News Flash

या घुसखोरीचे काय?

भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विविध उपकरणांचे सुटे भाग आदीत चीनचा वार्षिक वाटा १६.५३ टक्क्यांवर गेला आहे.

आत्मनिर्भरता, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार आदी टाळ्याखाऊ वल्गना केल्या जात असताना, प्रत्यक्षात गेल्या आर्थिक वर्षांत चीनची भारतातील आयात दुप्पट झाली..

गेल्या आठवडय़ातील दोन घटना भारतीयांची सामरिक आणि आर्थिक निरक्षरता यांचे कटू स्मरण करून देणाऱ्या आणि म्हणून वेदनादायी ठरतात. यातील पहिल्या घटनेत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीची नोंद घ्यायला हवी. हे दोघे अन्य काही जागतिक नेत्यांसह ताजिकिस्तानची राजधानी दुशांबे येथे ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या बैठकीत भेटले. या जागतिक मंचावर जयशंकर यांना चीनसमोर आपली समस्या मांडावी लागली, म्हणजे ही वेदना किती तीव्र असेल ते लक्षात येईल. ‘‘भारत आणि चीन यांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एकतर्फी झालेले बदल भारतास अस्वीकार्ह आहेत,’’ असे जयशंकर यांनी यी यांना सुनावले. यामुळे काही विचारांधळ्यांस भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला ठणकावले असे वाटून आनंद होईल. तथापि, यात सीमावर्ती भागात झालेल्या ‘एकतर्फी’ बदलाची कबुली आहे, हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ चीनने आपल्या शेजारी देशाची, म्हणजे भारताची, काहीही पत्रास न ठेवता प्रत्यक्ष सीमारेषेवर बदल केले. जयशंकर यांच्या राजनैतिक कडबोळी भाषेचा सरळ अर्थ असा की, चीनने आपली भूमी हडप केली. हे अनेकांस वाटते त्यानुसार असत्य असते, तर एकतर्फी बदलाचा मुद्दाच उपस्थित झाला नसता. इतकेच नाही, तर ‘‘चीनच्या या कृतीने उभय देशांतील संबंधांवर नकारात्मक परिणाम झालेला आहे’’ हे सत्यदेखील जयशंकर नमूद करतात. म्हणजेच गेल्या वर्षी जून महिन्यात सीमारेषेवर गलवान खोऱ्यात जे काही घडले, त्यात चीनने भारतीय भूमीत घुसखोरी केली हे सत्य पुन्हा एकदा समोर येते.

दुसरा मुद्दा यानंतर चीनविरोधात समस्त भारतवर्षांत दाटून आलेल्या संतापाचा. चीन आपल्याशी इतक्या दुष्टपणाने, कुटिल राजकारण करीत असताना आपले त्या देशाशी संबंध सुरळीत राहूच शकत नाहीत, हे त्या वेळी ठसठशीतपणे सांगितले गेले. त्याची गरज होतीच. त्यामुळे चिनी वस्तूंवर बहिष्कारादी अस्त्राचा वापर किती अपरिहार्य आहे हे दिसून आले. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार, चिनी कंपन्यांस भारतात प्रवेश दुरापास्त करण्यासाठी विविध उपाय, चिनी दूरसंचार कंपन्यांस भारतीय बाजारपेठेत अडथळे उभारणे येथपासून ते पोराटोरांत लोकप्रिय असलेल्या ‘टिकटॉक’ या टाइमपासवर बंदीपर्यंत अनेक उपाय योजले गेले. आर्थिक निरक्षरतेच्या अज्ञानडोहात डुंबण्यात आनंद मानणाऱ्या कोटय़वधी नागरिकांनी या सर्व उपायांचे मन:पूर्वक स्वागत केले आणि आपापल्या घरातील चिनी दिव्यांच्या माळा विझवून टाकल्या. तेही योग्यच. त्यानंतर चीनला आपण कसे रोखले, नाक दाबल्यामुळे त्या देशास तोंड कसे उघडावे लागले वगैरे बढायांत आपल्यातील अनेक रममाण झाले. तथापि, अशा सर्वास अत्यंत हृदयद्रावक ठरेल असा तपशील गेल्याच आठवडय़ात उपलब्ध झाला. दुशांबे येथे जयशंकर हे चीनसमोर अत्यंत मृदू शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करीत असताना, त्याच वेळी जाहीर झालेल्या या तपशिलामुळे आपली चिनी जखम पुन्हा वाहती होण्याचा धोका संभवतो.

कारण हा तपशील आहे गेल्या वर्षभरात चीनकडून भारतात होणाऱ्या आयातीत किती लक्षणीय वाढ झाली, हे दाखवून देणारा. आत्मनिर्भरता, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार आदी टाळ्याखाऊ वल्गना केल्या जात असताना, प्रत्यक्षात गेल्याच्या गेल्या वर्षांपेक्षा गेल्या आर्थिक वर्षांत चीनची भारतातील आयात चक्क दुप्पट झाली. अनेक अर्थविषयक दैनिकांनी या आयात-निर्यातीचा साद्यंत तपशील प्रसृत केला आहे. तो डोळे उघडणारा ठरतो. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०२१ मध्ये चीनमधून भारतात तब्बल ६५१ कोटी डॉलर्सची आयात झाली. ती त्याआधीच्या वर्षांपेक्षा ११४ टक्क्यांनी अधिक आहे. २०२० सालच्या एप्रिल महिन्यात चीनमधून साधारण ३०० कोटी डॉलर्सच्या विविध वस्तू भारतीय बाजारात आल्या. इतकेच नव्हे, तर याच महिन्यात भारतात आयात झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंतील ४०.७१ टक्के साधनसंपत्ती ही एकटय़ा चीनमधून आली. त्याआधीच्या तीन वर्षांत हे प्रमाण साधारण ३३ टक्क्यांच्या आसपास होते. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विविध उपकरणांचे सुटे भाग आदीत चीनचा वार्षिक वाटा १६.५३ टक्क्यांवर गेला आहे. ही गेल्या १२ वर्षांतील उच्चांकी आयात. याच्या बरोबरीने व्हॅक्युम क्लीनर्स, ओव्हन आदी वस्तू वा त्यांच्या निर्मितीतील सुटे भाग हे प्रचंड प्रमाणावर अजूनही चीनमधूनच येतात. म्हणजे भारतीयांची घरे चिनी बनावटीच्या साधनांनी स्वच्छ होतात आणि आपले अन्न त्याच देशाने विकसित केलेल्या ओव्हनमधून गरम होऊन आपल्या ताटात येते. या संपूर्ण २०२०-२१ वर्षांत चिनी वस्तूंवर भारतीयांचा बहिष्कार वगैरे असताना प्रत्यक्षात चिनी आयातीचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवर गेले, जे त्याआधीच्या वर्षांत ४४ टक्के इतके होते. त्यातही आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, या घरगुती वस्तूंच्या जोडीला संगणक, प्रिंटर्स, त्यांचे सुटे भाग चीनमधून येण्याच्या प्रमाणातही घसघशीत वाढ झाली. आजमितीस या बाजारपेठेतील निम्मा वाटा एकटय़ा चीनचा आहे. तीच बाब दूरसंचार क्षेत्राचीही. आपल्या क्रिकेट सामन्यांस चिनी प्रायोजक जसा आपण गुमान स्वीकारला, त्याचप्रमाणे यातील चीनचे प्रभुत्वदेखील तितक्याच मुकाटपणे मान्य केले असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. यातही चिनी उत्पादनांचा वाटा ४४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे सर्व फक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आदींबाबत. यात औषधे आणि रसायने यांचा अंतर्भाव नाही. घाऊक औषध-घटकनिर्मितीच्या (बल्क ड्रग्ज) क्षेत्रात आज चीनचा हात धरणारा कोणी नाही, हे विसरता नये. या क्षेत्रात चीनने इतक्या प्रचंड प्रमाणावर आपला क्षमताविस्तार केलेला आहे, की त्यांची उत्पादने घेण्यास दुसरा पर्याय नाही. याचा अर्थ असा की, आपल्या जगण्याचे एकही क्षेत्र असे नाही की ज्यावर चिनी बाजारपेठेचा कब्जा नाही.

अशा वेळी केवळ फुकाच्या घोषणा आणि पोकळ शड्डूठोक यामुळे स्थानिक भाबडय़ा जनांचे मनोरंजन तेवढे होईल. पण चीनच्या आर्थिक साम्राज्याच्या केसालाही धक्का लागणार नाही. हे अत्यंत कटू असले तरी सत्य आहे. अशा वेळी राणा भीमदेवी थाटाच्या बडबडीपेक्षा धोरणात्मक उपाय योजणे आवश्यक आहे. हे कसे करायचे असते हे चीनच दाखवून देतो. इतक्या वर्षांत या स्थितीस पोहोचण्याआधी चिनी नेतृत्वाने कधीही याला धडा शिकवू, त्याला घरात घुसून मारू असली बाष्कळ विधाने केली नाहीत. त्यांनी आपली धोरणे तेवढी उद्योगस्नेही केली आणि जागतिक उद्योग जास्तीत जास्त प्रमाणात आपल्या देशात कसे येतील यासाठी रास्त पावले उचलली. अशा वेळी या उपायांपैकी आपण नक्की काय काय करीत आहोत असा प्रश्न विचारी जनांस पडणे आवश्यक. स्पर्धेमध्ये उतरण्यासाठी वा अधिकाधिक परदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशात यावे यासाठी आपली धोरणे काय, हा मुद्दाही चर्चेस यायला हवा. निवडणुका आदी कार्यात निधीच्या थैल्या सैल सोडावयास उत्सुक स्थानिक ‘लाला’ धनवंतरायांचेच हात अधिक मजबूत करण्याव्यतिरिक्त अन्य जागतिक भांडवलास आकर्षून घेण्यासाठी आपले प्रयत्न काय, हेदेखील निदान शहाण्यांनी समजून घ्यायला हवे.

यावर परिचित वर्तुळातून आपण ‘चीनची कशी बरोबरी करणार, तो काय हुकूमशाही देश आहे’ छापाच्या बालिश प्रतिक्रिया व्यक्त होतील. त्यांची संभावना बालिश अशी करायची, कारण गुंतवणूकदारांस लोकशाही आहे की अन्य काही याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यांचा संबंध एकाच घटकाशी असतो : गुंतवणुकीवरील परतावा. ‘मांजर काळे की गोरे यात मला रस नाही, ते उंदीर पकडते की नाही, हे महत्त्वाचे’ हे चिनी उदारीकरणाचे उद्गाते डेंग झिआओपिंग यांचे वचन या संदर्भात लक्षात घ्यावे असे. तात्पर्य : आपण उद्योगस्नेही आहोत की नाही, हे अधिक महत्त्वाचे. चीनची सीमावर्ती परिसरातील घुसखोरी काळजी वाढवणारी खरीच. ती हाणूनच पाडायला हवी. पण या बाजारपेठेतील घुसखोरीस आपण कसे रोखणार, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2021 12:39 am

Web Title: indo china trade india imports chinese goods more than doubled in last financial year zws 70
Next Stories
1 भाकड निकाल
2 कडेकडेने किती काळ?
3 बारमाही महोत्सव!
Just Now!
X