वस्तू आणि सेवा कराची पंचरंगी कररचना- शिवाय त्यावरील उपकरांना वाव- त्रुटीपूर्ण असल्याची कबुली आर्थिक सल्लागार देतात; हे स्वागतार्हच.. वस्तू आणि सेवा कराचा पहिला वर्धापन दिन रविवारी भर दुपारी साजरा झाला तेव्हा त्यात एकाही राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सहभाग नव्हता. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेतच मध्यरात्री अत्यंत समारंभपूर्वक या कर अमलाचा जागर साजरा केला त्यावेळचा उत्साह वर्धापन दिनाच्या समारंभात नव्हता. इतकेच काय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वर्धापन दिन समारंभात सहभागीदेखील झाले नाहीत. पंतप्रधानांना एखाद्या समारंभावर पाणी सोडावे लागत असेल तर ती बाब गंभीरच म्हणायची. हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल हे वस्तू-सेवा कर वर्धापन दिन समारंभाचे अध्यक्ष होते आणि अर्थमंत्रिपद पूर्ववत परत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अरुण जेटली घरूनच उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. या दोघांच्या भाषणांतील बहुतेक वेळ टीकाकारांना उत्तरे देण्यात गेला. आपल्या देशातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत वस्तू आणि सेवा कराचा अंमल सुरू झाला ही बाब ऐतिहासिक खरी. त्या इतिहासाचे मूल्यमापन करताना या कराच्या अमलासाठी मे २०१४ नंतर आग्रही असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधामुळेच हा कर त्याआधी अमलात येऊ शकला नाही, ही बाबही तितकीच ऐतिहासिक असली तरी या प्रसंगी तिचे स्मरण करणे अप्रस्तुत ठरते. तरीही ती नमूद करावयाची ती केवळ कराच्या इतिहासामागील सत्य म्हणून. असो. या कराने देशाचे अर्थकारण आणि अर्थराजकारण हे दोन्हीही आमूलाग्र बदलले. या कराच्या अंमलबजावणीस एक वर्ष होत असताना त्याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते. आज या कराच्या अर्थाविषयी. त्याचा विचार करताना मावळते केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी पायउतार होता होता केलेले भाष्य पुरेसे बोलके आहे. रविवारच्या ‘लोकसत्ता’त आम्ही सुब्रमण्यन यांची मुलाखत सविस्तर प्रसिद्ध केली. त्यात या वस्तू आणि सेवा कराविषयी भाष्य करताना सुब्रमण्यन म्हणाले की या कराच्या अंमलबजावणीत २८ टक्क्यांची पायरी असणे ही मोठी त्रुटी आहे आणि ती तातडीने दुरुस्त करायला हवी. तसेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतरही देशभरात विविध ठिकाणी विविध उपकरांचा अंमल सुरू आहे. ते अयोग्य आहे आणि हे असे उपकर लावणे गरजेचे असेलच तर ते सर्वत्र एकाच दराने आकारावेत, ही सुब्रमण्यन यांची भूमिका. तिचे मन:पूर्वक स्वागत. याचे कारण ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या दिवसापासून वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात लिहिलेल्या प्रत्येक संपादकीयांत हीच भूमिका सातत्याने मांडली. सध्याच्या वाढत्या अंधभक्तिसंप्रदायामुळे अनेकांनी त्या वेळी ‘लोकसत्ता’वर हेत्वारोप केला. परंतु अखेर वस्तू आणि सेवा कर मंडळास त्याच दिशेने जावे लागणार आहे. सुब्रमण्यन यांची कबुली ही त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरते. त्याचे स्वागत करण्यामागे केवळ आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले हा क्षुद्र हेतू नाही. तर देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर विद्यमान वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील त्रुटी मान्य करण्याइतका प्रामाणिकपणा दाखवला गेला, हे स्वागतार्ह आहे. आपल्याकडे या कराचे पाच टप्पे आहेत आणि त्याच्यावर अधिभार किंवा काही ठिकाणी उपकर. शून्य, पाच, १२, १८ आणि सर्वोच्च कर २८ टक्के हे पाच करटप्पे. सरकारच्या मते ज्या काही चैनीच्या वस्तू आहेत त्यावर २८ टक्के आणि वर १५ टक्के इतका अधिभार. म्हणजे प्रत्यक्ष वसुली ४३ टक्के इतकी. हे हास्यास्पद आहे. वस्तू आणि सेवा कर जेथे कोठे जगात आहे तेथे आदर्श व्यवस्थेत एक आणि जास्तीत जास्त दोन वा तीन इतके टप्पे आहेत. एकाही देशाने पाच पाच टप्पे अधिक अधिभार असा अव्यापारेषु व्यापार केलेला नाही. कर स्थिर झाला की हे टप्पे कमी केले जातील, असे सरकार म्हणते. हा युक्तिवाद तर त्याहूनच हास्यास्पद. ही प्रक्रिया उलट हवी. म्हणजे कर स्थिर झाल्यावर तो वाढवणे योग्य. आपले सर्वच उफराटे. स्थिर झाल्यावर सरकार कर कमी करणार. परंतु जास्त दरामुळे अनेक क्षेत्रांचे कंबरडे सुरुवातीलाच मोडल्यावर नंतर ते स्थिर करण्यात काय हशील? आज अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यामागे जी काही कारणे आहेत त्यातील एक म्हणजे ही पंचरंगी कररचना. वर्षभरात २७ बैठका झाल्याचा गौरवोल्लेख गोयल यांच्या भाषणात होता. पण इतक्या बैठका होऊनही या करांचे टप्पे कमी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. ते तसे येणारच नव्हते. याचे कारण अनावश्यक वाढवून ठेवलेला कर, ते भरण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया तसेच कराचे विवरणपत्र सादर झाल्यानंतर परतावा मिळण्यातील अडचणी हे सर्व हाताळणे सोपे नाही. परिणामी त्याबाबतचा गुंता सोडवण्यात सरकारचा मोठा वेळ गेला. अशा वेळी कराचे प्रमाण कमी असते तर तो कर भरणारे तसेच ती प्रक्रिया सरकारतर्फे हाताळणारे अशा दोघांनाही परिस्थितीस सामोरे जाणे सोपे गेले असते. पुढील काही महिन्यांत या कराचे मासिक संकलन लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे सरकार म्हणते. मोजक्याच जणांकडून मोठी करवसुली करण्यापेक्षा अनेकांकडून लहान लहान रकमेची करवसुली करणे दीर्घकालीन फायद्याचे असते, हा इतिहास आहे. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. वास्तविक अनेक तज्ज्ञांनी या संदर्भात सरकारला वेळीच सावध केले होते. परंतु तज्ज्ञ म्हणजे देश आणि/ किंवा भाजपविरोधी असे मानण्याचाच प्रघात सध्या असल्याने या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मोठय़ा प्रमाणावर बसला. या कराचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे तो मध्यवर्ती कर आहे. म्हणजे त्याद्वारे येणारे सर्व उत्पन्न केंद्राच्या तिजोरीत जमा होते आणि नंतर राज्यांना त्या त्या प्रमाणात वाटा दिला जातो. हे पहिल्या दिवसापासून तत्त्वत: अमलात येणे अवघड. किंबहुना अशक्यच. कारण आपल्या देशात २९ राज्ये अधिक सात केंद्रशासित प्रदेश. म्हणजे ३६ प्रांतांच्या तिजोरीचा विचार करणे आले. जगात भारताइतक्या अचाट आकाराच्या एकाही राज्य महासंघीय देशाने वस्तू-सेवा कराचा पर्याय निवडलेला नाही. कारण त्यामुळे प्रांतिक स्वातंत्र्यावर गदा येते. अर्थात इतरांनी केले नाही म्हणून आपण करू नये असे थोडेच, हा मुद्दा युक्तिवाद म्हणून मान्यच. परंतु अशा कराची अंमलबजावणी करताना राज्य पातळीवरील विसंवादांचा विचारही आपण केला नाही, हे सत्य आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा अजूनही न सुटलेला घोळ हेच दर्शवतो. वस्तुत: किरकोळ अर्थशास्त्र ज्यांना कळते तेदेखील वस्तू आणि सेवा कर आणि इंधन दर यांची सांगड घालून इंधनांना या कराच्या अमलाखाली आणण्यामागील अपरिहार्यता समजू शकतात. परंतु आपल्या सरकारला ती अद्यापही समजलेली नाही. का? याचे कारण तसे केल्याने राज्यांचा बुडणारा महसूल. आजमितीस आपल्या देशातील सर्वच्या सर्व राज्ये कफल्लक आहेत. विक्रीकर नामशेष झाल्याने त्यांना पोट भरण्यासाठी संपत्ती कर आणि पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार याखेरीज अन्य साधन नाही. त्यामुळे वस्तू-सेवा कराच्या अमलाखाली इंधन आणल्यास राज्यांच्या खंक तिजोरीत जाणाऱ्या महसुलाचा प्रवाह अधिकच क्षीण होण्याची भीती. यामुळे या कराची अंमलबजावणी व्हायला हवी तितक्या प्रामाणिकपणे होत नाही. गुजरात निवडणुकांच्या वेळी खाखरा आदी पदार्थावरील वस्तू-सेवा कर आपसूक कमी होतो आणि पंजाबात अकाली दलाबरोबरच्या सत्तेत मार खाल्ल्यानंतर गुरुद्वारांतील लंगरांसाठी केली जाणारी धान्य खरेदी वस्तू-सेवा कराच्या अमलातून वगळली जाते हा तो अप्रामाणिकपणा. हे असे होऊ लागले की अर्थविचारास राजकीय रंग चढतो. म्हणून कराच्या अर्थाचा अनर्थ होण्याचा धोका संभवतो. तो कसा यावर प्रकाशझोत उद्याच्या अंकात.
