बदलाची तयारी असणे तसे स्वागतार्हच. परंतु इतके सारखे बदलणे हे कृतीतील विचारांचा अभाव दर्शवते.. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगण सरकारांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयास लिहिलेल्या ताज्या पत्रात केंद्र आणि राज्य यांतील संभाव्य संघर्षांची बीजे दडलेली आहेत. हा संभाव्य संघर्ष आणि नव्याने लागू करण्यात आलेला वस्तू आणि सेवा कर कायदा यांचे नाते असल्याने त्याचा थेट संबंध नव्या करप्रणालीशी आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता तो समजून घेणे अगत्याचे ठरते. प्रश्न आहे तो केंद्र सरकारकडून नियमितपणे राज्य सरकारांना दिल्या जात असलेल्या महसुलातील वाटय़ाचा. वस्तू आणि सेवा कर कायदा अमलात आल्यापासून राज्य सरकारांचे महसुलाचे स्रोत मोठय़ा प्रमाणात आटले. त्याआधी राज्य सरकारांना विक्री कर, त्यानंतर आकारास आलेला मूल्यवíधत कर, राज्य अबकारी कर आदी माध्यमांतून महसूल संचयाची सोय होती. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरची चूल पेटवण्यासाठी तसेच आपापल्या प्रदेशांतील पायाभूत सोयीसुविधा आदींसाठी लागणारा निधी राज्य सरकारे या मार्गाने उभा करीत. वस्तू आणि सेवा कर कायदा अमलात आल्याने या सगळ्यातच आमूलाग्र बदल झाला. अन्य सर्व कर कालबाह्य ठरले आणि त्यांची जागा वस्तू आणि सेवा कराने घेतली. या कायद्याचे हे मूलभूत तत्त्व. म्हणजे अनेक करकायदे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीने कालबाह्य ठरतात. वस्तू आणि सेवा कर हा सर्वसमावेशक असल्याने तो अनेक करांची जागा घेतो. ते ठीकच. तसेच या कराबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तो पूर्णपणे केंद्रशासित कर आहे. याचा अर्थ असा की या करातून जमा होणारा महसूल हा संपूर्णपणे केंद्राच्या तिजोरीत जातो आणि नंतर केंद्र सरकार राज्यांना त्यांचा त्यांचा वाटा वर्ग करते. म्हणून वस्तू आणि सेवा कर हा संघराज्यीय व्यवस्था असलेल्या बडय़ा देशांत नाही. कारण त्यामुळे राज्यांच्या कराधिकारावर अतिक्रमण होते. म्हणूनच अमेरिकेसारख्या अनेक राज्ये असलेल्या देशाने ही कररचना स्वीकारलेली नाही. अर्थात म्हणून आपण ती स्वीकारायची नाही असे अजिबातच नाही. नवा कर कायदा आणि राज्यांचा महसूल यांतील संतुलन साधणे हाच काय तो यात लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा. याआधीही या स्तंभातून आम्ही तो विशद केला होता. आज त्याचाच प्रत्यय येताना दिसतो. झाले असे आहे की आतापर्यंत केंद्र सरकारने जमा केलेल्या महसुलातील राज्यांचा वाटा संबंधित राज्यांनी दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेस देण्याची प्रथा होती. ती आता बदलली जाणार आहे. राज्यांना हा महसूल वाटा पहिल्याच तारखेस मिळणे गरजेचे असते. कारण कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जावरील व्याज आदींसाठी राज्यांना या काळात मोठय़ा महसुलाची गरज असते. राज्यांच्या एकूण खर्चातील सर्वात मोठा वाटा याच काळात त्यांना हवा असतो. त्यामुळे ही प्रथा राज्याच्या अर्थस्वास्थ्यासाठी अत्यंत उपयुक्त होती. परंतु आता केंद्र सरकारकडून त्यात बदल करण्याचे सूतोवाच केले गेले असून प. बंगाल आणि तेलंगण या राज्य सरकारांनी त्याविरोधात आताच जणू बंडाचे निशाण उभारल्याचे दिसते. केंद्रीय अर्थखात्याने राज्यांना या प्रस्तावित बदलासंदर्भात अलीकडेच कळविले असून त्यानुसार आगामी मार्च महिन्यापर्यंत त्यांना दर महिन्याच्या एक तारखेस नव्हे तर १५ तारखेस करांतील त्यांचा वाटा दिला जाईल. हा झाला एक बदल. त्यानंतर, म्हणजे पुढच्या- २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत ही मासिक कर परताव्याची पद्धत बंद होईल आणि त्यानंतर राज्यांना दर महिन्याऐवजी दर तिमाहीत त्यांच्या करांचा वाटा दिला जाईल. यामुळे राज्य सरकारांत चांगलीच खळबळ उडाली असून आता करायचे काय, हा प्रश्न दबक्या आवाजात का असेना, पण विचारण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामागील कारणे पाहिली तर राज्यांच्या हतबलतेचा अर्थही लक्षात येईल. केंद्रास असे करावे लागणार आहे कारण मुळात त्यांच्याच तिजोरीत येणाऱ्या महसुलाचा आकार घटला आहे. नवीन आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या काही महिन्यांत राज्यांकडून येणाऱ्या कर महसुलाचे प्रमाण तसे कमीच असते. तरीही केंद्रास मात्र आपली पहिली तारीख पाळावी लागते. हे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. येणारा महसूल आटणार आणि तरी आपण मात्र आपली देणी वेळेवर द्यायची हे जमेनासे झाल्याने केंद्राने आपल्या डोक्यावरील राज्यांची जबाबदारी झटकली नाही तरी निदान कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हा केंद्राच्या भूमिकेत तथ्य नाही असे म्हणता येणारे नाही. परंतु म्हणून राज्येही चुकतात असे नाही. गतसाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राकडून राज्यांस दिल्या जाणाऱ्या महसूल प्रमाणात लक्षणीय वाढ केली. त्याआधी केंद्राने जमा केलेल्या एकूण करांतील ३२ टक्के इतका वाटा राज्यांना परत केला जात होता. मोदी यांनी त्यात १० टक्क्यांची वाढ केली आणि हे प्रमाण ४२ टक्क्यांवर नेले. सहकारी संघराज्य व्यवस्था- को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझम- असे याचे वर्णन त्या वेळी केले गेले. आपल्या काळात राज्य सरकारे सशक्त होत आहेत, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. त्या वेळी ते खरे मानले गेले आणि पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाचे स्वागतच झाले. परंतु आपला अनुदानातील वाटा वाढला म्हणजे काय झाले याचा खरा अंदाज राज्य सरकारांना आता येऊ लागला असून केंद्राचा ताजा निर्णय हे त्याचे एक उदाहरण मानले जाते. विक्री कर गेला, अबकारी आटला आणि आता जे काही मिळत होते त्यासाठी अधिकच वाट पाहावी लागणार अशी राज्यांची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल यांचाही समावेश वस्तू आणि सेवा कराच्या यादीत झाला तर राज्यांचे हाल कुत्राही खाणार नाही. आदर्श वस्तू आणि सेवा करात पेट्रोल आणि डिझेलचा अंतर्भाव असायला हवा. तो आपल्याकडे झाला नाही. याचे कारण राज्यांच्या महसुलाची चिंता. परंतु आता आंतरराष्ट्रीय आणि औद्योगिक पातळीवरून या विषयावर टीका सुरू झाल्याने हे दोन घटक वस्तू आणि सेवा करांच्या यादीत सामील करून घेतले जावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तसे करणे आवश्यक असले तरी त्यामुळे राज्य सरकारांचे काय हा प्रश्न उद्भवतो. पेट्रोल आणि डिझेल यांचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात केला गेल्यास त्यामुळे होणारे आमचे नुकसान केंद्राने भरून द्यावे अशी भूमिका घेण्यास राज्य सरकारांनी सुरुवात केली आहे. म्हणजे पुन्हा पेचच. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेत दुरुस्तीचा विचार केंद्रास करावा लागेल. १ जुलैस हा नवीन कर कायदा अमलात आल्यापासून आजतागायत त्यात अर्ध्या डझनाहूनही अधिक मोठे बदल केले गेले. या प्रत्येक बदलानंतर संगणक प्रणाली ते करगणती यांत प्रत्येक संबंधितांस सुधारणा कराव्या लागल्या. त्यामुळे नव्या कायद्याने तयार झालेला गोंधळ अधिकच वाढतो. आताही वातानुकूलित आणि बिगरवातानुकूलित खाद्यगृहे यांना दोन वेगवेगळ्या दररचनेत ठेवल्याने झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी या करांत पुन्हा बदल केला जाणार आहे. म्हणजे पुन्हा नव्याने मांडणी. बदलाची तयारी असणे तसे स्वागतार्हच. परंतु इतके सारखे बदलणे हे कृतीतील विचारांचा अभाव दर्शवते. विचारपूर्वक कृतीऐवजी कृतीनंतर विचार अशी टीका होणे हे काही शहाणपणाचे नाही.
