20 September 2018

News Flash

रोग परवडला, पण..

सध्या सगळ्यांनीच जणू ताळतंत्र सोडून वागण्याचा निश्चयच केलेला दिसतो.

सरन्यायाधीशांचे वर्तन न्यायपालिकेच्या प्रतिमेविषयी जबाबदारीची भावना दाखवणारे नसेलही, परंतु त्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने अधिक बेजबाबदार वागून दर्शवली.

HOT DEALS
  • Lenovo K8 Plus 32GB Fine Gold
    ₹ 8188 MRP ₹ 10999 -26%
    ₹410 Cashback
  • Sony Xperia XA Dual 16 GB (White)
    ₹ 15940 MRP ₹ 18990 -16%
    ₹1594 Cashback

सध्या सगळ्यांनीच जणू ताळतंत्र सोडून वागण्याचा निश्चयच केलेला दिसतो. स्वत:संदर्भातील खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश स्वत:च करतात, सरन्यायाधीशांनी केलेल्या न्यायाधीश नेमणुकांच्या शिफारशींकडे सरकार ढुंकूनही पाहत नाही, देशात दीड लाखांहूनही अधिक खटले प्रलंबित आहेत, ते निकाली काढण्यासाठी या दोघांकडूनही विशेष प्रयत्न होत नाहीत, सत्ताधारी आणि विरोधक हे परस्परांचे जणू शत्रूच असे वागतात, संसदेच्या सभागृहांचे अध्यक्ष आणि सभापती यांना आपण सत्ताधाऱ्यांचे मिंधे नाही हे दाखवून देण्याची गरजच वाटत नाही, सरन्यायाधीशांखालोखालचे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश उघडपणे सरकारी हस्तक्षेपाबाबत बोलतात आणि सरकार बघ्याची भूमिका घेते, सरन्यायाधीश या सरकारी हस्तक्षेपाबाबत बोलतच नाहीत आणि हे कमी म्हणून की काय विरोधी पक्ष सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव देतात. हे सारे केवळ विषण्ण करणारेच नाही. तर या देशातील संस्थात्मक ऱ्हासाची धोकादायक नीचांकी अवस्था दर्शवणारे आहे.

याचा उगम आहे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या भूत आणि वर्तमानातील काही कृतींत. उत्तर प्रदेशातील वादग्रस्त शिक्षण संस्थेसंदर्भात जे काही घडले त्याच्याशी या न्या. मिश्रा यांचा संबंध होता असा आरोप होता आणि त्यास काही कारणेही होती. त्याआधी वादग्रस्त मार्गाने मोठी जमीन खरेदी केल्याबाबतही त्यांच्याबाबत काही वदंता होती. ती जमीन परत केल्याने तो विषय टळला. परंतु शिक्षण संस्थेबाबत तसे झाले नाही. या शिक्षण संस्थेने न्या. मिश्रा यांच्यासमवेत असलेल्या न्यायाधीशास भरभक्कम लाच दिली आणि ते न्यायाधीश पकडले गेले. अशा वेळी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले असता त्यावरील निकाल आपण देऊ नये इतकी किमान साधी नैतिकता न्या. मिश्रा यांनी दाखवली नाही. हे सत्य आहे. या खटल्याच्या सुनावणीपासून त्यांनी स्वत:स दूर ठेवले असते तर प्रकरण तेथेच मिटले असते. तसे झाले नाही. स्वत:संदर्भात काही आरोप असतानाही त्यांनी या खटल्याची सुनावणी अन्यांकडे दिली नाही. न्या. लोया यांच्या आकस्मिक मृत्यूसंदर्भातील खटल्याचेही तेच. न्यायाधीशांच्या नि:स्पृहतेविषयी संशयच घेऊ नये असे आपल्याकडे वातावरण नाही. याचे ताजे कारण भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या संदर्भातील महत्त्वाचा खटला निकालात काढणारे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम हे पदावरून निवृत्त होताच केरळच्या राज्यपालपदी नेमले गेले. अमित शहा यांच्या संदर्भातील निकाल आणि सरन्यायाधीशांची राज्यपालपदी वर्णी या दोन घटनांच्या संबंधांकडे संशयाने पाहिले गेले. ते योग्यही होते. या पाश्र्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी आपल्यातील नि:स्पृहतेबाबत अधिक जागरूक असण्याची गरज होती. ती काळजी सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी घेतली असे म्हणता येणार नाही. याच न्या. मिश्रा यांनी सरन्यायाधीशपद घेण्याआधी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याचा फिल्मी आदेश दिला होता. पण सरन्यायाधीश झाल्यावर मिश्रा यांनीच तो मागे घेतला. राष्ट्रभक्ती अंगाखांद्यावर मिरवण्याच्या काळात या आदेशाची एक उपयुक्तता होती. तेव्हा या सगळ्यातून सरन्यायाधीशांच्या प्रतिमेस तडा गेला असल्यास ते साहजिकच ठरते. अशा वेळी न्या. लोया प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायपालिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबद्दल संताप व्यक्त केला. त्यांना अन्य तीन न्यायाधीशांचीदेखील साथ होती. यातून जे काही घडले ते अभूतपूर्व होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी पुढे येऊन हे प्रकरण अधिक ताणले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक होते. तसे करणे दूरच. पण त्या वेळी सरकारसंबंधित काहींनी त्या चार न्यायाधीशांच्या न्यायनिष्ठेबाबतच संशय घेतला. याचा परिणाम असा की सरन्यायाधीश हे सरकारधार्जिणे तर अन्य चार हे विरोधी पक्षाच्या बाजूचे असे चित्र निर्माण झाले. तो धोक्याचा पहिला इशारा होता. त्याकडे तीनही बाजूंनी.. न्यायपालिका, सरकार आणि विरोधी पक्षीय.. दुर्लक्ष केले. अशा वेळी दिल्या गेलेल्या न्या. लोया चौकशीबाबतच्या खटल्यात न्या. मिश्रा यांनी स्वत:ला त्यापासून दूर ठेवले असते तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेली नसती. त्यांनी तेदेखील केले नाही. हे त्यांचे वर्तन न्यायपालिकेच्या प्रतिमेविषयी जबाबदारीची भावना दाखवणारे होते, असे म्हणता येणार नाही. परंतु त्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने अधिक बेजबाबदार वागून दर्शवली.

सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव हा अनेक अर्थानी तद्दन मूर्खपणा ठरतो. असे म्हणण्यामागील पहिले कारण म्हणजे या देशात आतापर्यंत एकदाही असा महाभियोग यशस्वी झालेला नाही. न्या. रामस्वामी यांच्यासारख्या न्यायाधीशाविरोधातील भ्रष्टाचार सिद्ध होऊनदेखील त्यांना या मार्गाने आपली व्यवस्था पदच्युत करू शकली नाही. आताही तसेच होणार. आणि त्यात विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा यांच्याविरोधात सबळ कारणेदेखील नाहीत. पुरावा राहिला दूरच. जे काही आक्षेप आहेत आणि त्यातून जो काही अर्थ निघतो तो पूर्णपणे सापेक्ष आहे. कोणताही गुन्हा केवळ कोणास काही तरी वाटते म्हणून सिद्ध होऊ शकत नाही. आणि दुसरे असे की तरीही महाभियोग मंजूर करून घ्यावा इतके संख्याबळदेखील विरोधी पक्षीयांकडे नाही. तेव्हा या प्रयत्नातून केवळ धुरळा उडण्याखेरीज काहीही साध्य होणारे नाही. याची कल्पना तसे करणाऱ्यांना नाही, असे नाही. तरीही त्यांनी हा महाभियोगाचा घाट घातला. हे अंतिमत: या देशातील अशक्त संस्थात्मक इमारतीचा पाया अधिकच खच्ची करणारे ठरेल.

याचे कारण यामुळे न्यायव्यवस्था थेट राजकीय पातळीवरच आणली गेली. न्यायाधीशांचे चुकले असेलही. त्यांचे वर्तन बरोबर निश्चितच नाही. परंतु म्हणून त्यांची इतकी पदावनती करणे योग्य नाही. मुख्य म्हणजे सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यावर आरोप करणाऱ्या न्या. चेलमेश्वर यांनीही असाच सल्ला दिला होता. म्हणजे ज्यांच्यामुळे या युद्धास तोंड फुटले ती व्यक्तीदेखील म्हणते की महाभियोग हे या वादावरील उत्तर नाही, तर व्यवस्थेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तरीदेखील कपिल सिबल, गुलाम नबी आझाद यांनी हा महाभियोग रेटणे हा साहसवाद ठरतो. या प्रस्तावावर काँग्रेसचे असूनही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. पंतप्रधानपदावर राहिलेल्या व्यक्तीने न्यायपालिकेचे महत्त्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी होणे योग्य नाही, हे त्यांचे मत. साठ वर्षे देश चालवणाऱ्या काँग्रेसजनांनी ते तरी विचारात घ्यायला हवे होते. काँग्रेसजन असे काही करीत आहेत याचा सुगावा लागल्यावर सरकारने हस्तक्षेप करावयास हवा होता. ही अपेक्षा बोलघेवडे आणि मोदीचरणी मिलिंदायमान रविशंकर प्रसाद यांच्याकडून करणे व्यर्थ. पण स्वत: उत्तम विधिज्ञ असलेल्या अरुण जेटली यांनी हे टाळण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवे होते. सरकारने तसे करणे हे अप्रस्तुत वाटले असेल तर सोली सोराबजी, फली नरिमन अशा ज्येष्ठांना पुढे करून समेटाचा मार्ग निवडता आला असता. यातील काहीही झाले नाही.

कारण कोणालाच त्यात रस नाही. एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरू मारू नये, इतक्या किमान सर्वसाधारण विवेकासदेखील आपल्या देशातील उच्चपदस्थ वंचित आहेत. अशा वेळी आज जे घडते ते कालच्यापेक्षा वाईट असते. म्हणून सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगाचा प्रयत्न हा रोग परवडला, पण इलाज नको असे म्हणण्यास भाग पाडतो.

First Published on April 23, 2018 2:07 am

Web Title: impeachment notice against dipak misra