केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा तीच. परंतु तिचे नतिक निकष भिन्न. याविषयी खरे तर भाजपने काही भाष्य करावयास हवे. कोणताही भ्रष्टाचार वाईटच. धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय वगरे कोणत्याही क्षेत्रात तो झालेला असेल तर त्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. त्यामुळे चिदंबरम पितापुत्र, लालूप्रसाद यादव आदींच्या आर्थिक भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करण्याचे धाडस नरेंद्र मोदी सरकारने दाखवले त्याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत. चिदंबरम यांचे करते चिरंजीव कार्ती हे भांडवली बाजारातले बडे खेळाडू तर लालूप्रसाद यादव सत्ताकारणातले. चारा ते जमीन असे एकही क्षेत्र नाही जेथे लालूप्रसाद आणि कुटुंबीयांचा भ्रष्ट स्पर्श झालेला नाही. चिदंबरम पुत्राने वडिलांचा प्रभाव वापरीत भांडवली बाजारातून बरीच माया केली असे बोलले जात होते आणि लालू पुत्र आणि कन्या वडिलांच्या प्रभावाचा कसा दुरुपयोग करीत आहेत, याबाबतदेखील गेली कित्येक वष्रे सांगितले जात होते. कार्ती यांच्याबाबत कुजबुजीपलीकडे काही झाले नाही. परंतु खुद्द लालूंचे तसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत भ्रष्ट ठरविले जाण्याचा लौकिक त्यांच्या नावावर असून तुरुंगाची हवा खाण्याचाही अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निवडणूक लढविण्यास मनाई केल्या गेलेल्यांतील लालू हे एक देशातील महत्त्वाचे नेते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या मुलालेकींना राजकारणात आणले आणि आपण जे काही करीत होतो ते त्यांच्याकरवी करवून घेण्याचा मार्ग पत्करला. तेव्हा भ्रष्टाचार या मुद्दय़ावरून लालूंविषयी सहानुभूती बाळगावी असे एकही कारण नाही. तथापि या निमित्ताने चर्चा करावी असा एक मुद्दा मात्र समोर आला आहे. निवडक नतिकता हा तो मुद्दा. चिदंबरम आणि लालू यांच्या विरोधात केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा वा आयकर, सक्तवसुली संचालनालय यांनी हा कारवाईचा घाट घातल्याचे सांगितले जाते. यामागे काहीही राजकीय हेतू नाही, असाही दावा सरकारतर्फे केला जातो. तो खरा मानून सरकारवर विश्वास ठेवायचा तर काही प्रश्नांना भिडण्याची िहमत सरकारने दाखवावी. भाजपतील अनेक नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी बंद होत असताना विरोधी पक्षातील नेत्यांविरोधात मात्र एकापाठोपाठ एक कारवाई करण्याचा सपाटा केंद्रीय यंत्रणा लावतात, हा काय केवळ योगायोग मानायचा का, हा यातील पहिला महत्त्वाचा प्रश्न. ज्यांना एके काळी न्यायालयाने अहमदाबादेतून तडीपार केले होते त्या अमित शहा यांच्या चौकशीत गुप्तचर यंत्रणांना काहीच सापडले नाही. म्हणजे त्याआधी त्यांच्यावर झालेली तडीपारीची व अन्य कारवाई खोटीच असणार. तसे असेल तर नतिकांचे अधिष्ठान असणाऱ्या भाजपने अमित शहा हे या प्रकरणातून निष्कलंक बाहेर निघावेत यासाठी काय केले? किंवा केंद्रीय गुप्तचरांना शहा यांच्या संदर्भात काहीच कसे पुरावे सापडले नाहीत, असा प्रश्न कधी भाजपला वा मोदी सरकारला का पडला नाही? या सरकारचा स्वच्छतेचा आग्रह लक्षात घेता खरे तर सरकारने अमित शहा यांच्या विरोधातील प्रकरणदेखील चौकशीस नव्याने खुले करायला हवे होते आणि त्या वेळी ते मिटवून टाकणाऱ्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करावयास हवी होती. तसे झाले असते तर फक्त विरोधी पक्ष नेत्यांचीच जुनी प्रकरणे सरकार उकरून काढते असा आरोप झाला नसता. असेच प्रश्न मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याबाबतही विचारता येतात. त्यांचे सरकार व्यापम घोटाळ्याच्या काळ्या सावलीखाली बराच काळ होते. मध्य प्रदेश सरकारच्या व्यावसायिक परीक्षा मंडळ, म्हणजे व्यापमतर्फे सरकारी नोकरभरतीसाठी अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. त्यात राजकारणी, नोकरशहा आदींच्या सहभागातून अनेक वष्रे भ्रष्टाचार सुरू होता. सन २००० मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पुढची नऊ वष्रे यात काहीही घडले नाही. परंतु २००९ साली इंदूरमध्ये पोलिसांनी केलेल्या एका कारवाईत योगायोगाने या प्रकरणाची व्याप्ती समोर आली आणि त्यात राज्यातील शिक्षणमंत्र्यांसह अनेक उच्चपदस्थ गुंतलेले असल्याचे समोर येऊ लागले. या प्रकरणाचे गांभीर्य इतके की दोन हजारांपेक्षाही अधिकांना या घोटाळ्यात अटक झाली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. परंतु यथावकाश ते शांतही झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राष्ट्रीय राजकारणात दिल्लीला जातील अशी शक्यता व्यक्त होत असतानाच व्यापम घोटाळा बाहेर येणे आणि ती शक्यता मावळल्यानंतर हे प्रकरण मागे पडणे यांचा काहीही संबंध नाही, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. वास्तविक लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्याप्रमाणे हे प्रकरणदेखील पूर्ण बंद झालेले नाही. परंतु चारा घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा सुरू होते आणि व्यापम घोटाळ्याविषयी चकार शब्द काढला जात नाही, हे अतक्र्यच. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा तीच. परंतु तिचे भिन्न नतिक निकष याविषयी खरे तर भाजपने काही भाष्य करावयास हवे. कारण सध्या भाजपला देश काँग्रेसमुक्त करण्याचे वेध लागले आहेत. देशास या जुनाट, भ्रष्ट अशा राजकीय पक्षापासून मुक्त करण्याचा भाग म्हणून अनेक काँग्रेसजनांना पवित्र करवून घेण्याचा घाट सध्या भाजपने घातला आहे. हे होत असताना या मंडळींच्या भ्रष्टाचाराचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. बिछान्यात नोटा कोंबून त्यावर पहुडणारे माजी दूरसंचारमंत्री सुखराम, सहस्रचंद्रदर्शनानंतरही आपली पितृत्व क्षमता सिद्ध करणारे घोटाळेबहाद्दर नारायण दत्त तिवारी, माजी परराष्ट्रमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा असे एके काळचे काँग्रेसी नामांकित भाजपवासी झाले. महाराष्ट्रात माजी शिवसेना मुख्यमंत्री, माजी काँग्रेसमंत्री नारायण राणे हे आपल्या दिव्य चिरंजिवांसह भाजपच्या वाटेवर आहेत. केंद्रात आणि अनेक राज्यांतही सत्ताधारी असल्याने अनेकांना सध्या भाजप हा आपला पक्ष वाटू लागला आहे. तेव्हा यातील नवभाजपीयांच्या भ्रष्टाचारांची चौकशीदेखील इतक्याच हिरिरीने केली जाणार का? या संदर्भात खरे तर भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर खुलासा करायला हवा. विविध पक्षांतून आमच्या पक्षांत येऊ पाहणाऱ्या वा आलेल्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर करावे. कर्नाटकातील भाजपचे वजनदार नेते येडियुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आणि त्यांना सत्ता आणि पक्षही सोडावा लागला. पुढे त्यांचे भाजपत पुनरागमन झाले. तूर्त ते कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रिपद पुन्हा मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. केंद्रीय गुप्तचर खाते त्यांचीही फेरचौकशी करणार काय? हेच गुप्तचर खाते एके काळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यामागे हात धुऊन लागले होते. त्या वेळी भाजपकडून गुप्तचर खात्यावर राजकीयीकरणाचा आरोप सातत्याने झाला. काँग्रेसने गुप्तचर यंत्रणेस विरोधकांवर सोडले तेव्हा ते या खात्याचे राजकीयीकरण होते आणि आता सत्ताधारी भाजप आताच्या विरोधकांवर त्याच गुप्तचरांना सोडत असताना त्याचे वर्णन वेगळे कसे करणार? परत यातही फरक असा की जे जे विरोधक भाजपमध्ये येण्याची प्रागतिकता दाखवतात त्यांना गुप्तचरांकडून अभय मिळते, हे कसे? म्हणजे उद्या लालू वा चिदंबरम आदी भाजपमध्ये आले तर या कारवाईचे काय? याचा अर्थ इतकाच की आधीच्या काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही गुप्तचर यंत्रणा राजकीय हेतूनेच वापरावयाची आहे. आणि या यंत्रणेने तर आपले िपजऱ्यातील पोपटपण मान्यच केलेले आहे. तेव्हा ही भ्रष्टाचाराची कारवाई हे ऐतिहासिक, निर्णायक पाऊल आहे वगरे सांगितले जाते, ते निव्वळ थोतांड आहे. जुन्याच पोपटाने नव्या मालकांच्या इशाऱ्यानुसार केलेली नवीन वटवट म्हणजे ही कारवाई.
