सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न जुमानता, अस्मितेच्या नावाने राजकारण करण्याची पंजाब सरकारची कृती गंभीर आहे.. पंजाब व हरयाणा यांच्यातील पाणीवाटप करार न्यायप्रविष्ट असून सध्या जैसे थे परिस्थिती ठेवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही पंजाब सरकार तो मानावयास तयार नाही. ज्याच्यावर कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे त्या सरकारनेच अधिकृतपणे कायदेभंग करण्याचा पण केला असून ही परिस्थिती आपला अराजकाकडे सुरू असलेला प्रवास अधोरेखित करते. अस्मिता हा अकार्यक्षमतेस पर्याय नाही. अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी अस्मितारक्षणास हात घातला जात असेल आणि तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्यापर्यंत संबंधितांची मजल जात असेल तर देशात कायद्याचे राज्य राहणार किंवा काय, असाच प्रश्न निर्माण होतो आणि परिस्थितीसंदर्भातील काळजीची काजळी अधिकच दाटते. पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांत गेला आठवडाभर कायदेभंगाचा जो काही नंगा नाच सुरू आहे, ते याचे ताजे उदाहरण. यातील सर्वात मोठा दैवदुर्वलिास म्हणजे ज्याच्यावर कायद्याच्या रक्षणाची सांविधानिक जबाबदारी आहे त्या सरकारनेच अधिकृतपणे कायदेभंग करण्याचा पण केला असून ही परिस्थिती आपला अराजकाकडे सुरू असलेला प्रवास अधोरेखित करते. अस्मितेचा हा हुंकार इतका तीव्र की पंजाब विधानसभेने गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून तर लावलेच परंतु आमच्या अस्मितेस आव्हान देणाऱ्या कोणाचेही कोणतेही आदेश आम्ही मानणार नाही, असा ठरावदेखील पारित केला. या कृतीचे गांभीर्य लक्षात घेता संपूर्ण प्रकरणाचाच आढावा घेणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाचा उपरोल्लेखित आदेश आहे तो पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांतील कराराच्या अंमलबजावणीबाबत. सदर करार या राज्यांतील पाणीवाटपासंदर्भात आहे. यमुना आणि सतलज या राज्यांचे पाणी हरयाणा आणि पुढे राजस्थान या राज्यांना वाटणे ही पंजाबची जबाबदारी. पंजाबी सुभ्याचे दोन भाग करून त्यातून हरयाणा हे राज्य १९६६ साली जन्माला घातले गेले तेव्हा हा करार अस्तित्वात आला. त्यानुसार सतलज आणि यमुना या नद्यांना जोडणारा २१४ किमी लांबीचा कालवा खणण्याचा निर्णय झाला आणि त्यानंतर १० वर्षांनी पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार रावी आणि बियास या नद्यांचे पाणीदेखील ६० आणि ४० टक्के अशा प्रमाणात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांस वाटून देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर दोन वर्षांनी, १९७८ साली, प्रत्यक्ष कालव्याची खोदाई सुरू झाली. त्या वेळी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदी विद्यमान मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल हेच होते आणि त्यांच्यासह सर्वानीच या ऐतिहासिक कालवा खोदाईचे जल्लोशात स्वागत केले होते. तथापि आपल्याकडे सर्वच सरकारी योजनांचे जे होते ते याही योजनेचे झाले. या कालवा खोदाईच्या कूर्मगतीमुळे पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांत मोठी नाराजी निर्माण झाली आणि दोन्ही राज्यांनी परस्परांविरोधात खटले दाखल केले. परिणामी जे काही सुरू होते, ते कामदेखील बंद झाले. या तिढय़ातून मार्ग काढण्यासाठी अखेर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरसावल्या. त्यांनी या दोन्ही राज्यांसह राजस्थान या तिसऱ्या राज्यास एकत्र बसवून पाणीवाटपाचा करार नव्याने केला आणि प्रश्न तात्पुरता तरी मिटला. परंतु या पाठोपाठ खलिस्तान चळवळीचा जन्म झाला. ही चळवळ पूर्णपणे शीख अस्मिता आणि अंगार यावर आधारित. या खलिस्तानी नेत्यांनी पाण्याचा एक थेंबही आम्ही अन्य कोणास देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आणि असाहाय्य राज्यकर्त्यांना आपल्यामागे फरफटत नेले. त्या वेळी अकाली दलाचे आणि पंजाबचेही नेतृत्व हरचरणसिंग लोंगोवाल यांच्याकडे होते. पुढे शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर याच लोगोंवाल यांच्याशी राजीव गांधी यांनी करार केला आणि पाणीवाटप पुन्हा मार्गी लागेल अशी चिन्हे निर्माण झाली. पण या कराराची शाई वाळायच्या आधीच लोंगोवाल यांची हत्या झाली. याच काळात सर्वात घृणास्पद आणि मानवतेला काळिमा फासणारे कृत्य घडले. ते म्हणजे पंजाबी अतिरेक्यांनी कालव्यावरील मजुरांची आणि अभियंत्यांची हत्या केली. या अशा अनेक कारणांमुळे कालव्याच्या पंजाबातील खोदाईचे काम पूर्ण रखडले. परंतु त्याच वेळी हरयाणाच्या भूमीवरील कालवा मात्र जलवहनासाठी सज्ज झाला, पण नुसताच. कारण त्यामधून पाणी वाहिलेच नाही. कारण तोपर्यंत काँग्रेस सत्तेवर आली होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी पंजाबी अस्मितेला हात घालत हरयाणाबरोबरचा करारच रद्दबातल केला. चार दशके आणि हजारो कोटी रुपये जलशून्य कालव्यावर खर्च केल्यानंतर परिस्थिती पुन्हा मूळ पदावर आली. ही घटना २००४ सालातील. पंजाब विधानसभेच्या त्या निर्णयास हरयाणा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तब्बल १२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गत सप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आले असता केंद्रीय महाधिवक्त्याने हरयाणाच्या भूमिकेस पािठबा देत कराराच्या अंमलबजावणीची भूमिका मांडली. परंतु आता पंजाबात निवडणुकीचे मतलबी वारे जोमाने वाहू लागले असल्याने मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी वयानुसार आलेले राजकीय चातुर्य दाखवत हरयाणास आम्ही एक थेंबही देणार नाही, अशी पंजाबी अस्मितावादी भूमिका घेतली. ते तेथेच थांबले असते तरीही ठीक म्हणता आले असते. परंतु त्यांनी चार पावले पुढे जात या कालव्यासाठी खोदलेल्या जमिनी हरयाणाच्या शेतकऱ्यांना होत्या तशा परत करण्याचा आणि वर करोडो रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर सर्व सरकारी यंत्रणा कामाला जुंपून या पंजाबी शूरवीर मुख्यमंत्र्याने कालवा बुजवणे सुरू केले आणि ती जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करून देण्यास सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात या जमिनींवर वाढलेले प्रचंड वृक्षदेखील या सरकारने कापले. तेदेखील स्वत:च्याच वनखात्यास बाजूला ठेवून. या काळात त्या राज्यातील सामुदायिक शहाणपणावर राजकारणाने इतकी मात केली की बादल यांचे विरोधक असलेल्या काँग्रेसच्या अमिरदर सिंग यांनादेखील भाजप -अकाली दल सरकारच्या मागे फरफटत जाणे भाग पडले. हा राजकीय वेडाचार इतकाच मर्यादित नाही. पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल एकच आहेत. कप्तानसिंग सोळंकी. त्यांनी गेल्या आठवडय़ात पंजाब विधानसभेसमोरील अभिभाषणात हरयाणास एक थेंब पाणी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आणि हरयाणा विधानसभेसमोरील अभिभाषणात पंजाबकडून पाणी घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे उद्गार काढले. हे कमी म्हणून की काय या राजकीय प्रहसनातील नवे विदूषक अरिवद केजरीवाल यांनीही या नाटय़ात उडी घेतली आणि पंजाबच्या हरयाणास पाणी न देण्याच्या भूमिकेस पािठबा दिला. यावर अर्थातच हरयाणा बिथरले आणि त्या राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला आदेश दिला, परिस्थिती जैसे थे अशीच ठेवा. कालवा बुजवणे वगरे बंद करा. यावर काळजी वाटावी अशी बाब म्हणजे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयच काय, कोणाचाही या संदर्भातील आदेश मानणार नाही, अशी भूमिका सरकारने गेल्या शुक्रवारी विधानसभेत घेतली आणि तसा ठरावच मंजूर केला. यावर आता काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेवर आहे. खेरीज पंजाबातील सत्ताधारी अकाली दल हा नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्त्वाचा घटक आहे. अत्यंत अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट अशा या अकाली- भाजप सरकारने पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसविरोधातील राजकीय लढाईत ब्रह्मास्त्र म्हणून असा टोकाचा निर्णय घेतला आणि लाज वाटावी अशी बाब म्हणजे भाजपनेदेखील त्यास रोखले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावरील पुढील सुनावणी ३१ मार्च रोजी होईल. तोपर्यंत या कालव्याची स्थिती जैसे थे राखली जाईल हे पाहणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे आणि या सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे घटनादत्त कर्तव्य आहे. परंतु त्यांनी या विषयावर अद्याप एक शब्ददेखील उच्चारला नसून सोम्यागोम्यास वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा त्यांचा ट्विटर पक्षी या मुद्दय़ांवर मात्र मौन पाळून आहे. हे सोयीस्कर मौन त्यांनी आता सोडून प्रकाशसिंग बादल यांना खडसवावे नपेक्षा देशावर जमून आलेले हे बेदिलीचे ‘बादल’ अधिकच गहिरे होतील.
