रशियाकडून एस ४०० ही अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करण्याचा करार आपण केला, हे योग्य झाले. पण.. ऊर्जा आणि संरक्षण या क्षेत्रात मिळेल त्याच्याकडून मदत घ्यावी. कारण दोन्ही क्षेत्रांत आपली भूमिका फक्त ग्राहक इतकीच आहे. संरक्षण सामग्री उत्पादन हे आपले दुखरे अंग आहे. परत आपली अडचण अशी की या क्षेत्राच्या निर्मितीबाबत आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना विश्वास देत नाही आणि कर्तबगार खासगी कंपन्यांवर विश्वास ठेवत नाही. त्यात पुन्हा कुडमुडय़ा भांडवलशाहीच्या मर्यादा. अमेरिकी अध्यक्षांच्या एअरफोर्स १च्या विशेष वापरातील अत्याधुनिक तंत्रसज्ज हेलिकॉप्टर्सच्या केबिन्स टाटा कंपनी हैदराबाद येथे बनवते. तरीही राफेलसारख्या विमानाच्या बांधणीचे काम एक टाचणीही कधी आयुष्यात न बनवलेल्या कंपनीला आपल्याकडून दिले जाते. सरकारी मालकीच्या आपल्या कंपन्या विमान आदी बनवतात. परंतु दहा वर्षांनंतरही त्या विमानांचे जमिनीवरील प्रेम काही कमी होत नाही. तेजस हे एक आपले विमान. ते १०० टक्के भारतीय असावे यासाठी तब्बल १९८३ पासून आपले प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अजूनही त्यातील ७० टक्के यंत्रणा परदेशातून आयात केली जाते. तब्बल ३५ वर्षांनंतरही आपले स्वत:चे विमान नाही. त्यात आपल्याकडे संरक्षणासाठी खर्च किती करायचा यावरही मर्यादा. त्यामुळे देशप्रेमाने ओतप्रोत भाषणे आपल्याकडे झालेली असली तरी प्रत्यक्षात संरक्षण तरतुदीत काही तितकीशी वाढ झालेली नाही. आपला संरक्षण अर्थसंकल्प आहे जेमतेम तीन लाख ८८ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास. आपला सख्खा शेजारी आणि सख्खा स्पर्धक असलेल्या चीनचा संरक्षण खर्च आपल्यापेक्षा तब्बल ३०० टक्क्यांनी अधिक आहे. अशा वेळी मिळेल त्या मार्गाने संरक्षणसिद्धतेसाठी प्रयत्न करणे हेच आपल्या हातात राहते. नरेंद्र मोदी सरकारने वेगळे काहीही न करता तेच केले. म्हणून त्यांचे अभिनंदन. आपला जुना, विश्वासू मदतनीस असलेल्या रशियाकडून आपण एस ४०० ही क्षेपणास्त्र यंत्रणा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. तो स्वागतार्ह आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या गेल्या आठवडय़ातील दोन दिवसीय दौऱ्यात या संदर्भातील करार झाला. त्याबाबत तोपर्यंत शाश्वती नव्हती. परंतु सर्व ती अनिश्चितता बाजूस सारून उभय देशांच्या प्रमुखांनी हा करार रेटला. एरवी अशा कराराची घोषणा कॅमेऱ्यांच्या क्लिकक्लिकाटात माध्यम प्रतिनिधींच्या साक्षीने केली जाते. यावेळी ते झाले नाही. ही घोषणा ना पुतिन यांनी केली ना मोदी यांनी. पुतिन परतीच्या वाटेवर निघणार असताना या संदर्भात माहिती प्रसृत केली गेली तेव्हा या कराराची वाच्यता झाली. यावरून या संदर्भातील अनिश्चितता ध्यानी यावी. अर्थात ही यंत्रणा कोणत्या मार्गाने मिळणार हे महत्त्वाचे नाही. ती येणार हीच बाब आपल्या संरक्षण यंत्रणांनी नि:श्वास सोडावा इतकी दिलासादायी. वस्तुत: एस ४०० ही यंत्रणा नवीन आहे, असे नाही. दोन दशकांहून अधिक जुन्या एस ३०० या यंत्रणेचे सुधारित स्वरूप म्हणजे ही यंत्रणा. तिच्या क्षमतेविषयी संशयास जागा नाही. एकाच वेळी ३६ लक्ष्यांचा वेध घेण्याची क्षमता तिच्यात आहे आणि ७२ क्षेपणास्त्रे एकाच वेळी डागण्याची तिची ताकद आहे. तब्बल ६०० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्याचाही ती अचूक वेध घेऊ शकते. करार झाल्यापासून २४ महिन्यांनी ही क्षेपणास्त्रे आपल्या लष्करात दाखल होण्यास सुरुवात होईल. यासाठी आपण सुमारे ३८ हजार कोटी रुपये मोजणार आहोत. इतक्या रकमेत आपणास अशा क्षेपणास्त्रांच्या ७२ यंत्रणा मिळतील. त्यामुळे अर्थातच आपल्या मारगिरी क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. खरे तर आपण आणि चीन या दोघांनीही या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीत एकाच वेळी रस दाखवला. दोघांची बोलणीही साधारण एकाच वेळी सुरू झाली. परंतु चीनने नेहमीप्रमाणे याबाबतही आघाडी घेतली. २०१८ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात आपल्याकडे याबाबत करार होत असताना या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात चिनी लष्करात ही क्षेपणास्त्रे दाखल झालीदेखील. याचा अर्थ इतकाच की या क्षेत्रातील आपले मागासपण वा कमतरता काही जाता जाण्यास तयार नाही. म्हणजे आपले सगळे प्रयत्न आहेत ते स्पर्धक शेजारी देशांशी किमान बरोबरी तरी साधता यावी यासाठी. ते तूर्त तरी यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. आपली आर्थिक अवस्था लक्षात घेता संरक्षणासाठीच्या खर्चावर मर्यादाच येणार. तेव्हा त्या लक्षात घेता रशियाशी करार करण्याचा आपण शहाणपणा दाखवला हे योग्यच केले. कुडनकुलम येथील अणुभट्टी असो वा एके ४७ सारख्या धडाकेबाज बंदुका असोत. आपले रशियावरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्याच वेळी उभय देशांतील व्यापार हा घटकदेखील लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षभरात आपण रशियाकडून १२० कोटी डॉलर्सचे तेल घेतले. रशिया हा दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल निर्यातदार देश. परंतु तरीही तो अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ओपेक या संघटनेचा सदस्य नाही. तेव्हा आपणास याबाबत लवचीकता मिळते. आपल्याकडे हिऱ्यांस पैलू पाडण्याचा व्यवसाय मोठा आहे. त्यासाठी आवश्यक कच्चे हिरे आपण रशियाकडून घेतो. गेल्या वर्षभरात जवळपास ३५० कोटी डॉलर्सचे हिरे आपण रशियाकडून घेतले आहेत. या बदल्यात आपण चहा, कॉफी, मसाल्याचे जिन्नस, औषधी रसायने आदींची निर्यात रशियास करतो. पुतिन यांच्या ताज्या भारतभेटीत उभय देशांतील व्यापार २०२५ सालापर्यंत तीन हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष ठेवले गेले. ही बाबदेखील आपल्यासाठी महत्त्वाची. तथापि या आनंदास दोन मुद्दय़ांबाबतच्या काळजीची किनार आहे. पहिला मुद्दा हा या कराराबद्दल. पुतिन यांच्या या भेटीत अन्य आठ मुद्दय़ांवर करार झाले वा त्यावर चर्चा झाली. त्यात एके १०३ या बंदुका बनवण्यासंदर्भात काय निर्णय झाला, हे स्पष्ट झालेले नाही. या बंदुका रशियाच्या सहकार्याने भारतात बनवल्या जाणार आहेत. त्यासाठीचा भागीदार म्हणून अदानी समूहाची निवड झाल्याची चर्चा होती. मोदी सरकारने हा संभाव्य वाद टाळला. तसेच एस ४०० क्षेपणास्त्रे ही निव्वळ खरेदी आहे. म्हणजे या संदर्भातील कोणतेही तंत्रज्ञात रशियाकडून आपणास मिळणारे नाही. बाजारातून वस्तू विकत घेऊन यावी तशी ही क्षेपणास्त्रे आपल्याकडे येतील. याबाबतच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण झाले असते तर ते अधिक लाभदायक ठरले असते. ते होणार नाही. त्याचप्रमाणे मोदी आणि पुतिन चर्चेत कोणत्याही मुद्दय़ावर मेक इन इंडियाची चर्चा झाली नाही. हे काहीसे खट्टू करणारे ठरते. कारण या खरेदीतून कोणताही दीर्घकालीन लाभ आपल्या पदरात पडण्याची शक्यता नाही. दुसरा आणि गंभीर मुद्दा आहे तो अमेरिकेसंदर्भातील. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) या कायद्याचा आधार घेत अमेरिकेने रशियावर आर्थिक र्निबध लादले आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि रशिया या तीन देशांना फायदा होईल असा कोणताही करार करण्यास त्यामुळे अन्य देशांना प्रतिबंध आहे. आपण आणि रशिया यात झालेली ही एस ४०० खरेदी या करारास आव्हान देणारी आहे. म्हणून यावर अमेरिका काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरते. अमेरिकेस दुखावण्याची वा वाकुल्या दाखवण्याची आपली शामत नाही. एस ४०० ही क्षेपणास्त्रे ट्रायंफ या नावाने ओळखली जातात. ट्रायंफ म्हणजे विजय. परंतु हा विजय व्हाइट हाऊसचे रहिवासी डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणतात यावर अवलंबून आहे. म्हणून अमेरिकेच्या भूमिकेची वाट पाहायला हवी.
