News Flash

उत्साहवर्धक!

महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने करोना हातळणीतील प्रशासकीय त्रुटी वेळोवेळी दाखवून दिल्या आहेत.

प्रशासनास नियत कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी प्राधान्याने न्यायालयांची. ती आपल्या विविध उच्च न्यायालयांनी करोनाकाळात अत्यंत समर्थपणे पेलली..

ही यादी काय दर्शवते? मद्रास उच्च न्यायालय म्हणते, निवडणूक आयोगावर करोना प्रसारार्थ खुनाचाच आरोप दाखल करायला हवा. दिल्ली उच्च न्यायालय सरकारला खडसावते, तुम्ही शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसू शकता, आम्ही तसे करणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानिक राज्य निवडणूक आयोग आणि पोलीस यांनी करोना प्रसार रोखण्यासाठी काहीही कसे केले नाही हे दाखवून देते आणि राज्यातील अराजकसदृश स्थिती देशासमोर मांडते. उत्तराखंड उच्च न्यायालय राज्य सरकारला एकाच दिवसात करोना हाताळणीचे विविध डझनभर आदेश देते आणि राजस्थान उच्च न्यायालय यापुढे जात करोना रुग्णांच्या हालअपेष्टा सोडवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमते. शेजारील गुजरात राज्यातील उच्च न्यायालय करोना स्थितीची स्वत:हून दखल घेते आणि राज्य सरकार ‘गुलाबी चित्र’ रंगवत असल्याबद्दल प्रशासनाचे वाभाडे काढते. महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने करोना हातळणीतील प्रशासकीय त्रुटी वेळोवेळी दाखवून दिल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पुढाकारामुळे त्या राज्यात करोना प्रसार किती गंभीर आहे आणि बेंगळूरुमध्ये वैद्यकीय सुविधा किती अपूर्ण आहेत हे कटू सत्य उघड होते. पाटणा उच्च न्यायालय राज्य सरकारचे करोना हाताळणी धोरण किती अयोग्य आहे हे स्पष्ट शब्दांत नमूद करते आणि नागरिकांस दाद मागता यावी यासाठी एक स्वतंत्र ईमेलच प्रसृत करते. या सर्वावर कडी म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय अभूतपूर्व कृतीद्वारे प्राणवायू वितरणासाठी एक तज्ज्ञांची समितीच नेमते आणि एकाच आठवडय़ात विविध आदेशांद्वारे जनतेस दिलासा देते. आणखी काही उदाहरणांची भर यात घालता येईल. पण ती संख्या वाढली तरी यातून समोर येणारे मुद्दे दोनच.

एक आहे प्रशासकीय-न्यायिक आणि दुसरा राजकीय. प्रथम प्रशासकीय-न्यायिक मुद्दय़ाविषयी. वरकरणी काही मतांधळे वरील घटनांचे वर्णन न्यायव्यवस्थेचे प्रशासनावरील अतिक्रमण असे करतील. तसे झाल्यास त्यांचे मतांधळेपण यास जबाबदार असेल. सत्य तसे नाही. करोनाच्या अक्राळविक्राळ आव्हानास तोंड देण्यासाठी आपली सरकारे कमी पडली हे यातील अंतिम सत्य. जगातील कोणत्याही सरकारास करोना आव्हान समजून घेणे शक्य झाले नाही, हे खरेच. त्यामुळे आपले सरकार काही वेगळे आहे वा होते असे मानायची गरज नाही. तथापि, आपल्या सरकारचे ‘वेगळेपण’ आहे ते चुकांतून न शिकण्यात आणि ‘आम्ही कोण म्हणुनि काय पुसता’ या मग्रूरपणात. आपण कितीही बहुमताने निवडून आलेलो असलो तरी चुकू शकतो, याचे भान असेल तर पाय जमिनीवर राहतात आणि वास्तव पाहता येते. पण सर्वोच्च नेत्यास ब्रह्मदेव वा विष्णू यांचा अवतार मानणारे, जाहीरपणे अशी शाब्दिक लाळ गाळण्याची लाजही न वाटणारे आणि त्यांच्या लांगूलचालनावर विश्वास ठेवणारे नेतृत्व असले, की यापाठोपाठ विनाश अटळ असतो.

आपल्याकडील करोनाकाळातील प्रशासनशून्य अवस्थेत याचेच दर्शन घडते. कणा शाबूत असणारी काही मोजकी माध्यमे वगळता या अराजकसदृश स्थितीचे वास्तव पूर्णाशाने समोर येते असे म्हणता येणार नाही. परदेशी माध्यमांनी भारतातील या विदारक स्थितीचे गांभीर्य मांडून सरकारी वस्त्रहरणास सुरुवात केल्यानंतर आपल्या केंद्रीय प्रशासनास वास्तवाची जाणीव होऊ लागली. अशा वातावरणात मुर्दाड प्रशासनास चार खडे बोल सुनावून आपल्या नियत कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी प्राधान्याने न्यायालयांची. समाधानाची बाब अशी की, ती आपल्या विविध उच्च न्यायालयांनी अत्यंत समर्थपणे पेलली. सर्वोच्च न्यायालय इतके दिवस केंद्र सरकारी अपयशाकडे काणाडोळा करीत असताना उच्च न्यायालयांनी दाखवलेली ही कर्तव्यतत्परता खचितच दिलासादायक. आपल्याकडे काळानुरूप बदलण्यात प्रसंगी सुस्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत उच्च न्यायालयांनी अनेकदा न्यायिक, बौद्धिक आणि सामाजिक चापल्य दाखवले आहे. आताही तसेच झाले. देशातील विविध राज्य सरकारांची करोना हाताळणीतील अक्षम्य बेमुर्वतखोरी सर्वोच्च न्यायालयाच्याही आधी उच्च न्यायालयांनी चव्हाटय़ावर आणली ही अभिनंदनीय बाब. बेंगळूरुत कडकडीत टाळेबंदीचा निर्णय असो वा गुजरात, उत्तर प्रदेशातील भयाण स्थिती असो. ती उच्च न्यायालयांमुळे समोर आली आणि सरकारांना आपल्या चुका दुरुस्त करायला हव्यात याची जाणीव झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयही, निद्रिस्त ज्वालामुखीप्रमाणे जागृत झाल्याने हा आनंद द्विगुणित होतो. हा न्यायिक हस्तक्षेपातून दिसून येणारा पहिला मुद्दा.

दुसरा मुद्दा राजकीय. त्या अंगाने विश्लेषण करू गेल्यास लक्षात येते की, न्यायालयांकडून अब्रूचे धिंडवडे काढले गेले त्यातील बहुतांश राज्यांत आणि केंद्रात सत्तेवर असलेला पक्ष एकच आहे. तो म्हणजे भाजप. यावर सद्य:स्थितीत न्यायालये कशी भाजपविरोधी आहेत, असे सोपे, आत्मवंचनी विश्लेषण काही जणांकडून होण्याची शक्यता आहे. तेदेखील पहिल्या मुद्दय़ावरील सुलभ प्रतिक्रियेइतकेच असत्य ठरेल. म्हणून स्वत:स कायम अन्यायग्रस्त मानून छाती बडवणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून वास्तवाचा वेध घ्यायला हवा. तसे केल्यास केंद्र आणि उच्च न्यायालयांकडून फटके खावे लागलेली राज्ये यांतील समान धागा दिसून येतो. तो म्हणजे या सत्ताधारी पक्षनेतृत्वाचा अहं. पक्षाचा शीर्षस्थ नेताच आपण कोणासही उत्तरदायी नाही असे जेव्हा वागू लागतो तेव्हा त्या पक्षातील छटाकभर उंचीचे दुय्यम नेतेही त्याचेच अनुकरण करू लागतात. सर्वच पक्षांत असे होते हे खरे असले तरी भाजपबाबत तर या सत्याची वारंवार पुनरावृत्ती होताना दिसते. महाराष्ट्रातील या पक्षाच्या नेत्यांची एक फळीच्या फळी प्रमोद महाजन यांच्या शैली-पेहरावासकट त्यांचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानते, यातील; किंवा केंद्रीय नेतृत्व आक्रमक आहे म्हणून या पक्षाचे बोलघेवडे चॅनेलीय चर्चाकारही युक्तिवादाने मुद्दे खोडून काढण्यापेक्षा वचावचा करून फड जिंकण्यात समाधान मानतात यामागील कारण हेच. या पक्षाबाबत हे असे होते याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वत:च स्वत:चा करून घेतलेला स्वत:बाबतच्या नैतिकतेचा गैरसमज. काँग्रेसी नेते हे भ्रष्ट आहेत आणि जनतेने त्यांचा पराभव करून आपणास मते दिली म्हणजे आपण स्वच्छ, असा हा बालबुद्धीचा समज. त्यात ‘पोराबाळांचा लबादा नसलेला आमचा नेता भ्रष्टाचार करणार कोणासाठी’ असा शिशुवर्गीय युक्तिवाद करायची सवय.

याचा परिणाम असा की, बुद्धी शाबूत नसेल तर हे सर्व सत्यापलापी युक्तिवाद खरेच आहेत असे वाटू लागते आणि यातून स्वत:विषयी अजेयतेचा गंड तयार होऊ लागतो. भाजपच्या चिमूटभर कर्तृत्वाच्या नेत्यांतही अलीकडे तो दिसून येतो. तो उबग आणणारा आहे. वास्तविक राजकीय नेत्यांचे कान जमिनीस लागलेले हवेत असे म्हणतात. जनलहरींचा अंदाज त्यातून येतो. पण डोके आकाशात असेल तर चौकातील वाहतूक सिग्नलही दिसत नाही. म्हणूनच करोना हाताळणीत आपले काही चुकते आहे असे या पक्षाच्या नेत्यांना वाटतच नाही. या पक्षाच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने वा शीर्षस्थ नेत्याने सोडा, पण टिचभर आमदार-खासदाराकडून एकदाही साधी पश्चात्तापाची भावनाही यामुळे व्यक्त झालेली नाही. चुकीची कबुली वगैरेची अपेक्षाही करणे चूक. म्हणून नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्याच्या ठायी विनम्रता आवश्यक असते. काँग्रेसच्या विद्यमान नेतृत्वाने चाळीस वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या पापाची कबुली द्यावी अशी मागणी करायची आणि स्वत: मात्र आजच्या जीवघेण्या, गंभीर चुकांसाठी खजीलदेखील व्हायचे नाही, हे कसे? अशी मदांधता शेवटी मतपेटय़ांत कशी गाडली जाते हे ताज्या निवडणूक निकालांतून दिसते. पण त्यासाठी काळ जावा लागतो.

पण तोपर्यंत न्याय करण्याचे आणि अशा सत्तांधांना वेसण घालण्याचे काम न्यायालयांचे. आपली न्यायालये ते किती चोख करीत आहेत हे वरील उदाहरणांतून दिसते. लोकशाहीच्या परिपूर्णतेसाठी हा न्यायिक दिलासा उत्साहवर्धक. म्हणून त्याचे स्वागत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2021 3:15 am

Web Title: indian high courts pull up state government over covid 19 crisis coronavirus pandemic zws 70
Next Stories
1 तिची वाट अडवणारे…
2 दुसरीआधीच तिसरी?
3 ‘१०३’चे काय?
Just Now!
X