23 January 2021

News Flash

हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा!

न्यायालयाच्या निकालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यात न्यायालयाने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे

अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीबाबत शनिवारी आलेल्या निवाडय़ाचे स्वागत अनेक दृष्टिकोनांतून झालेले आहे. या निवाडय़ाचे संतुलित सर्वसमावेशकपण काहींना महत्त्वाचे वाटते, तर रामजन्मभूमीसाठी गेली काही वर्षे राजकीय व अन्य मार्गाने प्रयत्न करणाऱ्यांना हा निकाल म्हणजे त्यामागील विचारांचा विजय वाटतो. भारतीय राज्यघटना आणि कायदा यांच्या चौकटीत हा निकाल लागला, हे विशेष असल्याचा दृष्टिकोनही महत्त्वाचा आहे. याचे प्रत्यंतर देणारी ही चार टिपणे..

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामाच्या अयोध्या या ऐतिहासिक नगरीतील जन्मभूमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल शनिवारी आला, त्याचा मनोमन आनंद आहे. विविध पक्ष, संघटना आणि देशभक्त नागरिकांच्या, रामभक्तांच्या माध्यमातून रामजन्मभूमीसाठी गेली किमान तीन ते चार दशके आपल्या देशात जे आंदोलन सुरू होते, जे प्रयत्न सुरू होते, त्या आंदोलनाच्या, त्या प्रयत्नांच्या फलनिष्पत्तीचा आजचा दिवस आहे. सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी सन १५२८ साली बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीचा विध्वंस केला आणि तेथे मशीदसदृश ढाचा बांधला. त्यानंतर हिंदूंकडून ही जागा मिळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न झाले. त्यात कधी यश, कधी अपयश येत होते. या आंदोलनाचा अलीकडच्या काळातील ठळक म्हणावा असा टप्पा सन १८८५ मध्ये प्रारंभ झाला. त्या वर्षी महंत रघुवरदास यांनी फैजाबादच्या न्यायालयात दावा दाखल करून रामचबुतरा म्हणून जी जागा होती आणि लाखो हिंदू बांधव ज्या जागेकडे रामजन्मभूमी म्हणून श्रद्धेने पाहत होते, तेथे पक्के बांधकाम करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली आणि १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या जागेचे कुलूप उघडले गेले आणि लोक बाहेरून या जागेचे दर्शन घेऊ लागले. मात्र पुढे त्यातही अडथळे येत गेले आणि मग मात्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

हे भांडण हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे असल्याचे आम्ही कधीच मानले नाही. हा राष्ट्रवादाचा विषय होता आणि सततच्या आक्रमणांमुळे हिंदूंमध्ये जी पराभूत मानसिकता झाली होती त्याचे हा विषय हे एक प्रतीक होते. या विषयात तथाकथित सेक्युलर मंडळींनी मात्र लोकांची मने कलुषित केली. सोमनाथप्रमाणेच याही विषयाबाबत जर योग्य भूमिका घेतली गेली असती, तर ही वेळही आली नसती. मात्र, या विषयात योग्य संवाद झाला नाही आणि कोणताही मार्ग न उरल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग निवडला गेला याकडे मी मुद्दाम लक्ष वेधू इच्छितो. हे एका जमिनीच्या वादासाठीचे आंदोलन असल्याचे चित्र उभे केले जात होते. वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. हे आंदोलन मुळातच आशा-आकांक्षा, कोटय़वधी भारतीयांची श्रद्धा, आस्था या पायावर उभे होते.

श्रीराम जन्मभूमी न्यासाच्या माध्यमातून विश्व हिंदू परिषद आणि अनेक संघटनांमार्फत रामजन्मभूमीसाठी जी आंदोलने देशभर झाली, ती ऐतिहासिक म्हणावी अशीच होती. ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा, रामशिला पूजनाचे तीन लाखांहून अधिक गावांमध्ये झालेले कार्यक्रम यामुळे सारा देश या विषयाशी जोडला गेला. अडवाणींच्या रथयात्रेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, तो थक्क करणारा होता. लहानात लहान खेडय़ांपासून ते महानगरांपर्यंत सर्व ठिकाणी शिलापूजन कार्यक्रमांनाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गावागावांमधून शिलापूजन करून लाखो विटा अयोध्येकडे पाठवल्या गेल्या. या कार्यक्रमांमध्ये जात, पंथ, धर्म, पक्ष हे भेद विसरून सारे गावकरी एकत्र येत होते आणि हे चित्र खूपच आशादायी होते. त्यापाठोपाठ झालेल्या रामज्योत यात्रेनेही कोटय़वधी घरांमध्ये हा विषय पोहोचला. पुढे १९९२ मध्ये ६ डिसेंबर रोजी आयोजित कार्यक्रमात अनपेक्षितपणे अयोध्येतील ढाचा उद्ध्वस्त केला गेला. वास्तविक, तशी कोणतीही योजना नव्हती. मात्र या विषयात वेळेवर निर्णय झाला असता, तर हा उद्रेक निश्चितच दिसला नसता. हा ढाचा पडल्यानंतर त्या परिसरात हिंदूंच्या पूजाअर्चेतील असंख्य चिन्हे सापडली. नंतर भारतीय पुरातत्त्व खात्यानेही तेथे जे उत्खनन आणि सर्वेक्षण केले त्यातही ही चिन्हे सापडली, पुरावेही सापडले. त्यासंबंधी भारतीय पुरातत्त्व विभागाने तयार केलेल्या अहवालामुळेही मूळ भूमिकेला पुष्टी मिळाली. न्यायालयाने दिलेला जो निकाल आहे त्याचा एक आधार हे उत्खनन आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पुरातत्त्व खात्याची ही कामगिरी निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.

हा कुठलाही सांप्रदायिक वा धर्माचा विषय नाही, तर हा आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय असल्याची भूमिका सातत्याने घेतली गेली होती. त्यामुळेच आपल्या देशातील विविध पीठांचे शंकराचार्य, संतमंडळी, मठाचार्य, साधू-संत, मठ-मंदिरांचे प्रमुख, वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख, कीर्तनकार, प्रवचनकार यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचीही साथ या आंदोलनाला वेळोवेळी मिळत होती. साधू-संतांकडून, धर्माचार्याकडून या आंदोलनासाठी आदेश आणि दिशाही मिळत होती. शिलापूजन कार्यक्रमांमध्ये गावागावांत राजकीय पक्षांचाही मोठा सहभाग होता. देशातील युवक-युवती आणि महिलांचाही सक्रिय सहभाग आंदोलनात होता. महिला संतही या आंदोलनात सहभागी होत्या. मुख्य म्हणजे देशातील एकही तालुका असा नव्हता, की तेथून कारसेवक आले नव्हते. राम हे साऱ्या देशाला एकात्मतेच्या भावातून जोडणारे एक सूत्र आहे, याचीही प्रचीती या आंदोलनात वेळोवेळी येत गेली. सर्व संतांचे प्रतिनिधित्व असलेली धर्मसंसद, प्रत्यक्ष शिलान्यास हेही या वाटचालीतील काही महत्त्वाचे टप्पे होते.

न्यायालयाच्या निकालाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यात न्यायालयाने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. कोणत्याही मुद्दय़ाचा वेगळा अर्थ लावता येईल अशी परिस्थिती या निकालात नाही. सरकारची जबाबदारी निश्चित करताना आवश्यक प्रक्रियांची मुदतही निश्चित करण्यात आली आहे. अत्यंत तर्कशुद्ध असा हा निकाल असून साऱ्या समाजाचा या निकालाला नि:संदिग्ध पाठिंबा मिळेल. लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी व्हावी. सरसंघचालक श्री. मोहनजी भागवत यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा विधिसंमत निर्णय आहे. या विषयातील वाद आता संपुष्टात आणायचा आहे आणि कोणीही या निकालाकडे जय-पराजयाच्या दृष्टीने पाहू नये, याकडे मी आवर्जून लक्ष वेधू इच्छितो.

राष्ट्रतेजाचे प्रतीक असलेले एक भव्य मंदिर अयोध्येत उभे राहावे, ही कोटय़वधी भारतीयांच्या मनात असलेली इच्छा पूर्णत्वास जाईल, हा विश्वास आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2019 1:03 am

Web Title: issue of nationalism on the disputed land in ayodhya abn 97
Next Stories
1 ‘नव्या राष्ट्रा’साठी स्वागतार्ह निवाडा
2 श्रीरामाला ‘कायदेशीर व्यक्ती’ ठरवणारा, संतुलित जमीन-निवाडा
3 भिंत बर्लिनची.. आणि चीनची!
Just Now!
X