26 August 2019

News Flash

बाजारपेठीय बदफैली

आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या संभाव्य गैरव्यवहारांत पतमानांकन यंत्रणांचे लागेबांधे उघड झाले

आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या संभाव्य गैरव्यवहारांत पतमानांकन यंत्रणांचे लागेबांधे उघड झाले आणि आपली वित्तव्यवस्था किती पोखरली गेलेली आहे, ही बाब समोर आली..

परीक्षेत प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या अध्यापकास त्याच परीक्षेस सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकवण्या घेऊ  दिल्या जाव्यात का? एखाद्या विख्यात वैद्यकाकडून आपल्या रुग्णांसाठी जी उपकरणे वा औषधे वापरली जात असतील, त्यांच्या उत्पादक कंपनीशी त्या वैद्यकास काही करारमदार करण्याची मुभा असावी का? ज्याचे मूल्यमापन करायचे आहे, त्यालाच आपला परीक्षक निवडण्याचा, त्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असावा का?

कोणत्याही प्रामाणिक व्यवस्थेत या साऱ्याची उत्तरे नकारार्थी हवीत. परंतु ती होकारार्थी आहेत. असे झाल्यास त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष अटळ असतो आणि तसा तो झाला की, ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’सारखे अक्राळविक्राळ घोटाळे होतात. या आणि अशा काही वित्त कंपन्यांचे बिंग फुटण्याच्या प्रकारांची व्याप्ती तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे यामुळे निर्माण झालेले संकट लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तपशील समजून घेणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण यातील आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या एका कंपनीचा घोटाळा नक्की केवढा आहे, याचा अंदाजदेखील अद्याप आलेला नाही. तथापि, या कंपनीच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाची रक्कम तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये आहे, हे मात्र स्पष्ट झालेले आहे. यावर अनेकांस याची दखल आपण का घ्यावी, असा प्रश्न पडू शकेल. त्याचे उत्तर आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या मालकीत आहे. या वित्त कंपनीत २५.३४ टक्के असा सर्वात मोठा मालकीचा हिस्सा सरकारी आयुर्विमा महामंडळाचा असून सरकारी मालकीचीच स्टेट बँक ६.४२ टक्के मालकीची धनी आहे. जपानची ओरिक्स कॉर्पोरेशन, अबु धाबी इन्व्हेस्टमेंट, एचडीएफसी आणि सरकारी मालकीची सेन्ट्रल बँक यांचा आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या अन्य धन्यांत समावेश आहे. पण यांतील एकाही यंत्रणेच्या एकाही प्रतिनिधीस आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमधील कुजक्या व्यवहारांची दरुगधी जाणवली नाही. त्यामुळे २०१५ साली या कंपनीचे व्यवहार आतबट्टय़ाचे होत असल्याचे जाणवल्यानंतरही आणि या वित्त कंपनीची बुडीत खात्याकडे वाटचाल करणारी कर्जे इतक्या रकमेची प्रचंड असतानाही सर्व काही उत्तम आणि आलबेल असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. गेल्या वर्षी ही कंपनी आपल्या देण्यांचा हप्ता भरण्यास चुकली आणि पहिल्यांदा आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या संभाव्य गैरव्यवहारांचा अंदाज आला. आणि गेल्या आठवडय़ात तर या सगळ्यात पतमानांकन यंत्रणांचे लागेबांधे उघड झाले आणि आपली वित्तव्यवस्था किती पोखरली गेलेली आहे, ही बाब समोर आली.

यातील अत्यधिक भ्रष्ट व्यवहार या मानांकन यंत्रणांचे आहेत. क्रिसिल, इक्रा, केअर या आपल्या भारतीय पतमानांकन संस्था. एखादी कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा कशी आहे, याचा साद्यंत आणि मुख्य म्हणजे तटस्थ अभ्यास करून सर्वसामान्य जनता तसेच गुंतवणूकदार आदींना त्याची माहिती देणे हे त्यांचे विहित कर्तव्य. या माहितीच्या श्रेणी असतात. म्हणजे अ, ब, क किंवा अ++ वगैरे. या श्रेणींवर विसंबून किरकोळ वा ठोक गुंतवणूकदार त्याबाबत निर्णय घेतात. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संदर्भात झालेली लबाडी अशी की, या कंपनीचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे, हे हिशेब तपासनीस या नात्याने संबंधित मानांकन यंत्रणांना ठाऊक असतानाही त्यांच्याकडून आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला ‘गुंतवणूकयोग्य’ वा ‘गुंतवणुकीसह सर्वोत्तम’ अशा प्रकारची मानांकने दिली गेली. म्हणजे या मानांकन संस्थांचे वर्तन पूल किती गंजलेला आहे हे माहीत असतानाही त्यास ‘वाहतूकयोग्य’ असा शेरा देणाऱ्या नगरपालिका वा संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांइतकेच भ्रष्ट ठरते. अशा वेळी पुलाच्या बाबत जे होते, तेच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसबाबत झाले. बुडत्या कर्जाच्या वजनाने ही वित्त कंपनी गंजलेल्या पुलाप्रमाणेच कोसळली. आता तिला बाहेर काढण्यासाठी कित्येक हजार कोटींची गरज कशी लागेल, याचे किरवंती पांडित्य सुरू आहे. पण त्यातील मूळ मुद्दय़ास हात घालण्याची कोणाचीच तयारी नाही.

हा मूळ मुद्दा म्हणजे पतमानांकन संस्थांचे वर्तन. गेल्या आठवडय़ात त्याचा तपशील उघड झाल्याने बसलेल्या धक्क्यातून संबंधित क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. लवकर ते सावरणारही नाही. कारण या मानांकनांत गुंतलेले आणि जिचे प्रामाणिक मानांकन होणे अपेक्षित होते ती आयएल अ‍ॅण्ड एफएस यांचे उघड झालेले साटेलोटे. ते शोधण्यासाठी ‘ग्रँट थॉर्नटन’ या तिसऱ्या तपासनीस कंपनीची नियुक्ती केली गेली. त्या कंपनीच्या अहवालानुसार मानांकन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने काय काय आमिषे दिली, हे कळून येते. कोणास त्याच्या विरंगुळा वास्तूसाठी कर्ज दिले, कोणाची स्पेनमध्ये सहकुटुंब फुटबॉल सामने पाहण्याची व्यवस्था झाली, तर अन्य कोणास आणखी काही दिले गेले. सगळ्याचा उद्देश एकच : आयएल अ‍ॅण्ड एफएस किती धडधाकट आहे, ते जगास सांगणे. ते पूर्णत: साध्य झाले. घोटाळा उघड झाल्यावर या कंपन्यांतील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. इक्राने आपले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश टक्कर (ठक्कर नव्हे) किंवा केअर रेटिंगने आपले व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मोकाशी यांना रजेवर पाठवले. पण हे म्हणजे पूल वा इमारत कोसळून अनेकांचा बळी गेल्यावर दिल्या जाणाऱ्या चौकशीच्या आदेशासारखे. वर्तमानासाठी निर्थक आणि भविष्यासाठी कुचकामी.

असे म्हणावे लागते याचे कारण मानांकन यंत्रणांचा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याचे हे पहिलेच आणि फक्त भारतापुरतेच मर्यादित असे प्रकरण नाही. जागतिक पातळीवरदेखील असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. मूडीज्, स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर, फिच या काही नामांकित आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन कंपन्या. पण १९९७ चे आशियाई वित्त संकट असो वा एन्रॉनचे बुडणे असो वा २००८ चे मूलत: अमेरिकी आर्थिक संकट असो; या सगळ्यात या मानांकन कंपन्यांचा लक्षणीय वाटा आहे. त्यानंतर या कंपन्यांविरुद्ध कारवायादेखील झाल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी अलीकडे युरोपीय वित्त नियंत्रकांनी अशाच मानांकन यंत्रणेला दंड केला. हे प्रकार आढळून आल्यानंतर या मानांकन कंपन्यांच्या मानांकनासाठी, म्हणजे त्यांच्याकडून विश्वासभंगाचे प्रकार वारंवार का घडतात याचा अभ्यास करण्यासाठी चौकशी समित्यादेखील नेमल्या गेल्या. यांतील अनेकांनी या कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी अनेक उपाय सुचवले.

पण या सगळ्यातील समान धागा म्हणजे मानांकन प्रक्रिया. त्यातील सर्वाधिक आक्षेपार्ह भाग म्हणजे मानांकनाचे कंत्राट देण्याची पद्धत. तिचा संबंध या संपादकीयाच्या प्रारंभी उल्लेखलेल्या प्रश्नांशी आहे. विद्यमान पद्धतीत जी कंपनी स्वत:चे मानांकन करू इच्छिते, ती कंपनीच मानांकन करणाऱ्या यंत्रणेची नियुक्ती करते. म्हणजे परीक्षेस सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनेच आपला परीक्षक निवडावा तसाच हा प्रकार. हे इतकेच नाही. तर हा ‘विद्यार्थी’ आपला परीक्षक निवडू शकतो, त्याची सरबराई करू शकतो आणि त्याने आपणांस किती गुण कशांत द्यावे याचा आग्रहदेखील धरू शकतो. तेव्हा अशा व्यवस्थेत घोटाळे न घडते तरच नवल. याआधीही ते घडतच होते. आर्थर अ‍ॅण्डरसनचे काय झाले, याचे स्मरण केले तरी अनेक जखमा वाहू लागतील. मग प्रश्न असा की, हे भविष्यात टाळायचे कसे?

एकच मार्ग दिसतो. तो म्हणजे, अशा प्रकारच्या बाजारपेठीय बदफैलीचे एक जरी प्रकरण घडल्यास संबंधित कंपनीचा मानांकन परवानाच रद्द करणे. हजारो कोटी रुपये बुडवून लाखो गुंतवणूकदार आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांना तोंडघशी पाडणाऱ्यांना क्षमा नाही, हा संदेश जायला हवा.

First Published on July 22, 2019 12:09 am

Web Title: il and fs fraud economy of india mpg 94