आपल्या उणे आर्थिक वाढदराला, भारतीयांमधील वाढत्या बेरोजगारीला ढासळलेले आणि ढासळते आरोग्य जबाबदार आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबतची ताजी आकडेवारी आणि ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या महत्त्वाच्या संघटनेचे तितकेच ताजे माहितीसंकलन हे दोन्ही एकत्र वाचल्यास आपल्या आर्थिक संकटाची गुहा किती अंधारी आणि मोठी आहे हे कळते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा ताजा तपशील सोमवारी अधिकृतपणे प्रसृत झाला. कडू काडेचिराईताच्या काढय़ात शेवटी साखरेचा एखादा दाणा आढळावा तद्वत् या तपशिलात यंदाची जानेवारी-मार्च तिमाही दिलासा देते. या तिमाहीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न त्याआधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत ०.५ टक्क्यांवरून १.६ टक्क्यांवर गेले. आपल्या सरकारी यंत्रणा या ‘वाढी’ने सुखावल्या. इतकी अत्यल्प म्हणता येईल अशी वाढ आपणास दिलासा देणारी वाटत असेल तर त्यास अल्पसंतुष्टता म्हणायचे की आशावाद की आशावादातील अल्पसंतुष्टता हे ठरवणे तसे अवघडच. त्यातही परत वाईट भाग असा की ही अल्पसंतुष्टता अल्पकालीनच ठरते. कारण या मार्चनंतर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने आपली दाणादाण उडवली आणि शब्दश: होत्याचे नव्हते केले. म्हणजे या आशावादी अल्पसंतुष्टतेवर अवलंबून राहावे अशी परिस्थिती नाही. हे झाले तीन महिन्यांपुरते समाधान. पण संपूर्ण आर्थिक वर्षांचा विचार केल्यास देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न उणे ७.३ टक्के इतके घसरणार असल्याचे वर्तमान यातून दिसते. अर्थगतीचा उणा दर आपणास आता नवीन नाही. शून्याखाली दोन दशकांपर्यंत आपण मजल मारली आहे. पण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नच उणे हे सन १९७९ नंतर पहिल्यांदाच आपण अनुभवणार आहोत. पण प्रश्न केवळ इतकाच नाही. या अर्थवास्तवाच्या जोडीने सीएमआयईचे माहितीसंकलन पाहिल्यास वास्तवाची खोली लक्षात येते. याचे कारण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, वित्तीय तूट आदी मुद्दे सामान्य नागरिकाच्या विचारपरिघाबाहेर असतात. त्यामुळे बऱ्याचदा आर्थिक विचार हा जनतेच्या आयुष्याशी निगडित उदाहरणांवरून जास्त चांगला रुजतो. सीएमआयईची पाहणी त्यासाठी महत्त्वाची. यातील अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे तो रोजगाराबाबत. करोनाकाळात देशातील पगारदारांचे रोजगार किती आटले याची माहिती यात आहे. त्यानुसार करोनापूर्व काळात साडेआठ कोटींच्या आसपास असलेली पगारदारांची संख्या या काळात साडेसात कोटींच्याही खाली गेली आहे. या पाहणीनुसार करोनाने पगारदारांचे कोटी-सव्वा कोटी रोजगार कुरतडले. म्हणजे इतक्या पगारदारांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. भारतात करोनापूर्व काळात, म्हणजे पहिल्या लाटेच्या आधी ४० कोटींच्या आसपास रोजगारसंख्या होती. यातील १२-१२.५ कोटी रोजगार गेल्या वर्षी पहिल्या लाटेत गमावले गेले. यातीलही सर्वात मोठा फटका बसला तो दैनंदिन रोजगारावर जगणाऱ्यांना. अशांची संख्या नऊ कोटी इतकी आहे. नंतर करोनावर आपण ‘विजय मिळवल्यावर’ परिस्थिती काहीशी सुधारली. त्यामुळे यंदाच्या जानेवारीपर्यंत रोजगारांची संख्या पुन्हा ४० कोटींवर गेली. पण दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यानंतर यातील किमान कोटभर लोक पुन्हा बेरोजगार झाले. हे झाले रोजगाराबाबत. ही सीएमआयईची माहिती अशी की या लाटेत देशातील तब्बल ९७ टक्के नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर कमी-अधिक परिणाम झाला. ते होते त्यापेक्षा या काळात अधिक गरीब झाले. याच काळात बेरोजगारीच्या प्रमाणातही चांगलीच वाढ झाल्याचे दिसून येते. बऱ्याच मोठय़ा कालखंडानंतर आपले बेरोजगारीचे प्रमाण दोन अंकी झाले. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेपर्यंतच्या, २३ मेपर्यंतच्या तपशिलानुसार हे प्रमाण सध्या १४.७३ टक्के इतके आहे. म्हणजे दर शंभरातील साधारण १५ जणांच्या हातास काम नाही. यातही वेदनादायी भाग असा की हे प्रमाण शहरांत १७ टक्के इतके आहे. अनेक शहरांत चौकाचौकात रिकाम्या हातांची आणि भकास डोळ्यांची तरुणांची टोळकी दिसू लागली आहेत ती यामुळे. म्हणून सीएमआयईची ही निरीक्षणे आणि केंद्र सरकारची ताजी आकडेवारी या दोन्हींचा एकत्र अर्थ लावल्यास अर्थचित्रातील करडय़ा छटा किती गडद झाल्या आहेत ते कळते. रोजगार गमावणे हे अनेकांबाबत झाले असेल. पण त्याहूनही अनेकांबाबत वेतन-कपात घडलेली आहे. अशांचे रोजगार कागदोपत्री होते तसेच आहेत. पण त्यातील मोबदल्यात लक्षणीय घट झाली. नोकरदार माणसाचे मासिक हिशेब एक तारखेस हाती पडणाऱ्या रकमेवर अवलंबून असतात. मुलाबाळांच्या शिक्षणखर्चापासून ते गृहकर्जाच्या हप्त्यापर्यंतची गणिते ही एक तारखेला जमा होणाऱ्या मोबदल्याच्या आधारे बांधलेली असतात. हा मोबदला अचानक कमी झाला तर सगळी गणिते चुकतात. तथापि सरकारी आकडेवारीची समस्या अशी की ती फक्त ज्यांच्याबाबत उत्तर शून्य येते त्यांचीच दखल घेते. उत्पन्नाची बेरीज कमी झाली अशांना यात स्थान नाही. याचा अर्थ असा की आपले अर्थवास्तव हे सरकारी आकडेवारीतून उभ्या राहणाऱ्या चित्रात दिसते त्यापेक्षा अधिक वाईट आहे. तथापि हा सर्व तपशील पुन:पुन्हा दिला जात असल्याने वास्तव आम्हास माहीत आहे; उपाय काय ते सांगा, अशी अनेकांची प्रतिक्रिया असू शकेल. लस हा आणि हाच एकमेव असा या परिस्थितीवरील तातडीचा उपाय. आपल्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीस ढासळलेले आणि ढासळते आरोग्य जबाबदार आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. ज्या ज्या देशांनी लसीकरणात आघाडी घेण्याची दूरदृष्टी दाखवली ते ते देश आज करोना-पूर्व जीवन जगण्याच्या मार्गास लागले आहेत. पॅरिसमध्ये फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धा सुरू झाली आहे आणि दुसऱ्या आठवडय़ात अनेक देशांत युरो-कपचा उत्साह शिगेस जाईल. अमेरिकेत तर बऱ्याच राज्यांत मुखपट्टीची अनिवार्यतादेखील शिथिल करण्यात आली आहे आणि इंग्लंडमध्ये मिठी मारण्यातील करोनाकालीन अवैधता आता सरकारी आदेशाने रद्द करण्यात आली आहे. हे शक्य झाले कारण त्या देशांत व्यापक लसीकरणावर सरकारने भर दिला. आपल्याकडे हे झाले नाही. ते का वगैरे चिखलफेक पुन्हा नव्याने करण्याचे कारण नाही. लस या एका मुद्दय़ावर आपण किती भयंकर चुकलो ही बाब आता सर्वमान्य झालेली आहे. लशी नाहीत म्हणून करोना आटोक्यात नाही आणि म्हणून टाळेबंदीतून सवलत नाही. टाळेबंदी आहे म्हणून उद्योगधंद्याचे चक्र बंद असे हे दुष्टचक्र. ते तोडायचे असेल तर सरकारला हातातील सर्व कामे बाजूस ठेवून पहिल्यांदा लसीकरणाचा एककलमी कार्यक्रम सर्वशक्तिनिशी राबवावा लागेल. या लशींअभावी आपल्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण कसे कंठाशी येत आहेत हे सध्याच्या अर्धमृत समाजजीवनावरून समजून घेता येईल. आज अनेक ठिकाणी वास्तविक करोनाचा साथ प्रसाराचा वेग मंदावलेला आहे. पण तरीही हे प्रांत पूर्णाशाने जनजीवन सुरू करू शकत नाहीत. कारण न जाणो, तिसरी लाट आली तर काय घ्या, ही भीती. त्यापेक्षा जनतेस टाळेबंदीत डांबणे सोपे, असा विचार ही सरकारे करत असतील तर त्यास दोष देता येणार नाही. तेव्हा या आर्थिक आव्हानांवर मात करण्याचा मार्ग हा आरोग्याच्या अंगणातून जातो, हे विसरून चालणार नाही. विशेषत: साथीचे रूप जेव्हा इतके व्यापक असते तेव्हा तो केवळ जीवन-मरणाचा प्रश्न राहात नाही. तो अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचाही प्रश्न बनतो. आपल्याकडे तूर्त तो तसा बनलेला आहे. हे भान आपल्याला राहिले नाही. पारंपरिक ‘शुभंकरोती’तही धनसंपदेच्या आधी आरोग्य येते हे पाश्चात्त्यवादी काँग्रेसींना एक वेळ कळत नसेल; पण संस्कृत्याभिमानी भाजपलाही ते लक्षात येऊ नये यापरते दुर्दैव ते काय!
