वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालातलं आपल्याबद्दलचं वास्तव आपली नामुष्की मांडणारंच आहे.. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने गुरुवारी प्रकाशित केलेल्या ‘लैंगिक असमानता निर्देशांक २०१७’ या अहवालानुसार लैंगिक समानतेच्या पातळीवर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताच्या स्थानात या वर्षी २१ने घसरण झाली आहे पण यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. ज्या देशात मुलगाच हवा म्हणून मुलीला जन्म घेण्याचा हक्कही नाकारला जातो, त्यातूनही ती चिवटपणे जन्माला आलीच तर तिला प्रत्येक पायरीवर असमानता भोगावी लागते, तिथे यापेक्षा आणखी वेगळं काय अपेक्षित आहे? जिथे शिक्षणासाठी, आर्थिक स्वावलंबनासाठी स्त्रीला संघर्ष करावा लागत असेल तिथे कुठून समानता असणार? सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या या देशात स्त्रियांना सर्वोच्च सभागृहात जेमतेम काही टक्केच लोकप्रतिनिधित्व मिळत असेल तिथे आणखी वेगळं काय होणार? जिथे गाईला पूज्य मानलं जातं, पण बाईला माणूसही मानलं जात नाही, तिथे आणखी वेगळं काय होणार? हे सगळं सगळ्यांनाच माहीत असलं तरीही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या या अहवालातलं आपल्याबद्दलचं वास्तव आपली नामुष्की मांडणारंच आहे. १४४ देशांमध्ये पाहणी करून हा अहवाल सांगतो की लैंगिक समानतेच्या बाबत भारताचा क्रमांक ८७ वरून या वर्षी १०८ वर घसरला आहे. आपली एवढी घसरण व्हायला कारणीभूत असलेले महत्त्वाचे दोन घटक म्हणजे ‘महिलांचं आरोग्य आणि जीवनमान’ तसंच ‘महिलांचा आर्थिक सहभाग आणि त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या संधी.’ बाळंतपणातील मृत्यू, अ‍ॅनिमिया, कुपोषण हे महत्त्वाचे आजार हिमनगाचं टोक वाटावेत अशी महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांची तीव्रता गंभीर आहे. अगदी टोकाचं उदाहरण म्हणजे स्वच्छता अभियानाचा संदर्भ बाजूला ठेवला तरीही टॉयलेट या विषयावर स्त्रीची बाजू मांडणारा चित्रपट निघावा यातच या प्रश्नाची तीव्रता अधोरेखित होते. रोज कुटुंबासाठी पाणी आणणं सोपं झालं तर किती लाख स्त्रियांचं जगणं सुकर होणार आहे याची आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असते. पण तरीही स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनीही खेडोपाडय़ात हे काम सोपं झालेलं नाही. ‘बेटी बचाओ’ अशी घोषणा दिली जाते, पण स्त्रीभ्रूण-हत्या खरोखरच थांबल्या आहेत का? स्त्री-पुरुषांच्या प्रमाणात फरक पडला आहे का? बलात्कारपीडितेला आजही वेगाने न्याय मिळत नाही. पोलीस, सरकारी अधिकारी, राजकारणी या सगळ्यांकडून स्त्रियांना दडपशाहीचे अनुभव येतात. स्त्रियांना अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडण्यासाठी परवानगी मिळवणं, काम मिळवणं, ते टिकवणं हे इतकं जिकिरीचं असतं की पुरुषाच्या तुलनेत कमी रोजगार मिळणं हे त्यापेक्षा कमी महत्त्वाचं होऊन बसतं. हा अहवाल सांगतो की भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत एकंदर भारतीय स्त्रियांची वार्षिक कमाई २५ टक्केच भरेल. वास्तविक एकुणात रोजगारामध्ये स्त्रियांचा सहभाग ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. पण घरकाम, मुलं सांभाळणं या कामात त्यांचा वाटा ६५ टक्के आहे, तर पुरुषांचा ११ टक्के. पण या कामांना वेतन आणि प्रतिष्ठाही नाही. म्हणजे उत्पादक कामात स्त्रियांचा सहभाग तुलनेत कमी आहे तर तिथे त्यांना रोजगार कमी आणि अनुत्पादक कामात जिथे त्यांचा सहभाग प्रचंड आहे, तिथे त्यांना वेतनही नाही आणि प्रतिष्ठाही नाही. याशिवाय या अहवालानुसार वरिष्ठ पातळीवर स्त्रियांचं प्रमाण फक्त १३ टक्के आहे. म्हणजे निर्णयप्रक्रियेतही त्यांना फारसं स्थान नाही. सध्या आपल्याकडे रोज आर्थिक विकासाच्या नवनव्या बाता केल्या जात आहेत. त्याचा एक निकष असतो, रोजगारनिर्मिती. ती किती होते आहे, त्यात स्त्रियांना किती रोजगार मिळतो आहे, याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की संघटित क्षेत्र घटतं आहे. त्याचं प्रतिबिंब बाकी क्षेत्रात पडणं साहजिक आहे. गेल्या वर्षभरात रोजगार झपाटय़ाने कमी झाले आहेत, अजूनही होत आहेत. असं होतं तेव्हा त्याचा सगळ्यात पहिला फटका स्त्रियांनाच बसतो. संघटित क्षेत्रात तुलनेत रोजगारनिर्मितीच कमी होत असल्यामुळे स्त्रियांना असंघटित क्षेत्रात काम करावं लागतं. तिथे स्त्रियांच्या बाळंतपणाच्या रजा, त्यांनी मुलांच्या विविध कारणांनी सुट्टी घेणं कटकटीचं मानलं जातं. लग्न झालं म्हणून, गरोदरपण आलं म्हणून स्त्रियांच्या नोकऱ्या जातात. मूल जन्माला घालणं ही जणू तिची एकटीची जबाबदारी असल्यासारखी वागणूक तिला दिली जाते. पुरुषाची नोकरी घर चालवण्यासाठी आणि स्त्रीची नोकरी अधिकच्या उत्पन्नासाठी असंच खूप ठिकाणी गृहीत धरलं जातं. या सगळ्या प्रश्नांकडे लक्ष न देता सरकारचा सगळा भर भ्रष्टाचार कमी करण्यावर आहे. त्याचा मोठा परिणाम स्त्रियांवर होतो आहे. या अहवालानुसार येमेन, सीरिया, पाकिस्तान, इराण हे धर्माचा पगडा असलेले, खुली समाजव्यवस्था नाही, असे देश फक्त ३० ते ३५ आकडय़ांनी आपल्या मागे आहेत, हे आपलं करंटेपण आहे. बांगलादेशसारखा सगळ्याच बाबतीत आपल्या मागे असणारा देश स्त्री-पुरुष समानतेच्या निकषावर मात्र आपल्यापेक्षा तब्बल ६१ ने पुढे - म्हणजे ४७व्या क्रमांकावर- आहे. आणि आपण आपलं स्थान सुधारण्याऐवजी आणखी खाली आणलं आहे. हे सगळं बदलायचं असेल तर राजकीय इच्छाशक्ती हवी. पण सरकारमध्ये ती आहे असं दिसत नाही. खाप पंचायतीसारख्या व्यवस्थेवर ते नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असं चित्र आहे. हिंदू स्त्रियांनी जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालावीत अशी विधानं जाहीरपणे केली जातात. त्यांचा पेहराव काय असावा, त्यांनी कुणाशी लग्न करावं, कुणाशी करू नये यांसारख्या गोष्टींमधून त्यांच्यावर निर्बंध आणायचा प्रयत्न केला जातो. विद्यापीठातले कुलगुरू जाहीरपणे स्त्रीविरोधी भूमिका घेतात आणि तिचा निषेध करायला विद्यार्थिनींना रस्त्यावर उतरावं लागतं. देशाची निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांना लोकसभा-विधानसभेत निम्मं सोडाच पण ३३ टक्केदेखील प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने अजेंडय़ावर येत नाहीत. पूर्ण बहुमत असताना भाजपसारखा पक्षदेखील संसदेत ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’सारखी भूमिका का घेऊ शकत नाही? हे प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी सभागृहातल्या स्त्रियांचाच टोकदार संघर्ष का उभा राहू शकत नाही? भारतासारख्या मोठी लोकशाही असलेल्या, आधुनिक, म्हणवून घेणाऱ्या देशाला हे सगळं नामुष्कीचं आहे. दिल्लीत घडलेल्या, देशाला हादरवणाऱ्या निर्भया प्रकरणातील संबंधित निर्भयाच्या आईने अलीकडेच म्हटले आहे की त्या दुर्घटनेनंतर राहुल आणि प्रियंका गांधी यांनी सातत्याने संपर्कात राहून आम्हाला मानसिक आधार दिला. मग प्रश्न असा की सरकार यंत्रणेने त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची संवेदनशीलता २०१२ पासून का दाखवू नये? देशाच्या राजधानीत घडलेल्या बलात्कारासारख्या एका प्रकरणासंदर्भात ही परिस्थिती असेल तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या रोजच लैंगिक असमानतेला तोंड देत, मानसिकदृष्टय़ा खचत जाणाऱ्या लाखो स्त्रियांचं काय? की कुठल्या तरी नकारात्मक आकडेवारीचा भाग बनून राहणं एवढंच त्यांचं भागधेय आहे? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक पातळीवर स्त्रियांचं विश्व संकुचित केलं जातं आहे. याचा परिणाम अपरिहार्यपणे स्त्रियांच्या जीवनमानावर होत असतो. पण त्याचबरोबर देशाच्या प्रगतीवरही होत असतो. वरचं र्अध आकाश स्त्रियांचंही आहे, तर त्यांनाही त्यात भरारी घेता आली पाहिजे. पण त्यांच्यासाठी हे अंधारलेलंच आहे.
