न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत जाणूनबुजून होणारी दिरंगाई आणि सरन्यायाधीशांची अधिकारकक्षा हे दोन्ही मुद्दे न्यायपालिकेची अस्वस्थता वाढवणारे आहेत.. ‘‘सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीदेखील स्खलनशील असू शकते आणि सर्वसाधारण व्यक्तीतील गुणदोष तिच्यातही असू शकतात’’, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विधानाचे स्मरण त्यांच्याच जयंती सप्ताहात केले गेले यात त्यांचे द्रष्टेपण जसे दिसते तसेच यातून समोर येते या देशातील अशक्त संस्थांचे वास्तव. गतसप्ताहात जम्मू-काश्मिरातील कथुआ आणि उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे घृणास्पद, माणुसकीला लाजिरवाण्या बलात्कारांबाबत सत्ताधीशांच्या निलाजऱ्या औदासीन्याने देश सुन्न होत असताना आणखी दोन तितक्याच गंभीर घटना त्यात झाकोळून गेल्या. त्या घडल्या सर्वोच्च न्यायालयात. तेथील न्यायपीठातील ज्येष्ठ न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून प्रशासनाकडून, म्हणजेच सरकारकडून, न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने कसे होत आहेत याकडे लक्ष वेधले तर त्याच वेळी दुसऱ्या घटनेत सरन्यायाधीशांच्या शीर्षस्थ पदालाच आव्हान दिले गेले. यातील बलात्कारांच्या घटनांचा बराच ऊहापोह झाला. जनक्षोभाचा रेटा लक्षात घेता ते आवश्यकही होते आणि तसे होणे सोपेही होते. त्या तुलनेत सर्वोच्च न्यायालयातील घटना बुद्धिगम्य असल्याने त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. परंतु न्यायमंदिराच्या सर्वोच्च पीठात जे काही झाले त्याचा दूरगामी परिणाम लक्षात घेता तो विषय चर्चेस घेणे आवश्यक ठरते. यातील पहिल्या घटनेत न्या. कुरियन यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रातून सरकारकडून न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत जाणूनबुजून होत असलेल्या दिरंगाईचा मुद्दा मांडला गेला. तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. याचे कारण या देशातील उच्च न्यायालयांतील नेमणुका नक्की कशा पद्धतीने केल्या जाव्यात याबाबत अजूनही न्यायपालिका आणि सरकार यांत एकमत नाही. ते व्हावे यासाठी प्रयत्नही सुरू नाहीत. ज्या वेळी देशात दीड लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असतात त्या वेळी ही दिरंगाई केवळ प्रशासकीय स्वरूपाची राहत नाही. त्यातून केवळ न्याय नाकारणेच घडते. न्यायास दिरंगाई याचा अर्थ न्याय नाकारणे हेच वास्तव यातून उभे राहते. ते न्या. कुरियन यांनी कठोरपणे मांडले. यास ताजा संदर्भ आहे उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा. त्या संदर्भातील शिफारस न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) तीन महिन्यांपूर्वी कायदा मंत्रालयास केली. त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. यावर न्या. कुरियन यांचे म्हणणे असे की न्यायवृंदाच्या शिफारशींकडे सरकारकडून जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात असून हा सरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा उपमर्द आहे. आपल्या शिफारशींकडे ठरवून काणाडोळा केला जात असून यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमता आणि भविष्य हेच संकटात येते हे न्या. कुरियन यांचे म्हणणे आहे आणि ते काळजी वाढवणारे आहे. याचे कारण असे की या संदर्भात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी काही शिष्टाई केली. त्याची दखलदेखील सरकारने घेतली नाही आणि प्रश्न तसाच प्रलंबित ठेवला. अशा परिस्थितीत न्या. कुरियन यांचे म्हणणे असे की न्यायपालिकेने हा प्रश्न सरकारला खडसावून कायमचा निकालात काढला नाही तर नागरिकांच्या पुढील पिढय़ा आपणास माफ करणार नाहीत. हे खरे आहे. कोणत्याही व्यवस्थेचे अवमूल्यन हे त्या व्यवस्थांतील उच्चपदस्थांच्या स्खलनातून होत असते. या उच्चपदस्थांचे निर्णायक क्षणी कच खाणे ही भले त्यांच्या लेखी तात्कालिक घटना असेल. परंतु तिचे परिणाम दीर्घकालीन असतात आणि त्यातून पायंडा पडत असतो. सर्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या मुद्दय़ातून हा पहिला मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे दिसून येते. हा दुसरा मुद्दा आहे तो सरन्यायाधीशांच्या अधिकारकक्षांचा. सरन्यायाधीश हा न्यायमंडलातील अन्य न्यायाधीशांपैकीच एक असतो आणि या सर्व समकक्षांतील पहिला (First Among Equals) असे त्याचे स्थान असते. अर्थातच या स्थानाचे म्हणून काही विशेषाधिकार येतात. कोणत्याही व्यवस्थेच्या निरोगी अस्तित्वासाठी हे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या नक्की काय हे एकदा स्पष्ट करावे लागते. हे सर्व अस्पष्ट आणि अनमानधबक्यातच ठेवणे हे देश म्हणून आपले वैशिष्टय़. देशाचे सरन्यायाधीशपद यास अपवाद नाही. कोणता खटला कोणत्या न्यायाधीशांकडे जावा हे ठरवणे आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचे वहन हे सरन्यायाधीशांचे विशेषाधिकार. पण ते मानले जातात. त्यांची लिखित वा सुस्पष्ट नोंद अद्यापही झालेली नाही. न्यायपालिकांचा विकास झाला आहे अशा इंग्लंड वा अमेरिका या देशांत सरन्यायाधीशपदावर नेमली गेलेली व्यक्ती आपली कार्यपद्धती अन्य न्यायाधीशांना विश्वासात घेऊन निश्चित करते आणि तिची कागदोपत्री नोंद केली जाते. आपल्याकडे हे असे काही नाही. सरन्यायाधीशाची मर्जी हीच त्याची कार्यपद्धती. तिलाच नेमके गेल्या आठवडय़ात आव्हान दिले गेले. देशाचे माजी कायदामंत्री शांतिभूषण यांनी ही याचिका सादर केली. ती सर्वप्रथम सरन्यायाधीशांसमोरच चर्चेस आली. म्हणजे ज्यांच्या अधिकारकक्षेबाबतच वाद आहे ती व्यक्ती स्वत:च्या अधिकारांबाबत स्वत:च निर्णय देणार. त्यामुळे सुरुवातीला ती फेटाळली गेली. ९ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्याच अधिकारांसंदर्भात स्वत:च निर्णय दिला. हे अयोग्य होते. परंतु सांप्रतकाळी अयोग्य पायंडय़ांचा चंगच जणू सर्वानी बांधलेला असल्यासारखे वातावरण असल्याने जे झाले ते कालानुरूपच म्हणायचे. तथापि शांतिभूषण यांनी पुन्हा ही याचिका सादर केली आणि त्या संदर्भात तापलेल्या चर्चेने सर्वोच्च न्यायालयास हे प्रकरण दाखल करून घ्यावे लागले. त्याची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी होईल. ही याचिका सादर करताना ती करणाऱ्यांकडून सादर झालेले युक्तिवाद हे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांचा. अन्य न्यायाधीशांच्या तुलनेत सरन्यायाधीशास विशेषाधिकार असले तरी ते निरंकुश नाहीत तसेच त्यांचा अधिकार म्हणजे मनमानी नव्हे असे या संदर्भात अर्जदारांचे वकील दुष्यंत दवे यांचे प्रतिपादन. ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण संसद असो, विधानसभा वा न्यायव्यवस्था. यातील प्रत्येक घटक आपणास विशेषाधिकार असल्याचा दावा करतो पण या विशेषाधिकारांची व्याख्या मात्र करण्याचे टाळतो. त्याचमुळे एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या सदनाबाहेरील टीकेचे प्रत्युत्तर विशेषाधिकारांच्या दाव्याने केले जाते आणि सरन्यायाधीशदेखील आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ याच विशेषाधिकाराचा आधार घेतो. या संदर्भात जानेवारी महिन्यात क्रमांक दोनचे न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर आणि अन्य तीन न्यायमूर्तीनी पहिल्यांदा बंडाचे निशाण फडकावले. त्या वेळी या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेचा अभूतपूर्व मार्ग चोखाळून सरन्यायाधीशांविरोधातील आपल्या अस्वस्थतेस वाचा फोडली. त्याच्या मुळाशी होता न्या. बी एच लोया यांच्या अनाकलनीय मृत्यूची चौकशी करण्याचा मुद्दा. हे प्रकरण सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी अन्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून थेट दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे सुपूर्द केले. न्या. लोया यांच्या मृत्यूचा मुद्दा हा सत्ताधीशांत अस्वस्थता निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे तो अधिक गांभीर्याने हाताळणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही आणि यातून न्यायव्यवस्थेच्या नि:स्पृहतेबाबत संशय निर्माण झाला. कोणते प्रकरण कोणाकडे सुपूर्द करायचे हा विशेषाधिकार आहे आणि तो सर्वस्वी सरन्यायाधीशांचाच आहे असा युक्तिवाद या वेळी केला गेला. याच संदर्भात भाष्य करताना दिवाण यांनी बाबासाहेबांचे वाक्य उद्धृत केले. कोणत्याही व्यवस्थेच्या कार्यक्षम आणि पारदर्शी अंमलबजावणीसाठी उच्चपदस्थांचे विशेषाधिकार हे सुविहित आणि सुस्पष्ट असायला हवेत, हा त्याचा अर्थ. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे विशेषाधिकारांचे विशेष एकदाचे मिटवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश ही त्याची केवळ सुरुवात आहे.
