15 August 2018

News Flash

भाषा आणि कृती

पाकिस्तानशी चर्चा करणे म्हणजे आपल्या कडव्या राष्ट्रवादी भूमिकेशी तडजोड असे काहींना वाटते.

काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा आपला नक्की मार्ग कोणता याचे आत्मपरीक्षण करायची वेळ आली आहे.

२०१८ साल सुरू होऊन दोन महिनेही झालेले नाहीत. परंतु जम्मू काश्मीरच्या सीमेवर आजपर्यंत आपण तब्बल २३ जणांना गमावले आहे. हा उच्चांक म्हणावा लागेल. वर्षांच्या सुरुवातीला अवघ्या दीड महिन्यांत इतक्या जणांना प्राण गमवावे लागण्याची वेळ गेल्या संपूर्ण दशकात आपल्यावर कधी आलेली नाही. ती ‘पोलादी’ नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात आपण अनुभवली. याआधी २००७ साली जानेवारी आणि फेब्रुवारी या पहिल्या दोन महिन्यांत भारताने सीमेपलीकडून गोळीबार आणि अनेक दहशतवादी हल्ले अनुभवले. त्यात त्या वर्षी ४३ जणांचे प्राण गेले. त्यानंतर इतक्या मोठय़ा संख्येने या परिसरात नरसंहार यंदा झाला. २००७ सालाप्रमाणे यंदाही पहिल्या दोन महिन्यांत आपण शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचेही तब्बल २४० इतके प्रसंग अनुभवले आहेत. म्हणजे दिवसाला सरासरी सहा इतके प्रचंड. गेल्या वर्षभरात शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर घडल्या. परंतु यंदा पहिल्याच दोन महिन्यांत इतके प्रकार घडले. यास आळा घालण्यात अपयश आले तर यंदा गतसालापेक्षाही अधिक प्रसंग घडण्याची शक्यता आहे. केवळ आकडेवारी पाहू गेल्यास दिसते ते असे की विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यापासून शस्त्रसंधीभंगाच्या घटनांत उलट उत्तरोत्तर वाढच झाली. २०१५ साली शस्त्रसंधीभंगाचे १५२ प्रकार घडले, पुढच्या वर्षी ही संख्या २२८ इतकी झाली, २०१७ साली तर असे प्रकार ८६० इतके प्रचंड घडले आणि यंदा पहिल्या दीड महिन्यांतच २४० घटना अशा घडलेल्या आहेत. जम्मू काश्मीर समस्या आम्ही तातडीने मिटवू असे सांगितले गेल्यानंतर, निश्चलनीकरणानंतर, लक्ष्यभेदी हल्ल्यांनंतर प्रत्येक वेळी काश्मिरी दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले गेल्याच्या दाव्यानंतरची ही परिस्थिती.

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या एकाच दिवशी व्यक्त झालेल्या दोन भिन्न सुरांतून त्याचे गांभीर्य अधिक ठसठशीतपणे समोर येते. या दोन वक्तव्यांची तुलना करू गेल्यास जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री मुफ्ती यांनी घेतलेली भूमिका अधिक समंजसपणाची ठरते हे अमान्य करता येणार नाही. दहशतवादी हल्ल्यांत दररोज नागरिक मेले तरी मरू देत अशी ताठर भूमिका ठेवायची की पाकिस्तानशी चर्चा करावी लागेल हे मान्य करावयाचे असा प्रश्न उपस्थित करीत मुफ्ती यांनी चच्रेचे सूतोवाच केले. ते स्वागतार्ह आहे. पाकिस्तानशी चर्चा करणे म्हणजे आपल्या कडव्या राष्ट्रवादी भूमिकेशी तडजोड असे काहींना वाटते. हा खुळचटपणा झाला. कारण कितीही नकोसा असला तरी पाकिस्तान आपला शेजारी आहे आणि त्या देशाचे अस्तित्व आपण नाकारू शकत नाही. तसेच तो देश आपल्याविरोधातील दहशतवाद्यांना आश्रय देतो हे वास्तवदेखील आपण अमान्य करू शकत नाही आणि तरीही आपण पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका घेणे शहाणपणाचे नाही.

यावर अशा चच्रेतून काहीही निष्पन्न कसे होत नाही, याचे दाखले दिले जातील. ते देणाऱ्यांचा सध्या चांगलाच सुळसुळाट झालेला आहे. परंतु त्याच वेळी हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे की चर्चा न करण्याच्या आपल्या भूमिकेमुळेही कशातच काहीही बदल झालेला नाही. तेव्हा चर्चा करून साध्य काय होते असे विचारणाऱ्यांना ती न करून तरी आपण नक्की कोणते दिवे लावले, असा प्रतिप्रश्न करावयास हवा. याच्याही उत्तरात तितकाच मोठा नन्नाचा पाढा ऐकल्यानंतर चच्रेचे महत्त्व समजू शकेल. ते असे की वादग्रस्त मुद्दय़ांवर प्रतिस्पध्र्याशी चर्चा करणे हे त्यास बचावात्मक भूमिका घ्यायला लावणारे असते. तसेच या अशा चर्चात गुंगवून ठेवत बाकीचे अनेक महत्त्वाचे मुद्देही रेटता येतात. आधी अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांनी नेमके हेच केले. बसयात्रा, आग्रा शिष्टाई वगैरे सर्वच पुढाकार दहशतवादात विरले म्हणून वाजपेयी यांनी पाकिस्तानशी बोलणे टाळले नाही. त्याचमुळे त्यांच्या काळात जम्मू काश्मीरने प्रदीर्घ अशी शांतता अनुभवली. वाजपेयी नेमस्त मार्ग निवडू शकले कारण विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्याच पक्षाचे असूनही वाजपेयी यांनी कसल्या वल्गना केल्या नाहीत आणि हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडविण्याची भाषाही केली नाही. एकदा का अशा ताठर भूमिका घेतल्या की मवाळ मार्ग निवडणे अवघड होऊन बसते, आपले समर्थकच मग अधिकाधिक कठोरतेचा आग्रह धरतात हे त्यांना ठाऊक होते.

विद्यमान सरकारची पंचाईत झाली आहे ती याच मुद्दय़ावर. पठाणकोट झाले, उरी घडले आणि आता सुंजुवान. या तीनही ठिकाणांवर हल्ले केले जाण्याची पद्धतही तीच. या तीनही ठिकाणी दहशतवादी थेट आपल्या लष्करी तळांच्या अंतरंगातच शिरू शकले. म्हणजे पठाणकोट प्रसंगातून आपण काहीही धडा शिकलोच नाही. यात अर्थात काही धडे शिकलो तरी ते अमलात आणणे अवघड आहे. कारण आपले काही लष्करी तळ थेट भर नागरी वस्तीच्या मध्यवर्ती भागांत असून त्यामुळे तेथील हालचालींवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे केवळ अशक्य आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पाठोपाठच्या हल्ल्यांनंतर जम्मू काश्मीरला भेट दिली आणि या हल्ल्यांसाठी पाकिस्तानला दोष दिला.

त्यांचे म्हणणे खरेच. परंतु तरीही हे सर्व हल्ले हे भारत-पाकिस्तान सीमेवर नव्हे, तर भारतीय लष्करी तळांवर झालेले आहेत, हे कसे विसरणार? म्हणजे हे काही शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, सीमेपलीकडून भारतीय नागरी वस्तीवर झालेला मारा अशा प्रकारचे नाहीत. हे सर्व हल्ले दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्करी तळांत घुसून केलेले आहेत. याचा अर्थ असा की आपल्या सुरक्षाव्यवस्थेत कुचराई झाल्याखेरीज हे असे होणे शक्य नाही. हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानी आहेत हे मान्य केले तरी ते सीमा ओलांडून भारतीय भूमीत आले आणि थेट आपल्या लष्करी तळाच्या सुरक्षेचे कडे भेदून आतपर्यंत गेले हे कसे अमान्य करणार? यातील अनेक दहशतवाद्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळाला असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. तो खरा असेल तर स्थानिकांना मुळात असे का करावेसे वाटले या प्रश्नासदेखील भिडावे लागेल. त्यासाठी आपली तयारी आहे का? देशातील प्रत्येक मुसलमानाच्या देशनिष्ठेवर संशय घेण्याचे घृणास्पद राजकारण करावयाचे असेल तर या प्रश्नास आपण भिडू शकतो का, हेदेखील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

या प्रश्नांचे करायचे काय, याबाबत आपण चाचपडत असताना संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला. सुंजुवान दहशतवादी हल्ल्यांची किंमत पाकिस्तानला चुकवावी लागेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. अशासारख्या वक्तव्यांनी वातावरणात स्फुरण चढते. परंतु त्यामुळे जमिनीवरचे वास्तव बदलत नाही. पाकिस्तानला किंमत चुकवावी लागेल म्हणजे काय? पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा करत आपण गेल्या सप्टेंबरात लक्ष्यभेदी हल्ले केले. त्यातून कोणता धडा आपण आपल्या शेजारी देशास शिकवला? त्यानंतरही आपण किती दहशतवादी हल्ले सहन केले आणि किती नागरिक त्यात मृत्युमुखी पडले? तेव्हा संरक्षणमंत्र्यांनी अशी भाषा करावी का, याचाही विचार व्हायला हवा. ही अशी भाषा कृतीसाठी दडपण आणते आणि मुत्सद्देगिरीस ती मारक असते. तेव्हा काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा आपला नक्की मार्ग कोणता याचे आत्मपरीक्षण करायची वेळ आली आहे. भाषा ही कृतीस पूरक हवी.

First Published on February 14, 2018 2:41 am

Web Title: kashmir violence issue terror attack on army camp indian army indian government