13 December 2018

News Flash

जैत रे जैत?

शेतीशी निगडित असलेले प्रश्न काही आजचे नाहीत.

राज्यातील आदिवासी-शेतकऱ्यांना कमाल चार हेक्टपर्यंत क्षेत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणे, हे या मोर्चाचे सर्वात मोठे यश..

शेतकऱ्यांवर खूपच अत्याचार झालेला आहे, तेव्हा या वेळी आमचे सरकार आणा अशा प्रकारच्या घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारसमोर आज हजारो फाटके शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन उभे ठाकले आहेत, यात ज्यांना शहरी माओवाद दिसतो त्यांची राजकीय समज आणि जाणीव यांना सर्वात आधी कोपरापासून प्रणाम करूनच आपणास किसान मोर्चाकडे पाहावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार यांच्यात विधान भवनात झालेल्या चच्रेनंतर हे आंदोलन सोमवारी निवळले. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला जागत गेल्या सात दिवसांपासून अत्यंत शांततेने आणि शिस्तीने हे आंदोलन सुरू होते. त्यात लाल टोप्या आणि लाल झेंडे यांचे प्राबल्य होते. त्यामुळे काहींच्या मनात सत्ताभूत शंकाकुशंका निर्माण होणे स्वाभाविक होते. त्यातून या आंदोलनाबाबत वावडय़ांची वावटळ उठविण्याचा प्रयत्न झाला. किसान मोर्चाला तमाम विरोधी पक्षांनी, तसेच शिवसेनेसारख्या अर्धविरोधी पक्षानेही पािठबा दिला. शेतकरी असंतोषाच्या वादळातील थोडी हवा आपल्याही शिडात भरून घेता आली तर भले असा विचार या पािठब्यामागे होता. हे सर्व सत्तेच्या राजकारणाचे खेळ. खुद्द भाजपनेही लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत तेच केले होते. आता भाजप सत्ताधारी असल्याने शेतकरी त्याच्यासमोर उभे ठाकलेले आहेत. त्यामुळे हा मोर्चा भाजप सरकारविरोधातील आहे एवढीच काहींची राजकीय समज असू शकते. त्याला नाइलाज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या मोर्चाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला. शेतकरी नेत्यांनीही फार न ताणता, फडणवीस सरकारची आश्वासने स्वीकारली. आंदोलन यशस्वी होऊन संपले. परंतु त्याने काळ्या मातीतील खदखद संपली असे कोणाला वाटत असेल तर तो मोठा भ्रम ठरेल. हा मोर्चा म्हणजे भविष्याच्या पोटात काय दडलेले असू शकते याचा एक संकेत होता. त्याने राज्यातील शेतीप्रश्नाच्या मुळाकडे जाण्याची आवश्यकताच अधोरेखित केली आहे.

शेतीशी निगडित असलेले प्रश्न काही आजचे नाहीत. मोठी परंपरा आहे त्यांना. परंतु गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांमध्ये एक अभूतपूर्व असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसते. हा असंतोष गतवर्षी जसा शेतकरी संपाच्या रूपाने वर आला होता, तसाच तो मराठा मोर्चाच्या स्वरूपातही दिसला होता. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी घेऊन शेतकरी संप सुरू झाला होता. राज्य सरकारने अखेर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. वस्तुत कर्जमाफी हा ना शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील उपाय आहे ना उद्योजकांच्या. कर्जमाफीच्या अनर्थकारी निर्णयांनी प्रश्न सुटत नसतात- ते अधिक बिकट होतात- हा इतिहास आहे. परंतु स्वतच्याच सापळ्यात सापडलेल्या भाजपने येथे कर्जमाफी केली. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत झालेला विलंब आणि घोळ यामुळे या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे पूर्णत समाधान होऊ शकले नाही. या दृष्टीने कर्जमाफी ही मलमपट्टी फुकाच गेली. अशा वातावरणात प्रामुख्याने नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यांतून किसान मोर्चाचे वादळ उठले. कर्जमाफी हा त्यांच्याही मागण्यांचा एक भाग होता. या मागणीबाबत ‘काही तरी करू’ असे तोंडभरून आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र यापूर्वीची शेतकरी आंदोलने आणि हा शेतकरी मोर्चा यांत एक मोठा फरक होता. तो म्हणजे हे आंदोलन शेतकरी असूनही ज्यांना शेतकऱ्यांचा दर्जा मिळू शकलेला नाही अशा आदिवासींचे होते. आजवर शेतकरी प्रश्नाच्या काठावरच उभा असलेला हा घटक. या आंदोलनाने तो पहिल्यांदाच चच्रेच्या केंद्रस्थानी आला. पिढय़ान्पिढय़ा आपण शेती करतो, जमीन कसतो, परंतु त्या जमिनीच्या सातबारावर आपले नाव नाही हे या आदिवासी-शेतकऱ्यांचे दुख यानिमित्ताने पहिल्यांदा मंत्रालयाला भिडले. गेले किमान दशकभर ते यासाठी आंदोलन करीत होते. २००६ साली मनमोहन सिंग सरकारने वन हक्क कायदा केला. परंतु आपल्याकडे सगळ्याच कायद्यांचे जे होते, ते या कायद्याबाबतही झाले. मुळात अनेकांच्या, त्यातही खासकरून बडय़ा खाण कंपन्यांच्या हितसंबंधांना दुखावणारा हा कायदा. त्यामुळे त्याला विरोध होताच. तशात वन खात्यातील बाबूंचाही या कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निकोप नव्हता. वस्तुत आदिवासी हा जंगलाच्या पर्यावरणाचाच एक भाग. तेथेच शेतजमीन तयार करायची, पिकवायची. हा पिढय़ान्पिढय़ांचा उद्योग. ब्रिटिशांनी त्याला त्या जंगलापासून बेदखल केले. वनउपज ही सरकारी मालमत्ता ठरली. वनजमीन सरकारच्या सातबारावर लागली. वन हक्क कायद्याने त्या आदिवासींना, त्यांच्या गावांना पहिल्यांदाच विकासाची संधी देऊ केली. साधारणत कसेल त्याची जमीन हेच त्यातील एक तत्त्व होते. त्याची नीट अंमलबजावणी व्हावी एवढीच या आदिवासींची मागणी होती. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात ती बऱ्यापैकी झालेली आहे. ठाणे-नाशिक पट्टय़ातही ती तशीच व्हावी यासाठी तेथील आदिवासी शेतकरी लढत होते. फडणवीस सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली. वनजमिनींबाबतचे अनेक दावे सरकारदरबारी पडून आहेत. त्यांचा सहा महिन्यांत निपटारा करण्याचे एक महत्त्वपूर्ण आश्वासन सरकारने त्यांना दिले आहे. या आंदोलनाचे हे मोठेच यश म्हणावे लागेल. आता आदिवासी-शेतकऱ्यांना कमाल चार हेक्टपर्यंत क्षेत्र मिळण्याचा मार्ग त्याने मोकळा केला. आदिवासींनी त्यांची छान संस्कृती जपावी म्हणजे त्यांनी त्यांच्या दारिद्रय़ातच खितपत पडावे असे नव्हे. किंवा त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे म्हणजे आपली गावे सोडून शहरांत मोलमजुरी करण्यासाठी यावे असेही नव्हे. मुख्य प्रवाहात येणे याचा अर्थ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा सक्षम होणे. त्यांच्या अज्ञान आणि गरिबीवरच ज्यांना राजकारणाच्या पोळ्या भाजायच्या असतात त्यांना हे तत्त्वत नेहमीच पटते. त्यासाठीच्या उपायांना मात्र त्यांचा नेहमीच विरोध असतो. या आंदोलनाने तो विरोध कोसळून पडेल आणि आदिवासींना सातबाराधारक शेतकरी म्हणून मानाने जगता येईल. याशिवाय अत्यंत छोटे छोटे प्रश्न होते त्यांचे. शिधापत्रिका मिळणे, शिधावाटप केंद्रांतून वेळेवर धान्यपुरवठा होणे, निराधारांना, वृद्धांना शासनाकडून मिळत असलेले तुटपुंजे अर्थसाह्य वाढवून मिळावे, या मागण्यांकडे लक्ष वेधले जाण्यासाठी पावले रक्तबंबाळ होईपर्यंत म्हाताऱ्याकोताऱ्या, तरण्याताठय़ा, स्त्री-पुरुषांना चालत मुंबईला यावे लागावे हा आपल्या शासकीय असंवेदनशीलतेचाच नमुना. हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासनही सरकारने त्यांना दिलेले आहे. शेतीला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वा उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांचे अरबी समुद्रात वाया जाणारे पाणी वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देणे याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे, समित्या स्थापण्याचे आणि केंद्राकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यापलीकडे राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही हे स्पष्टच होते. शेतकरी नेत्यांनीही त्या मागण्यांबाबत ताठर भूमिका घेतली नाही हे आजच्या काळात कौतुकास्पदच. एकंदर दोन्ही बाजूंनी चच्रेची भूमिका घेऊन मार्ग काढला, हे चांगले झाले.

परंतु हे येथेच संपणारे नाही. मोर्चाच्या यशाचे श्रेय घेण्याचा राजकीय संघर्ष आता नेहमीप्रमाणे सुरू होईल, यात शंका नाही. परंतु त्याच वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर येऊन पडणार आहे. हल्ली प्रशासनात फारच ‘अभ्यासपूर्ण’ निर्णय घेण्याची प्रथा रुजलेली आहे. ती कर्जमाफी योजनेत दिसली. ती येथेही दिसू नये ही या आदिवासींची अपेक्षा असेल. मात्र हे सर्व झाले म्हणजे ‘जैत रे जैत’ झाले असे कोणीही मानण्याचे कारण नाही. ज्या राज्यातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धीदर उणे ८.३ टक्के असतो आणि मागील पाच वर्षांतील तीन वर्षे ही उणे वृद्धीदराचीच असतात, त्या राज्यातील काळ्या वावरांमधून कधीही ज्वालामुखी फुटू शकतो आणि केवळ जलयुक्त शिवारांनी तो निवणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

First Published on March 13, 2018 1:55 am

Web Title: kisan long march farmers land issue tribals problems devendra fadnavis