यथावकाश इराणला आपल्या बाजूला वळवणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अनेक कारणे यामागे आहेत.. सत्तासूत्रे गेली काही वर्षे हसन रौहानी यांच्यासारख्या आधुनिक आणि नेमस्ताकडे आल्यावर, ‘अणुबॉम्ब बनवणार नाही’ अशी हमी त्यांनी अमेरिकेला दिली आणि इराणवरील र्निबध उठणार हे निश्चित झाले. त्याचमुळे भारत आणि इराण यांच्यात छबाहर बंदर विकासासाठी निधीपुरवठय़ाचा करार होऊ शकला. या बंदरामुळे अनेक मार्ग आपल्याला खुले होणार आहेत.. शब्दांची आतषबाजी, भुईनळे, चमकदार वाक्ये वगैरे काहीही नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताजा इराण दौरा आवर्जून दखल घ्यावी इतका महत्त्वाचा ठरला. इराणचे अध्यक्ष रौहानी आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष घानी यांना हसन आणि अश्रफ या त्यांच्या पहिल्या नावाने हाक मारण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांना या दौऱ्यात मिळाली नसेलही आणि कदाचित त्यामुळे हा दौरा तितका बातम्यांत आला नसेलही. पण तरीही या दौऱ्यात बरेच काही साध्य झाले. भारत आणि तसेच इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यासाठीही. त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन. गेली जवळपास १२ वर्षे तुंबून राहिलेला एक महत्त्वाचा प्रकल्प या दौऱ्यात मार्गी लागला. हा प्रकल्प म्हणजे छबाहर बंदराचा विकास. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांनी या संदर्भातील करारावर मोदी यांच्या या दौऱ्यात स्वाक्षऱ्या केल्या. भारत या बंदराच्या विकासासाठी ५० कोटी डॉलरचा निधी उपलब्ध करून देणार असून त्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी आणि सामरिक हिताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्यावर साद्यंत चर्चा घडणे आवश्यक आहे. हे बंदर इराणच्या दक्षिणेकडील टोकाला मक्रन किनाऱ्यावर सिस्टन आणि बलुचिस्तान या प्रांतात वसले असून भारताशी व्यापारउदीमासाठी ते अत्यंत मोक्याचे आहे. ते अशा रीतीने समुद्रात घुसले आहे की मुंबईहून वा गुजरातेतील मुंद्रा येथून सरळ रेषेत तेथे जाता येईल. या बंदराकडे तोंड केले की डाव्या हातास आहेत संयुक्त अरब अमिरातीचे दुबई, पाठीशी मस्कत आणि उजव्या हातास फक्त ७२ किमीवर पाकिस्तानचे ग्वदार हे बंदर. यावरून छबाहरचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात यावे. त्यास खेटून असलेल्या ग्वदारच्या विकासासाठी पाकिस्तानने थेट चीनशी हातमिळवणी केली असल्यामुळे भारताला त्या संदर्भात सामरिक दृष्टिकोनातून अस्वस्थ वाटत होते. त्या अस्वस्थतेस छबाहर हे उत्तर. इराणच्या या बंदरात बलुचींचे प्राधान्य असून संपूर्ण बंदर परिसर मुक्त व्यापार केंद्र घोषित करण्यात आला आहे. आपल्यासाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकदा का या बंदरावर उतरले की तेथून अफगाणिस्तानात सरळपणे जाण्याची सोय आहे. इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील महामार्गाची बांधणी भारताच्याच मदतीने सुरू असून तो पूर्ण झाला की छबाहर- मिलाक- झरंज- दिलाराम हा मार्ग भारताचा व्यापारी मार्ग ठरेल. परिणामी अफगाणिस्तानशी आपला होत असलेला जवळपास ७५ कोटी डॉलर्सचा व्यापारउदीम अधिक जोमाने वाढू शकेल. विद्यमान परिस्थितीत अफगाणिस्तानशी आपणास सरळमार्गी रस्ता नाही. याचे कारण आपण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात मध्ये असलेला पाकिस्तान. आपण अफगाणिस्तानशी खुश्कीच्या मार्गाने व्यवहार करण्यास पाकिस्तानचा विरोध असल्याने आपल्याला त्या देशाच्या भूमीतून जाण्याची अनुमती नाही. त्यामुळे आपण गेली कित्येक वर्षे पर्यायी मार्गाच्या शोधात होतो. तो आता छबाहर या बंदराने पुरवला जाणार आहे. वास्तविक २००३ सालीच या संदर्भात प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार होती. परंतु अमेरिकेने अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर इराणवर घातलेल्या र्निबधांची माशी मध्येच शिंकली आणि परिणामी सर्वच व्यवहार खोळंबला. गतसाली अमेरिकेने हे इराणी र्निबध उठवल्यानंतर पुन्हा एकदा या व्यवहाराने डोके वर काढले. अखेर तो झाला. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तर या नव्या मार्गाने नवा व्यापार फुलेलच. परंतु त्याच वेळी इंधनसंपन्न मध्य आशियाई देशांची संपूर्ण बाजारपेठ या निमित्ताने आपणासाठी हाकेच्या अंतरावर येईल. ऊर्जेच्या आपल्या बारमाही आणि वाढत्या गरजांमुळे आपल्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील वाढत्या मधुर संबंधांच्या पाश्र्वभूमीवर ती अधिकच मोलाची ठरते. विशेषत: शेजारील ग्वदार बंदरात चिनी घुसखोरी झाल्यापासून आपण नव्या एखाद्या पर्यायाच्या शोधात होतोच. छबाहरने तो दिला. अर्थात म्हणून त्याची तुलना चीनशी होऊ शकत नाही. छबाहर करार करून मोदी सरकारने चीनला कशी धोबीपछाड घातली अशा प्रकारच्या कौतुकारत्या सरकार दरबारातून कानी येत आहेत. परंतु त्या पूर्णत: अज्ञानमूलक म्हणाव्या लागतील. याचे कारण चीन बांधत असलेले ग्वदार आणि आपल्या मदतीने उभे राहणारे छबाहर यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. छबाहर बंदरात आपली गुंतवणूक आहे जेमतेम ५० कोटी डॉलर. तर चीनकडून पाकिस्तानच्या ग्वदार बंदरात गुंतवणूक होणार आहे ती ४६०० कोटी डॉलर्स इतकी अजस्र. तेव्हा या मुद्दय़ावर आपण चीनशी बरोबरी करावयास जाण्याचे काहीही कारण नाही. तरीही कराराच्या निमित्ताने आपले इराण या देशाशी पुन्हा एकदा मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली, ही बाबदेखील तितकीच महत्त्वाची. २००३ नंतर अमेरिकेच्या दडपणाखाली आपण इराणला सतत दुय्यम वागणूक देत राहिलो. इतकेच काय, संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेच्या बरोबरीने इराण निषेधाची तळीही आपण उचलली. त्या काळात ते कदाचित योग्य असेलही. किंवा त्यास काही पर्याय नसेलही. परंतु यथावकाश इराणला आपल्या बाजूला वळवणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. धार्मिक ते सामरिक अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. संपूर्ण पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात शियाबहुल असा हा एकमेव देश. भारतात शिया मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय म्हणावे असून त्या सर्वासाठी इराणी संबंध सुधारणे हे दिलासा देणारे असेल. जागतिक धर्मकारणात सुन्नींच्या तुलनेत शिया हे संयत आणि कमी जहाल समजले जातात. त्याचमुळे ऐंशीच्या दशकात इराणचे धर्मनेते आयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांना अमेरिकेने पाठिंबा दिला होता. त्यामागील हेतू हा की सुन्नीप्रबल सौदी अरेबियाच्या तुलनेत तितकाच समर्थ देश वाळवंटात उभा राहावा. पुढे हे राजकारण फिसकटले. त्यास अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या कच्छपि लागणाऱ्या अनेक देशांचे इराणबरोबरील संबंध बिघडले. याच वातावरणात पुढे इराणच्या अध्यक्षपदी महंमद एहमदीनेजाद यांच्यासारखा माथेफिरू आल्याने परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली. युद्धखोर एहमदीनेजाद यांनी पाश्चात्त्य जगास, विशेषत: अमेरिकेस, थेट आव्हान दिले आणि आपला अणुबॉम्बनिर्मितीचा कार्यक्रम पुढे रेटला. त्यांचे लक्ष्य होते इस्रायल. अमेरिकेच्या मदतीने सुरक्षित राहणाऱ्या इस्रायलला धडा शिकवणे ही एहमदीनेजाद यांची इच्छा होती. त्यामुळे वाळवंटात चांगलाच तणाव होता आणि इस्रायल एकतर्फी हल्ले करून इराणच्या अणुभट्टय़ा उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नात होता. तसे झाले असते तर जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या कडेलोटाकडे निघाले असते. इराणच्या निवडणुकीमुळे परिस्थिती निवळली. एहमदीनेजाद पराभूत झाले आणि सत्तासूत्रे गेली काही वर्षे हसन रौहानी यांच्यासारख्या आधुनिक आणि नेमस्ताकडे आली. तेव्हापासून त्यांनी सातत्याने अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलली असून आपण अणुबॉम्ब बनवणार नाही अशी दिलेली हमी हे त्याचाच एक भाग आहे. त्यातूनच अमेरिका आणि इराण यांच्यात कराराची सुरुवात झाली. ३० जूनपर्यंत या करारास अंतिम रूप मिळेल अशी चिन्हे आहेत. त्याचमुळे भारत आणि इराण यांच्यात हा अशा बंदर विकासाचा करार होऊ शकला. वास्तविक याआधीही -र्निबध असतानाही- इराण आपणास तेलपुरवठा करीत होता. रुपयामध्ये ज्याच्याकडून आपण तेल खरेदी करू शकतो, असा हा एकमेव देश. तरीही जागतिक राजकारणातील दबावामुळे आपण त्या देशाकडे दुर्लक्ष केले. परंतु या करारामुळे इराणकडे दुर्लक्ष करण्याची एक ऐतिहासिक घोडचूक सुधारण्याची संधी आपल्याला मिळालेली आहे. म्हणून तिचे महत्त्व.
