20 July 2018

News Flash

नेटका साम्यवाद!

‘इंटरनेट समानते’च्या धोरणाची पाठराखण सरकारने केली, याचे स्वागतच..

प्रतिनिधिक छायाचित्र

दूरसंचार कंपन्या आणि बडी संकेतस्थळे यांना धूप न घालता इंटरनेट समानतेच्या धोरणाची पाठराखण सरकारने केली, याचे स्वागतच..

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांचे भरभरून स्वागत करावे अशी संधी क्वचितच मिळते. याचे कारण त्या वरवर चमकदार दिसणाऱ्या धोरणांत खुबीने मारून ठेवलेल्या पाचरी आणि त्यातील छुप्या पळवाटा. सरकारचेही अनेक हितसंबंध असतात आणि ते जपण्यासाठी त्यांना हे करावेच लागते. ते सर्वसामान्य जनतेला समजतेच असे नाही. किंबहुना ते कळताच कामा नये अशा पद्धतीने ती धोरणे समोर आणली जात असतात. परिणामी त्यावर कोणी टीका केली की तो किमान सरकारविरोधी आणि कमाल राष्ट्रविरोधी गणला जातो. हे काही आजचेच आहे असे नाही. आज मात्र विद्यमान केंद्र सरकारने त्यांच्या एका निर्णयाचे हार्दिक स्वागत करण्याची संधी आपणांस दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे इंटरनेट समानतेची त्यांनी केलेली पाठराखण. एकविसावे शतक हे माहिती-तंत्रज्ञानाचे शतक म्हणून गणले जाते. मुक्त माहिती हा या युगाचा पाया आहे. तो अधिक भक्कम करणारी लोकशाहीवादी कृती म्हणून या धोरणात्मक निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत केले पाहिजे. मात्र ते स्वागतही डोळसच असावयास हवे. त्याकरिता इंटरनेट समानता म्हणजे नेमके काय आणि ती असणे का महत्त्वाचे आहे हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

थोडक्यात सांगायचे तर लोकशाहीमध्ये ज्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती समान मानली जाते, त्याचप्रमाणे इंटरनेटमध्ये प्रत्येक डेटा वा माहिती संच समान मानणे म्हणजे इंटरनेट समानता. इंटरनेट हा जर माहितीचा महामार्ग असेल, तर त्यावरील दळणवळणात इंटरनेटच्या सेवा पुरवठादारांनी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता कामा नये. तेथे सर्वांना समान न्यायच असावयास हवा. एखाद्या रस्त्यावरून धावणारी चारचाकी कोणत्या कंपनीची आहे यावरून तिचा वेग काय असावा हे ठरविले जात नाही, की त्यासाठी वेगवेगळा टोल आकारला जात नाही. किंवा घरात आपण कोणती उपकरणे वापरतो, पंखा वापरतो की वातानुकूलन यंत्र यावरून विजेचे बिल ठरत नाही. ते ठरते ते तुम्ही किती वीज वापरली यावर. इंटरनेट समानतेतही बव्हंशी हेच तत्त्व आहे. जगातील अनेक देशांनी ते मान्य केलेले आहे. आपल्याकडील इंटरनेट दळणवळणही त्याच तत्त्वावर सुरू होते. आपण पैसे देऊन एकदा विशिष्ट वेग असलेली इंटरनेट जोडणी घेतली, की त्यावर आपण कोणते संकेतस्थळ पाहतो वा आपण कोणत्या समाजमाध्यमाचे अनुगामी आहोत यावर मासिक बिल ठरत नाही की वेग कमीजास्त होत नाही. एकंदर तीन-चार वर्षांपर्यंत आपला हा इंटरनेट व्यवहार सुखाने सुरू होता. त्यात पहिला अडथळा आला तो भारती एअरटेल या मोबाइल सेवापुरवठादार कंपनीने ‘एअरटेल झीरो’ नामक सेवेची घोषणा केली तेव्हा. त्यात त्यांनी काही विशिष्ट इंटरनेट सेवा आणि संकेतस्थळे मोफत देऊ केली होती. फुकट ते पौष्टिक ही आपली राष्ट्रीय समजूत असल्याने अनेकांना ही कंपनी आता समाजसेवेतच उतरली आहे असे तेव्हा वाटले होते. त्यांनी अर्थातच घी पाहिले होते. बडगा त्यांच्या समजुतीच्या पलीकडचाच होता. एकीकडे काही संकेतस्थळे वा अ‍ॅप्स फुकट देताना ती कंपनी अन्य सर्व संकेतस्थळांसाठी शुल्क आकारणार होती. व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मोबाइलस्थळांतून मोफत दूरध्वनी करण्याची सुविधा आहे. त्यासाठीही पैसे घेणार होती. वरवर पाहता यात बडगा कुठे आहे असा प्रश्न पडू शकतो. परंतु तो छुपा बडगाच होता आणि तो उगारण्यात आला होता माहिती स्वातंत्र्यावर, ‘सर्व डेटा समान आहे’ या तत्त्वावर. मोजकी संकेतस्थळे मोफत देणे वा त्यासाठीचा इंटरनेट वेग अधिक ठेवणे, इतरांचा वेग कमी करणे याला इंटरनेटविश्वात म्हणतात ‘झीरो रेटिंग’ – शून्य दर योजना. फेसबुकसारखी कंपनीही ही योजना घेऊन भारतात आली होती. फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनी त्याकरिता भारतात सर्व पातळ्यांवरून प्रयत्न सुरू केले होते. त्या प्रयत्नांचे स्वरूप आणि त्यामागील राजकारण याच्या खोलात जाण्याची ही वेळ नव्हे. परंतु ‘इंटरनेट डॉट ऑर्ग’ या झकरबर्ग प्रस्तुत प्रकल्पामुळे काहींना काही संकेतस्थळे मोफत मिळणार असली, तरी त्याचा परिणाम अंतिमत: काही इंटरनेट कंपन्या आणि सेवापुरवठादार यांच्या मक्तेदारीतच होणार होता. एकदा शून्य दर योजना मुक्तपणे सुरू झाली की त्यापलीकडची प्रत्येक नेटसेवा महागच होणार हे सांगण्यास अर्थतज्ज्ञाची वा समाजशास्त्रज्ञाची आवश्यकता नाही. या देशाचे सद्भाग्य असे, की त्यावेळी ‘सर्व डेटा समान परंतु काही डेटा अधिक समान’ असे मानणारे व्यावसायिक, ‘फुकट ते पौष्टिक’ यावर श्रद्धा असणारे नवसवरेदयवादी आदींच्या विरोधात येथील जाणते जन उभे राहिले. मार्च २०१५ मध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) इंटरनेट समानतेबाबतचा चर्चाप्रस्ताव प्रसृत केला. त्यावर लाखो नागरिकांनी प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला. अखेर केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करीत ट्रायकडून अहवाल मागविला. येथे हे प्राधिकरणही अभिनंदनास पात्र ठरते. ते यासाठी, की बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांपासून एतद्देशीय इंटरनेट सेवापुरवठादारांपर्यंतच्या अनेकांचे हितसंबंधी युक्तिवाद आणि दडपणे झुगारून त्यांनी इंटरनेट समानतेच्या बाजूने आपला कौल दिला. ट्रायच्या त्या शिफारशी स्वीकारून केंद्र सरकारनेही आपण इंटरनेट लोकशाहीच्या बाजूने असल्याचे दाखवून दिले. ही वाटते तेवढी साधी बाब नाही. उच्चभ्रू आणि गणंगगोतांच्या भांडवलशाहीविरोधात ‘डावखुऱ्या’ आरोळ्या देत सत्तेवर आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेतेही आज त्याच उजव्या भांडवलशाहीचे समर्थन करताना दिसत आहेत. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या संघराज्यीय माहितीप्रसारण आयोगाने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली इंटरनेट समानतेचा गळा घोटण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत दूरसंचार आयोगाने आणि पर्यायाने मोदी सरकारने आपला पाठकणा याबाबतीत ताठ ठेवत ‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी’ स्वीकारली आहे, हे कौतुकास्पदच.

या धोरणावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब ही आता केवळ एक औपचारिकताच आहे. त्यापुढील प्रवास हा मात्र अडथळ्याचा ठरू शकतो. आतापासूनच दूरसंचार कंपन्यांनी कण्हण्यास सुरुवात केली आहे. इंटरनेट समानतेमुळे नवसर्जनात अडथळे येतील वगैरे नेहमीचे युक्तिवाद आता विविध व्यासपीठांवरून ऐकू येतील. त्या अर्थातच चोरांच्या उलटय़ा बोंबा असतील हे लक्षात घ्यावे लागेल. या धोरणानुसार इंटरनेट समानतेमध्ये काही अपवाद करण्यात आले आहेत. दूरवैद्यकशास्त्र यासारख्या नव्या शाखा निर्माण झाल्या आहेत. संगणकावर चालणारी वाहने बाजारात येऊ घातली आहेत. अशा अत्याधुनिक सेवांना तेवढेच वेगवान इंटरनेट लागणार. तेव्हा तेथे सेवापुरवठादारांना वेगसमानतेची अट घालता येणार नाही. अशा सेवांना त्यातून वगळावेच लागेल. परंतु अपवादांच्या वळणावरून पळवाटा सुरू होतात हा आपल्याकडील नेहमीचा अनुभव आहे. तसे गैरप्रकार रोखणे, इंटरनेट समानतेला बाधा आणणाऱ्यांना कडक शासन करणे याकडे सरकारला काटेकोर लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण त्यातील ढिलाई ही अखेर माहिती स्वातंत्र्याच्या मुळाशी येऊ शकते. किंबहुना ती नागरिकांच्या निवड स्वातंत्र्याला बाधक ठरू शकते. तेव्हा त्याबाबत सातत्याने सजग असणे आणि आपणच मंजूर केलेला नेटका लोकशाहीवादी साम्यवाद टिकवून ठेवणे ही जेवढी नागरिकांची, त्याहून अधिक सरकारची जबाबदारी आहे.

First Published on July 13, 2018 2:38 am

Web Title: india approves new net neutrality