03 March 2021

News Flash

विना सरकार..!

रास्त दर कायद्यात बदल कारखानदारांना लाभ देणारा असावा, यासाठीच आता दबाव निर्माण होईल..

ऊस कापल्यापासून तो साखर कारखान्यात पोहोचेपर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांना घोर असतो.

उसाची रास्त किंमत न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळपबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कारखान्यांना सवलती देण्याच्या राजकारणाला आळा बसेल..

एकीकडे नियंत्रण नको असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे हा उद्योग जगण्यासाठी वर्षांकाठी किमान दहा हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी मदतीची याचना करायची, यातील घोळ सहजपणे लक्षात येणारा आहे. रास्त दर कायद्यात बदल कारखानदारांना लाभ देणारा असावा, यासाठीच आता दबाव निर्माण होईल..

साखर कारखान्यात गाळपासाठी ऊस पाठवणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला रास्त व किफायतशीर किंमत न दिल्यामुळे बारा कारखान्यांचे गाळप परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय इतरांसाठीही इशाराघंटा वाजविणारा आहे. ऊस कापल्यापासून तो साखर कारखान्यात पोहोचेपर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांना घोर असतो. जेवढय़ा लवकर ऊस पोहोचेल, तेवढा त्याचा उतारा अधिक. जेवढा उतारा अधिक तेवढा त्या उसाचा दरही अधिक. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत त्वरित मिळण्यासाठी दर वर्षी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे लागते. कारखाने कमी किंमत देण्यासाठी रेटा लावतात, तर शेतकरी अधिक किंमत पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. या खेचाखेचीचा थेट संबंध खरे तर साखरेच्या बाजारभावाशी निगडित असतो. गेल्या वर्षी ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य ती रक्कम दिली, त्यांना बाजार पडल्यामुळे तोटा सहन करावा लागला. मुळातच या कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पुरेसे पैसे वेळेत देता यावेत, यासाठी कर्जे काढली होती. बाजार पडल्याने जो तोटा झाला, तो लक्षात घेता, त्यांना नंतर कर्जे मिळणेही अवघड झाले. परिणामी त्यांना उसाची योग्य किंमत वेळेत देणे शक्य झाले नाही. ज्या कारखान्यांनी रास्त किंमत दिली नाही, त्यांना एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली. परंतु सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची ही रक्कम एवढय़ा मुदतीत परत करणे त्यांना शक्य झाले नाही. असे झाल्याने त्यांचे गाळप परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांना घ्यावा लागला. साखरेचा व्यवसाय करणाऱ्या कारखान्यांना बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहावी लागते आणि तो दर जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींशी निगडित असतो. गतसाली बाजारभाव पंचवीसशे रुपये प्रति टनापर्यंत जाईल, असा अंदाज असताना तो अठराशे ते दोन हजारांच्या आतच राहिला. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिक पसे द्यावे लागले, परंतु बाजारातून तेवढे पसे परत आले नाहीत. ही अडचण केवळ बारा कारखान्यांपुरती मर्यादित नव्हती. ती सगळ्याच कारखान्यांना भेडसावणारी होती. बाकीच्यांनी त्यांच्याकडे असलेला निधी आणि अन्य उत्पादनातून मिळालेला पसा याच्या आधारे आधारभूत किंमत चुकती केली. ज्यांना तेही जमले नाही, त्यांचे गाळप परवानेच रद्द झाले.

साखरेच्या गेल्या हंगामातील आíथक अडचण लक्षात घेऊन सरकारने जून महिन्यात सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. खासगी साखर कारखान्यांसह सर्वासाठी सरकारने आपली तिजोरी अशा पद्धतीने खुली करण्याचा हा निर्णय तेव्हाही टीकेचा विषय झाला होता. परंतु साखरेबाबतचा कोणताही निर्णय अर्थशास्त्राच्या नियमाला धरून होत नाही. त्यात नेहमी राजकारणच आपले वर्चस्व सिद्ध करीत आले आहे. एवढे कर्ज घेऊन कारखान्यांनी आपली देणी तात्पुरत्या स्वरूपात तरी चुकती केली. हा कर्जाचा बोजा कायमस्वरूपी डोक्यावर घेऊन कारखाना चालवणे सोपे नाही. पण कारखानदारांना मात्र अशा कोणत्याच प्रकारचे ताण घेण्याची सवय नसते. कारण त्यांच्या प्रत्येक अडीअडचणींना सरकारी तिजोरी रिती करण्याचा रिवाज या राज्यात चालत आला आहे. कारखाने काढायचे, त्यातून स्वत:ची राजकीय ताकद वाढवायची, त्याचा फायदा घेऊन सत्तेच्या राजकारणात उडी घ्यायची. सत्तेचा सोपान चढल्यानंतर पुन्हा आपल्या कारखान्यांना हवी ती मदत मिळवून घ्यायची, असे हे राजकारणाने बरबटलेले वर्तुळ आहे. वस्त्रोद्योगाखालोखाल देशातील सर्वात मोठा उद्योग म्हणून पुढे आलेल्या या उद्योगाला अन्य उद्योगांप्रमाणे कोणत्याच नियमांचा आणि कायद्यांचा जाच नसतो. तेथे केवळ ‘शेतकऱ्यांचे हित’ हा परवलीचा शब्द असतो. त्याच्या आधारे कारखाने चालू ठेवायचे आणि आपली ताकद वाढवत ठेवायची एवढाच काय तो खरा ‘उद्योग’. राज्यात गरजेपेक्षा साखरेचे अधिक उत्पादन होते. आपली वर्षांची गरज २३० लाख टनांची आणि उत्पादन २९० लाख टनांचे. या वाढीव उत्पादनास जागतिक बाजारपेठेतील किमतींशी स्पर्धा करणे शक्य नसते, कारण आपल्या साखरेच्या उत्पादनाचा खर्च हा अधिक असतो. अशा स्थितीत स्पर्धात्मक जगात टिकून राहणे, या कारखान्यांना शक्य होत नाही. साखरेचा सर्वाधिक वापर करणारा देश म्हणून भारताचे नाव आहे. या कारखान्यांसाठी तीच खरी बाजारपेठ आहे. एकूण साखरेच्या उत्पादनापकी केवळ ३० ते ३२ टक्के साखरच घरगुती वापरात येते. उर्वरित साखर शीतपेये, औषधनिर्मिती, मिठाई यासारख्या वस्तूंसाठी वापरली जाते. व्यावसायिक उत्पादनांत वापरात येणाऱ्या साखरेच्या प्रमाणात वाढ होत राहिल्याने या कारखान्यांना आपला बचाव कसाबसा करता येऊ शकतो.

साखरेचा व्यवसाय नियंत्रणमुक्त झाल्याने बाजारपेठेचे नियम आपोआप लागू झाले. परिणामी सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांत सरकारतर्फे विकली जाणारी साखर सरकारलाही बाजारभावानेच खरेदी करणे भाग पडू लागले. साखरेचा सरकारी दर आणि बाजारातील दर अशी विभागणी त्यामुळे रद्द झाली. केवळ साखर विकून पुरेसा पसा येत नाही हे लक्षात येत असतानाच, उसापासून अन्य व्यावसायिक उत्पादने घेण्याचे तंत्रज्ञानही विकसित होऊ लागले. सहवीजनिर्मिती तसेच मद्यार्क, इथेनॉल या साखर तयार  होत असतानाच्या प्रक्रियेतच तयार होणाऱ्या उत्पादनांना जागतिक बाजारात उत्तम मूल्य असते. शेतकऱ्यांना जो भाव हवा असतो, त्यामध्ये या सहउत्पादनांचाही वाटा असतो. त्यामुळे बाजारभाव पडला, म्हणून कारखान्यांना तोटा आला, हे व्यावसायिक गणितात बसणारे नाही. अन्य उत्पादनांमधून उत्तम पसे मिळवणे हे उद्योग म्हणून साखर कारखान्यांना शक्य आहे. प्रश्न आहे, तो व्यावसायिकतेचा. नेमके तेथेच घोडे अडते. १९९७ पासून या उद्योगाला नियंत्रणमुक्त होण्याची स्वप्ने पडू लागली. हा उद्योग सरकारी नियंत्रणाखाली होता, तेव्हा वर्षांकाठी ३२०० कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. तो नियंत्रणमुक्त झाल्याने त्यात काही फरक पडावयास हवा होता. तसे झाले मात्र नाही. लेव्हीच्या साखरेतून सूट दिल्यामुळे सुरुवातीच्या काही वर्षांत या कारखान्यांना खर्च भरून काढणे शक्य झाले. त्यातून नवे प्रश्नही निर्माण झाले. कारण एकीकडे नियंत्रण नको असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे हा उद्योग जगण्यासाठी वर्षांकाठी किमान दहा हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी मदतीची याचना करायची, यातील घोळ सहजपणे लक्षात येणारा आहे.

या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील बारा कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द झाले, कारण त्यांना शेतकऱ्यांना योग्य किंमत वेळेत देणे शक्य झाले नाही. आज हे कारखाने जात्यात आहेत, मात्र सुपात असलेल्या कारखान्यांनी त्यावरून बोध घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील भाजप शासनात साखर कारखानदार मंत्र्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढी आहे. यापूर्वीच्या सर्व सरकारांमध्ये मंत्री आणि कारखाने हे अभेद्य नाते होते. साखर आयुक्तांना या वेळी एवढा कडक निर्णय घेता आला, याचे कारण शासनाने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. रास्त किंमत ऊस कारखान्यात पोहोचल्यापासून चौदा दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांनी त्यातही पळवाट काढून किमतीच्या ऐंशी टक्केरक्कम तातडीने आणि बाकीची सवडीने असे सूत्र मान्य करून घेतले. उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराच्या कायद्यात तातडीने बदल केल्याशिवाय साखर कारखानदारी अवघड असल्याचे मत कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनीच व्यक्त केले आहे. हा बदल कारखानदारांना लाभ देणारा असावा, यासाठीच आता दबाव निर्माण होईल. कारखान्यांनी जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अधिक उत्पादन केले नाही, तर साखरेची किंमत कायमच अधिक राहील. त्यासाठी कायम सरकारी पंखाखाली उबेत राहण्याची लागलेली सवय सोडून बाजाराच्या स्पध्रेत उतरण्याची िहमत कारखान्यांनी दाखवायला हवी. तसे होत नसेल तर सरकारने त्यांना बाजारपेठेच्या तोंडी द्यायला हवे. विना सरकार नही उद्धार हे यांचे चोचले किती काळ खपवून घेणार..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 13, 2016 5:56 am

Web Title: government take strict action on sugar factories politics
टॅग : Government
Next Stories
1 पठाणकोटचे वास्तव
2 पर्यावरणाच्या ‘बैला’ला..
3 करी थोडे, बोले फार..
Just Now!
X