News Flash

शाश्वत सहयोग!

नेतान्याहू हे इस्रायलच्या ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ या दांडगेश्वरी राजकारणाचे प्रतीक

बेन्यामिन नेतान्याहू

इस्रायलमध्ये एक तपाहून अधिक काळ निरंकुश सत्ता भोगणाऱ्या बेन्यामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधातील विविध पक्षांच्या आघाडीची कसोटी आहे ती एकजूट कायम राखण्यात..

एक तपाहून अधिक काळ निरंकुश सत्ता भोगल्यानंतर इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावरून बेन्यामिन नेतान्याहू यांना पायउतार व्हावे लागत असेल, तर ती घटना अत्यंत महत्त्वाची आणि त्याहूनही अधिक स्वागतार्ह ठरते. याचा अर्थ, त्यांच्या पायउतार होण्याने त्या देशाचे राजकारण एकदम सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक होईल असे अजिबात नाही. पण जगभर राजकारणाचा प्रवास कडवेपणाकडून अतिकडवेपणाकडे सुरू असताना, मध्यममार्गी राजकारण म्हणजे नेभळटपणा असे मानण्याची प्रथा रूढ होत असताना आणि सहिष्णुता, सत्शील निधर्मिता हे दुर्गुण मानले जाऊ लागत असताना अशा नवराजकारणाचे प्रतीक असलेल्या नेतान्याहू यांच्यावर सत्तात्यागाची वेळ येणे हे सुखावणारे आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांना जावे लागले. आता त्यांचे वैचारिक स्नेही आणि गंडाबंध सहकारी नेतान्याहू यांची गच्छंती. करोनाचे काळे ढग साऱ्या जगावर झाकोळलेले असताना त्यात या दोन त्यातल्या त्यात सुखावणाऱ्या घटना. ट्रम्प यांचा कोळसा पुरेसा उगाळला गेला आहे. आता समजून घ्यायचे ते नेतान्याहू यांच्या गच्छंतीचे महत्त्व.

नेतान्याहू हे इस्रायलच्या ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ या दांडगेश्वरी राजकारणाचे प्रतीक. नेतान्याहू हे ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या यहुदींच्याच जोडीला पॅलेस्टिनी हेदेखील स्थानिक भूमिपुत्र. पण त्यांना हुसकावून आणि इतकेच काय, त्यांची भूमी बळकावून आपला कार्यक्रम रेटणाऱ्या जहाल यहुदींना खूश करून राष्ट्रवादाची मशाल तेवती ठेवणे हे नेतान्याहू यांचे राजकारण. इस्रायली राजकारण आणि समाजकारणात अतिकडव्या धर्मवादी यहुदींचे म्हणून एक स्थान आहे. सर्वच इस्रायली तसे आहेत असे अजिबात नाही. पण त्या देशाच्या राजकारणावर कडव्यांची पकड आहे खरी. खरे तर कडव्या धर्मवादी यहुदींना ते धर्मसेवा करतात म्हणून अन्यांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या लष्करी सेवेतून सूट दिली जाते आणि त्यांच्या जगण्याचा मोठा भार सरकार उचलत असते. यावर खरे तर त्या समाजातील एका समंजस वर्गात नाराजी आहे. पण सध्या अशा कडव्या, असहिष्णू धर्मवाद्यांना डोक्यावर घेऊन नाचायचीच पद्धत असल्याने इस्रायलही त्यास अपवाद नाही. हा वर्ग सतत आपल्या बाजूला राहील यासाठी आवश्यक तो कर्मठपणा दाखवत नेतान्याहू यांनी आपले सत्ताकारण यशस्वी केले. यात त्यांना इतके यश आले की, अमेरिकावासी यहुदी दबावगटांच्या साथीने त्यांनी सर्व समन्वयवाद्यांना निकालात काढले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर तर या दोघांनी पश्चिम आशियात पॅलेस्टिनींना जगणे नकोसे केले. वास्तविक खुद्द इस्रायलमध्ये साधारण २० टक्के इतके नागरिक हे पॅलेस्टिनी वा अरब आहेत. नेतान्याहू यांनी आपल्या धोरणांनी त्यांना जणू दुय्यम नागरिक केले आणि ट्रम्प यांनी पॅलेस्टिनी भूमीतच त्यांच्या हक्कांवर गदा आणायला सुरुवात केली.

या पार्श्वभूमीवर, नेतान्याहू यांना पुन्हा पंतप्रधानपद न मिळण्यामागील खरा आनंदाचा भाग असा की, सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या इस्रायली महाआघाडीत प्रथमच इस्रायली अरब यांना स्थान असेल. ही घटना फारच महत्त्वाची. ज्यांच्या हक्कांना पायदळी तुडवत नेतान्याहू धर्माध राष्ट्रवादाचे राजकारण करत होते, त्या अरबांच्या मदतीनेच नवी आघाडी सरकार बनवेल. यातील आणखी एक धडा शिकवणारी बाब म्हणजे, या आघाडीचे नेतृत्व करणारे, संभाव्य पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट हे नेतान्याहू यांच्याहीपेक्षा कडवे उजवे आहेत. पण त्यांच्यावर सत्तेसाठी आपले कडवे उजवेपण मागे सोडून डावे आणि पॅलेस्टिनी अरब अशा दोन अत्यंत विरोधाभासी राजकारण्यांशी हातमिळवणी करण्याची वेळ आली. अशा आठ पक्षांचा समावेश या आघाडीत आहे. मध्यममार्गी, मध्यबिंदूच्या उजवी-डावीकडचे, उदारमतवादी, मजूरपक्षीय, कडव्या उजव्या यामिना आघाडीचे बेनेट आणि युनायटेड अरब लिस्ट पक्षाचे मन्सूर अब्बास अशी ही खिचडी. नेतान्याहू यांचे विरोधक यअर लपिद यांनी ती बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि त्यात नेतान्याहू यांच्याच एके काळच्या सहकाऱ्यांची उत्साही साथ लाभली. यात अगदी समलैंगिकांच्या हक्कांचे रक्षण करायला हवे असे मानणारे पुरोगामीही आहेत. वास्तविक बेनेट हे पॅलेस्टिनी भूमी आणि म्हणून त्यांचे हक्क न मानणाऱ्या मताचे. त्यांना साहजिकच द्विराष्ट्रवादाचे तत्त्व मान्य नाही. पण या आघाडीचे प्रणेते लपिद हे पॅलेस्टिनी प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा, द्विराष्ट्रवाद मान्य करावा या मताचे. या अत्यंत दोन टोकाच्या मतधाऱ्यांचा सत्तासेतू मधल्या अन्य विचारी सहा स्तंभांच्या पाठिंब्यावर उभा असेल. तो स्थिर होऊ नये यासाठी नेतान्याहू जंग जंग पछाडत आहेत. या संघर्षांतील महत्त्वाचा टप्पा या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला घडेल. इस्रायली प्रतिनिधिगृहाच्या (क्नेसेट) नेतान्याहूवादी सभापतींस हटवण्याचा प्रस्ताव या आठपक्षीय आघाडीकडून दिला जाईल. त्यात त्यांना यश आल्यास पुढील सात दिवसांत क्नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यातील एक मोठा अडथळा दूर होईल. या नव्या आघाडीस १४ जूनच्या आत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. शक्यता अशी की, क्नेसेटचे सभापती दूर करता आल्यास ही नवी आघाडी त्वरित बहुमत सिद्ध करून दाखवेल. कारण एकदा का क्नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध झाले की नेतान्याहू यांचे प्रयत्न निष्प्रभ ठरतील. म्हणजे सरकारच्या दोन धोक्यांतील एक कमी होईल.

मग राहील इस्रायली धर्मवाद्यांचा धोका. ज्याप्रमाणे पॅलेस्टिनींमध्ये आक्रस्ताळे, धर्माध आणि इस्रायलचे अस्तित्व नाकारणारे अतिरेकी आहेत, त्याचप्रमाणे आणि तितक्याच, किंबहुना अधिक संख्येने ते इस्रायली समाजात आहेत. या यहुदी धर्माध अतिरेक्यांना पॅलेस्टिनींशी कोणत्याही प्रकारे समझोता करणे मान्य नाही. असा प्रयत्न करणारे माजी पंतप्रधान यिट्झ्ॉक रबीन यांची १९९५ साली हत्या झाली. त्यांचा मारेकरी हा कडवा यहुदी धर्मवादी होता. म्हणजे ज्या पद्धतीने पॅलेस्टिनी हे माथेफिरू अशा हमास आदी कडव्या धर्मवादी संघटनांच्या कच्छपि लागतात, त्याच प्रकारे यहुदी धर्माध आपल्याच पंतप्रधानाची हत्या करण्यासही मागेपुढे पाहात नाहीत. हा इतिहास आहे. नेतान्याहूविरोधी आघाडीचे नेतृत्व करू पाहणारे बेनेट यांच्या सुरक्षेत कमालीची वाढ करण्यात आली आहे ती रबीन यांच्या या इतिहासाची पुनरुक्ती होऊ नये म्हणूनच.

तेव्हा इस्रायलकडे जगातील सर्वच शांततावाद्यांचे लक्ष असेल. गेल्या तीन निवडणुकांत त्या देशात स्थिर सरकार देईल असे बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. या स्थितीचा रास्त फायदा नेतान्याहू यांनी उचलला आणि गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतानाही सत्तेवरील आपली मांड सैल होऊ दिली नाही. आताच्याही निवडणुकीत कोणाही एका पक्षास वा आघाडीस बहुमत नाही. पण निवडणुकोत्तर वातावरणातून आपल्यामागे बहुमत ‘तयार’ व्हावे या विचाराने ताजा पॅलेस्टिनी-इस्रायल संघर्ष यथासांग पार पडला. निवडणूक बहुमतासाठी आपल्या अशक्त शेजाऱ्यास ठेचणे हे काही नवीन नाही. पण इस्रायलमधील नवीन हे की, या ‘प्रयोगा’नंतरही नेतान्याहू यांच्या या ‘युद्धातील’ यशावर राजकीय पक्ष भाळले नाहीत. नेतान्याहू यांचे सत्तास्थापनेचे प्रयत्न अयशस्वी राहिले.

आता कसोटी आहे ती आपले यश टिकावू आहे हे बेनेट, लपिद आणि कंपनीने सिद्ध करून दाखवण्याची. नेतान्याहू यांच्यासारख्या प्रवृत्तीचा एखाद्दुसरा पराभव हा सहिष्णुतेच्या यशाची हमी देत नाही. त्यासाठी पर्यायी विचारधारांना सहयोगातील शाश्वतता सिद्ध करून दाखवावी लागते. म्हणून इस्रायलमधील या प्रयोगाचे महत्त्व.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2021 1:01 am

Web Title: israel political crisis israel coalition government in threat protests against benjamin netanyahu zws 70
Next Stories
1 काळ्या काळाच्या कथा 
2 सरकार म्हणजे देश नव्हे!
3 ‘हट्ट’योग!
Just Now!
X