News Flash

मानापमानापल्याड..

भारत हा करोनाबळींच्या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे.

वाढते करोनाबळी आणि लसखरेदीत केंद्रीकरणानंतर मग राज्यांना अधिकार दिल्याचा देखावा अंगलट येणे हे खरे प्रश्न..

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा सातवा वर्धापन दिन साजरा न करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा निर्णय योग्यच म्हणायला हवा. गेल्या वर्षी सहाव्या वर्धापनदिनी भाजपतर्फे सरकारचे मुक्त यशोगान करण्यात येत होते. त्यात गैर काही नाही. वर्धापन दिन हा काही निश्चलनीकरणासारख्या निर्णयांचे स्मरण करण्याचा दिवस नाही. कोणताही पक्ष सत्तेवर असता तरी असाच आत्मगौरव झाला असता. परंतु यंदाच्या वर्धापनदिनी हे असे काही करू नये हे भाजपस वाटले हे महत्त्वाचे. गेल्या काही दिवसांत करोना साथीने देशाची जी दुर्दशा केली आहे ती पाहता वर्धापन दिन साजरा करणे असंवेदनशीलतेचे निदर्शक ठरले असते. तशी टीका करण्याची संधी भाजपने आपल्या विरोधकांना मिळू दिली नाही. वास्तविक सत्तास्थापनेच्या सातव्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या तीन घटना आनंदहरण करणाऱ्या आहेत. दुर्दैव असे की हे आनंदहरण एका पक्षापुरते मर्यादित नाही. ते देशाला ग्रासून टाकू लागले आहे. म्हणून त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

यातील पहिले कारण आहे ते करोनाबळींच्या संख्येचे. कालच्या रविवारी देशभरातील करोनाबळींची संख्या तीन लाखांचा वेदनादायी पण ऐतिहासिक टप्पा ओलांडून पुढे गेली. म्हणजे इतके दिवस आपल्याला मिरवायला ‘करोनाबळी इतके काही नाहीत’ हा युक्तिवाद होता तो आता करता येणार नाही. अर्थात तरीही काही अंधश्रद्ध टक्केवारीचा आधार घेऊन मृतांची संख्या अन्य देशांपेक्षा किती कमी आहे, असे मिरवण्याचा प्रयत्न करतील. तो अगदीच केविलवाणा. पण पराभव झाला तरी आमची मतांची टक्केवारी कशी वाढली हे मिरवले जाण्याचा आजचा काळ. त्यात इतका प्रामाणिकपणा अपेक्षित नाही. आणि दुसरे असे की जन्ममृत्यू मोजमापास टक्केवारीचा आधार घेणे शास्त्रीय असेल, पण अमानुष ठरते. एखादा जीव जेव्हा जन्मास येतो तेव्हा त्या घरापुरती ती शंभर टक्के आनंदी घटना असते आणि एखादा जीव जातो तेव्हा ते शंभर टक्के दु:खदायक असते. तेव्हा टक्केवारीस अर्थ नाही. या क्षणाचे सत्य हे की आज देशातील किमान तीन लाख पाच हजार कुटुंबे कोणा ना कोणाच्या कायमच्या वियोगाने दु:खी आहेत.

संख्येच्या आधारेच बोलायचे तर असे म्हणता येईल की भारत हा करोनाबळींच्या क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. आपल्यापेक्षा अधिक मृत्यू आहेत ते अमेरिका (५,८९,०००) आणि ब्राझील (४,४८,०००) या देशांत. आता यातही अमेरिकेसारख्या महासत्तेपेक्षा आपल्या देशातील करोनाबळी कमी आहेत याचा आनंद मानायचा की आपण ब्राझीलसारख्या अत्यंत अशास्त्रीय, बेजबाबदार देशाच्या पाठोपाठ आहोत याची लाज बाळगायची हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वास आहेच. पण आपणासाठी अधिक वेदनादायी बाब कोणती असेल तर या मृत्युसंख्येच्या प्रसाराची. म्हणजे गतसाली फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चित्कारी भारत दौऱ्याच्या आसपास आपल्या देशात शिरकाव करणाऱ्या या विषाणूस दोन लाख बळी घेण्यासाठी एक वर्ष लागले. पण त्यानंतरचे एक लाख जीव मात्र आपण अवघ्या २७ दिवसांत गमावले. म्हणजे करोना प्रसार रोखण्यात ‘दूर तक जाएगा’ असे सांगितलेला एकदिवसीय जनता कर्फ्यू, त्यानंतरचे टाळीथाळीवादन, रुग्णालय पुष्पवृष्टी, दिवे लावणे आणि विझवणे, शंखनादादी उपाय आणि जगातील सर्वात कडकडीत टाळेबंदी आदींस करोनाने अजिबात दाद दिली नाही हे तर यातून दिसतेच. पण त्यापेक्षा करोनावर मात केल्याचा छाती पिटून साजरा केलेला आनंद किती अनाठायी आणि अस्थायी होता हेदेखील यातून दिसते. यातील दुसरे अधिक वेदनादायी. याचे कारण यातून अवघ्या काही आठवडय़ांत एक लाखभर जणांस भारताने गमावले. या साऱ्यांत लसीकरण हा मुद्दा कळीचा ठरला आणि ते हाताळण्यात कमालीचा गोंधळ घातल्यानंतर केंद्राने अन्य राज्यांनाही आपापला लससाठा मिळवण्याची मुभा दिली.

हा मुद्दा क्रमांक दोन. केंद्राच्या या परवानगीनुसार राज्यांनी असा प्रयत्न केल्यास काय होते हे पंजाबच्या अनुभवावरून कळते. पंजाब सरकारने जगातील ‘मॉडर्ना’ या अमेरिकी लसनिर्मात्या कंपनीशी आपल्या राज्यातील लसपुरवठय़ासाठी आवश्यक तो व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि आपण फक्त केंद्र सरकारशीच व्यवहार करू असा ताठा मिरवत या कंपनीने पंजाब सरकारकडे दुर्लक्ष केले. ‘फायझर’ या कंपनीबाबतही असेच अनुभवास येते. ही कंपनी लसोत्तर नुकसानभरपाईबाबतच्या मुद्दय़ावर अडून बसली आहे, असे सांगितले जाते. म्हणजे या कंपनीच्या लशीचा कोणावर काही दुष्परिणाम झाल्यास आणि त्याने नुकसानभरपाईचा दावा ठोकल्यास वा आरोग्यविमा कंपन्यांशी काही कज्जेदलाली झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हा यातील कळीचा मुद्दा. प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचा असल्याने तो फक्त केंद्राच्याच पातळीवर सोडवला जाऊ शकतो. राज्यांना यात पडण्याचा अधिकारच नाही.

म्हणजेच राज्यांनी त्यांचे ते पाहून घ्यावे, त्यांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य दिलेले आहे हा केंद्राचा दावा अयोग्य आणि असत्य ठरतो. आधीपासूनच केंद्र-राज्य संघराज्य व्यवस्थेचा विचार करून अनेकांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले असते तर कदाचित ही वेळ आली नसती. पण तसे न झाल्यामुळे आणि केंद्रीकृत अधिकारांचा कसा विचका होतो हेही दिसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या राज्यांशी बोलणी करण्यास तयार नाहीत. आताही खरे तर दुसऱ्या लाटेची तीव्रता वाढती आहे असे दिसल्यावर केंद्राने सर्वपक्षीय आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांस बरोबर घेऊन काही एक व्यवस्था केली असती तरीही आधीच्या निर्णयाने झालेले नुकसान भरून आले असते. पण तेही झाले नाही. प्रत्येक चांगल्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे असेल तर अपश्रेयाची वेळ आल्यास तोंड लपवून मागे राहण्याचा पर्याय नसतो. तेव्हा या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या राज्य सरकारांस भीक घालणार नसतील तर त्यांची जबाबदारीही केंद्रालाच घ्यावी लागेल. यात परतीचा मार्ग आता उरलेला नाही.

तिसरा मुद्दा करोनाच्या या नव्या उत्परिवतित विषाणूस ‘भारतीय’ म्हणण्याचा. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी या नव्या विषाणूचा उल्लेख ‘भारतीय’ असा केला म्हणून मध्य प्रदेश राज्य सरकारने त्यांच्यावर गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला. यामुळे देशाचा अपमान झालाच पण त्यामुळे नागरिकांत घबराट पसरल्याचा आरोप भोपाळ-स्थित स्थानिक भाजप नेत्यांनी केला आणि त्याची त्वरेने दखल घेत त्या राज्य सरकारने कमलनाथ यांच्याविरोधात गुन्हाही नोंदवला. ही कार्यक्षमता खचितच कौतुकास्पद. कमलनाथ या वेळी करोना विषाणूच्या बरोबरीने खतांची किंमतवाढ आदी मुद्दय़ांबाबतही बोलले होते. ते इतके सरकारला आक्षेपार्ह वाटलेले दिसत नाही. ते असो. पण आज जगात सर्वत्र करोनाच्या ‘बी.१.६१७’ या उत्परिवर्तनाचा उल्लेख ‘भारतीय’ असाच होतो, त्याचे काय? मग ती बीबीसी आदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमे असोत किंवा देशोदेशींचे राजकारणी. या सर्वानीच या उत्परिवर्तनाचे नामकरण भारतीय असे कधीच केले आहे आणि सातत्याने त्याचा उल्लेखही तसाच होत असतो. तेव्हा या सर्वावरही मध्य प्रदेश सरकार गुन्हा दाखल करणार काय, हा प्रश्न.

खरे तर यात लाज वाटून घ्यावी असे काय? भारतीय भूमीत हे विषाणूचे उत्परिवर्तन आढळून आले, म्हणून ती त्याची ओळख पडली. वास्तविक या उत्परिवर्तनाखेरीज अधिक लाजिरवाण्या गोष्टी करोना हाताळणीत घडल्या अथवा  घडत आहेत. त्या सुधारणे हे विद्यमान सरकारच्या सातव्या वर्धापन दिनाचे लक्ष्य हवे. हा मुद्दा मानापमानाच्या पलीकडचा आणि अधिक महत्त्वाचा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2021 12:35 am

Web Title: india s covid vaccine policy central government vaccine policy zws 70
Next Stories
1 भूप्रयोगाचा भावयात्री
2 लाजिरवाणा लिलाव
3 ‘सम्राट’, ‘महाराजा’ इत्यादी
Just Now!
X