स्थलांतरितांना रोखणे म्हणजे अमेरिकेचे मुक्तपण गमावणे. हा इतिहास ट्रम्प बदलू पाहात असून त्यामुळे अमेरिकेचीच अधिक हानी होऊ शकते.. संभाव्य दहशतवादी हल्ले टाळण्यासाठी या देशांतील नागरिकांवर बंदी घालणे हा शुद्ध बनाव आहे आणि त्या युक्तिवादामागील निर्बुद्धता लपणारी नाही. परिणामांचा विचार न करता वाटेल तो निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वाचा अनुभव आता यापुढे अमेरिकनांनाही घ्यावा लागणारच; पण प्रश्न एकटय़ा अमेरिकेचा नाही.. अमेरिकेने काही देशांतील मुसलमानांना प्रवेशबंदी केली तर काय बिघडले असा बालबुद्धी प्रश्न विचारणारे आसपास असंख्य असताना या मुद्दय़ास केवळ तार्किकतेच्या आधारे भिडावयास हवे. जगातल्या एकमेव महासत्तेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सत्ताग्रहणाच्या सातव्या दिवशीच जगातील सात प्रमुख इस्लामी देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अध्यक्ष या नात्याने असलेले प्रशासकीय अधिकार वापरत त्यांनी ही कारवाई केली. या आधी निवडणूक प्रचारात ट्रम्प हे आपण असे काही करू असे सांगत. त्या वेळी त्याकडे अनेकांनी प्रचारातील अतिरेक या नजरेने पाहिले. कारण प्रचारात हवे ते बरळणारे सत्ता आली की भानावर येतात. ट्रम्प यांची गणना अशा परिस्थितीने शहाण्या होणाऱ्यांतही करता येणार नाही, इतके ते विशेष आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयास एका दुर्दैवी योगायोगाची दुखरी किनार आहे. ती म्हणजे त्यांनी ज्या दिवशी हा निर्णय घेतला तो दिवस जागतिक इतिहासात होलोकॉस्ट हत्याकांडाचा स्मृतिदिन म्हणून पाळला जातो. जगात आपला एकटय़ाचाच काय तो वंश श्रेष्ठ असे मानून आपल्या देशातील यहुदींचे शिरकाण करणाऱ्या अडॉल्फ हिटलर याच्या कडवट आठवणी होलोकॉस्टच्या निमित्ताने जागवल्या जात असताना त्याच दिवशी ट्रम्प यांचा हा असा आदेश निघणे हे अनेकांना येणाऱ्या संकटाची चाहूल वाटले असेल तर ते साहजिक म्हणावे लागेल. ट्रम्प यांनी हा आदेश काढला आणि काही तासांतच अमेरिकेतील तीन राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यास स्थगिती दिली. सत्ताग्रहण केल्यानंतर आठवडय़ाभरात यामुळे ट्रम्प यांना लोकशाही म्हणजे काय याची जाणीव झाली असेल. तसेच ट्रम्प ही प्रवृत्ती किती टोकाचा निर्णय घेऊ शकते हे यानिमित्ताने जगासही दिसून आले. हा निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी कारण दिले ते २००१ साली घडलेल्या ९/११ या संहाराचे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील त्या हल्ल्यांमागे सौदी अरेबिया, इजिप्त या देशांतील दहशतवादी होते. परंतु ट्रम्प यांची लबाडी अशी की या दोन देशांचा समावेश बंदी घालण्यात आलेल्या सात इस्लामी देशांत नाही. जे होते त्या देशांवर बंदी नाही. याचे कारण म्हणजे त्या देशांत ट्रम्प आणि कुटुंबीयांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत. ते सोमालिया, सीरिया, इराक, इराण, येमेन, सुदान आणि लिबिया या सात देशांत नाहीत. सबब या देशांवर बंदी. इतके निलाजरी समीकरण यामागे आहे. या देशांतील नागरिकांना त्यामुळे किमान ९० दिवस अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. त्यांच्याकडे अमेरिकेतील प्रवेशाचा रीतसर परवाना असला तरी अमेरिकेत त्यांना येऊ दिले जाणार नाही. वास्तविक गेल्या ४० वर्षांत या सात देशांतील एकाही नागरिकाने अमेरिकी नागरिकांच्या जिवास आणि हितास बाधा येईल असे एकही कृत्य केलेले नाही. उलट अमेरिकेतील उद्यमशील, कष्टकरी अशा वर्गात या देशातील नागरिकांची गणना होते. जागतिक पातळीवर स्थलांतरितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे डेव्हिड मिलिबॅण्ड यांनी या देशांतील नागरिकांची उद्यमशीलता सिद्ध करणारी आकडेवारीच प्रसृत केली आहे. तीनुसार क्लीव्हलॅण्ड (ओहायो) परिसरात या इस्लामी देशांतील नागरिकांनी लहान-मोठय़ा आकाराच्या एकंदर ३९ कंपन्या स्थापन केल्या असून तीत गेली कित्येक वर्षे अमेरिकी नागरिक सुखेनैव नोकऱ्या करीत आहेत. या सर्वच कंपन्या वा उद्योगांनी स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मोठाच हातभार लावलेला आहे. तेव्हा संभाव्य दहशतवादी हल्ले टाळण्यासाठी या देशांतील नागरिकांवर बंदी घालणे हा शुद्ध बनाव आहे आणि त्या युक्तिवादामागील निर्बुद्धता लपणारी नाही. या संदर्भात निवेदन करताना ट्रम्प यांनी आणखीही काही बेधडक विधाने केली. आपण सीरियातील फक्त मुसलमानांवर बंदी घातली असून त्या देशातील ख्रिश्चनांचे अमेरिकेत स्वागतच होईल, असे ट्रम्प म्हणतात. असा दुजाभाव त्यांना करावासा वाटतो कारण त्यांच्या मते याआधीच्या सरकारने फक्त मुसलमान स्थलांतरितांना आश्रय दिला आणि ख्रिश्चनांना नाकारले. या विधानावरून ट्रम्प किती सत्याचा अपलाप करू शकतात, तेही दिसून यावे. अमेरिकी सरकारनेच प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार गतसाली अमेरिकेत ३८,९०१ मुसलमान स्थलांतरितांना आश्रय देण्यात आला. तर ख्रिश्चन स्थलांतरितांची संख्या होती ३७,५२१. म्हणजे त्यांचे हे कारणही निकालात निघते. वास्तविक ट्रम्प यांचे संरक्षणमंत्री जनरल जेम्स ‘मॅडडॉग’ मॅटिस यांनी निवडणूक प्रचार काळात आणि त्यानंतरही ही अशी बंदी घालण्याविरोधात इशारा दिला होता. मुसलमानांना असे वेगळे पाडणे अमेरिकेवर उलटेल असे या युद्धशास्त्रतज्ज्ञाचे मत होते आणि आहे. तरीही ट्रम्प यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला. अर्थात आपल्याच मंत्र्याच्या सल्ल्यास पैची किंमत न देणारे ट्रम्प काही एकमेव नाहीत. तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करून ट्रम्प यांनी आपला निर्णय रेटला आणि हजारोंनी मानवी हक्क अधिकाराचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली अमेरिकी सरकारला न्यायालयात खेचले. अशांच्या तीन खटल्यांवर न्यूयॉर्क, व्हर्जिनिया आणि सिएटल न्यायालयात निकाल देताना स्थानिक न्यायाधीशांनी मानवाधिकाराचा भंग केल्याचा दावा मान्य केला आणि ट्रम्प यांच्या निर्णयांना स्थगिती दिली. ही एका अर्थी चपराक म्हणावी लागेल. परंतु त्यातून ट्रम्प हे काही शिकण्याची शक्यता नाही. खेरीज ही केवळ स्थगिती आहे. पूर्ण निकाल नाही. या स्थगितीवर फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण सुनावणी सुरू होईल. तीत जो काही निकाल लागावयाचा तो लागेल. परंतु तोपर्यंत ट्रम्प यांनी या सात देशांतील नागरिकांवर घातलेली प्रवेशबंदी अमलात राहीलच. परिणामी अमेरिकी विमानतळांवर वैध मार्गानी आलेल्या हजारो नागरिकांना प्रचंड हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत असून ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा एकही बहाद्दर यावर भाष्य करण्यास तयार नाही. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेतील तमाम बडय़ा उद्योगपतींनी घेतलेली भूमिका अभिमानास्पद ठरते. अ‍ॅपल, गुगल, स्टारबक्स आदी अनेक कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या अमानवी निर्णयावर झोड उठवली असून सरकारविरोधात या सर्वानी उघडपणे स्थलांतरितांना पाठिंबा दिला आहे. हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. या सर्वाचेच म्हणणे असे की स्थलांतरितांना रोखणे म्हणजे अमेरिकेचे मुक्तपण गमावणे. अमेरिका ही अमेरिका आहे कारण मुक्त विचारास या देशात कधीही आडकाठी आणली जात नाही. ट्रम्प मात्र हा आपल्या देशाचा गौरवशाली इतिहास बदलू पाहात असून त्यामुळे उलट अमेरिकेचीच अधिक हानी होऊ शकते. याचे कारण यापुढे इस्लामी दहशतवाद्यांना अमेरिकेविरोधात प्रचारासाठी सबळ कारण मिळणार असून जगाच्या पाठीवर कोठेही अमेरिकी आस्थापनांविरोधात उभे राहणे न्याय्य मानले जाण्याचा धोका आहे. परंतु असा कोणताही विचार करण्याची गरज जगातील एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखास वाटली नाही. हे धक्कादायक आणि तितकेच धोकादायक आहे. यामुळे, परिणामांचा विचार न करता वाटेल तो निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वाचा अनुभव आता यापुढे अमेरिकनांनाही घ्यावा लागणार हे दिसत असले तरी प्रश्न एकटय़ा अमेरिकेचा नाही. तो जगाचा आहे. एखाद्या टिनपाट देशाने असहिष्णू वळण घेणे आणि अमेरिकेने तसे करणे यात मूलभूत फरक आहे. परंतु तसे होण्याचा धोका आता दिसतो खरा. धडाडी हा गुण खरा. पण त्यामागे कोणतेही विचारी धोरण नसेल तर ही धडाडी धोकादायक ठरते. धोरणशून्यांची धडाडी ही विनाशकारी असते. ट्रम्प हीच बाब अधोरेखित करीत आहेत.
