त्रिवार तलाकसारख्या अमानुष प्रथांविरोधात ठामपणे उभे राहणारे केंद्र सरकार त्याच बाण्याने खाप पंचायतींचा सामना करेल? दोन कायदेशीर सज्ञान व्यक्ती एकमेकांच्या सहमतीने विवाह करीत असतील, तर त्यात काहीही गैर नसून, उलट त्यांना विवाह करण्यापासून रोखणे हे बेकायदा आहे, हे सांगण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला पुढे यावे लागणे हेच खरे तर लज्जास्पद आहे. ते अशासाठी की आपल्या देशात अजून कायद्याचे राज्य आहे. येथे विवाहविषयक कायदे आहेत, त्यानुसार दोन सज्ञान व्यक्तींचा विवाह कायदेशीर आहे आणि तरीही हे सांगावे लागत असेल तर कायद्याचे राज्य या संकल्पनेची आपल्या लेखी काय किंमत आहे हेच त्यातून दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगण्याची वेळ आली ती खाप पंचायतीमुळे. व्यक्तींच्या सामाजिकच नव्हे, तर वैयक्तिक जीवनातही नसत्या पंचायती करणारी आणि उत्तर भारतात, तेही प्रामुख्याने हरयाणा वगैरे राज्यांत मोठे प्रस्थ असलेली खाप ही एक सामाजिक व्यवस्था वा संस्था आहे. आपल्याकडील जात पंचायतींप्रमाणेच ती. तेवढीच प्रभावशाली आणि तेवढीच कट्टरतावादी. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही संस्था त्या-त्या समाजातील व्यक्तींचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन नियंत्रित करीत आहे. विवाहसंबंध हा त्याचाच एक भाग. रोटी-बेटी व्यवहारांबाबतच्या तथाकथित परंपरांचे, नियमांचे उल्लंघन करणे हा खाप पंचायतीच्या दृष्टीने घोर अपराध. खापच्या कायद्यांत अशा गुन्ह्य़ांना प्रसंगी मृत्युदंडाचीही शिक्षा दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरच कठोर आक्षेप घेतला असून, या अशा संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे. त्रिवार तलाकसारख्या अमानवी प्रथांवर बंदी घालू पाहणारे केंद्र सरकार खापसारख्या सैतानी संस्थांवरही बंदी घालण्यास मागेपुढे नक्कीच पाहणार नाही, अशी खात्री येथील कायदाप्रेमी नागरिक जरी बाळगून असले; तरी केंद्र सरकारला तसा निर्णय घेताना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागणार हे नक्की. म्हणूनच कायदाप्रेमी नागरिकांनी या अडचणींचे नेमके स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. यातील पहिली अडचण आहे ती या संस्थांच्या जुनेपणात. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना खापच्या या जुन्याजाणतेपणाचे मोठे कौतुक. खाप पंचायतींना आठशे वर्षांची परंपरा आहे असे ते सांगतात. शिवाय त्यांच्या मते या पंचायती म्हणजे लोकशाहीचेच एक रूप असून, त्या समाजासाठी उपयुक्त आहेत. कारण त्या सामाजिक सुधारणेचेच काम करतात. मुळात खट्टर हे काही सुधारणावादी विचारवंत म्हणून ओळखले जात नाहीत. तेव्हा त्यांचा हा दावा गांभीर्याने घेण्याची तशीही आवश्यकता नाही. परंतु हे केवळ खट्टर यांचेच मत नाही. आपल्या समाजातील असंख्य नागरिकांना मनापासून तसे वाटत असते. एखादी संस्था वा व्यवस्था जेवढी प्राचीन तेवढी ती प्रतिष्ठित असे मानण्याकडे लोकांचा कल असतो. हे जसे जातिव्यवस्थेबाबत दिसून येते, तसेच त्या व्यवस्थेचे अपत्य असलेल्या जात पंचायतींबाबतही दिसते. वस्तुत: एखादी संस्था वा व्यवस्था जेवढी पुरातन असते, तेवढी तिच्यातील अद्यतन होण्याची क्षमता कमी झालेली असते. थोडक्यात खाप पंचायत जर आठशे वर्षे जुनी असेल, तर ती तेवढी वर्षे मागास आहे असे म्हणावे लागेल. अशा मागास गोष्टींचे कौतुक हे मागासलेपणाचेच लक्षण. परंतु एकीकडे जात नको असे म्हणतानाच ही व्यवस्था भारतीय समाजाला टिकवून धरण्यासाठी किती आवश्यक आहे असे म्हणणारे जसे आपल्याकडे आहेत, तसेच समाजाचे बाहेरच्या तथाकथित प्रदूषित वाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि समाजाचे ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी जात पंचायती गरजेच्या आहेत असेही म्हणणारे खट्टर यांच्यासारखे लोक आहेत. केंद्र सरकारला मुकाबला करावा लागेल तो त्यांचा. ते तर अधिकच कठीण. कारण तो तर अस्मितांचा प्रश्न. आणि जेथे हा प्रश्न येतो, तेथे शहाणपणाला थारा नसतो. खापबाबतची अस्मिता केवळ जातीशीच निगडित नाही, तर तिला धर्मगौरवाचीही एक किनार आहे. त्यामुळे ही बाब अखेर आपल्या धर्मावरील हल्ला येथवर येऊन पोहोचू शकते. एकदा ते घडले की मग सरकार कोणाचेही असो, त्याला एक पाऊल मागे यावेच लागते. कारण प्रश्न मतपेढीचा असतो. केवळ तेवढय़ा एका कारणामुळेच आजवर या खाप वा जात पंचायतींच्या वेडाचाराकडेच नव्हे, तर हिंसाचाराकडेही राजकीय पक्षांनी काणाडोळा केलेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे हा हिंसाचार वा अवैधपणा फार काळ दुर्लक्षिता येणार नाही. परंतु त्यात भय हेच आहे, की खाप पंचायतींबाबतचा निर्णय हा केवळ त्यांचा हिंसाचार या मुद्दय़ाभोवतीच फिरत राहू शकतो. खाप वा जात पंचायती जर कायद्याचा भंग करीत असतील, तर त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल, अशी कायदेशीर घोषणा करून हा विषय संपविला जाऊ शकतो. त्यातून या देशातील कायदाप्रेमी नागरिकांचे नक्कीच समाधान होईल. परंतु या पंचायतींचा मुद्दा हा केवळ त्यांच्या हिंसक वर्तनापुरता मर्यादित नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही व्यवस्था लोकांनी बनविलेली आहे म्हणून ती लोकशाहीवादी आहे असे म्हणणाऱ्यांना तसे खुशाल म्हणू देत, ती मुळातच व्यक्तीविरोधी आणि म्हणून अ-लोकशाहीवादी आहे. एक समांतर न्यायव्यवस्था म्हणून ती काम करीत असते. त्यांची तुलना समांतर न्यायदान करणाऱ्या आणि हल्ली गावगन्ना झालेल्या टुकारांच्या सेनांशी करता येणार नाही. त्या सेनाही कधी प्रेम-धर्मयुद्ध तर कधी महिलांची छेडखानी यांसारख्या प्रश्नांच्या आडून आपली समांतर न्यायव्यवस्था राबविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. परंतु त्यांत आणि जात पंचायतींमध्ये फरक आहे. धाकदपटशा हा या सेनांप्रमाणेच जात पंचायतींच्या कार्यप्रणालीचा भाग असला, तरी केवळ त्याच आधारावर एवढी वर्षे त्यांची हुकमत टिकलेली नाही. ती आजही शिल्लक आहे ती जनमानसात रुजलेल्या परंपरागौरव आणि जातीय अस्मिता या भावनांमुळे. शिक्षणामुळे या भावना कमी होतील आणि लोक किमान माणुसकीचा विचार अंगीकारतील, वैचारिकदृष्टय़ा आधुनिक होतील, असा एक समज आपण वर्षांनुवर्षे जपलेला आहे. तो धादांत भाबडा आहे. जातीय अस्मितांच्या गौरवीकरणात सुशिक्षित-अशिक्षित असा भेदभाव अजिबात नसतो हे वारंवार दिसून आले आहे. आजही एकीकडे खाप वा जात पंचायतींच्या विरोधात त्या-त्या समाजातील काही पुढारलेल्या विचारांचे तरुण-तरुणी पुढे येत असताना त्यांना जो विरोध होत आहे त्यात शिकल्या-सवरलेल्यांचाही समावेश आहे. त्या विरोधाला आर्थिक हितसंबंध, सामाजिक सत्ता असे पैलू असले, तरी त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा जातगौरवाचा आहे. विरोध करायला हवा तो त्याला. खरी अवघड आणि अडचणीची बाब आहे ती हीच. आपल्या एकाही राजकीय पक्षात ना त्याला हात घालण्याची कुवत आहे, ना इच्छाशक्ती. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यामुळे केंद्र सरकारला खाप पंचायतींविरोधात कारवाईचा निर्णय पुढे-मागे कधी तरी घ्यावा लागला, तरी त्याला केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रिंगण घालून दिले जाईल. दाट शक्यता वाटते ती हीच. आजवरचे देशी खापवास्तव याच शक्यतेला खतपाणी घालणारे आहे. परंतु तरीही एक आशा तेवती आहे. त्रिवार तलाकसारख्या अमानुष प्रथांविरोधात ठामपणे उभे राहणारे केंद्र सरकार ताठ कण्याने आणि बाण्याने या खापवास्तवाचा सामना करील. पारंपरिक मतांऐवजी आधुनिक मनांचा विचार करील आणि सर्व अडथळे झुगारून खाप पंचायतींवर बंदी घालण्याचे धाडस करील. देशाला प्रतीक्षा आहे ती त्या सुदिनाची.
