भारतावर अवलंबून राहणाऱ्या आणि त्याचे वैषम्यही मानणाऱ्या आपल्या शेजाऱ्यांना सांभाळणे, ही तारेवरची कसरत आहे. भारताने आमच्या राज्यघटनेबद्दल बोलू नये, येथपासून सुरू झालेल्या नेपाळी रागाला समजून घेण्यासाठी या कसरतीऐवजी भलते मार्ग वापरले गेले आणि संबंध बिघडले.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधी समारंभाला सर्व सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना बोलावून त्या सोहळ्याचे रूपांतर जणू रक्षाबंधन कार्यक्रमात केले, त्याला आता वर्ष उलटून गेले असून, या कालावधीत राखीचे ते धागे कच्चेच असल्याचे प्रत्यंतर सातत्याने येत आहे. त्याची पहिली प्रचीती पाकिस्तानने दिली. ते अपेक्षितही होते. पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांचा तोच इतिहास आहे. नेपाळशी भारताचे संबंध मात्र इतके कचकडय़ाचे नव्हते. तरीही सुमारे वर्षभरापूर्वी ज्या काठमांडूच्या रस्त्यांवर मोदी नामाचा घोष ऐकू येत होता, त्याच रस्त्यांवरून आता भारतविरोधी वक्तव्ये केली जात आहेत. भारत-नेपाळ मैत्रीसंबंधांत संशयाची दरी निर्माण झाली आहे. गेल्या सोमवारी नेपाळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका भारतीयाचा मृत्यू झाल्यानंतर हे संबंध एकमेकांना इशारे देण्यापर्यंत ताणले गेले आहेत. त्या एका घटनेने भारत-नेपाळ संबंधांविषयी गंभीर प्रश्नचिन्हे निर्माण केली आहेत. अर्थात ती घटना म्हणजे केवळ तात्कालिक कारण आहे. हे संबंध गेल्या वर्षभरापासूनच उताराला लागल्याचे दिसून येत होते. त्यात खेदाची बाब म्हणजे त्याची लक्षणे दिसत असूनही भारतीय परराष्ट्र खात्याने त्याकडे हवे तितके लक्ष दिले नाही. हल्ली परराष्ट्र संबंधांचे सुकाणू मोदी यांच्याच हातात असल्याने आणि त्यांचा परराष्ट्रमेधाचा अश्व जगभरात चहूदिशांनी धावत असल्याने बहुधा नेपाळकडे त्यांचा कानाडोळा झाला असावा. काहीही असो, पण आज हा देश भारताच्या पर्जन्यछायेतून निसटू पाहत असून, त्याचा फायदा भारताचा कायमचा प्रतिस्पर्धी चीन उठवत आहे. याला परराष्ट्र धोरणाचे अपयश याशिवाय अन्य कोणताही शब्द नाही. वस्तुत: नेपाळ हा चीनपेक्षा भारताच्या जवळचा. याची कारणे या दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेत आहेत. केवळ हेच नव्हे, तर या संबंधांना परस्पर आर्थिक हितसंबंधांचे परिमाणही आहे. त्यामुळे नेपाळ चीनकडे झुकणे हे अनैसर्गिकच मानावे लागेल. तरीही तसे होत असेल तर ते का होत आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या शेजारील सर्वच देशांच्या मनात भारताबद्दल एक अढी आहे. त्याचे कारण भौगोलिक आहे. भारताचा अवाढव्य विस्तार, प्रचंड लोकसंख्या, प्रबळ लष्कर आणि साधनसंपत्तीची समृद्धता यामुळे हा देश भारतीय उपखंडात नेहमीच थोरल्या भावाच्या भूमिकेत असतो. त्याचे वैषम्य या देशांच्या मनात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. अनेकांनी ते व्यक्तही केले आहे. नेपाळचे दुखणेही नेमके हेच आहे. एकीकडे भारतावर अवलंबून राहावे लागत असल्याची अपरिहार्यता आणि त्याची खंत या हिंदोळ्यावर झुलत असलेल्या या देशाला सांभाळून घेणे ही भारतासाठी तारेवरची कसरतच. आजवरच्या सरकारांनी ती केली. आधी नेपाळमधील राजेशाही, नंतर तेथील लोकचळवळी, लोकशाही यांच्याशी जुळवून घेतले. ते अर्थातच आपल्याही हिताचे होते. चीनची नजर तिबेटनंतर नेपाळवर आहे हे लपून राहिलेले नाही. तेव्हा साम्यवादी चीनला तेथे शिरकाव करू न देणे हा भारताच्या नेपाळविषयक धोरणांचा महत्त्वाचा भाग राहिलेला आहे. त्यात किती यश आले याची तपासणी एकदा नीट करायला हवी. कारण वास्तव काही वेगळेच सांगत आहे. आज साम्यवाद हा नेपाळमधील अनेकांच्या जगण्याचा मार्ग बनलेला आहे. नेपाळच्या भूमीतून नक्षलवाद्यांना पाय फुटत आहेत. अशा परिस्थितीत नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करणे ही भारताचीही अपरिहार्य आवश्यकता बनलेली आहे. जशी ती श्रीलंकेच्या बाबतीतही होती. हा हस्तक्षेप किती हलक्या हातांनी केला जातो यावरच आजवर भारत-नेपाळ संबंधांतील कटुता वा गोडवा ठरत आलेला आहे. आज हे संबंध कटू बनले असतील तर तो निश्चितच हस्तक्षेप करणाऱ्या हातांचा दोष म्हणावा लागेल आणि त्यातील दोषाचे थोडे माप नेपाळमधील सामाजिक अस्वस्थतेलाही द्यावे लागेल. सात वर्षांपासून लिहिली जात असलेली नेपाळची राज्यघटना ही या आधीही तेथील सामाजिक असंतोषाला कारणीभूत ठरली होती आणि आताही. नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात भारत हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, नेपाळवर काहीही लादण्याची भारताची इच्छा नाही, असे मोदी यांनी त्यांच्या नेपाळ दौऱ्यात स्पष्ट केले होते. मात्र त्याच वेळी त्यांनी राज्यघटनेच्या स्वरूपाविषयी केलेले भाष्य अनेकांच्या पचनी पडले नव्हते. नेपाळी संसदेने गेल्या सप्टेंबरात एकदाची आपली राज्यघटना स्वीकारली. पण आज तीच तेथील काही वांशिक गटांच्या पचनी पडलेली नाही. या राज्यघटनेतून आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांच्यात आहे. नेपाळी आणि परदेशी नागरिक यांच्या संबंधांतून जन्मास येणारांना पूर्ण नागरिकत्व बहाल करण्यास या राज्यघटनेने नकार दिला आहे. अशा संततीला पुढे निवडणुकीलाही उभे राहता येणार नाही अशी तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. ती भारतीय सीमेलगत नेपाळमध्ये राहणाऱ्या मधेशी जमातीस मान्य असणे शक्यच नव्हते. या जमातीचे भारताशी पूर्वापार रोटी-बेटी संबंध आहेत. या जमातीची वेगळ्या प्रांताची मागणीही राज्यघटनेने नाकारली आहे. दुसरीकडे घटनेने नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याचे जाहीर केल्यानेही तेथील कट्टरपंथी हिंदू अस्वस्थ आहेत. आपापल्या मागण्यांसाठी हे विविध गट तेथे हिंसक-अहिंसक मार्गानी आंदोलन करीत आहेत. आणि त्या आंदोलनांना भारताची फूस असल्याचा नेपाळी नेत्यांचा आरोप आहे. मधेशींनी भारत आणि नेपाळला जोडणारा व्यापारी मार्गच अडवून धरला आहे. त्यामुळे भारतातून नेपाळला होणारी मालवाहतूक बंद झाली आहे. इंधन तेलाचे अनेक टँकर रस्त्यांवर उभे आहेत आणि त्यामुळे नेपाळमधील चाके फिरायची थांबली आहेत. यामुळे तेथील सर्वसामान्य जनता त्रासली आहे. अन्य मार्गाने नेपाळमध्ये तेल पाठविणे शक्य असतानाही भारतीय अधिकारी ते पाठवू देत नाहीत. राज्यघटना मागे घेण्यासाठी नेपाळवर दबाव आणण्याच्या हेतूने भारत जाणूनबुजून सर्वसामान्य नागरिकांची कोंडी करीत आहे, अशी भावना तेथे बळावली आहे. त्या भावनेला आता राष्ट्रवादाचे कोंदण लाभले आहे. त्यामुळेच सोमवारी मधेशींनी अडविलेला रस्ता मोकळा करण्यासाठी नेपाळी पोलिसांनी बलप्रयोग केला, त्यात एका भारतीय तरुणाचा मृत्यू झाला, तरीही ती कारवाई योग्यच होती असे बहुसंख्य नेपाळी नागरिकांना वाटत आहे. आमची राज्यघटना कोणत्याही देशाच्या विरोधात नाही असे ठणकावून, आमच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नका असा इशारा नेपाळच्या पंतप्रधानांनी काठमांडूतील सभेतून दिला तो याच भावनेचा आविष्कार होता. या इशाऱ्याला प्रत्युत्तर इशारा हे खचितच नाही. भारताकडून तेल येत नाही म्हटल्यानंतर नेपाळच्या साह्य़ाला चीन धावला ही बाब कदापि विसरता येणार नाही. नेपाळी नेतेही ती आपल्याला विसरू देणार नाहीत. त्यांच्या या राजकारणाला ब्लॅकमेलिंग म्हटले तरी त्याने वास्तव बदलणार नाही. चिनी प्रभावमुक्त नेपाळ ही भारताची गरज आहे. मोदी सरकारच्या नेपाळविषयक धोरणात दुर्दैवाने याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसले नाही. नेपाळी राष्ट्रवादाविरोधात हिंदू राष्ट्रीयवाद उभा राहणे हे अंतिमत: कोणाच्याच हिताचे नाही. त्याने उलटपक्षी, नेपाळमधील साम्यवादी चळवळींना बळ मिळू शकते. हे टाळायचे असेल, तर बिहारमधील प्रचारसभेत नेपाळला जलविद्युत प्रकल्प उभारून तेथील वीज येथे आणण्याचे आश्वासन देत असतानाच मोदी यांनी नेपाळला थोडा विश्वासही दिला असता तर बरे झाले असते. राष्ट्रवादासारखी भावना मागे सारत बांगलादेशबरोबर जमिनीच्या अदलाबदलीचा करार करून मोदी यांनी वर्षांनुवर्षे भिजत पडलेले एक घोंगडे सोडविले. आज भारत-बांगला संबंध कधी नव्हे इतके मधुर दिसतात. नेपाळबरोबर अशाच प्रकारची नीती अवलंबणे गरजेचे आहे. अन्यथा भारताच्या मित्रराष्ट्रांच्या यादीतून हे एक पान कायमचे गळून पडण्यास वेळ लागणार नाही.
