मोदी आणि आधीची सरकारे यांच्यातील धोरणात्मक फरक हाच, की मोदी यांनी दहशतवादाची वारुळे खणण्याचा निर्णय घेतला… अणुबॉम्बचा बागुलबुवा अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी दाखविणारा पाकिस्तान, भारताच्या मुलकी आणि लष्करी कारवाईने आज तरी हतबल झाल्याचे दिसते.. यातून विस्कटलेला हा देश आगळीक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र आपल्या लष्कराने यापुढे अशी लष्करी कारवाई करण्याची योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असंख्य भारतीयांस ज्याची प्रतीक्षा होती ते अखेर घडले. भारतीय फौजांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून अनेक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. पाकचा पाठिंबा असलेले दहशतवादी भारतीय हद्दीत घुसून हल्ले करतात आणि भारत मात्र पाकिस्तानला केवळ प्रेमपत्रे पाठवितो, अशी टीका केली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधी पक्षात असताना अशी टीका करण्यात आघाडीवर असत. त्यामुळे आता ते पाकला चांगला धडा शिकवतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. ती आता वास्तवात उतरल्याची अनेकांची भावना असून, भारतीय कमांडो पथकांनी केलेल्या कारवाईमुळे सर्वाचीच छाती अभिमानाने भरून आली आहे. या कारवाईबद्दल भारतीय जवानांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. यापूर्वीही आपल्या जवानांनी अन्य देशांत जाऊन वा घुसून लष्करी कारवाया केल्या आहेत. पाकिस्तानची फाळणी ही त्यातील सर्वच भारतीयांनी अभिमानाने मिरवावी अशी कामगिरी, तर गतवर्षीच्या जूनमध्ये म्यानमारच्या हद्दीत घुसून नागा दहशतवाद्यांविरोधात केलेली कारवाई हे त्याचे सर्वात ताजे उदाहरण. तेव्हा भारतीय लष्करामध्ये अशा प्रकारच्या कामगिऱ्या यशस्वीरीत्या पार पाडण्याची क्षमता आहेच. प्रश्न असतो तो राजकीय व्यवस्था आणि नेतृत्वाच्या क्षमतेचा. ती जेवढी नेतृत्वाच्या वैयक्तिक विचार-प्रवृत्तीवर अवलंबून असते, तेवढीच आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण यांच्या अनुकूलता वा प्रतिकूलतेवरही आधारलेली असते. याचा विचार न करता पावले उचलणे हा आततायीपणा ठरतो. भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्टय़ म्हणावे अशी बाब म्हणजे आजवर आंतरराष्ट्रीय संबंधांत शांतताप्रियता आणि संयम हाच येथील सर्व नेतृत्वाचा स्थायीभाव राहिलेला असून, देशास प्रगती करायची असेल तर त्यासाठी हाच मार्ग योग्य आहे याची जाणीव त्यांना होती. मोदी यांची विरोधी पक्षात असताना केलेली वक्तव्ये काहीही असोत, त्यांच्या त्या वेळच्या राजकीय अपरिहार्यता काहीही असल्या आणि त्याकरिता त्यांना प्रसंगी युद्धखोरीजवळ जाणारी वक्तव्ये करावी लागली असली, तरी देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग हा त्यांच्या पूर्वसुरींना अनुसरणाराच असल्याचे उरी हल्ल्यानंतरही दिसून आले. या हल्ल्यास पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेले दहशतवादीच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर देशात संताप उसळणे स्वाभाविकच होते. संतापाचे विवेकाशी नेहमीच वाकडे असल्याने भारताने तातडीने पाकिस्तानला धडा शिकवावा अशी मागणी होऊ लागली. ती करणाऱ्यांत मोदींच्या भगतगणांचा आणि गणंगांचाच अधिक सहभाग होता. हा धडा शिकवायचा म्हणजे नेमके काय करायचे, तर युद्ध करायचे असे त्यांचे साधे समीकरण होते. उरी हल्ल्यानंतरच्या पहिल्या काही दिवसांत मोदी सरकार कमालीचे गोंधळलेले दिसले, ते त्यामुळेच. आपला ‘मतदारसंघ’ सांभाळायचा आहे, आणि पाकशी युद्ध छेडणे तर अशक्य आहे अशी ती कुचंबणा होती. त्यानंतर मात्र मोदी यांनी आपल्या कथित राष्ट्रवादी भगतांच्या टीकेची पर्वा न करता पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्याचे मार्ग दोन होते. एक म्हणजे मुलकी. मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून पाकिस्तानचे नाक दाबून तोंड फोडायचे. आणि दुसरा मार्ग होता दहशतवादविरोधी कारवाईचा. गेल्या काही दिवसांत मोदी सरकारने प्रामुख्याने या मुलकी मार्गाचा अवलंब केला. सिंधू पाणीवाटप कराराद्वारे भारताच्या वाटय़ास आलेल्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करून पाकिस्तानची पाणीकोंडी करण्याचा निश्चय, या देशाचा व्यापारातील प्राधान्याचा दर्जा काढून घेत पाकची अर्थकोंडी करण्याचा विचार, तसेच बलुचिस्तान प्रश्नाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्चार करून त्याची राजकीय कोंडी करण्याची व्यूहरचना हा त्याचा पहिला; तर दुसरीकडे या देशास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करणे हा दुसरा भाग होता. इस्लामाबादेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये सार्क परिषद होत आहे. त्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय भारताने घेतल्यानंतर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि भूतान या तीन सार्कसदस्यांनीही त्यातून अंग काढण्याचे ठरविले. हे भारताच्या प्रयत्नांचेच यश होते. याबरोबरचा पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याचा दुसरा मार्ग होता तो दहशतवादविरोधी कारवाईचा. एकीकडे पाकिस्तान हा दहशतवादाचा प्रायोजक देश असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून आंतरराष्ट्रीय समुदायास पटवून देतानाच, प्रत्यक्षात दहशतवाद्यांवर कारवाई करणे हेही आवश्यक होते. आता किमान तेवढे तरी करणे गरजेचे होते. यात प्रश्न एकच होता. तो म्हणजे दहशतवादाच्या लाल मुंग्या एकेक करून ठेचत बसायचे की त्यांची वारुळे उद्ध्वस्त करायची? मोदी आणि आधीची सरकारे यांच्यातील धोरणात्मक फरक हाच, की मोदी यांनी वारुळे खणून काढण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी रात्री भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून तेथील दहशतवाद्यांच्या तळांवर लक्ष्यभेदी हल्ला चढविला. या हल्ल्यामुळे देशातील युद्धज्वरग्रस्तांचे अधिकच तापणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. परंतु येथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेतली पाहिजे, की हे भारताने पाकिस्तानविरोधात पुकारलेले लष्करी युद्ध नाही. भगतगण आणि गणंगांचे याबाबतचे म्हणणे काहीही असले, तरी इतरांनी त्या लाटेत गटांगळ्या खाण्याचे कारण नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा दहशतवाद्यांविरोधात केलेला हल्ला असून, तो ज्या भागात करण्यात आला तो आज तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दुसऱ्या बाजूला असला, तरी भारताच्या दृष्टीने तो भारताचाच भाग आहे. हा मुद्दा तांत्रिक परंतु महत्त्वाचा असून, मोदी सरकारचीही हीच भूमिका आहे. राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी ही बाब पुरेशी स्पष्ट केली आहे. ही लष्करी कारवाई नसून दहशतवादविरोधी मोहीम आहे, असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. ही भूमिका हाही पुन्हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचाच भाग असून, त्यामुळे पाकिस्तानची तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अवस्था करण्यात मोदी सरकारला यश आल्याचे दिसत आहे. अशी कोणतीही कारवाई झालीच नाही, भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसलेच नाही, हा सर्व भारताचा खोटारडेपणा आहे, असा माध्यमप्रचार पाकिस्तानात सुरू असतानाच दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे मात्र, ‘हे भारताचे आक्रमण आहे,’ असा गळा काढत आहेत. यातून दिसते ते पाकिस्तानचे गोंधळलेपण. दोन दिवसांपूर्वी आपल्याकडील अणुबॉम्बचा बागुलबुवा दाखविणारा हा देश भारताच्या मुलकी आणि लष्करी कारवाईने आज तरी हतबल झाल्याचे दिसत आहे. यातून विस्कटलेला हा देश आगळीक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात सीमाभागात गोळीबार, तोफांचा मारा या पलीकडे पाकिस्तानची मजल जाण्याची शक्यता नाही. याचे कारण त्या देशातील राजकीय व्यवस्थेसही युद्धज्वरातून ऊर्जा मिळत असली, तरी भारताशी युद्ध परवडणारे नाही याची जाणीव त्यांना नक्कीच असावी. यासंदर्भात चीनने दोन्ही देशांना दिलेला संयमाचा इशारा लक्षणीय आहे आणि असा शहाणपणा अन्य कोणी आपणांस शिकविण्याच्या आतच आपल्या लष्कराने यापुढे अशी कोणतीही लष्करी कारवाई करण्याची आपली योजना नसल्याचे सांगून युद्धखोरीत आपणांस रस नसल्याचेच स्पष्ट केले आहे. या सर्व बाबींमुळे आज तरी पाकिस्तानला हातच चोळत बसावे लागेल असे दिसते. ते न केल्यास आपण युद्धखोर ठरू हे भय पाकिस्तानला असेलच, पण त्या युद्धानंतर पहिला बळी जाईल तो आपल्या सरकारचा याचे भानही शरीफ यांना असेल, अशी आशा आहे. मात्र पाकिस्तानप्रमाणेच भारतालाही युद्धाचा खेळ परवडणारा नाही आणि अंतर्गत प्रश्नांवरून नागरिकांचे लक्ष्य विचलित करण्याकरीता सातत्याने हल्लेखोरी करण्यास भारत म्हणजे पाकिस्तान नाही. त्यातून काही साध्यही होणार नाही. त्यापेक्षा दहशतवादाविरोधात कारवाई करतानाच पाकिस्तानची मुलकी मार्गाने कोंडी करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. मोदी आणि मंडळींना याची जाणीव वेळीच झाली असून, पाकव्याप्त काश्मिरात दडलेल्या दहशतवाद्यांना ठेचून काढतानाच युद्धाचे ढग निर्माण होणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली आहे. शिवाय या सगळ्यातून मोदी सरकारच्या छातीचे मापही कायम राहिल्याची भावना भगतगणांत निर्माण झाली आहे. युद्धज्वरापेक्षा ते केव्हाही बरे.
