकृत केल्या. तेव्हाही सजग नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी ओरड केली होती. पण सरकारी यंत्रणांनी त्याकडे कानाडोळा केला. कारण त्यात राजकारण्यांचे हित गुंतलेले होते. अनधिकृत बांधकामे उभारण्याकरिता राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांचा चौरस फुटाचा भाव ठरलेला होता. त्यावेळी राजकारणी, अधिकारी, विकासक आणि गल्लीतील गुंड यांच्या अभद्र युतीने शहरांचा पार विचका केला. अनधिकृत बांधकामांवर तेव्हाही तत्कालीन राज्य सरकारने कारवाई तर केली नाहीच, पण आताही या मुद्दय़ावर सरकारने काखा वर केल्या आहेत. बेकायदा बांधकामांमध्ये शांततापूर्ण आयुष्य जगणाऱ्यांचे ‘व्यापक हित’ लक्षात घेऊन बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा हास्यास्पद म्हणायला हवा. हे तेथेच थांबत नाही. तर, या लोकांना बेघर केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असेही सरकार म्हणते. म्हणजे हद्दच झाली म्हणायची. हाच जर युक्तिवाद ग्राह्य धरायचा तर उद्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कोणावरही कारवाई नको, उगाच शांतता भंग व्हायचा. सरकारचा हा युक्तिवाद किती पोकळ आणि बिनबुडाचा आहे याचे अनेक दाखले देता येतील. १९९४ मध्ये प्लेगच्या साथीनंतर एस. आर. राव या सनदी अधिकाऱ्याने सुरत शहरातील बेकायदा बांधकामे तोडून शहराला आकार दिला आणि बदसुरत सुरतेची सुरतच बदलली. पण तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवला नाही. राज्यात अरुण भाटिया किंवा टी. चंद्रशेखर यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे हटविली. तेव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे काम. पण त्याबाबत सरकारच असमर्थता व्यक्त करीत असेल तर ते त्यांचे अपयशच मानावे लागेल. या अशा कारवायांच्या अभावी शहरांत अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर वाढतच जातो. कारण यामुळे पायाभूत सुविधांवर त्याचा ताण पडतो. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीनजीक पाणी साचले होते आणि अखेर जागतिक पातळीवरील वित्तीय केंद्र मानून घेणाऱ्या मुंबईवर विमानतळावरील वाहतूक थांबविण्याची नामुष्की आली. पाण्याचा निचरा होण्याच्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याने ही परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका संबंधितांनी याआधीच दिला होता. पण तज्ज्ञांच्या अन्य इशाऱ्यांप्रमाणे याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले. मुंबईत तर नाले, गटारांवर सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे उभी करणे अजूनही सुरूच आहे. २६ जुलै किंवा अगदी अलीकडची २९ ऑगस्टची अतिवृष्टी ही उदाहरणे असतानाही राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने काही धडा घेतलेला दिसत नाही. कारण मुंबई व आसपासच्या पट्टय़ातील खारजमिनींचा काही भाग विकासकांना आंदण देण्याचा सरकारचा बेत आहे. त्यासाठी परवडणारी घरे हा जनतेला भावेल असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. पण उद्या खारजमिनींवर इमारती उभ्या राहिल्यावर पाण्याचा निचरा होणार कसा, याचे उत्तर सरकारजवळ नाही. सध्या सरकारने १९७६ पासूनच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. उच्च न्यायालयाने बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिल्यावरही काही कारवाई होणार नाही याची खबरदारी सरकारने घेतली आहे. वास्तविक न्यायालयाच्या आदेशानंतर काय पावले उचलायची याचा धडा पिंपरी चिंचवड पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी घालून दिलेला आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत धडाक्याने अनधिकृत बांधकामे पाडली. पण अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याऐवजी त्यांची बदली करण्यात आली. नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा इमारती तोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने वारंवार दिला, पण काही तरी खुसपट काढून कारवाई टाळण्याकडेच सरकारचा कल आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मतांच्या राजकारणात बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका असते. याआधी अनधिकृत असतानाही उल्हासनगरमधील बेकायदा बांधकामे विशेष बाब म्हणून नियमित करण्यात आली. त्यासाठी दंड भरण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. पण नागरिकांनी दंडही भरला नाही आणि बांधकामे नियमित व्हावीत म्हणून अर्जही केले नाहीत. तरी त्यांची बांधकामे अधिकृत झाली. कारण सरकारच त्यांच्या पाठीशी. आताही तेच होणार. व्यवस्थेने अप्रामाणिकांचा कर्दनकाळ ठरण्याऐवजी प्रामाणिकांच्या मुळावर येणे आपल्याविषयी आश्वासक वातावरण निर्माण करणारे नाही.
