संपूर्ण निवडणुकीत मतदारांसमोर अर्थव्यवस्था हा मुद्दाच नव्हता, हे सांगणाऱ्या पाहणी-अहवालाचे निष्कर्ष. मतमोजणीच्या दिवशी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांत नक्की मतदान कोणत्या मुद्दय़ांवर झाले, याचा शोध घेणे राजकीयदृष्टय़ा शहाणपणाचे नसले तरी व्यापक हिताचा विचार करता तसे करणे उद्बोधक आणि आवश्यक ठरते. राजकीयदृष्टय़ा हे असमंजसपणाचे कारण त्या दिवशी विजयी उन्मादात असतात आणि पराभूत आपापल्या कोशांत. त्यामुळे दोघांचीही मानसिकता काही साधकबाधक विचार करण्याची नसते. असा विचार खरे तर माध्यमांनी करणे अपेक्षित असते. परंतु अलीकडच्या काळात माध्यमेच वाजंत्र्यांच्या भूमिकेत जाण्याचा प्रघात असल्याने त्यांनाही अशा काही बौद्धिक कसरतीची गरज वाटत नाही. तथापि ती करायला हवी. त्याचमुळे निकाल दिनाच्या मुहूर्तावर होऊन गेलेल्या निवडणुकांत नागरिकांनी कोणत्या मुद्दय़ांवर मतदान केले हे समजून घ्यायला हवे. ते काम ‘लोकनीती’च्या पाहणीने केले आहे. राजधानी दिल्लीस्थित ‘द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’, म्हणजे सीएसडीएस, या मान्यवर संस्थेतर्फे दर निवडणुकांत अशा प्रकारच्या विविध पाहण्या हाती घेतल्या जातात. यंदाच्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विविध टप्प्यांत पाहणी या संस्थेद्वारे केली गेली. त्यांची पद्धत अशी की ही पाहणी करणारे निरीक्षक मतदारांना समोरासमोर प्रत्यक्ष भेटतात आणि त्यांची मते नोंदवतात. यात त्यांनी कोणास मत दिले वगैरे प्रश्नांचा अंतर्भाव नसतो. तर निवडणुकीच्या वातावरणात एक मतदार म्हणून त्यांना कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटले तेवढेच जाणून घेतले जाते. ही पाहणी दोन टप्प्यांत होते. मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर. त्या पाहणीचा द नॅशनल इलेक्शन स्टडी २०१९ या नावाने हा अहवाल नुकताच प्रसृत करण्यात आला. ‘द हिंदु’ या दैनिकाने तो विस्तृतपणे प्रकाशित केला असून भारतीय मतदारांची मानसिकता, त्यातही विशेषत या निवडणुकीतील मनोभूमिका, यांतून समजून घेता येते. त्याचे निष्कर्ष धक्कादायक ठरतात. याचे कारण संपूर्ण निवडणुकीत मतदारांसमोर अर्थव्यवस्था हा मुद्दाच नव्हता असे हा अहवाल सांगतो. निश्चलनीकरण, बेरोजगारी, चलनवाढ, वस्तू आणि सेवा कर, रोजगारनिर्मिती आदींतील एकाही मुद्दय़ाने मतदारांना प्रभावित केले नाही. मतदानपूर्व पाहणीत ३८ टक्के मतदारांनी आर्थिक मुद्दय़ांचा उल्लेख केला. म्हणजे मतदानास जाताना इतक्या मतदारांच्या मनात या मुद्दय़ांच्या आधारे त्याची/ तिची अशी एक मनोभूमिका तयार होती. यातील दुसरा धक्का म्हणजे मतदानोत्तर चाचण्यांत तर हे प्रमाण अवघे २५ टक्क्यांवर घसरले. प्रत्येक चार मतदारांपैकी एकालाच आर्थिक मुद्दे विचारार्ह वाटले. यातही काळजी वाढवणारी बाब म्हणजे गेली सलग चार वर्षे या देशातील नागरिकांची अर्थविषयक मुद्दय़ांतील गुंतवणूक कमी-कमी होणे. २०१७ साली पाहणीतील २५ टक्के नागरिकांनी अर्थविषयक मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले होते. २०१८ साली असे मानणाऱ्यांची संख्या २८ टक्के इतकी झाली. परंतु २०१८ च्या मे महिन्यापासून यात घट होत गेली. २०१९ सालच्या मार्च महिन्यात हे प्रमाण अवघे २१ टक्के इतके होते आणि निवडणुकीच्या कालखंडात, म्हणजे यंदाच्या एप्रिल ते मे या काळात तर ते आणखीनच घसरून केविलवाण्या १२ टक्क्यांवर आले. ही बाब गंभीरच म्हणायची. कारण पाहणीतील एकूण मतदारांपैकी अवघ्या १२ टक्क्यांसाठी रोजगार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. तरीही ४३ टक्के मतदारांना वाटते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार टिकायला हवे आणि अवघे ४१ टक्के म्हणतात या सरकारला हरवायला हवे. रस्ते, वीज, पाणी, वैद्यकीय सुविधा, शालेय शिक्षण, एकंदरच सरकारची कामगिरी यांचे प्रमाण तर त्याहूनही कमी आहे. निवडणूकपूर्व पाहण्यांत ते २५ टक्के इतके होते तर मतदानोत्तर पाहण्यांमध्ये त्यांत एका टक्क्याची वाढ झाली. यात विशेष नोंद घ्यावी अशी बाब म्हणजे बालाकोटचे हवाई हल्ले. मतदारांचे दोन टप्पे या पाहणीत आढळले. पुलवामा-बालाकोटपूर्व आणि बालाकोटोत्तर. राजकीय चर्चाच्या परिघात बालाकोटचे आगमन झाले आणि आर्थिक मुद्दे कडेला फेकले गेले. विशेष म्हणजे ज्या मतदारांनी बालाकोटपूर्व पाहणींत रोजगार हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे मत नोंदवले होते त्यांच्या मतांत बालाकोटोत्तर पूर्ण फरक झाला आणि रोजगार हा काही तितकासा महत्त्वाचा मुद्दा आता राहिलेला नाही, असे त्यांनी नमूद केले. २५ टक्क्यांच्या आसपास मतदारांसाठी अर्थव्यवस्थेपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला. मतदानपूर्व चाचण्यांत महागाई हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे असे वाटणाऱ्यांचे प्रमाण ४४ टक्के इतके होते. बालाकोट घडले आणि यात चार टक्क्यांची घट झाली. पुढे ती आणखी वाढली आणि अर्थव्यवस्थेपेक्षा राष्ट्राची सुरक्षा यांस प्राधान्य मिळाले. आता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न खरोखरच गंभीर होता काय, आदी चर्चा निर्थक ठरते. कारण तसा तो आहे हे मतदारांच्या मनांवर बिंबवण्यात सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व यशस्वी ठरले. रोजच्या जगण्यातील संघर्षांपेक्षा मतदारांच्या मनांवर राष्ट्रीय सुरक्षा आदी मुद्दय़ांचे गारूड निर्माण करण्यात संबंधितांना यश येत असेल तर ती बाब त्या नेत्यांपेक्षा नागरिकांच्या मानसिकतेची निदर्शक ठरते. तेव्हा एकूण आर्थिक मुद्दय़ांबाबतची उदासीनता आणि त्याच वेळी काँग्रेसतर्फे हाती घेतल्या गेलेल्या मुद्दय़ांबाबत अनभिज्ञता यांची सांगड या पाहणीत दिसून येते. त्यामुळे राफेल हा मुद्दा आहे असे अवघ्या १२ टक्के मतदारांना वाटले. म्हणजे ज्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसने, त्यातही विशेषत राहुल गांधी यांनी, आकाश पाताळ एक केले. किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केला, त्या राफेलकडे निर्णायक संख्येने मतदारच आकर्षति झालेले या पाहणीतून तरी दिसत नाही. दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१७ सालच्या मे महिन्यात, १३ टक्के मतदारांना भ्रष्टाचार हा गंभीर प्रश्न वाटत होता. पण मतदानापर्यंत त्यातील एक टक्का घसरला. विशेष म्हणजे ५२ टक्के मतदारांना राफेल हा लक्ष घालावा असा मुद्दा वाटला खरा. पण दुसऱ्या प्रश्नावर त्यातील ५२ टक्क्यांचे मत पडले की तरीही मोदी सरकारला आणखी एक संधी द्यायला हवी. या संपूर्ण व्यवहारात काही काळेबेरे आहे असे ४१ टक्क्यांना वाटले पण ३७ टक्क्यांना सर्व व्यवहार पारदर्शी आणि प्रामाणिक वाटला. ५९ टक्के मतदारांना चौकीदार चोर है ही घोषणा ठाऊक होती पण त्यापैकी ३६ टक्के मतदारांना राफेल व्यवहार स्वच्छ वाटत होता. काँग्रेससाठी दुसरा महत्त्वाचा काळजी वाढवणारा मुद्दा म्हणजे त्या पक्षाच्या ‘न्याय’ या योजनेविषयीचा व्यापक अपरिचय. उच्च मध्यमवर्गीय, धनिक अशांतील अनेकांना या योजनेची सविस्तर माहिती असल्याचे आढळले. परंतु ज्या वर्गासाठी ती आखली गेली तेथे मात्र ती अपरिचितच. तथापि अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असा की ज्या गरीब, शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती होती त्यांतील निम्म्यापेक्षा जास्त जणांना राहुल गांधी पंतप्रधान झालेले हवे होते. तथापि अशी इच्छा असणारे संख्येने कमीच राहतील याची खबरदारी घेण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले आणि त्यावर मात करण्यात विरोधक कमी पडले, हे या पाहणीतून दिसते. तेव्हा या निवडणुकीचा निकाल काय असेल हे सांगण्यास भविष्यवेत्त्याची गरज काय? सर्वाच्या जगण्याशी संबंध असलेले अर्थकारणच नागरिकांना तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नसेल तर निवडणुकीच्या निकालातला ‘अर्थ’ शोधण्यासाठी फार प्रयत्न करण्याची गरज नाही.
