अन्नधान्य आणि शेतमाल यांच्या पीक नियोजनापासून वितरणापर्यंतच्या सरकारी धोरणांतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील अर्धवटपणाचा उल्हास दिसतो.. त्यात आधी दुष्काळाची आणि आता अवकाळी पावसाची भर पडल्याने महागाईचा फटका पुन्हा बसणार.. आधीच बाजारात वाढलेले डाळी, भाज्या, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर जमिनीवर आणण्यात सरकारला अपयश येत असताना गेले दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पावसाने सरकारच्या तुटपुंज्या प्रयत्नांवर पाणीच ओतले आहे. यात आपले राष्ट्रीय कर्मदारिद्रय़ असे की आपला देश वर्षांला किमान १० लाख टन एवढे धान्य सडण्यात आनंदाने वाया घालवतो. म्हणजे कडधान्ये आदींचे भाव वाढत असले तरी अतिरिक्त धान्यसाठा करण्याची सोयच आपल्याकडे नाही. म्हणजे आपली समस्या तिहेरी रूप धारण करते. मुदलात काही धान्ये वा कडधान्यांचे पीकच कमी, ज्यांचे जास्त येते ती साठवण्याची सोय नाही आणि जे कमी ते आयात करावे म्हटले तर योग्य वेळी निर्णय नाही. भाववाढ रोखणे हे केंद्रात आणि राज्यातील व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असते आणि त्यासाठी सततची कार्यक्षम यंत्रणा उभारावी लागते. सत्ताबदल झाल्यानंतर भविष्यकालीन वेध घेऊन त्यासाठी उपाययोजना करण्यात राज्यातील भाजप शासनाला पुरेसे यश न आल्याने आता पुन्हा एकदा भाववाढीच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या अवकाळी पावसाने या महागाईत आणखी भर पडणार आहे आणि ती रोखण्यासाठी केवळ मोठय़ा प्रमाणावर आयात करून भागणार नाही. त्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंची विक्री विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करण्याची हमी व्यापाऱ्यांकडून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसे घडताना दिसत नाही. परिणामी आयात होऊनही त्या जीवनावश्यक वस्तूंची साठवणूक होते आणि त्यामुळे भाववाढीला निमंत्रण मिळते. तूरडाळीच्या भावाने हादरा दिल्यानंतर सरकारने आयातीचा मार्ग अवलंबला खरा, परंतु प्रत्यक्षात डाळींचे किरकोळ विक्रीदर पुन्हा एकदा वाढू लागले आहेत. ते खरे तर मूळ पातळीवर येऊच शकले नाहीत. किलोमागे २२५ रुपयांच्या आसपास गेलेले हे दर १८० रु. प्रति किलो इतपतच कमी झाले. नंतर केवळ डाळीच नव्हेत, तर राज्यातील भाजीपाल्याचे भावही हळूहळू वाढताना दिसत आहेत आणि त्याबाबत तातडीने आणि विश्वासाने कार्यवाही होताना मात्र दिसत नाही. निव्वळ छापे घालून गोळा केलेले अन्नधान्य स्वस्तात विकण्याची कल्पना राजकीय स्वार्थाचीच ठरू शकते. बाजारात अस्तित्वात असलेली विक्रीची साखळी मोडून काढणे शक्य नसते आणि तिला डावलणेही चुकीचे असते. अशा वेळी या यंत्रणेलाच विश्वासात घेऊन जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करणे अधिक आवश्यक ठरणारे आहे. त्यातच, फळबागांवरही गेल्या काही दिवसांत अवेळी आलेल्या पावसाने विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातून होणारी फळांची निर्यात वाढत होती. त्यास पावसाने दिलेला फटका अडचण निर्माण करणारा ठरू शकतो. या पावसाने भाज्यांच्या उत्पादनावरही परिणाम घडतो आहे. रब्बी पिकाच्या वाढीला मारक ठरणारा हा पाऊस पिण्याच्या पाण्याची समस्या अंशत: सोडवू शकेल, हे खरे असले, तरीही पुढील पावसाळ्यापर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री याचे गणित मात्र बिघडणार आहे. भाववाढीवरील रामबाण उपाय म्हणून आयातीला चालना देण्याचे धोरण सामान्यत: अवलंबले जात असले, तरीही त्यामुळे प्रत्यक्षात सामान्यांच्या घरात त्या वस्तू पोहोचतातच असे नाही. याचे कारण आयात केलेल्या मालाची साठवणूक करण्याची प्रवृत्ती. परदेशातून अधिक किंमत देऊन आणलेला हा माल विशिष्ट कालावधीत बाजारात आणण्याची हमी सरकारने व्यापाऱ्यांकडून घेतली, तर ही साठवणूक काही प्रमाणात तरी रोखता येईल. सध्या स्थिती अशी आहे, की कागदावर या वस्तूंची उपलब्धता असली, तरीही बाजारात त्या दिसत नाहीत. साठेबाजांवर कारवाई हा जसा एक मार्ग आहे, तसाच उत्पादकांना विशिष्ट भावाची हमी हा अधिक दीर्घकालीन आणि उपयोगी ठरणारा मार्ग आहे. शेतकऱ्यांकडून विकत घेतला जाणारा माल किमान भावाची हमी देऊ शकला, तर त्याच्या उत्पादनवाढीची शक्यता तरी निर्माण होते. महाराष्ट्रात डाळींचे उत्पादन वाढत नाही, याचे हे एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना अशा विविध शेतमालाच्या उत्पादनासाठी प्रवृत्त करण्याच्या यंत्रणाच सशक्त नसल्याने प्रत्येकाला रोखीच्या पिकाची आस लागून राहते. पाण्याचे दुर्भिक्ष असले, तरीही उसाची मागणी कमी होत नाही आणि डाळींचे भाव वाढत असतानाही त्यांच्या उत्पादनासाठी शेतकरी पुढे सरसावत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत भरपूर जीवनसत्त्वे असलेल्या पदार्थाची मागणी वाढत आहे. समाजातील याबद्दलच्या जाणिवांमुळे डाळी आणि हिरव्या भाज्यांच्या वापरातील वाढ दिसून येत आहे. खाद्यान्नाची ही बदलती मागणी लक्षात घेऊन त्यासाठीच्या वस्तू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यात मात्र अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा अल्पकाळ टिकणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक वेळेत होण्याची गरज असते. नाशवंत माल उशिरा पोहोचून मातीमोलाने विकण्याची वेळ त्यामुळेच येते. असा माल टिकवून ठेवण्याची कोणतीही सक्षम यंत्रणा आजवर उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवशी सोन्याचा आणि काहीच दिवसांनी मातीचा भाव असे चित्र दिसते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या ने-आणीची कार्यक्षम यंत्रणा हाही आपल्यापुढील मोठा प्रश्न आहे. कित्येकदा असा माल प्रवासातच अडकतो आणि सामान्यांपर्यंत वेळेत पोचतच नाही. वाहतुकीच्या खर्चातील वाढ हेही भाववाढीचे महत्त्वाचे कारण असले, तरीही त्याचा बाजारपेठेवर होणारा परिणाम अधिक दूरगामी असतो. उत्पादन कमी, बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी, वाटप यंत्रणेतील अकार्यक्षमता, वस्तूंची योग्य पद्धतीने साठवण करण्यातील अपयश, वाहतूक खर्चातील वाढ, मंदीचा परिणाम अशा अनेक कारणांनी सध्याची भाववाढ सामान्यांना ग्रस्त करते आहे. शासनाने आपली यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याऐवजी जर अन्नपुरवठामंत्री आपल्याच सचिवांवर दुगाण्या झाडत असतील, तर काय साध्य होणार, हा प्रश्नच आहे. अधिक दराने जागतिक बाजारपेठेतून माल आयात करणे ही तातडीची सुटका असते. अशा स्थितीत कमी भावात माल विकणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र आपली फसवणूक झाल्यासारखे वाटते. तूरडाळीची आयात ज्या दराने करण्यात आली, तो दर जर देशातील शेतकऱ्याला मिळण्याची हमी देण्यात आली, तर कदाचित त्याचा कल बदलूही शकतो. पण आग लागल्यानंतर विहीर खणण्याच्या या प्रवृत्तीने ना सामान्यांचे भले होते, ना शेतकऱ्यांचे. अवर्षणाचा आणि/किंवा अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी येणार हे उघड आहे. या मागणीकडे सरकारलाही दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणजे सरकारी अर्थसंकल्पावर या मदतीचा अतिरिक्त ताण. म्हणूनच ही आपल्या हाताबाहेरची कारणे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन धोरणांवर ठाम राहून जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावांवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही देशातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्यासाठीच धडपड करावी लागत असेल, तर त्यांचे जगणे कधीच समाधानाचे असू शकणार नाही. ही परिस्थिती एका दिवसात वा वर्षांत बदलणार नाही. मात्र त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. एरवी आधीच उल्हास, त्यात पावसाचा.. वा अन्य कसला.. त्रास अशी अवस्था नेहमीच होत राहील.
