पंतप्रधान मोदी यांच्याशी काय बोलायचे याचा कार्यक्रम ट्रम्प यांनीच नक्की केला असून आता आपल्याला त्यानुसार भूमिका घ्यावी लागेल.. आपली भारतभेट संपवून आणि या भेटीत उभय देशांतील मत्रीचे गोडवे गाऊन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ मायदेशी पोहोचायच्या आत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यास जेमतेम एक दिवस उरलेला असताना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी या मत्रीगीतांचा गळा आवळला. भारताने अलीकडेच काही अमेरिकी उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवले. त्यामुळे ट्रम्प संतापले. त्यांनी भारताची ही करवाढ पूर्णपणे अमान्य असल्याचे जाहीर निवेदन दिले असून भारताने ही करवाढ मागे ‘घ्यायलाच’ हवी, असे स्पष्ट सुनावले आहे. ही विनंतीवजा लडिवाळ तक्रार नाही. ट्रम्प यांनी या प्रतिक्रियेत वापरलेली भाषा पाहता तो आदेशच वाटावा. अर्थात हे ट्रम्प यांच्या ‘मी म्हणेल ती पूर्व’ या हडेलहप्पी स्वभावास शोभणारेच. हा प्रश्न त्यांच्या देशापुरता मर्यादित असता तर त्याची दखल घेण्याची गरज वाटली नसती. पण यात आपला संबंध आहे तसेच त्यात नव्या व्यापारयुद्धाची बीजे आहेत, म्हणून त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे याच्या आदल्याच दिवशी फलदायी असे वर्णन केले गेले ती अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पेओ यांची भारतभेट. पॉम्पेओ यांच्या या भेटीत उभय देशांतील लोकशाही आणि मत्रीपूर्ण परंपरा यांचा आढावा घेतला गेला आणि हे संबंध अधिक सुधारावेत यासाठी मत्रीच्या आणाभाकाही घेतल्या गेल्या. भारत रशियाकडून काही संरक्षण सामग्री खरेदी करण्याच्या बेतात आहे. हे अमेरिकेस मान्य नाही. ‘काउन्टरिंग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट’ हा ‘कात्सा’ या नावाने ओळखला जाणारा असा विशेष कायदा आहे. त्यानुसार उत्तर कोरिया वा रशिया यांच्याशी व्यापार करार करून कोणत्याही देशाने अमेरिकी हितसंबंधांना बाधा आणल्यास अमेरिका त्या देशावर एकतर्फी निर्बंध लादू शकते. आपली रशियाकडची ही खरेदी या कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र ठरते, असे अमेरिकेत काहींचे मत आहे. ते अर्थातच आपणास मान्य नाही. त्यामुळे पॉम्पेओ यांच्या भारतभेटीत या खरेदीचा मुद्दा चच्रेत आला. त्यावर आमच्या हितासाठी आम्ही कोणाशीही करार करू, अशी भूमिका आपले नवे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी मांडली. ती रास्तच. पण त्यानंतर २४ तास उलटायच्या आत ट्रम्प यांनी भारतास करवाढ मागे घेण्याची तंबीच दिली. तिची दखल घेण्याचे दुसरे कारण म्हणजे शुक्रवारी जपानमधील ‘जी -२०’ शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात होऊ घातलेली चर्चा. या चच्रेची कार्यक्रम पत्रिका ठरवण्यासाठी पॉम्पेओ भारतात आले. जयशंकर तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीनंतर ट्रम्प यांच्याशी होणाऱ्या चच्रेचा कार्यक्रम निश्चित केला जाणे अपेक्षित होते. तसे झालेही. त्यामुळे आता या दोन नेत्यांतील चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडेल अशी आशा निर्माण झाली. त्याच पाश्र्वभूमीवर मोदी यांनी बुधवारी रात्री जपानला प्रयाण केले. पण ते ‘जी- २०’ बठकीसाठी तेथे पोहोचले असतील/ नसतील तोच ट्रम्प यांनी या चच्रेवर जणू पाणीच ओतले. आपण मोदी यांच्याशी सदर करवाढीसंदर्भात बोलणार असून भारताने अमेरिकी उत्पादनांवरची ही करवाढ मागेच घ्यायला हवी, अशा अर्थाचे निवेदन ट्रम्प यांनी ट्वीटद्वारे केले. याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांच्याशी काय बोलायचे याचा कार्यक्रम ट्रम्प यांनीच नक्की केला असून आता आपल्याला त्यानुसार भूमिका घ्यावी लागेल. ट्रम्प यांची ही नवी चाल खरे तर मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच स्पष्ट झाली. मोदी यांच्या शपथविधीचे सूर वातावरणात असतानाच ट्रम्प यांनी विकसनशील देश म्हणून अमेरिकेकडून भारतास इतकी वर्षे मिळत असलेल्या सवलती एका झटक्यात काढून घेतल्या. त्याआधी सुमारे वर्षभर ते या संदर्भात अनेकदा इशारे देत होते. भारत हा त्यांच्या मते ‘टेरिफ किंग’.. म्हणजे परदेशी मालावर जास्तीत जास्त कर आकारणारा असा देश असून त्यांच्या मते त्यामुळे भारताला कोणत्याही सवलती देण्याची गरज नाही. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकी बाजारपेठेत भारताला मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्या गेल्या. परिणामी पन्नासहून अधिक उत्पादने त्या बाजारपेठेत महाग झाली. त्यानंतर भारतानेही अमेरिकेस जशास तसे उत्तर देण्याचा इरादा जाहीर केला. त्यावर बरीच भवती न भवती झाल्यानंतर आपण २९ अमेरिकी उत्पादनांवरील आयात शुल्क अलीकडेच वाढवले. बदाम, अक्रोड आदींचा त्यात समावेश असून त्यामुळे हे पदार्थ भारतीय बाजारात महाग झाले. ट्रम्प यांचा ताजा त्रागा याच संदर्भात असून भारताची ही कृती त्यांना अमान्य आहे. त्यांच्या मते भारत आणि अमेरिका या देशांतील व्यापारउदीम हा असमान तत्त्वावर चालत असून त्याचा फायदा अमेरिकेपेक्षा भारतालाच अधिक होताना दिसतो. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांत समानतेचा त्यांचा आग्रह आहे. या मुद्दय़ावर ट्रम्प यांच्या भूमिकेत एक प्रकारचे सातत्य दिसते. चीन, युरोपीय देश अशा अनेकांविरोधात ट्रम्प यांचे हेच आक्षेप असून ते सर्व देशांशी असलेल्या व्यापार करारांतील तूट भरून काढू पाहतात. त्याच हेतूने त्यांनी याआधी हाल्रे डेव्हिडसन या श्रीमंती मोटारसायकलींवरील अतिरिक्त आयात शुल्क भारताने कमी करावे अशी मागणी केली होती. केवळ अमेरिकी नजरेने पाहू गेल्यास ट्रम्प यांच्या मागणीत तथ्य आढळेल. पण तसे मानणे अयोग्य. याचे कारण अमेरिकेसारख्या महाकाय समृद्ध देशाने असा विचार करायचा नसतो. परंतु अलीकडे अशा संकुचित विचारांस राष्ट्रवाद आदी संबोधून त्याचे समर्थन केले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून ट्रम्प हे अन्य देशांतील स्थलांतरितांविरोधात करीत असलेली कारवाई योग्य ठरवणाऱ्या नवसंकुचितांचा मोठा वर्ग ठिकठिकाणी तयार होताना दिसतो. ‘आपल्या देशात येणाऱ्यांना रोखले तर बिघडले कोठे,’ असे ही मंडळी उत्साहात विचारतात. मेक्सिको आदी देशांबद्दल हा उत्साह अधिकच दिसतो. पण आपल्या देशात स्वस्तात येऊ पाहणाऱ्या माणसांना रोखणे योग्य असेल तर स्वस्तात येणाऱ्या मालासही त्यांनी रोखले तर ते गैर कसे? आणि याचीच पुढची पायरी म्हणजे भारतातून अमेरिकेत भरभरून जाणाऱ्या अभियंते म्हणवून घेणाऱ्यांवरही ट्रम्प यांनी निर्बंध आणले तर त्याचेदेखील स्वागत करावयास हवे. त्यासाठी आपली तयारी आहे काय? भारतीयांच्या ‘एच वन बी’ व्हिसाच्या संख्येत कपात केली जाईल या अमेरिकेच्या एका इशाऱ्याने देशांतील हजारो घरांत प्राण कंठाशी आले असून डॉलराधारित जगायची सवय झालेल्या घरांची झोप उडाली आहे. तेव्हा ‘मी माझ्यापुरता’ हा खेळ दुहेरी असतो. या खेळात समोरचाही जेव्हा याच तत्त्वाने वागू लागतो तेव्हाच त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची जाणीव होते. अशा वेळी या ‘मी माझे’ या तत्त्वाने खेळण्याचा जमाखर्च मांडावा लागतो. ती वेळ अमेरिका आणि आपल्यासाठीही फार दूर नाही. आता शुक्रवारी ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने समोर आल्यावर मोदी आणि ट्रम्प यांत प्रथेप्रमाणे गळाभेट होईलही. पण अशा वेळी या मिठीमागील संकुचित धोरणांचे संदर्भ दुर्लक्षित करून चालणारे नाही. कारण त्यात जगाचे आर्थिक स्थर्य दडलेले आहे.
