राजधानी दिल्ली येथे ५४ आफ्रिकी देशांसमवेत शिखर परिषद भरवून मोदी सरकारने नवा विक्रम केला. या परिषदेतून आपल्याला नेमके काय मिळाले हे उमगण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. मात्र अशा सोहळ्यांतून निर्माण होणारे सौहार्दाचे वातावरणही तेवढेच मोलाचे असते. नवी दिल्लीत गेल्या आठवडय़ात तिसरी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद झाली, ती मोठय़ा दणक्यात झाली याबद्दल प्रश्नच नाही. आफ्रिका खंडातील ५४ देशांचा सहभाग, नेटके आयोजन, भरगच्च बठका, शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम यांनी ही परिषद गाजली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रिय असलेल्या भपकेबाजपणास साजेसे असेच हे झाले. यापूर्वी खरोखरच भारतात अशी आंतरराष्ट्रीय महापरिषद कधीही झाली नव्हती. १९८३ साली इंदिरा गांधी सरकारने आयोजित केलेली राष्ट्रकुल परिषद ही आजवरची सर्वात मोठी परिषद. पण त्या परिषदेतही ३९ राष्ट्रांचे नेते सहभागी झाले होते. मोदी सरकारने तो विक्रम मोडला आहे. तेव्हा त्याबद्दल त्यांचे मनसोक्त कौतुक करून झाल्यानंतर प्रश्न असा येतो की या महासोहळ्यातून नेमके काय साध्य झाले? कारण अशा परिषदांचे यश हे आयोजनातील चमकदमक ठरवत नसते, तर त्यातून अपेक्षित ते साध्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्यांची परिणामकारकता यावर मोजायचे असते. त्याकरिता आधी ती साध्ये नक्की कोणती होती हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ही परिषद नव-अलिप्ततावादी कालखंडातील आहे ही बाब येथे सर्वप्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अलिप्ततावादाची सगळीच परिमाणे बदलली असून, आज भारतही महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहात आहे. मधल्या काळातील एक ध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पट वेगाने बदलत आहे. एकीकडे चीन अमेरिकेला आव्हान देत आहे आणि त्याला शह देण्यासाठी भारत उभा राहू पाहात आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील या स्पध्रेच्या पाश्र्वभूमीवर भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताचा आणि आफ्रिकेचा संबंध प्रचंड म्हणजे सुमारे ६० कोटी वर्षांइतका जुना आहे. हे दोन्ही गोंडवाना या एकाच महाखंडाचे भाग होते आणि पुढे ते अलग झाले. भारतीय उपखंड आणि आफ्रिका खंड या दोघांनाही ब्रिटिश वसाहतवादाचा वारसा आहे. परिणामी त्यांच्यात भाषा, कायदे येथपासून व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये साम्य आहे. त्याचा ठोस ठसा या दोघांतील परस्परसंबंधांवर उमटलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात हे संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी केले. या परिषदेत मोदींनी नेहरूंचे हे योगदान अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी काही नेत्यांनी आपल्या भाषणातून नेहरूंचा गौरव केला, हे लक्षणीय आहे. नेहरूंनी रचलेल्या या पायावर उद्योग-व्यापारसंबंधांचे उत्तुंग इमले उभे करणे हे पुढील सरकारांचे काम होते. ते झाले, पण त्यात फारसा जीव असल्याचे दिसले नाही. त्याची कारणे भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच आर्थिक ताकदीतही शोधावी लागतील. आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडानंतर भारतीय व्यापार आणि उद्योगांनी आफ्रिकेत धडक मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोवर चीनने अत्यंत दूरदृष्टीने ५४ देश आणि ११७ कोटी लोकसंख्येच्या त्या बाजारपेठेकडे लक्ष वळविले होते. चीन-आफ्रिका सहकार्य मंचाची स्थापना २००० सालात झाली आहे. त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी भारत सरकारला जाग आली आणि २००८ मध्ये भारत-आफ्रिका मंचाची स्थापना करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात चीनने तेथील विविध देशांत आपले पाय रोवले होते. चीन-आफ्रिका फोरमची स्थापना झाल्यानंतर पुढच्या १२ वर्षांत चीनने आफ्रिकेतील विकास प्रकल्पांत आठ हजार ४०० कोटी डॉलर ओतले. २०१४ मध्ये १२०० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले. त्याचे परिणाम आफ्रिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारात दिसत आहेत. गतवर्षी त्या व्यापाराचा आकडा होता २२ हजार २०० कोटी डॉलर. त्या तुलनेत भारताचा व्यापार पाहण्यासारखा आहे. आजमितीला तो आहे सात हजार १५० कोटी डॉलर. भारतापुढील आव्हान किती मोठे आहे याची जाणीव यातून व्हावी. त्याला भिडण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. २००८ मधील भारत-आफ्रिका परिषदेच्या वेळी मनमोहन सिंग यांनी आफ्रिकी देशांना ५४० कोटी डॉलरचे कर्ज जाहीर केले. २०११च्या परिषदेत त्यात ५०० कोटी डॉलरची भर टाकली. किर्लोस्कर, मिहद्रा, बजाज, टाटा, ओएनजीसी यांसारख्या कंपन्यांनी आफ्रिकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. बांधकाम, शिक्षण, दूर-वैद्यक, कौशल्यविकास अशा क्षेत्रांवर भारतीय कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र चीनच्या ‘धनादेश कूटनीती’शी त्याची स्पर्धा होऊ शकणार नाही, याची जाणीव जशी मनमोहन सिंग यांना होती तशीच ती मोदींनाही असल्याचे दिसते. त्यामुळेच एकीकडे आफ्रिकी देशांना एक हजार कोटी डॉलरचे कर्ज आणि ६० कोटी डॉलरचे अनुदान जाहीर करतानाच त्यांनी आपला भर त्या देशांतील मनुष्यबळ विकास आणि संस्थात्मक बांधणी यांवर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे अर्थात चीनच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी पुरेसे नाही आणि त्यामुळेच मोदी यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांचा मुद्दा कितपत पुढे रेटला जाईल याबद्दल शंका आहे. सध्याचे भू-राजकीय वास्तव म्हणजे खरे तर भारताचे स्थान लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीची फेररचना करावी अशी भारताची भूमिका आहे. तिला आफ्रिकी देशांचा पािठबा मिळण्यासाठी मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न केले. मात्र आफ्रिकेतील देशांचे परस्पर स्नेहसंबंध पाहता या मागणीला तेथून एकगठ्ठा पािठबा मिळेल आणि आज ज्यांनी त्यावर माना डोलावल्या ते उद्याही भारताच्या बाजूने उभे राहतील याबद्दल शंका आहेत. याबाबत मुगाबे यांच्यासारख्यांचे वजन उलट तोटय़ाचेच ठरण्याची दाट शक्यता आहे. आफ्रिकेतील हे देश भारताच्या बाजूने किती उभे राहतात हे पुढच्या महिन्यात पॅरिसमधील वातावरणविषयक परिषदेत दिसूनच येईल. लोकांचे जीवन प्रकाशमान करणे, त्यांच्या भविष्यास बळ देणे अशी वाक्ये भाषणांतून टाळ्या घेतात. व्यवहारात मात्र राष्ट्रीय हितसंबंध आड येतात हे याआधीही दिसून आले आहे. या परिषदेमध्ये दहशतवाद हा एक कळीचा मुद्दा होता. आफ्रिकेतील दहशतवादग्रस्त राष्ट्रांना मोदी यांनी सहकार्य देऊ केले. दहशतमुक्त वातावरणातच उद्योग-व्यवसाय फळफळू शकतात. हे भारतासाठी जेवढे खरे आहे त्याहून किती तरी पटीने ते आफ्रिकी देशांना लागू आहे. मात्र समुद्री चाचेगिरी, सायबर सुरक्षा अशा काही बाबी वगळल्यास भारत आणि आफ्रिकेतील दहशतवादाच्या समस्येत मूलभूत फरक आहे. आफ्रिकेतील दहशतवाद हा तेथील भूमीतून उगवलेला आहे आणि त्याला धर्माबरोबरच वंश आणि टोळ्या यांचे परिमाण आहे. तेव्हा तेथील सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे, गुप्तवार्ताची देवाणघेवाण करणे याहून तेथे करण्यासारखे भारताला फारसे काही नाही. समुद्री चाचेगिरीसंदर्भात भारताने यापूर्वीच मॉरिशस, मदागास्कर, सेशेल्स, केनिया, मोझांबिक, टांझानिया या देशांशी संरक्षण करार केलेले आहेत. याचा अर्थ या परिषदेतून भारताच्या वाटय़ाला काहीच आले नाही असा आहे का? तर ते तसे नाही. दिल्लीत काही वर्षांपूर्वी मोठय़ा थाटात, भपक्यात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा झाल्या. त्यातून भारताच्या वाटय़ाला किती पदके आली, यावर त्या स्पध्रेचे यशापयश ठरवायचे का? अशा सोहळ्यांतून निर्माण होणारे सौहार्दाचे वातावरणही तेवढेच मोलाचे असते. भारत-आफ्रिका परिषेदेचे आज दिसणारे फळ हेच आहे. या परिषदेत झालेल्या चर्चा, करार-मदार, दिली-घेतलेली आश्वासने यांचे परिणाम दिसण्यास काही काळ जावा लागणार आहे. या परिषदेच्या बोधचिन्हावर सिंहाचे चित्र होते. हा राजस प्राणी दोन्ही देशांत आढळतो. त्याने या परिषदेच्या निमित्ताने छान-मधुर डरकाळी फोडली. परिणाम दिसेपर्यंत तिचे कौतुक करण्यास काय हरकत आहे?
