दिवाळखोरी संहितेसारखे महत्त्वाचे पाऊल उचलणारे सरकारच जेटसारख्या खासगी कंपनीला वाचवण्याचा आटापिटा करते, ही धोरणशून्यताच नव्हे काय? तलवारीच्या जोरावर जगणाऱ्यांचा अंत तलवारीनेच होतो, असे म्हटले जाते. सरकारच्या आधारे बस्तान बसवणाऱ्या उद्योगांबाबत असेच म्हणता येईल. प्रत्यक्ष आणि प्रामाणिक उद्यम-ऊर्मीपेक्षा सरकारदरबारातील वजनाचा वापर व्यवसाय विस्तारासाठी केला गेला असेल तर अशा उद्योगांना टिकून राहण्यासाठी सरकारची मदत लागतेच लागते. एका खासगी विमान कंपनीची सद्य:स्थिती आणि त्यामुळे सरकारची होत असलेली घालमेल यावरून हीच बाब दिसून येते. तलवारीवर जगणारे आणि सरकारी मदतीने फोफावणारे यांत फरक असलाच तर तो हा की सरकार ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असल्याने ती आपल्या आधाराने जगणाऱ्याचा अंत होऊ देत नाही. म्हणूनच गेल्या आठवडय़ात निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जी काही धामधूम सुरू होती तीमध्येदेखील वेळात वेळ काढून सरकार या जेट एअरवेजला कसे वाचवता येईल यासाठी प्रयत्न करीत होते. स्टेट बँकेची धावपळ सुरू होती आणि काही मंत्री वा सरकारी अधिकारी यांची यासंदर्भात खलबते सुरू होती. आपल्याकडील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचे हे विदारक चित्र. ते कसे हे समजून घ्यायला हवे. ही कंपनी वाचावी यासाठी सरकारने इतका जिवाचा आटापिटा करण्याचे कारण काय? सरकारी मालकीच्या एअर इंडियाच्या डोक्यावरील कर्ज ५० हजार कोटींवर गेले आहे आणि जेट एअरवेजचे कर्ज आठ हजार कोटींचे आहे. एअर इंडिया ही पूर्ण सरकारी मालकीची तर जेट ही पूर्ण खासगी. एअर इंडियाचे मरण ओढवण्यात ज्या कोणा कंपन्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली तीत जेटचा वाटा सर्वाधिक. अशा वेळी आपल्या, म्हणजे जनतेच्या पशातून मरणपंथास लागलेल्या एअर इंडिया या सरकारी कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करायचे की उपटसुंभ कंपनी वाचावी यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा? जेट कंपनीस आता कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. कंपनीच्या वैमानिकांनी वेतन, थकबाकी आदी न मिळाल्यास १ एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही खासगी कंपनीवर अशी अवस्था आली की उपलब्ध पर्याय ठरावीक असतात. धनकोंकडून कर्जाची पुनर्रचना करून घेणे, दुसरा गुंतवणूकदार शोधणे, त्याने अट घातल्यास विद्यमान प्रवर्तकांनी पायउतार होणे आणि यातील हे काहीच जमणारे नसेल तर कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गाने नेणे. हे झाले सर्वसामान्य उद्योजकांसमोरचे पर्याय. परंतु नरेश गोयल हे कोणी सर्वसाधारण उद्योजक नाहीत. विद्यमान सरकारच्या पूर्वसुरींनी त्यांच्यामागे आपली ताकद उभी केली आणि त्यामुळे जेटची सेवा फोफावली. एच डी देवेगौडा, नंतर अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग सरकार या तिघांचा वरदहस्त जेटच्या डोक्यावर होता. सीएच इब्राहिम, प्रमोद महाजन आणि सिंग सरकारातील प्रफुल्ल पटेल या तीन माजी हवाई वाहतूकमंत्र्यांनी जेटचे जितके भले करता येईल तितके केले. इतके की या तिघांच्याही काळात एअर इंडियाचे अतोनात नुकसान झाले. म्हणजे ज्या कंपनीच्या हितरक्षणार्थ या मंडळींची नेमणूक झाली होती तिच्या मुळावरच या तिघांनी घाव घातला. यावरून जेटचे गोयल यांची सरकारदरबारांतील पुण्याई समजून घेता येईल. सरकार कोणतेही असो त्यांनी जेटच्या हितास बाधा येईल अशी कोणतीही कृती केली नाही. आपल्या आधीची सरकारे भ्रष्ट आणि आपल्याइतके स्वच्छ कोणीच नाही, असा टेंभा विद्यमान सरकार मिरवते. तेव्हा प्रश्न असा की मग जेट संकटात आहे म्हणून या सरकारचे प्राण कंठाशी येण्याचे कारणच काय? विद्यमान हवाई वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू आणि वर उल्लेखलेले तीन मान्यवर यांची सचोटीच्या मुद्दय़ावर बरोबरी होऊच शकत नाही. तरीही प्रभू यांना जेट वाचवण्यासाठी बठका बोलवाव्या लागल्या असतील तर त्याचा अर्थ हा की सरकारातील प्रभूंच्या प्रभूंचे या कंपनीतील हितसंबंध असाच असू शकतो. बरे, सर्वच विमान कंपन्यांबाबत सरकार इतके कनवाळू आहे असे म्हणावे तर तसेही नाही. विजय मल्या यांच्या किंगफिशर या विमान कंपनीस या सरकारने मरू दिले आणि तेच योग्य होते. जेट एअरवेजप्रमाणे किंगफिशरलाही सर्वाधिक कर्ज देणारी स्टेट बँकच होती. पण तेव्हा ती कंपनी वाचवावी असे या मंडळींना का वाटले नाही? याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा हा की मग जेटचा अपवाद करावा असे तीत विशेष काय? या कंपनीत ते तसे नसेल तर ते प्रवर्तक गोयल यांच्यात असू शकेल. ते काय याची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नाही. पण सत्ताधीश उपकृत केले गेलेले नसतील तर ते संकटातील उद्योजकाच्या मदतीस जात नाहीत, असा इतिहासाधारित अनुभव आहे. गोयल यांच्याबाबत त्याचा अपवाद करता येणार नाही. हा एक भाग. दुसरा मुद्दा याच सरकारने आणलेल्या दिवाळखोरीच्या संहितेचा. संकटातील कंपन्यांना, उद्योगांना अधिकृतपणे दिवाळखोरीच्या मार्गाने जाता यावे, नव्या गुंतवणूकदारास गुंतवणूकयोग्य परिस्थिती उपलब्ध करून देता यावी हा या संहितेमागील उद्देश. ही संहिता हा या सरकारने घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या पुरोगामी निर्णयांतील एक. याआधीही आम्ही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तथापि याच सरकारचा जेट एअरवेज वाचवण्याचा आटापिटा हा आपल्याच धोरणाविरुद्ध ठरतो. आर्थिक संकटातील उद्योगांसाठी जर दिवाळखोरीची संहिता आणि तदनुषंगिक व्यवस्था निर्माण केली गेली असेल तर जेट एअरवेज कंपनी त्याच मार्गाने जाऊ देणे हे नसíगक ठरते. आतापर्यंत काही महत्त्वाच्या उद्योगांनी हाच मार्ग चोखाळला. अशा वेळी एकटय़ा जेटचा अपवाद कशासाठी? अन्य कोणत्याही उद्योगाने ज्याप्रमाणे यातून मार्ग काढला असता त्याप्रमाणे जेट आणि तिचे प्रवर्तक यांना मार्ग काढायला लावणे हे व्यक्तिनिरपेक्ष धोरणाचे लक्षण मानता येईल. जेटचे जे काही सुरू आहे ते ऋणको आणि धनको यांनी आपापसात पाहून घ्यावे, अशीच सरकारची भूमिका हवी. बँकांनी या कंपनीस कर्जे देताना आर्थिक मूल्यमापन केलेच असेल. तेव्हा त्याचे जे काही परिणाम असतील ते बँकांनी पाहून घ्यावेत, हीच न खाऊंगा न खाने दूंगा अशी गर्जना करणाऱ्या सरकारची भूमिका हवी. तसे झाले तरच सरकारच्या नि:स्पृहतेची ग्वाही देता येईल. सद्य:स्थितीत मात्र सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. सार्वत्रिक अर्थाधळेपणा आणि वातावरणातील एकूणच भक्तिभाव यामुळे अनेकांना ते जाणवणार नाहीत. परंतु तरीही ते उपस्थित करणे आवश्यक ठरते. याचे कारण प्रश्न जेट वा अन्य कोणा एका कंपनीचा नाही. तो सरकारच्या ढळढळीत दिसणाऱ्या धोरणशून्यतेचा आणि म्हणून देशाच्या आर्थिक चित्राचा आहे. आपली मर्जी राखणाऱ्या स्थानिक उद्योजकांपुढे आव्हान निर्माण होते म्हणून सरकार अ‍ॅमेझॉन आदींबाबत धोरणच बदलणार, त्याच उद्योजकाच्या दूरसंचार सेवेस स्पर्धा नको म्हणून अन्य परदेशी कंपन्यांना पूर्वलक्ष्यी करवसुलीने धमकावणार, मनात येईल तेव्हा काही निवडक वस्तूंवर आयातबंदी वा र्निबध घालणार आणि जेट एअरवेजसारख्या कंपनीत नको इतका रस घेणार. यातून सरकारची केवळ धोरणशून्यताच दिसून येते. तेव्हा आपली नि:स्पृहता सिद्ध करायची असेल तर सरकारने जेटमध्ये आपला काही जीव गुंतलेला नाही, हे दाखवून द्यावे. जेट एअरवेज निजधामाच्या यात्रेस निघाली असेल तर तिला मुक्ती द्यावी. तसे करण्यात राजकीय नसेल, पण आर्थिक शहाणपण निश्चित आहे. तो आपल्यापाशी आहे हे सरकारला सिद्ध करून दाखवावे लागेल. जेट ही त्यासाठी उत्तम संधी आहे.
