नवीन काही करण्याआधी गेल्या तीन वर्षांत जे काही केले आहे त्याचे सशक्तीकरण करणे अधिक गरजेचे नाही काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लालकिल्ल्यावरील हे चौथे भाषण. यंदाच्या भाषणाची सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे त्याची लांबी. मोदी यांच्या लालकिल्ल्यावरील भाषणलौकिक इतिहासात हे भाषण सर्वात लहान म्हणून नोंदले जाईल. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी ते तब्बल ९६ मिनिटे बोलले. म्हणजे दीड तासांहूनही अधिक काळ. इतका प्रदीर्घ काळ समोरच्यांना आपले काही ऐकावयास लावणे यास धारिष्टय़ लागते. त्यात या समारंभासाठी शालेय विद्यार्थी समोरच असतात. परदेशी दूतावासांतील अधिकारी आदी मोठय़ा प्रमाणावर आलेले असतात. शिवाय मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि ज्येष्ठ नोकरशहांना तर यावेच लागते. अशा उच्चपदस्थ समुच्चयास समोर बसवून इतका काळ आपण म्हणतो ते ऐकायला लावणे स्वत:च्या विद्वत्तेवर अमाप विश्वास असल्याखेरीज शक्य असणार नाही. मोदी यांच्या या विश्वासावर शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु यंदाच्या भाषणावर त्यांनी सूचना मागवल्या असता सर्वात जास्त सूचना या भाषणाच्या लांबीबाबत होत्या. जरा कमी बोला, असाच त्या सगळ्यांचा अर्थ. आश्चर्य म्हणजे मोदी यांनी तो लक्षात घेतला आणि आपल्या भाषणाची लांबी लक्षणीय कमी केली. गेल्या वर्षीच्या ९६ मिनिटांच्या तुलनेत यंदा ते फक्त ५७ मिनिटेच बोलले. २०१४ सालचे त्यांचे पहिले भाषण ६५ मिनिटांचे तर नंतरच्या २०१५ सालचे भाषण ८६ मिनिटांचे होते. या तुलनेत यंदाचे ५७ मिनिटे म्हणजे तसे लहानच म्हणायला हवे. यंदाच्या भाषणात गतवर्षांच्या लांबीच्या बरोबरीने आणखी एक गोष्ट कमी होती. ती म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन. गतवर्षीच्या आपल्या प्रदीर्घ भाषणात मोदी यांनी आपले सरकार शेजारील पाकिस्तानातील बलुचिस्तान आदी प्रांतात कसकसे आणि काय काय उद्योग करीत आहे, याचे रसभरीत वर्णन होते. ते धक्कादायकच. कारण एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानानेच शेजारील देशात आपल्या गुप्तचर यंत्रणांकडून केल्या जात असलेल्या कारवायांची अशी जाहीर कबुली देण्याचा अतक्र्य प्रकार कधी घडला नव्हता. तो मोदी यांनी केला होता. बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट आदी प्रदेशांतील मानवी अधिकारांच्या पायमल्लीचा मुद्दा मोदी यांनी गतवर्षीच्या आपल्या लालकिल्ल्यावरील भाषणात उपस्थित केला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे स्थित्यंतर असे त्याचे वर्णन केले गेले. पण या वर्षीच्या भाषणात त्याचा वा पाकिस्तानातील वास्तवाचा उल्लेखही नव्हता. तसेच चीन संदर्भात जो काही तणाव निर्माण झाला आहे त्या संदर्भातील आपली नक्की भूमिका काय यावर या भाषणात काही दिशादर्शन होईल असे मानले जात होते. परंतु त्या संदर्भातही पंतप्रधानांनी देशास काही नवीन माहिती दिली नाही. किंबहुना काहीच माहिती दिली नाही. पंतप्रधानांच्या यंदाच्या भाषणावरून कोणास जणू या समस्या नाहीतच असे वाटू शकते, इतके पंतप्रधानांनी या दोन विषयांस अनुल्लेखाने मारले. अगदी अलीकडेपर्यंत पाकिस्तान, चीन आदी मुद्दे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे असायचे. परराष्ट्र धोरण हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही आवडीचा विषय. आपल्या तीन वर्षांच्या काळात त्यांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यांची संख्या हा तर विक्रमच ठरू शकतो. तरीही आपल्या भाषणात त्यांनी हे दोन्ही मुद्दे टाळले. हे अनपेक्षित म्हणता येईल. परंतु यंदा पंतप्रधान निश्चलनीकरण, काळ्या पशाविरोधातील कथित मोहीम आदी मुद्दे हमखास मांडतील अशी अपेक्षा होती. तसेच झाले. निश्चलनीकरणाच्या यशाचे त्यांनी तोंड भरून कौतुक केले. त्यांना ते करायलाच हवे हे मान्य केले तरी या मोहिमेतून तीन लाख कोटी रुपयांचा काळा पसा बाहेर आला, असे मोदी म्हणाले. ते कसे आणि कोठे हेदेखील त्यांनी सांगितले असते तर आपल्यासारख्या अज्ञ जनतेच्या ज्ञानात भर पडली असती. मागे कोळसा खाणींच्या लिलावांमुळे देशाच्या तिजोरीत अशीच काही लाख कोटी रुपयांची भर झाल्याचे विधान मोदी यांनी केले. त्यामुळे अनेकांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. परंतु प्रत्यक्षात ही रक्कम पुढील दहा वर्षांत कोळशाचे दर असेच राहिले तर जमा होईल असे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या आताच्या तीन लाख कोटी रुपयांच्या रकमेचे असेच काही नाही ना, अशी कोणास शंका येऊ शकते. तसेच या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीत किती रकमेच्या नोटा जमा झाल्या याचीही माहिती पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरून दिली असती तर या उपायाचे चांगलेच सार्थक झाले असते. निश्चलनीकरणामुळे करदात्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असेही त्यांनी सांगितले. ते मात्र खरे आहे. पण करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी हा मार्ग पत्करणे म्हणजे तलावातील एक मगर काढण्यासाठी संपूर्ण पाणी काढून तो कोरडा करण्यासारखे. असो. वास्तविक २०१४ साली निवडणुकांस सामोरे जाताना भाजपचा भर होता तो स्वत:च्या रोजगारनिर्मितीच्या क्षमतेवर. आम्ही सत्तेवर आल्यास एका वर्षांत दोन कोटी नोकऱ्या तयार करू असा दावा मोदी करीत. प्रत्यक्षात त्याच्या दहा टक्केदेखील रोजगारनिर्मिती देशात होऊ शकलेली नाही. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, म्हणजे सीएमआयई, या महत्त्वाच्या संस्थेच्या ताज्या अहवालात प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत किती लाखाने रोजगार घटले याचा तपशील देण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान यंदा काय म्हणतात - रोजगारनिर्मितीसाठी सरकार काय करणार - याकडे देशातील तरुणवर्ग डोळा लावून बसला होता. पंतप्रधानांनी त्यांना नोकऱ्या मागणाऱ्यांऐवजी नोकऱ्या देणारे व्हा असा सल्ला दिला. याचा अर्थ देशातील युवकांनी यापुढे नोकऱ्यांची आशा सोडलेली बरी. म्हणजे या निमित्ताने भाजप आपल्या आणखी एका आश्वासनापासून पलायन करीत असल्याचे स्पष्ट झाले, हे यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाचे फलित म्हणता येईल. पंतप्रधानांनी या भाषणात देशवासीयांना धर्माच्या नावे हिंसाचार करू नका, असा सल्ला दिला. परंतु प्रश्न या देशवासीयांचा नाही. ते बिचारे आले जिणे कसे जगायचे या पेचात असतात. जगणे हाच त्यांचा धर्म असतो आणि त्यात धार्मिक हिंसाचाराची उसंत परवडत नाही. हे हिंसाचाराचे स्फुरते ते मोदी हे ज्या धर्मविचारांची कास धरतात त्या विचारधर्मीयांना. तेव्हा मोदी त्यांना काय सांगतात ते महत्त्वाचे. तसे या आधी दोन वेळा ते गोरक्षकांना हिंसात्यागाचा सल्ला देते झाले आहेत. परंतु तरी तो थांबलेला नाही. याचे दोनच अर्थ निघतात. एक म्हणजे मोदी यांच्या दटावणीत आवश्यक तितका जोर नव्हता किंवा दुसरे म्हणजे हे गोरक्षक इतके बलवान आहेत की ते आता मोदी यांच्या सल्ल्याकडेही दुर्लक्ष करू शकतात. या दोनांशिवाय मोदी यांच्या सल्ल्याचा तिसरा अर्थ संभवत नाही आणि या दोन्हींपकी कोणताही एक खरा मानला तरी तो सरकारला भूषणास्पद नाही. अशा वेळी जनतेस हिंसाचारत्यागाचा सल्ला देण्यात काय हशील? मोदी यांनी यंदाच्या भाषणात ‘चलता है’ या भारतीय वृत्तीचा त्याग करण्याचाही सल्ला आपणास दिला. तेही योग्यच. पण त्याआधी अवघे १२ तास त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी गोरखपुरातील योगिक बालकांडावर प्रतिक्रिया देताना ‘हे असे प्रकार देशात होतच असतात’, असे विधान केले होते. आपल्याला त्यागण्यासाठी अभिप्रेत असलेल्या ‘चलता है’ या दृष्टिकोनात शहा यांचे विधान बसते किंवा काय, हेदेखील एकदा पंतप्रधानांनी तपासून पाहायला हवे. यंदाच्या भाषणातील शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा ‘नवा भारत’ निर्माण करण्याच्या हाकेचा. कोणी कितीही प्रतिभावंत झाला तरी तो सारखे सारखे काही नवीन तयार करू शकत नाही. यास मोदीही अपवाद नाहीत. तेव्हा नवीन काही करण्याआधी गेल्या तीन वर्षांत जे काही केले आहे त्याचे सशक्तीकरण करणे अधिक गरजेचे नाही काय? सारखे नव्याकडेच लक्ष देत राहिले तर जे काही केले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होते. तेव्हा नव्या भारतासाठी हाक वगरे ठीक. पण जुन्या भारताचे काय करायचे हेदेखील एकदा ठरवायला हवे. गोरखपूर, हिमाचल, पूर, दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी, बुडते उद्योग, बुडत्या बँका आदींचा हा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी भाषणाचा वेळ कमी करून एक बदल निर्विवाद घडविला. आता ‘चलता है’ या वृत्तीचा त्याग करून, नोकऱ्या मागणाऱ्यांऐवजी नोकऱ्या देणाऱ्यांची संख्या वाढवून आणि धर्माच्या नावावर चालणारा हिंसाचार थांबविल्यास ‘नवा भारत’ घडणे अपेक्षित आहे. पण जुन्या भारतात गोरखपूर आहे, बुडत्या बँका आहेत आणि बुडते उद्योगही..
