‘परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत’ या अर्थमंत्र्यांच्या संदेशाचा अर्थ लोकांना कळण्यासाठी संवाद तरी खुला असायला हवा, किंवा थेट उपयुक्त पावले उचलायला हवीत.. कोणत्याही प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरजेपेक्षा आर्थिक क्षेत्रातील मदत घोषणांची गरज वेगळ्या कारणासाठी असते. ती म्हणजे सरकारची संवेदनशीलता दाखवून देणे आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आपल्या परीने प्रयत्नशील आहे, असा संदेश देणे.. करोनाचा धिंगाणा ऐन भरात येत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी काही वैधानिक घोषणा केल्या त्या स्वागतार्ह. आयकर भरण्याची मुदत वाढवणे, कंपनी संचालक मंडळाच्या बठकांना सवलत, डेबिट कार्डावरून आंतरबँक पसे काढण्याची सोय, खात्यात किमान शिलकीची अट मागे घेणे अशा अनेक सवलतींचा यात समावेश आहे. या करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध उद्योगजगतासाठी विशेष अर्थसाह्य़ दिले जाईल असेही जाहीर केले. ही बाब महत्त्वाची. गेल्या आठवडय़ातील गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा राष्ट्रास उद्देशून भाषण केले त्या वेळी या अशा अर्थसाह्य़ाची अपेक्षा होती. त्या वेळी ती पूर्ण झाली नाही. तेव्हा समाजमाध्यमांतील सरकारधार्जण्यिांनी या अशा पॅकेजची कशी आवश्यकता नाही, असे दावे करावयास सुरुवात केली होती. अशी आíथक मदत अमेरिका, इंग्लंड आदी अनेक देशांनी जरी जाहीर केली असली तरी आपली तशी काही परिस्थिती नाही, असे हे समाजमाध्यमी तज्ज्ञ सांगत होते. आता ते तोंडावर पडतील. अशी आíथक मदत ‘लवकरात लवकर’ जाहीर केली जाईल, असे खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच सांगितले ते बरे झाले. त्यामुळे अशा मदतीची गरज सरकारने मान्य केली हे यातून दिसून येते. पण यास इतका विलंब का, हा प्रश्न पडतो. आपल्या प्रतिपादनात सीतारामन यांनी ही प्रक्रिया कशी सुरू आहे त्याचे विस्तृत विवरण केले. पंतप्रधानांनी गेल्या आठवडय़ात विशेष कार्यकारी गटाच्या नियुक्तीची घोषणा केली. हा कार्यकारी गट सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आला आहे. तेव्हा या गटाकडून काही ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे. पण सीतारामन यांनीच जाहीर केल्यानुसार या गटाने अनेक उपगट नेमले असून त्या उपगटांनी संबंधित तज्ज्ञ, उद्योगपती अशा अनेकांशी संपर्क साधला आहे. अशी ही शिडी. म्हणजे तळाच्या पायरीवरचे सुधारणा प्रस्ताव, सूचना वा मागण्या आपल्या वरच्या पायरीस पाठवणार आणि ते त्यांच्या वरच्यांना. अशी ही चढती भाजणी मग अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी गटात शिजून पंतप्रधानांना सादर केली जाणार आणि मग त्याबाबतची घोषणा होणार. हे सगळे किती वेळखाऊ असू शकते हे यातून सहज लक्षात येईल. सरकार ज्या पद्धतीने चालते त्याच्याशी हे सारे सुसंगत हे मान्य. पण हे सर्वसाधारण परिस्थितीत ठीक. सध्याची परिस्थिती तशी नाही. ती कधी सुरळीत होईल हे माहीत नाही. अशा वेळी सरकारने काही निर्णय हे त्वरेने घेणे आवश्यक असते. आíथक मदतीचा निर्णय हा असा आहे. ‘त्याची प्रत्यक्ष गरज किती उद्योगांना असेल’ वा ‘असे काही पॅकेज जाहीर करणे आपणास परवडणारे आहे का,’ वगरे शहाजोग चच्रेकऱ्यांकडे अशा समरप्रसंगी दुर्लक्ष करणे रास्त. याचे कारण कोणत्याही प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरजेपेक्षा अशा प्रकारच्या मदत घोषणांची गरज वेगळ्या कारणासाठी असते. ती म्हणजे सरकारची संवेदनशीलता दाखवून देणे आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आपल्या परीने प्रयत्नशील आहे असा संदेश देणे. अनेक विकसित देशांनी या विषाणू साथीस प्रतिसाद देताना तातडीने मदत योजना जाहीर केल्या त्या याच हेतूने. त्यांची गरज नाही, असे सरकारला समजा वाटत असते तरी एक वेळ तो सरकारी दृष्टिकोन म्हणून स्वीकारार्ह ठरला असता. पण सरकारला अशा मदत योजनांची गरज वाटते. तरीदेखील ‘लवकरच’ ही मदत योजना जाहीर केली जाईल यापलीकडे अर्थमंत्री सीतारामन वेगळे काही सांगावयास तयार नाहीत. तसे सांगणे कदाचित त्यांच्या अधिकारकक्षेत नसेल. पण मग ज्या कोणाच्या अधिकारांत असेल त्यांनी ते जाहीर करावे. एरवी शांतताकाळात तज्ज्ञ गटाचा मार्ग उत्तम. सद्य:स्थितीत नाही. तीच बाब भांडवली बाजाराची. या बाजाराची वाताहत दर्शवणाऱ्या निर्देशांकावरील एका दृष्टिक्षेपात परिस्थितीचे गांभीर्य कळावे. शिखरावरून ढकलून दिलेल्या धोंडय़ासारखे या निर्देशांकाचे गडगडणे अव्याहत सुरू आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंध नसेलही. त्या निर्देशांकाचा संबंध हा वातावरणनिर्मितीशी असतो आणि त्याच्या मुक्तस्खलनाने इतक्या लाख कोटींचे नुकसान आदी प्रचार चघळला जात असतो. यामुळे पुन्हा वातावरणातील भीतीच अधिक दाट होते. गुंतवणूकदार जगबुडी आली असे वाटून स्वत:कडील समभाग विकायला काढतो आणि परिणामी बाजार अधिकच गडगडतो. अर्थात कोणी तरी विकत घ्यायला तयार असतो म्हणूनच कोणी तरी विकायला तयार असतो हे सत्य. हा परस्परसंमत व्यवहार आहे. पण बाजार मुक्त कोसळत असताना खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांचे भले व्हावे. कारण त्यांना महत्त्वाचे समभाग बाजार गडगडल्यामुळे कमी किमतीस मिळतात. म्हणून भांडवली बाजार सुरू ठेवण्यात काय हशील? विशेषत: कांदा-बटाटय़ाचे बाजार आणि मंडया बंद करण्याविषयी सरकार तत्पुरता दाखवत असताना भांडवली बाजार सुरू ठेवणे अनाकलनीयच. सोमवारच्या लोकसत्ता संपादकीयातही या मुद्दय़ास स्पर्श करण्यात आला होता आणि मंगळवारी अर्थमंत्री सीतारामन यांना नेमका हाच प्रश्न विचारला गेला. त्यावर अर्थमंत्र्यांचे उत्तर ‘अभ्यास गटा’सारखेच होते. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ दिवसभरात किमान तीन वेळा बाजारपेठेचा अंदाज घेत असून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे. ती योग्य ती वेळ कोणती हेदेखील एकदा त्यांनी सांगायला हवे. याची आणखी एका कारणासाठी गरज आहे. ती म्हणजे या संदर्भातील न-निर्णयामुळे गरीब-श्रीमंत ही दरी अधिक रुंदावते. हातावर पोट असणाऱ्यांचे बाजार बंद आणि धनिकांचा भांडवली बाजार मात्र नियमित सुरू असा त्याचा अर्थ काढला जातो. तेव्हा या सर्व मुद्दय़ांसंदर्भात सरकारने एकदाच आणि लवकरात लवकर काय तो निर्णय घ्यायला हवा. तसे न करता ‘आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत,’ या विधानाचा अर्थ प्रत्यक्षात ‘आम्ही हातावर हात ठेवून बसून आहोत’ असाच काढला जातो. मंगळवारी अर्थमंत्र्यांनी एकूण १० उपाय जाहीर केले. त्यापैकी निम्मे हे तांत्रिक स्वरूपाचे किंवा पॅन कार्ड-आधार जोडणीस मुदतवाढ असे प्रशासकीय आहेत. ते घेणे अत्यंत आवश्यक आणि ते घेणे अगदीच सोपे. त्यामुळे त्या तशा निर्णयांचे स्वागतच. पण उद्योग आणि अर्थविश्वास थेट मदत होईल अशा निर्णयांची या प्रसंगी अधिक गरज आहे. या संदर्भात सरकारने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचे अनुकरण करण्यास हरकत नाही. आíथक संकटकाळात वाजपेयी सरकारने अनेक तगडय़ा अर्थतज्ज्ञांची फळी उभी केली आणि हे सर्व संबंधितांशी बोलत राहिले. त्या वेळी खुद्द वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयाचे दरवाजे उघडे असायचे आणि त्यांचा उजवा हात असलेले ब्रिजेश मिश्रा हे अनेकांतील दुवा म्हणून उपलब्ध असायचे. त्यामुळे संकटकाळात आपल्या खांद्यास खांदा लावून आपले सरकार उभे आहे, असे चित्र निर्माण झाले आणि आपण त्यावर मात करू शकलो. अर्थक्षेत्राचा ‘दुवा’ मिळवण्यासाठी दरवेळी ‘दवा’च लागतो असे नाही. असा एखादा दुवा निर्माण करता आला तरी त्याची मदत होते. चांगला ‘दुवा’ हा अनेकदा ‘दवा’ ठरू शकतो.
