वैद्यकीय उपकरणे व यंत्रांनाही ‘औषध’ दर्जा देण्याची अधिसूचना सरकारने काढणे स्वागतार्ह असले, तरी यासाठी तब्बल वर्षभराहून अधिक मुदत का द्यावी? वैद्यकीय कारणांसाठी उपयोगात येणाऱ्या विविध उपकरणांना औषधाचा दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न रुग्णांना नक्कीच दिलासा देणारा आणि म्हणून स्वागतार्ह असला तरी तो समजुतीतील अपूर्णतेपासून दूर नाही. एके काळी भारतीयांमध्ये सीटीस्कॅन या शब्दानेही धडकी भरत असे. एमआरआय हे यंत्र उपलब्ध झाल्यानंतर ही सीटीस्कॅनची भीती आपोआप कमी झाली. तरीही आपल्याकडे याबाबतची हेळसांड दिव्य म्हणावी लागेल. एमआरआय यंत्राच्या चुंबकीय ताकदीने खेचले गेल्यामुळे अजूनही आपण जीव गमावतो यावरून यंत्रे वापरणारे आणि ज्यांच्यासाठी वापरावयाची ते असे दोघेही सुरक्षेबाबत किती जागरूक आहेत ते कळते. आपल्या शरीराशी होत असलेला वैद्यकीय व्यवहार नेमका किती सुरक्षित आहे आणि त्याचे नेमके काय आणि कसे परिणाम होतील, या विषयी तसे आपण एकूणच उदासीन वा अज्ञ. यापूर्वी हृदयविकारग्रस्तांसाठी जो स्टेन्ट वापरला जात असे, त्याच्या किमतीवरून जो प्रचंड गोंधळ झाला होता त्यास न्यायालयानेच आळा घातला आणि स्टेन्टला औषधाचा दर्जा प्राप्त झाला. कायद्यानुसार जीवनावश्यक औषधांच्या दर्जापासून ते किमतीपर्यंत सगळ्यावर सरकारला नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. स्टेन्टला असा दर्जा दिल्याने, त्याची अवाच्या सवा असलेली किंमत भारतीय वैद्यकीय बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात कमी झाली आणि रुग्णांना त्याचा फायदाही होऊ लागला. नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत शरीराच्या आत बसवली जाणारी सर्व प्रत्यारोपण उपकरणे तसेच एमआरआय, सीटीस्कॅन, डायलिसिस यांसारख्या उपकरणांनाही ‘औषध’ या संज्ञेत समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. असे झाल्यास, या उपकरणांचा दर्जा आणि मूल्य यावर काही प्रमाणात तरी नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल. भारतासारख्या देशात वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल समाजात असलेले अज्ञान अधिक आहे. परिणामी डॉक्टर जे सांगेल, त्यावर अंधविश्वास ठेवून उपचार घेण्यास कोणताही रुग्ण तयार होतो. विकसित देशांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राबाबत झालेली जनजागृती आणि तेथील सरकारांनी त्याबाबत गांभीर्यपूर्वक केलेले कायदे, यांमुळे तेथील वैद्यकीय सुविधा किमान दर्जा राखूनच दिल्या जातात. भारताने याबाबत गेल्या सात दशकांत फार मोठी प्रगती केली नाही. एवढेच नव्हे तर त्याकडे बव्हंशी दुर्लक्षच केले. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याच्या अंतर्गत आत्तापर्यंत केवळ तेवीसच वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश हे त्याचे निदर्शक. गेल्या काही वर्षांत जगात आरोग्य क्षेत्रात दिवसागणिक येत असलेली नवनवी उपकरणे आणि त्याचे प्रमाणीकरण हा विषय सातत्याने ऐरणीवर येत असताना भारताने मात्र त्याकडे दुर्लक्षच केल्याने येथील आरोग्य सेवेचा दर्जा सातत्याने खालावत गेला. प्रत्येकाचा स्वत:च्या शरीरावर संपूर्ण अधिकार असतो आणि त्यावर कोणतेही उपचार घेण्यापूर्वी फायदे आणि तोटे समजून घेणे हा त्या अधिकाराचाच एक भाग आहे, याचे भान भारतीय समाजात आलेले नाही. त्यामुळेच प्रचंड खर्च करून आरोग्य सेवा घेण्याची वेळ रुग्णांवर येते; पण हे काय चालले आहे हे त्यास उमगत नाही. हे टाळण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असते. भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्रात सरकारी पातळीवरून जो गोंधळ सुरू होता, त्याला किंचित का होईना, आळा बसवणारी अधिसूचना प्रसिद्ध करून देशातील रुग्णांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पण तरीही, असे करताना या अधिसूचनेत ही उपकरणे आणखी सव्वा वर्षांने म्हणजे १ एप्रिल २०२० पासून औषधे या सदरात मोडतील, असे म्हटले आहे. ते का? आरोग्याशी संबंधित बहुतेक उपकरणे आयात करावी लागतात, कारण त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन नगण्य आहे. त्यामुळे उत्पादकांना अशी वर्षभराची मुदत देण्याची खरेच काय आवश्यकता होती, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गेली अनेक वर्षे आरोग्य क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था याच मुद्दय़ावर सरकारकडे सातत्याने मागणी करत असताना, या निर्णयास आणखी मुदत का हे अनाकलनीय आहे. यामुळे सरकारच्या हेतूविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. कारण रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न केवळ औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे निर्माण करणाऱ्या उत्पादकांवर सोपवून चालणारे नाही. सुरक्षितता आणि उच्च दर्जा हा रुग्णांचाही मूलभूत अधिकार असायला हवा. आपल्या देशात त्याकडे मात्र हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला गेला आणि जातो. आजही किती तरी उपकरणे औषध कायद्याच्या परिघाबाहेर आहेत, त्यामुळे त्यांचा काळा बाजार आणि त्यांची सुरक्षितता यावर प्रश्नचिन्ह असते. तसे उपकरणांचे व्हायला नको. अशा यंत्रांच्या वापरावर गर्भलिंग परीक्षेच्या संदर्भात जी नियंत्रणे आणण्यात आली, त्यामुळे मुलींच्या जन्मदरावर चांगला परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले. कोल्हापुरात गर्भलिंग निदान करणारी सर्व यंत्रे एकमेकांना जोडून त्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा निर्माण झाल्याबरोबर तेथील मुलींच्या जन्मदरात मोठी वाढ झाली. परंतु ही सुविधा राज्यात सर्वत्र निर्माण करण्यास महाराष्ट्राने दाखवलेली उदासीनता चीड आणणारी ठरते. देशातील अनेक राज्यांनी हे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातून नेऊन त्याचा विधायक उपयोग केला. महाराष्ट्राला मात्र अजूनही जाग आली नाही, यावरून सरकारचा एकूणच आरोग्याविषयी असलेला दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. केवळ वैद्यकीय उपकरणेच नव्हे, तर अगदी कापसापासून ते सुयांपर्यंत आणि बँडेजपासून ते कॅथेटपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या वापराबाबत सुस्पष्ट नियमावली करून त्याचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र विभाग सुरू करणे ही आताची खरी गरज आहे. या सगळ्याच वस्तू आणि उपकरणे यांच्या दर्जाबाबत हमी देणारी अशी यंत्रणा युरोपातील अनेक देशांत अस्तित्वात आहे. त्यांचा कित्ता गिरवून भारतीय वैद्यकीय व्यवसायात जे काही हीन प्रकार घडतात, त्याला आळा बसवणे शक्य आहे. केवळ कायदे करून फार काही होत नाही, हा भारतातील अनुभव आहे. जोवर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, तोवर तो कायदा केवळ कागदावरच राहतो. कंपन्यांनी औषधविक्रीतून किती नफा कमवावा याचेही नियमन आपल्याकडे आहे. पण फक्त कागदावर. माणसाचे आयुर्मान वाढले, तरीही त्याचे जगणे आरोग्यपूर्ण आणि निरामय असणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्यासाठी आरोग्य सेवेचा दर्जा उत्तम हवा. आणि त्यासाठी या सेवांचे नियमन करू पाहणाऱ्यांना याची जाण हवी. ती आहे असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. कालबाह्य़ नियमांनी या सेवेचे होत असलेले नियमन हे याचे उदाहरण. वास्तविक गेली काही दशके वैद्यकीय विभागात प्रचंड प्रमाणावर स्वयंचलीकरण होत असून त्यातील गुंतवणूकवेग थक्क करणारा आहे. साध्या दंतशल्यकाच्या खुर्चीपासून ते अत्याधुनिक यंत्रमानवापर्यंत अनेक बदल या क्षेत्रात गेल्या दशकात झाले. एका बाजूला रसायनशास्त्र ते नॅनो टेक्नॉलॉजीचा या क्षेत्रात होणारा वापर आणि दुसरीकडे या क्षेत्राचे होत असलेले अभियांत्रिकीकरण असे दुहेरी आव्हान वैद्यक नियामकांना आहे. ते पेलण्याचे सामर्थ्य लाल फितीच्या विद्यमान सरकारी यंत्रणांत नाही. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांनाही आमूलाग्र बदलावे लागेल आणि व्यावसायिकता अंगी बाणवावी लागेल. उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्राची ज्याप्रमाणे हाताळणी होते त्याचप्रमाणे यापुढे वैद्यकीय क्षेत्रासही हाताळावे लागेल. कारण या क्षेत्राचे मोठय़ा प्रमाणावर अभियांत्रिकीकरण झाले असून पारंपरिक औषधे/ रसायने आदींच्या पलीकडे जाऊन त्यांचा विचार करावा लागेल. ते गरजेचे आहे. साध्या निदानापासून ते शस्त्रक्रियेपर्यंत वैद्यकीय क्षेत्राचे ज्या वेगाने अभियांत्रिकीकरण सुरू आहे ते पाहता सरकारी यंत्रणांनी बदलाचा वेग वाढवायला हवा.
