नोकरभरतीवर बंदी असतानाही राज्यात सात हजार शिक्षकांची बेकायदा नियुक्ती होऊ शकते, यातून शिक्षण खाते किती सडलेले आहे हेच स्पष्ट होते.. राज्यातील सरकार बदलले म्हणून प्रशासन बदलतेच असे नाही, हे शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध होते. कोणाच्याही परवानगीविना राज्यात सात हजार शिक्षकांची नियुक्ती होते आणि त्यांच्या वेतनावर एक अब्ज रुपये खर्च होतात आणि त्याबद्दलच्या चौकशीत सातत्याने ढिलाई होते, याचा अर्थ या सगळ्यामागे कसले तरी कारस्थान आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर या सगळ्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात मुद्दामहून होणारी दिरंगाई याची साक्ष आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक दर्जेदार समजली जाते. याचे मुख्य कारण येथे खासगी संस्थांना शासनाने सातत्याने प्रोत्साहन दिले. मात्र असे करताना, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात कुचराई केली. परिणामी खासगी संस्थाचालकांनी सरकारी अनुदानाची लूट केली आणि सरकारी तिजोरीवर अक्षरश: डल्ला मारला. हे सारे उघड होऊनही त्याकडे ढिम्मपणे पाहण्याची किंवा सारवासारव करण्याची प्रशासनाची आणि राज्यकर्त्यांची भूमिका म्हणूनच संशयास्पद वाटावी अशी आहे. शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था सरकारी तिजोरीतून करणे अशक्य असल्याने महाराष्ट्रात खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. ती देताना, त्यांच्याकडून ना दर्जाची हमी घेण्यात आली, ना त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची यंत्रणा कार्यक्षम करण्यात आली. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांनी या क्षेत्रात अक्षरश: धुमाकूळ घातला. कालांतराने यातील अनेक संस्थांना सरकारी अनुदानही मिळू लागले. त्यामुळे सरकारी खर्चात स्वत:ची अक्षरश: चन करण्याची एक नवीच पद्धत पुढे आली. अनुदानित संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या नेमणुका करताना विद्यार्थीसंख्येचा निकष महत्त्वाचा असतो. तो नियमांच्या चौकटीत बसवण्यासाठी खासगी शाळांमध्ये हजेरीपत्रकावर खोटी नावे घुसडण्यात आली. अधिक विद्यार्थीसंख्या दाखवून अधिक शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आणि त्यांच्याकडून नियुक्तीसाठी मोठय़ा प्रमाणात पसेही घेण्यात आले. हा काळाबाजार राज्यातील सगळ्या शाळांमध्ये एकाच वेळी पटपडताळणीद्वारे घातलेल्या धाडीमुळे उघड झाला. फुगवलेल्या विद्यार्थीसंख्येमुळे शिक्षकांची संख्याही फुगली होती. विद्यार्थी प्रत्यक्षात जागेवरच नव्हते, पण शिक्षकांवर मात्र नोकरी जाण्याची वेळ आली. पसे घेऊन दिलेल्या नोकरीवर गदा येऊ नये, म्हणून याच संस्थाचालकांनी सरकारवर दबाव आणला आणि अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्याची योजना आखण्यात आली. ही योजना पूर्ण होईपर्यंत राज्यात नव्याने शिक्षकभरतीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. तरीही या बंदीच्या काळात नव्याने सात हजार शिक्षकांची नियुक्ती झाली असेल तर त्यास भ्रष्टाचार न ठरवणे अवघड आहे. स्थानिक पातळीवरील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींनी झालेल्या या नेमणुकांबाबत शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी इतकी वष्रे गप्प कसे राहिले असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे महाराष्ट्रात शिक्षकांचे प्रमाण वाढले आणि सरकारी निकषानुसार कमी विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आधीच आíथक अडचणीत असलेल्या सरकारला हा भ्रष्टाचार परवडणारा तर नाही. आधीच्या सरकारने निर्माण केलेला अभूतपूर्व शैक्षणिक गोंधळ इतक्या कमी कालावधीत मिटणे शक्य नाही, हे खरे. परंतु त्यात नव्याने भर पडते आहे, हे कुणाच्याही लक्षात न येणे अधिक गंभीर म्हटले पाहिजे. शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची ही मनमानी प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यापीठीय पातळीपर्यंत अशीच सुरू आहे. एक वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी तर महाविद्यालयांमध्ये स्वत: जाऊन तेथील कट्टय़ावर बसून प्राध्यापकांची कामे करून देत असत. मग ते नियुक्तीचे असो, निवृत्तिवेतनाचे असो की बढतीचे. दाराशी येऊन आपले प्रश्न अन्य मार्गाने सोडवणारा हा अधिकारी अध्यापकांसाठी देवदूत असेलही. परंतु सरकारसाठी मात्र तो दानवच होता. इतक्या उघडपणे भ्रष्टाचार करण्याची हिंमत हे अधिकारी करू शकतात, याचे कारण त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांचे आशीर्वाद असतात. विद्यापीठांमधील अनेकांना या मार्गाने भरमसाट वेतनवाढ मिळालेली आहे. त्यास अर्थखात्याची मान्यता नसतानाही, त्यांचे वाढीव वेतन मात्र अद्यापही मिळत आहे. गुपचूपपणे सरकारी तिजोरीवर घातलेला हा दरोडाच नव्हे तर काय? गेल्या दशकात शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी उद्योगांनी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. या गुंतवणुकीतून नफेखोरी होणार नाही, याची दक्षता सरकारी पातळीवर घेणे योग्य. मात्र गुंतवणूक करणाऱ्यास याचकाच्या भूमिकेत आणून ठेवणे अताíकक ठरते. अनुदानित संस्थांमध्ये बेकायदा भरती करायची आणि शिक्षक नियुक्तीचे अधिकारही ठेवायचे नाहीत, हे परस्परविरोधी आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी संस्थांना पायघडय़ा घातल्या गेल्या, तेव्हा सुरुवातीच्या काळात त्याचा लाभ राजकीय क्षेत्रातील लोकांनीच सर्वाधिक घेतला. सत्तेत बसलेल्या प्रत्येकाने आपापली शिक्षणसंस्था काढून उखळ पांढरे करून घेण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणे अशक्य ठरल्याने, प्रत्येकासच साखर कारखान्याबरोबर शिक्षणसंस्था असणे आवश्यक वाटू लागले. ही परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत बदलते आहे. तरीही सरकारी भूमिकेत मात्र कोणताही बदल होत नाही. तथापि राज्यातील भाजप सरकारमधील जवळजवळ एकाही मंत्र्याची स्वत:ची शिक्षणसंस्था नाही. ही स्थिती भूषणावह वाटावी अशीच. शिक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याच पातळीवर हितसंबंध नसलेले हे बहुधा पहिलेच सरकार. तेव्हा ते सत्तेवर येताच सगळे ठाकठीक होईल अशी आशा निर्माण होणे साहजिक ठरते. परंतु त्यासाठी वर्षांनुवष्रे हितसंबंध राखून असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण आणणे आवश्यक होते. त्यासाठी शिक्षण खात्यात एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा निरपेक्ष अधिकाऱ्यांना सरकारी पातळीवर खरे तर बळ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र घडले भलतेच. अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमतेने उचलबांगडी करण्यातच सरकारने धन्यता मानली. त्याच वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या, ते सिद्ध झालेल्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही. शिक्षकांच्या भरतीत घोटाळा करून सरकारी तिजोरीवर भार टाकणाऱ्या या यंत्रणेत शाळांची रंगरंगोटी करण्यासाठी मात्र निधीची कमतरता असते. स्वच्छतागृहातील किरकोळ दुरुस्त्या करण्यासाठीही राज्यातील सगळ्या शिक्षणसंस्था सरकारच्या पायाशी लोळण घेत असतात, हे चित्र निश्चितच योग्य नव्हे. शाळांमधून क्रीडा, चित्रकला आणि संगीत शिक्षकांची हकालपट्टी करताना तिजोरीत निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. ज्या सात हजार शिक्षकांची बेकायदा नियुक्ती करण्यात आली, त्यांच्या वेतनात अत्यावश्यक असलेल्या कलाशिक्षकांची तरी निश्चितच सोय लागली असती. सतत बदलत्या भूमिका आणि दुर्लक्ष यामुळे शिक्षण क्षेत्राची राज्यात पीछेहाट होते आहे. काळानुरूप बदलण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची क्षमता या शासनाने सिद्ध केली नाही, तर राज्यातील अनुदानित संस्थांची परिस्थिती बिकट होईल. गेल्या काही वर्षांत राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाकडे पाठ फिरवून नामांकित संस्था सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाकडे वळू लागल्या आहेत. याचे मुख्य कारण सीबीएसईने काळाची पावले ओळखून आपले अभ्यासक्रम बदलण्यात चपळता दाखवली आणि त्यासाठीची पाठय़पुस्तकेही तातडीने बनवली. या अभ्यासक्रमाच्या आधारे जर देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा होणार असतील, तर महाराष्ट्राने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने काही करणे आवश्यक होते. परंतु शिक्षणाचा आणि समाजाच्या व पर्यायाने देशाच्या विकासाशी थेट संबंध असतो, याची जाणीव नसलेल्या शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या हाती सारा कारभार सोपवण्यात आल्याने सारेच चित्र अधिक धूसर बनत चालले आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर गुरुजी तुम्हीसुद्धा.? विचारण्याची वेळ येणे त्या समाजाला रसातळाला नेणारे आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याच पातळीवर हितसंबंध नसलेले हे बहुधा पहिलेच सरकार. तेव्हा ते सत्तेवर येताच सगळे ठाकठीक होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु घडले भलतेच. कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना या क्षेत्राची साफसफाई करण्यास वाव देण्याऐवजी त्यांची उचलबांगडी करण्यातच सरकारने धन्यता मानली.
