नागरिकत्वाबद्दलची माहिती इतकी ठाम, निर्दोष आहे असे या सरकारांना वाटत असेल तर या ४० लाख जणांना अभारतीय ठरवण्याची तरी हिंमत सरकारने दाखवावी.. ज्या भूमीत आपण कित्येक वर्षे राहत आहोत त्याच भूमीत आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागण्यासारखे वेदनादायी दुसरे काही नाही. आसामातील लाखो नागरिकांना या वेदनांना सामोरे जावे लागत असून तब्बल ४० लाख जणांच्या पायाखालची भूमीच शब्दश: गायब झाली आहे. याचा अर्थ त्यांच्या नागरिकत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे प्रमाण आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या १२ टक्के इतके आहे. हे सर्व होण्यामागचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली दिलेला आदेश. या आदेशानुसार आसामातील सर्व नागरिकांची तपासणी करणे अत्यावश्यक बनले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला खरा. परंतु त्याच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने या संदर्भात गोळाबंद अशी यंत्रणा तयार केली नाही. परिणामी नेहमीच्या सरकारी खाक्यानुसार अध्र्याकच्च्या पद्धतीने हे काम झाले. जे झाले ते भयंकर म्हणावे असे आहे. म्हणजे पाच भाऊ असतील तर त्यापैकी दोघांचा रहिवासी, पालकत्वाचा पुरावा अमान्य. पती, पत्नी आणि पोराबाळांपकी बायकोच्याच नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह. का? तर ती ज्या गावची आहे त्या गावच्या सरपंचाने तपशीलच अयोग्य सादर केला म्हणून. अन्य कोणाच्या बाबतीत मतदार ओळखपत्र वगरे आहे. पण पणजोबांच्या नावाच्या तपशिलात काही गोंधळ आहे. इतकेच नव्हे तर या देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्या भावाचे कुटुंबीयदेखील या यादीनुसार अभारतीय ठरतात. याचा अर्थ यादीत नसलेले सर्वच्या सर्व निर्दोषच आहेत असा निश्चितच नाही. परंतु प्रश्न आहे तो नागरिकत्व ठरवण्याच्या या अत्यंत सदोष पद्धतीबद्दल. तिचा कोणताही विचार न करता सरकारने ही प्रक्रिया सुरू ठेवली. त्यातून उद्भवलेला वाद भयानक म्हणावा लागेल. यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी नागरिकांवरच टाकणे. हे एका अर्थी पाकिस्तानसारखे झाले. त्या देशातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा कोणालाही भ्रष्ट ठरवू शकते. तसे झाल्यास आपण भ्रष्ट नसल्याचे पुरावे त्या व्यक्तीने द्यायचे. आसामातही तोच प्रकार. फरक इतकाच की सरकार या नागरिकांना परकीय नागरिक ठरवीत नाही. पण तरी आपण स्थानिक आहोत हे मात्र त्यांनीच सिद्ध करावयाचे. त्यासाठी विविध टप्पे तयार केले गेले. ठिकठिकाणी आवश्यक ती केंद्रे स्थापन केली. म्हणजे हे कसे करावयाचे याची चौकट उभारली. पण कोणत्या निकषांच्या आधारे यातील तपशिलाचा अर्थ काढायचा याची समान पद्धत तयार केली नाही. परिणामी सर्व कागदपत्रे सादर करूनसुद्धा अनेक जण आपले भारतीयत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. अशांची संख्या ४० लाखांहून अधिक इतकी प्रचंड आहे. म्हणजेच नियमानुसार हे ४० लाख भारताचे नागरिक नाहीत. तरीही या ४० लाखांची वर्गवारी अशी का, याची कारणे दिली जाणार नाहीत, असे सरकार म्हणते. म्हणजे एखादा भारतीय नाही, असे सरकार ठरवणार. पण ते कशाच्या जोरावर ते सांगणार नाही. सरकारची माहिती इतकी ठाम, निर्दोष आहे असे या सरकारांना वाटत असेल तर या सगळ्यांना अभारतीय ठरवण्याची तरी हिंमत त्यांनी दाखवावी. तसे करता येणे शक्य नाही. आता या ४० लाखांना पुन्हा एकदा आपले नागरिकत्व सिद्ध करायची संधी दिली जाईल. त्यासाठी ३० सप्टेंबर ही मुदत असेल. गेल्या चार वर्षांच्या मुदतीत हे नागरिक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. किंवा त्यांनी करूनही ते सरकारने मानले नाही. हे असे का, हे सरकार सांगणार नाही. आणि परत मुदत वाढवून पुरावे द्या असे म्हणणार. हे सारेच अनाकलनीय ठरते. कारण आपल्यासारख्या अव्यवस्थित, दस्तावेजीकरणाचे महत्त्व नसलेल्या देशात अनेक ठिकाणी अद्यापही जन्मदाखला आदींचे नोंदीकरण अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या जन्मतारखा अनमानधबक्यानेच नोंदवल्याचे आढळेल. त्याच्याच आधारे इतक्या साऱ्यांनी नोकऱ्याचाकऱ्या केल्या. अशा वेळी या सगळ्यांना अचानक जन्मदाखला आदी कागदपत्रे सादर करा असे सांगितले गेल्यास गोंधळच उडण्याची शक्यता अधिक. आसामसारख्या मागास राज्यात तर परिस्थिती अधिकच नाजूक असणार यात शंका नाही. या राज्यात इंग्रजांच्या काळातच पहिले मोठे स्थलांतर घडवले गेले. विविध कामांसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी शेजारच्या बिहार वगरे राज्यातून मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांना आसामात नेले. हे सर्व आता आसामातच स्थायिक झाले. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ साली पहिल्यांदा नागरिकत्वासाठी तपासणी झाली. त्यानंतर आता. दरम्यान ऐंशीच्या दशकात झालेल्या आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनात या स्थलांतरितांना चांगलाच फटका बसला. त्या वेळी हे आंदोलन आसामी आणि बिगरआसामी यांच्यात झडले. याचा अर्थ राज्य म्हणून आसाम हे कायमच स्थलांतरितांसाठी आकर्षक आणि त्याच वेळी प्रक्षोभकारी ठरलेले आहे. तेव्हा अशा राज्यात नागरिकत्वाचा मुद्दा हा अधिक जबाबदारीने हाताळण्याची गरज आहे. ही जबाबदारीची जाणीव दाखवण्याऐवजी केंद्र आणि राज्यातील सरकारांनी आसामी आणि बिगरआसामी या भेदास आणखी एकाची जोड दिली. ती म्हणजे हिंदू आणि मुस्लीम. हा प्रश्न स्फोटक ठरतो तो यामुळे. निर्वासित हा धर्म पाहून देश सोडत नाही. तो जेथे जगण्याची संधी आहे अशा ठिकाणाच्या शोधात असतो. धर्म हाच निर्वासितांसाठी स्थर्याचा मुद्दा असता तर सीरिया, लिबियातील निर्वासितांनी सौदी अरेबिया वा अन्य इस्लामी देशांत आसरा शोधला असता. पण हे सगळे निर्वासित भिन्न धर्मीय असूनही युरोपीय देशांत जातात. कारण तेथे जगण्याची हमी असते आणि धर्माच्या मुद्दय़ावर आपणास वेगळे पाडले जाणार नाही, याची खात्री असते. फाळणी झाली तेव्हा पूर्व पाकिस्तानातील अनेकांनी भारतात आसरा घेतला. या अशा किती निर्वासितांना आपण पोसणार हा गंभीर प्रश्न आहे, हे मान्यच. किंबहुना बांगलादेश युद्धाच्या वेळी याच निर्वासितांच्या मुद्दय़ावर इंदिरा गांधी यांनी त्या देशाच्या वतीने हस्तक्षेप केला हा इतिहास आहे. परंतु आता प्रश्न केवळ निर्वासितांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आसामातील प्रत्येक मुसलमान हा जणू बांगलादेशीच आहे, अशा पद्धतीने त्याची हाताळणी सुरू आहे. हे सर्व निर्वासित असले वा नसले तरी बंगाली बोलतात. निर्वासित, मग तो देशातल्याच एका राज्यातून दुसऱ्यात गेलेला असो, जगण्याच्या रेटय़ामुळे स्थानिक भाषा बोलतो. त्यास ते करावेच लागते. अशा वेळी केवळ तो आसामी भाषेप्रमाणेच बंगालीही बोलतो आणि मुख्य म्हणजे तो मुसलमान आहे म्हणून त्यास निर्वासित ठरवणे हे घोर पाप ठरते. आसाम सरकारकडून सध्या ते बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. यावर संसदेत गोंधळ झाला असता या ४० लाख जणांना आम्ही काही देश सोडा असे म्हणणार नाही, असे केंद्राने सांगितले आणि तिकडे आसामात मुख्यमंत्र्यांनीही तीच भूमिका घेतली. हा शहाजोगपणा झाला. त्यांना देशाबाहेर काढणार नाही, असे सरकार म्हणत असेलही. पण ते आत्ता. उद्या या मंडळींचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला किंवा स्वस्त धान्य दुकानांतून अन्नधान्य पुरवठा बंद केला तरी यांचे जगणे मुश्कील होईल. माजी गृहमंत्री पी चिदम्बरम तसेच विद्यमान गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणूनच आधार कार्डाच्या आधी नागरिक ओळखपत्रांचा मुद्दा धसास लावू पाहत होते. पण आधारला विरोध करणाऱ्यांना सत्ता मिळाल्यावर आधारचाच पुळका आला. आसामातील या ४० लाखांपकी बऱ्याच जणांकडे आधार असेल. हे कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा ठरत नाही, हे मान्य. पण तरी ते भारतीयत्वाचे ओळखपत्र आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. याचाच अर्थ इतक्या सगळ्यांना सरसकटपणे अभारतीय ठरवणे हे वाटते तितके सोपे नाही. हे असे करणे म्हणजे विस्तवाशी खेळण्यासारखे आहे. तो धोका सरकारने पत्करू नये किंवा अधिक शहाणपणाने पेलायला हवा. स्वातंत्र्यानंतरच्या फाळणीच्या जखमा अजून पूर्ण भरलेल्या नाहीत. तेव्हा नव्या फाळणीचा प्रयत्न हे दु:साहस ठरेल.
