21 January 2018

News Flash

उजाड अंगणवाडी

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांचा संप फोडण्याचे प्रयत्न

लोकसत्ता टीम | Updated: September 22, 2017 4:52 AM

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांचा संप फोडण्याचे प्रयत्न, हे सरकारी वृत्ती न बदलल्याचेच लक्षण..

गेली बेचाळीस वर्षे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हय़ांतील शून्य ते सहा या वयोगटातील सुमारे ७५ लाख बालकांची काळजी घेत असलेल्या लाखाहून अधिक अंगणवाडय़ांमधील सेविका अतिशय तुटपुंजा मानधनावर काम करीत आहेत आणि आजवरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्याकडे ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ याच नजरेने पाहिले आहे. इतकी वर्षे काम करूनही सरकारची दृष्टी कायमच वक्र राहणार असेल, तर हतबलतेशिवाय हाती काहीच उरत नाही आणि त्यामुळेच संप करण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. या संपामुळे गेल्या दहा दिवसांत महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल जिल्हय़ांतील ज्या ४९ बालकांना मृत्युमुखी पडावे लागले, त्याचे खापर सरकारी अनास्थेवर फोडायला हवे. संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीने पाहण्याऐवजी संप मोडून काढण्यासाठी चहूबाजूंनी प्रयत्न करणे हे तर सगळ्यावर कडी करणारे आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये असे आहे. ते वाढावयास हवे, हे तर कोणताही सरकारी कर्मचारी सांगू शकेल. एकीकडे प्रचंड गुंतवणूक करून समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प हट्टापायी उभारायचे, दुसरीकडे राजहट्टापायी बुलेट ट्रेनसारख्या अतिशय महाग प्रकल्पात राज्य सरकारने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची, तिसरीकडे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी प्रयत्नशील राहायचे आणि राज्यातील लाखो बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न प्रसंगी पदरमोड करून सोडवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे, हे कोणत्याही सरकारला मुळीच शोभणारे नाही. या सेविकांच्या मानधनवाढीच्या विषयाबाबत सध्याचे भाजप सरकारही मागील काँग्रेस सरकारप्रमाणेच असमंजस दृष्टिकोन ठेवणार असेल, तर सरकारी वृत्तीत बदल झाला, असे म्हणण्यास जागाच राहणार नाही.

राज्यातील अंगणवाडय़ांमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस अशी दोन पदे असतात. बेचाळीस वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९७५ मध्ये राज्यात अंगणवाडय़ा सुरू झाल्या, तेव्हा सेविकांचे मानधन २५० रुपये व मदतनीसाचे १२५ रुपये होते. चार दशकांत त्यामध्ये सहा वेळा वाढ झाली आणि आता त्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये झाले आहे. त्यामध्ये दरवर्षी नियतकालिक पद्धतीने वाढ होत नाही, त्यामुळे सेवाज्येष्ठता वगैरे मुद्दे कायमच गैरलागू ठरतात. आठ-दहा वर्षे काम करणाऱ्या आणि नुकत्याच रुजू झालेल्या सेविकांचे मानधन त्यामुळे एकच असते. हे मानधन देण्यात सतत कुचराई करीत असतानाच, सरकार त्यांच्याकडून सरकारी नोकरांपेक्षा किती तरी अधिक पटीने अपेक्षा करते, मात्र त्यांना वेळेवर मानधन देण्यात सातत्याने कुचराई करते. गेले चार महिने त्यांना मानधनापोटी एक पैसाही मिळालेला नाही. तरीही त्यांनी पदरमोड करून बालकांचे आरोग्य आणि आहारपोषणाची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. ज्या महिला आणि बालकल्याण खात्यातर्फे या अंगणवाडय़ा चालवल्या जातात, त्या खात्याने या सेविकांवर आरोग्य, शिक्षण, पोषणाबरोबरच गरोदर महिलांकडे लक्ष देण्याचीही जबाबदारी सोपवली आहे. राज्यात दर महिन्याला अशा सुमारे तीन लाख गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न सतत दुर्लक्षिला जातो, याचे कारण त्यामुळे कुणाचेच फारसे काही बिघडत नाही असे सरकारला वाटते. असे वाटणे हे किती गंभीर आहे, हे ४९ बालमृत्यूंमुळे स्पष्ट झाले आहे. मात्र वेतनवाढीसाठी सतत आंदोलनाच्या पवित्र्यात राहण्याने राज्यातील बालकांच्या वाढीवर आणि आरोग्यावरही संकट येऊ  शकते, याचे भान सरकारला नाही म्हणून हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

अंगणवाडय़ांमध्ये असलेल्या बालकांच्या पोषण आहारासाठी सरकार इतकी वर्षे ४ रुपये ९२ पैसे देत असे. त्यामध्ये उदार मनाने एक रुपयाची वाढ करण्यात आली. मात्र अद्याप त्या वाढीची अंमलबजावणी केली नाही. त्या रकमेतील पन्नास पैसे इंधनासाठी आणि चाळीस पैसे करणावळीसाठी गृहीत आहेत. उरलेल्या चार रुपये आणि दोन पैशांत शिक्षकाने उपमा आणि खिचडीसाठी लागणारे जिन्नस विकत घ्यायचे आहेत. टोमॅटो आणि सफरचंदाचा भाव जिथे समान होत आहे, तेथे एवढय़ा तुटपुंजा रकमेत पोषणमूल्याने खचाखच भरलेल्या वस्तू कशा मिळू शकतील, याचा विचार करण्याएवढे शहाणपण सरकारकडे नाही. बरे हे पैसे तरी वेळेत पोहोचवण्याचे औदार्य दाखवावे, तर सरकारी तिजोरीतील खडखडाटामुळे हे पैसे जानेवारी महिन्यापासून मिळालेले नाहीत. या सेविकांना जून महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही आणि गेले नऊ  महिने अंगणवाडी केंद्रांचे भाडेही सरकारने पाठवलेले नाही. इतकेच काय पण या केंद्रांमधील नोंदवह्या आणि विविध अर्जही अद्याप मिळालेले नाहीत. हे सारे सरकारी अनास्थेचे किळसवाणे प्रदर्शन आहे. या अनास्थेचे खरे कारण असे आहे की एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीमध्ये सरकारने सातत्याने कपात केली आहे. मुळात पुरेसा निधी द्यायचा नाही, जो अपेक्षित आहे, त्यालाही कात्री लावायची आणि राज्यातील सगळ्या गरीब बालकांच्या आणि मातांच्या सर्वांगीण संगोपनाची जबाबदारी निर्लज्जपणे सेविकांच्या अंगावर ढकलून द्यायची, ही सरकारी वृत्ती भयावह म्हटली पाहिजे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. तेही वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत असतात. अंगणवाडी सेविकांची परिस्थिती तर आणखीनच बिकट. त्यांना मानधन मिळाले नाही, तरी त्यांनी बालकांच्या आहारासाठी पदरमोड करायलाच हवी, असा सरकारी हट्ट. पाच हजार आणि अडीच हजार रुपयांमध्ये दिवसातले किमान आठ तास राबणाऱ्या अशा सेविकांच्या हाती राज्यातील पाऊण कोटी बालकांचे आणि सुमारे चाळीस लाख गरोदर मातांचे भवितव्य सोपवताना, त्यांच्या किमान गरजांची पूर्तता करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य. त्यात  सगळ्या सरकारांनी सातत्याने केवळ घोषणाबाजीने वेळ मारून नेली. त्यामुळे मूळ प्रश्नांना नुसता मुलामा देण्याचे काम झाले. प्रत्यक्षात अशा सगळ्या योजना भ्रष्टाचारातच गटांगळ्या खाऊ  लागल्या.

अंगणवाडी सेविकांचे मानधन आणि त्यांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा याबद्दल काही समस्या आहेत, हेच बालकल्याण खात्यास मान्य नाही. त्यामुळे संप सुरू झाल्यानंतरही चर्चेवेळी त्या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पवित्रा असा, की आधी संप मागे घ्या, तरच मानधनाविषयी चर्चा होईल. इतका उद्धटपणा मंत्र्यास न शोभणारा असा. त्यातून राज्यातील जनतेकडे पाहण्याचा एक विकृत दृष्टिकोनच स्पष्ट होतो. एवढे होऊनही संप सुरू राहिल्याने तो चिरडून कसा टाकता येईल, यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा कामाला लावणे हे तर अधिकच भयानक. याच खात्याकडून सहा महिने ते तीन वर्षे या वयोगटातील बालकांना घरपोच दिले जाणारे जिन्नस घरातल्या सगळ्यांच्याच पोटात जात असल्याने, त्याचा त्या मुलांच्या पोषणासाठी फारसा उपयोग होत नसल्याचे आढळून आले आहे. पण या वाटपातही मोठे हितसंबंध गुंतलेले असतात. राज्यातील चिक्की घोटाळ्याप्रमाणे या ‘टेक होम रेशन’ योजनेत भाजपच्या कुणा ज्येष्ठाच्या मुलास हे कंत्राट मिळाले आणि त्यात पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा कसा घोटाळा झाला आहे, याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने पूरक पोषण आहारासाठीच्या तरतुदीत कपात केल्याने राज्यातील बालमृत्यू आणि कुपोषण वाढत आहे. या रकमेत किमान तिपटीने वाढ व्हायला हवी, अशी या अंगणवाडी सेविकांची मागणी आहे. केवळ वेतनवाढीसाठी सरकारी तिजोरीवर किमान बाराशे कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पण समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदींसाठी होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चामुळे हा बोजा सरकारला परवडणारा नाही. राज्याच्या ग्रामीण भागातील सगळी बालकांची आणि गरोदर मातांसाठीची आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडून पडलेली असताना, सरकारने अधिक समंजस कृती करणे अपेक्षित आहे. तसे न घडल्यास राज्याची एकंदर अंगणवाडीच उजाड होईल यात शंका नाही.

First Published on September 22, 2017 3:14 am

Web Title: kindergarten staff go on strike
  1. S
    Swati Pohekar
    Sep 27, 2017 at 10:58 am
    धक्कादायक परिस्थिती वाटते
    Reply
    1. J
      jaideep surwase
      Sep 23, 2017 at 3:07 pm
      अंगणवाडी..... हेच का अच्छे दिन तोडा, फोडा, आणि झोडा राज्य करा ही ब्रिटिश कालीन पद्धत भाजप सरकारने राबऊ नये ब्रिटिशचे काय हाल झाले देश सोडून जावे लागले, मतदान यंत्रात घोळ घालून परत सतेवर येणार आणि सर्व सामान्य लोकांचे शोषण करणार..
      Reply
      1. S
        Shridhar Kher
        Sep 22, 2017 at 10:56 pm
        सरकार बदललं, म्हणून मानसिकता बदलत नाही. राजकीय फायद्याचा विचार करुनच निर्णय होतात. बुलेट ट्रेन, सम्रुद्धी महामार्ग हे निवडणूक जिंकायचे हथकंडे आहेत, मरणारे शेतकरी, उपाशी मरणाऱ्या अंगणवाडी सेविका हे काय उपयोगाचे?
        Reply
        1. R
          Raj
          Sep 22, 2017 at 10:55 pm
          ANGANWADI SEWIKAA VOTE BANK NASALYNE TYANCHYAAKADE SARKAARCHE DURLAKSHA HOT AAHE.
          Reply
          1. S
            Shrikant More
            Sep 22, 2017 at 7:10 pm
            "राजहट्टापायी बुलेट ट्रेनसारख्या अतिशय महाग प्रकल्पात राज्य सरकारने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची" - हे काही फक्त बुलेट ट्रेन पुरत मर्यादित नाही आणि हे काही नवीन नाही. महाराष्ट्र सरकारचे सर्वच निर्णय ह्या पद्धतीने होतात. महाराष्ट्राच्या लोकांनी त्यांच्या आयुष्याच्या निर्णयाचा हक्क दिल्लीवाल्यांना दिल्यावर अजून काय अपेक्षित आहे? केंद्रातल्या पक्षांना स्थानिक लोकांशी काहीही घेणं देणं नसतं, इतकीही साधी गोष्ट महाराष्ट्राच्या जनतेला कळत नाही. इतके ते दुधखुळे आहेत!
            Reply
            1. D
              Dilip Sarpotdar
              Sep 22, 2017 at 7:00 pm
              "संप फोडण्याचे प्रयत्न, हे सरकारी वृत्ती न बदलल्याचेच लक्षण" ... शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातहि हेच केलं! इंग्रजांकडून ह्या देशातल्या राजकारण्यांनी हीच शिकवण घेतली, तोडा आणि राज्य करा!
              Reply
              1. Shriram Bapat
                Sep 22, 2017 at 5:48 pm
                अग्रलेखात व्यक्त केलेले विचार बरोबर आहेत. केंद्र/ राज्य सरकारने केजरीवाल यांनी सुरुवातीला अवलंबलेली पद्धत वापरून जनतेचे मत घेऊन ( भले यासाठी फक्त सुशिक्षित लोक जे ऑनलाईन मतदान करू शकतील अशांचे मत घेतले तरी चालेल ) खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. लांब पल्ल्याचे कर्ज किंवा खाजगी संस्थांचा भाग असला तरी कोणत्याही प्रकल्पात ( शिवाजी/आंबेडकर स्मारक, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग इत्यादी) सरकारचे १०-१५ टक्के तरी तातडीने खर्च होतात. अती-अत्यावश्यक खर्च करून ज्या वर्षी शिल्लक उरेल त्यावेळी असे मोठे प्रकल्प सुरु करावेत. सामूहिक निर्णय हे बहुतांशी योग्य आणि आवश्यक कामांच्या बाजूने कौल देतील.
                Reply
                1. H
                  Hemant Joshi
                  Sep 22, 2017 at 5:39 pm
                  सरकारकडे फक्त शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करून लोकप्रियता मिळविण्यासाठी पैसे असतात. बाकी कशासाठी पैसे आहेत हे अजूनतरी आम्हाला कळले नाही. शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करण्यासाठी पोकळ धमक्या देणारी शिवसेना आणि ए सी बस मधून मोर्चे काढणारे काँग्रेसी कुठे आहेत?
                  Reply
                  1. S
                    Salim
                    Sep 22, 2017 at 3:51 pm
                    बरेच दिवसांनी चांगला अग्रलेख लिहिला आहे.... वायफळ न लिहिता (बडबड न करता) सत्य परिस्तिथी कथन केली आहे... संपादक सुधारले वाटत !!!! Situation of Anganwadi workers is very bad... good that you have pointed it out..
                    Reply
                    1. विनोद
                      Sep 22, 2017 at 2:36 pm
                      अंगणवाडी सेविका गुजराती समाजाच्या नाहीत ही खरी अडचण आपण समजून घ्यायला हवी. शिवाय या सेविका बहुतांश बहुजन समाजाच्या आहेत ही दुसरी अडचण आहे ! त्यामुळे यांच्याकडे दुर्लक्ष हाेत असावे.
                      Reply
                      1. विनोद
                        Sep 22, 2017 at 10:48 am
                        अंगणवाडी हा विषय फारच रूक्ष आहे. यात 'इवेंट' साजरा करण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे फक्त विराेधी पक्षात असताना ानु ीपुर्वक बाेलणेच श्रेयस्कर ! बराेबर ना साेम्या गाेम्यांनाे !
                        Reply
                        1. Arun Thombare
                          Sep 22, 2017 at 10:48 am
                          अंगणवाडीच्या सेविका सरासरी शुन्य ते ा वयोगटातील ४५ लाख बालकांची जबाबदारी /काळजी घेत असतात . ही उद्याची पिढी घडवण्याची मुख्य भुमिका त्याच्यावर असते .त्यात त्याना आठवड्यामध्ये साधारण ३-५ सभा ह्या अंगणवाडी केंद् असेल तिथे असतात .जण्यायेण्यामध्ये त्याचे वेतऩ तसेच इतर कारणांनी(झेराॉक्स) वेतन जात असते .त्यातुन शिल्लक राहणारी रक्कम खुप कमी असते अश्या परिस्थीतीत सरकारने त्याच्या संपाला गाभाॉने घ्यायच्या ऐवजी त्या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पवित्रा असा, की आधी संप मागे घ्या, तरच मानधनाविषयी चर्चा होईल. इतका उद्धटपणा मंत्र्यास न शोभणारा असा. बुलेट टे्न आणि समुध्दी महामागा काळाची गरज असेल पण उद्याची पिढी पण आणि त्याची काळजी घेणार्या सेविका यांच्याी परिस्थिती सुधारणे गरजेचे आहे.
                          Reply
                          1. G
                            ganesh lokhande
                            Sep 22, 2017 at 10:28 am
                            अंगणवाडी हि लहान मुलांची पहिली शाळा... याची अश्या प्रकारे अवस्था होणे खरंच चिंताजनक आहे... चिंतेचे कारण असे कि अग्रलेखात म्हटल्या प्रमाणे अंगणवाड्या या १९७५ मध्ये महाराष्ट्र मध्ये सुरु झाल्या तेव्हा त्यांचे मानधन २५० ते १२५ असे होते आणि कालांतराने त्याचे २५०० ते ५००० झाले... पण तेही त्यांना वेळेवर नाही मिळत... मुळात २५०० ते ५००० खरंच त्यांचा महिनाभराचा खर्च भरून निघतो का... हा खरा प्रश्न ?... आजचे जगण्याचे दिवस खूपच खर्चिक होत असून सरकारने त्वरित या वर उपाय काढावा... राज्यातील गरीब व आदिवासी मुलांचे होत असलेले मृत्यू हे आणखीही चिंताजनक बाब आहे.. सध्या महाराष्ट्रावर साडे तीन लाख करोड हुन जास्त कर्ज आहे.... त्यात सरकार पाया सुविधांवर खर्च ना करता पुतळ्यांवर,बुलेट ट्रेन वर आणि नको नको त्यांचे फाजील लाड पुरवण्यार खर्च करते आहे... हे जर असे चालूच राहिले तर.... आपल्या महाराष्ट्राला डबघाईला नेल्यावाचून कोण हि अडवू शकत नाही....
                            Reply
                            1. A
                              Aamod Natu
                              Sep 22, 2017 at 10:03 am
                              बरेच दिवसांनी खरंच चांगला अग्रलेख. अंगणवाडी असो व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे कर्मचारी, सर्वांचे मानधन अथवा पगार वाढायला हवा यात कोणतेही दुमत नाही. किंबहुना, आपल्या देशात जोपर्यंत शालेय शिक्षकांचे पगार वाढत नाहीत तोपर्यंत शिक्षणामध्ये गुणवत्तेचा अभाव राहील. कारणे तीन आहेत. १. हुशार विद्यार्थी ज्यांना खरोखर शिकवायची आवड आहे पण परिस्थिती मुळे अथवा आरक्षणामुळे किंवा भ्रष्टाचारामुळे त्यांना डावलले जाते. २. जे खरंच चांगले शिक्षक आहेत त्यांचा एक तर पगार वाढवला जात नाही नाहीतर त्यांना नोकरी मध्ये नेट बढती दिली जात नाही. (lack ऑफ अँप्रेसिएशन) ३. अयोग्य मूल्यमापनाची पद्धत. हे जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत भले ते BJP किंवा काँग्रेस चे सरकार असो, परिस्थिती सुधारणार नाही.
                              Reply
                              1. Load More Comments