भारत आणि अमेरिका सामरिक सहकार्यासाठी झालेला ‘लेमोआ’ करार दोन्ही देशांसाठी लाभदायी ठरणार आहेच. पण.. मनोहर पर्रिकर यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अन्य दोन करारांचा मुद्दा अलगद सोडून देण्यात आलेला दिसतो. हे दोन करारदेखील महत्त्वाचे आहेत. हे दोन करार सोडून देण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या आग्रहामुळे आपणास घ्यावा लागला की त्यामागे काही अन्य कारण होते, हे स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी दिल्लीत येऊन भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या सुरात सूर मिसळून पाकिस्तानला मात्रेचे चार वळसे चाटवावेत आणि भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांनी वॉिशग्टनमध्ये जाऊन अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर यांच्याशी वाहतूक सोयी-सुविधांचा करार करावा हे निश्चितच भारतीय मनास सुखावणारे. असे सुखावून घेणाऱ्यांस केरी आणि स्वराज यांच्यातील बातचीत अधिक महत्त्वाची वाटू शकते. त्यास कारण आहे. आपल्या देशात येऊन आपले शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानला कोणी काही सुनावले की आपणास कोण आनंद होतो. त्यात केरी तर साक्षात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री. त्यांच्या मुखातून पाकिस्तानची िनदा ऐकणे म्हणजे आनंदाची परमावधीच वाटू शकते. या आनंदामुळे पíरकर आणि कार्टर यांच्यात झालेल्या कराराचे महत्त्व नजरेआड होण्याचा धोका संभवतो. तो दूर करून पíरकर आणि कार्टर यांच्यातील कराराचा तपशील समजून घ्यायला हवा. केरी व स्वराज यांच्या चच्रेतील बातमीपेक्षा तो अधिक महत्त्वाचा आहे. लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरंडम ऑफ अ‍ॅग्रीमेंट (लेमोआ) असे या कराराचे नाव. त्यानुसार भारत आणि अमेरिका एकमेकांच्या संरक्षण दलांना दळणवळण सेवा उपलब्ध करून देतील. ही सेवा एकमेकांच्या सन्यास लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, वाहनांचे सुटे भाग, साठवण, दुरुस्ती आदी कशाही संदर्भात असू शकेल. परंतु यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ती आपोआप दिली जाणार नाही. म्हणजे या दोन देशांत करार आहे म्हणून एकमेकांकडून एकमेकांना मदत केली जाईलच असे नाही. तीबाबतचा निर्णय हा त्या त्या वेळी त्या वेळच्या परिस्थितीच्या आधारे घेतला जाईल. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण अमेरिकेच्या फौजा आशियाई खंडात विविध कारणांनी येत असतात. तसेच दिएगो गार्सयिा, जपान येथे अमेरिकेचे कायमस्वरूपी लष्करी तळ आहे. पण म्हणून प्रत्येक वेळी त्यांना आपल्याकडून ही मदत दिली जाईलच याची हमी नाही. तसेच युद्धकालीन मोहिमांत अशी मदत दिली जाणार नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे अशी मदत देणे याचा अर्थ भारतीय भूभाग अमेरिकी छावणीसाठी उपलब्ध करून देणे असा नाही. कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय भूमी वा सागरी हद्दीत अमेरिकी तळ असणार नाही, अशी ग्वाही या कराराची माहिती देताना पíरकर यांनी कार्टर यांच्या उपस्थितीत दिली. याआधी आपण असा करार १९७१ साली फक्त तत्कालीन सोविएत रशियाशी केला होता. आता सोविएत रशिया अस्तित्वात नाही. जागतिक पातळीवर अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरलेली आहे. वैचारिकदृष्टय़ा मध्यिबदूच्या डावीकडील अनेकांना अमेरिकेशी जवळीक बदफैलीसदृश वाटते. याच मानसिकतेमुळे २००३ सालापासून या कराराचा मुद्दा लोंबकळत राहिला. अमेरिकेच्या इतके जवळ गेलो तर जग काय म्हणेल या आपल्या पारंपरिक भीतीमुळे हा करार होऊ शकत नव्हता. तो आता झाला. हे धर्य दाखवल्याबद्दल पíरकर आणि नरेंद्र मोदी सरकार यांचे अभिनंदन. या अभिनंदनाची गरज अशासाठी की पíरकर यांचे पूर्वसुरी अँथनी यांनी जग काय म्हणेल या भीतीने काहीच न करता हातावर हात ठेवून दिवस काढले. त्यांच्या काळात परिस्थिती इतकी बिकट झाली की लष्करासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री विकत घेण्याचे करारदेखील त्यांनी केले नाहीत. उगाच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर काय घ्या, हा त्यांचा या निष्क्रियतेमागील विचार. या पाश्र्वभूमीवर पíरकर यांची धडाडी डोळ्यांत भरेल अशीच. त्यामुळेच संरक्षण साहित्य आदी करारांच्या बरोबरीने अमेरिकेशी आपण हा दळणवळणाचा करार करू शकलो. खेरीज तो होतानाही आपल्याला हवे ते बदल या करारात झाले. अन्य देशांशी अशा कराराचा अमेरिकेचा ढाचा ठरलेला असतो. इतरांना फक्त त्यावर स्वाक्षरी करावयाची असते. परंतु हा लिखित ढाचा आपण स्वीकारला नाही आणि आपल्याला हवा होता तसाच करार घडवून आणला. त्यामुळे या कराराचे नावदेखील आपल्यासाठी बदलले गेले. ही बाब खचितच महत्त्वाची. तसेच या कराराची अंमलबजावणीदेखील पूर्णपणे शांततापूर्ण कारणांसाठी केली जाणार आहे. म्हणजे एखाद्या युद्धमोहिमेवर निघालेल्या अमेरिकी फौजांचे दाणापाणी करणे आपणावर बंधनकारक नाही. पहिल्या आखाती युद्धावर निघालेल्या अमेरिकी विमानांना मुंबईत इंधन भरू दिल्याचे उघड झाल्यावर त्या वेळी राजीव गांधी यांनी तत्कालीनपंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यावर कडवट टीका केली होती. चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर टिकून होते. त्यामुळे या टीकेस वेगळा राजकीय अर्थ होता. ही टीका होईल याचा अंदाज असल्याने चंद्रशेखर सरकारला ही मदत चोरून करावी लागली होती. आता अशी मदत लपूनछपून करावी लागणार नाही. अर्थात अमेरिकी संरक्षण दले युद्धमोहिमेवर नसतील तरच. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात कार्टर हे भारतीय दौऱ्यावर असताना या कराराची प्रक्रिया सुरू झाली. अमेरिकी प्रशासनात कार्टर हे भारतस्नेही म्हणून ओळखले जातात. तेव्हा त्यांच्या काळात असे काही होणे अपेक्षित होते. कार्टर यांच्या भारतभेटीत अमेरिकेशी भारताने करावयाच्या तीन करारांवर सहमती झाली होती. कम्युनिकेशन्स अ‍ॅण्ड इन्फम्रेशन सिक्युरिटी मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅण्डिंग आणि बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड को-ऑपरेशन अ‍ॅग्रीमेंट फॉर जिओस्पॅशल इन्फम्रेशन अ‍ॅण्ड सव्हिसेस असे हे दोन करार. यातील पहिल्यामुळे दोनही देशांना एकमेकांच्या उपग्रह यंत्रणांचा लाभ घेता येणार होता. या कराराचा फायदा अर्थात भारतास अधिक होता. कारण अमेरिकेने या क्षेत्रात जी काही प्रगती केली आहे तीस तोड नाही. तसेच दुसऱ्या करारान्वये दोन्हीही देशांनी एकमेकांना गरजेप्रमाणे आवश्यक त्या भूभागांच्या प्रतिमा पुरवणे यात अंतर्भूत आहे. परंतु पíरकर यांच्या अमेरिका दौऱ्यात या दोन करारांचा मुद्दा अलगद सोडून देण्यात आलेला दिसतो. हे दोन करारदेखील पहिल्याइतकेच महत्त्वाचे आहेत. किंबहुना लष्करीदृष्टय़ा या दोन करारांचे महत्त्व पहिल्यापेक्षा अधिक आहे. तरीदेखील ते होऊ शकले नाहीत. हे दोन करार सोडून देण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या आग्रहामुळे आपणास घ्यावा लागला की त्यामागे काही अन्य कारण होते, हे स्पष्ट झालेले नाही. कार्टर यांना या संदर्भात विचारता त्यांनी उभय देशांच्या गेल्या ५० वर्षांच्या ऐतिहासिक भूमिकांत किती बदल झाला आहे वगरे भाष्य केले. ते ठीक. परंतु या दोन देशांत झालेला हा बदल एका करारापुरताच का मर्यादित राहिला ते काही त्यांनी स्पष्ट केले नाही. त्याच वेळी पíरकर यांनीही या संदर्भात काहीही भाष्य केले नाही. ते करणे आवश्यक होते. याचे कारण एक करार झाला आणि दोन झाले नाहीत. झाला तो महत्त्वाचा आहेच. परंतु न झालेले देखील महत्त्वाचेच होते आणि त्या न होण्यामागील कारणे जाणून घेणे हेदेखील महत्त्वाचे असू शकते. तेव्हा पíरकर यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. अर्थात म्हणून त्यामुळे झालेल्या कराराचे महत्त्व निश्चितच कमी होत नाही. या एका झालेल्या करारामुळे भारत आणि अमेरिका संबंधांत एक पाऊल पुढे पडले आहे, हे निश्चित. पण न झालेल्या करारांमुळे हे संबंध दोन पावले मागे गेले असे व्हायला नको.
