महाराष्ट्र वगळता आज देशात एक राज्य असे नाही जेथे किमान शांतता आहे. सरकारे चालवण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाचीफळी लागते. ती नसल्याने कोणाला तरी नेमायचे आणि सूत्रे आपल्याकडेच ठेवायची, असा केंद्रातील भाजपचा आग्रह असतो. पण हा प्रयोग फार काळ चालू ठेवणे योग्य होणार नाही, हे मोदी यांना आता लक्षात आले असेल.. दसरा सण मोठा, नाही आनंदा तोटा.. या काव्यपंक्ती हल्ली शालेय जीवनात वाचावयास मिळत नाहीत, हे तसे अगदीच कालसुसंगत. ही कविता कालबाह्य़ होऊन बराच काळ लोटला. तसेच मोरूच्या बापाने विजयादशमीच्या मुहूर्तावर मोरूस चार उपदेशाचे बोल सुनावणे हेही आता मागे पडले. आता तसे होत नाही. झालेच तर उलट होते. हल्ली बापच तसे मोरू असतात. हे सगळेच बदल तसे कालानुरूपच. तेव्हा त्याचा खेद बाळगावा असे काही नाही. परंतु चिंता आहे ती अन्य बदलांची. आज देशाच्या नकाशावर एक राज्य असे नाही की जेथे किमान शांतता आहे. जम्मू-काश्मीर हे तसे नेहमीच भकभकलेले. पाकिस्तानशी सीमा वाटून घेणाऱ्या या राज्याच्या पाचवीला दहशतवाद कायमचाच पुजलेला. गेल्या वर्षी त्या राज्यात कधी नव्हे ते भाजपच्या साथीने सरकार आले. त्या निमित्ताने िहदू-मुस्लीम तणाव कमी होईल अशी एक अपेक्षा होती. ती पारच धुळीस मिळाली. या वेळी निमित्त मिळाले ते गोमांस भक्षणाचे. एका ट्रकचालकाने गोमांस भक्षण आणि वाहतूक केली या संशयावरून तेथील भडक डोक्याच्या िहदूंनी त्यास ठार केले. त्या राज्याच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांत आज संचारबंदी आहे. हिमाचलात परिस्थिती तशी बरी आहे. पण मुख्यमंत्रीकन्येच्या विवाहदिनीच केंद्रीय गुप्तचर खात्याने भ्रष्टाचार चौकशीसाठी छापा घातल्यामुळे राजकीय अस्वस्थता आहे. त्याखालील पंजाबात पुन्हा एकदा िहसाचाराचा आगडोंब उसळलेला आहे. गुरू ग्रंथसाहिबचा अपमान केल्याच्या संशयावरून त्या राज्यात दंगली सुरू आहेत. सत्ताधारी बादल कुटुंबीयांस वाटते यामागे परकीय शक्ती - म्हणजे पाकिस्तान -आहेत. असेलही. परंतु परकीय शक्तींना असे काही करण्यासाठी सुपीक जमीन लागते. तिची मशागत करण्याचे काम स्थानिकच करीत असतात. तेव्हा पंजाबातील स्थानिकांना आपले हात झटकता येणार नाहीत. शेजारील हरयाणाबाबत तर बोलावयाची सोय नाही. मनोहरलाल खट्टर ही फार फार तर सरपंच होण्याच्या लायकीची व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी भाजपने बसवल्यापासून त्या राज्याची केवळ अधोगतीच सुरू आहे. आधी गोमांसावरून तेथे िहसा झाली. आता तर फरिदाबाद येथे दलित कुटुंबातील दोन जणांना जिवंत जाळल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्यावरून त्या राज्यात रान पेटले असून बुधवारी राहुल गांधी यांनी त्यात आपले पक्षीय इंधन ओतून ती भडकलेली राहील अशी व्यवस्था केली. मंगळवारी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नाराजी दर्शवली आणि जातीय, धार्मिक दंगे थांबवण्याच्या सूचना दिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र गप्पच आहेत. दादरी हत्याकांडास तीन आठवडे झाल्यानंतर त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली होती. हरयाणातील दलितकांडास एकच दिवस झाला आहे. तेव्हा याबाबत मोदी यांना काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी आणखी दोन आठवडे किमान जावे लागतील. परंतु तोपर्यंत हा जातीय िहसेचा वणवा थांबेल अशी शक्यता नसून आता जे होईल ते काही आक्रीत असेल असे नाही. परिस्थिती उलट असती, म्हणजे काँग्रेस सत्तेवर आणि भाजप विरोधात, असता तर भाजप आता जो काही शहाजोग सल्ला देत आहे तो काही त्याने पाळला नसता. म्हणजे त्या पक्षानेही राजकारण करणे सोडले नसते. तेव्हा काँग्रेस वा अन्य आता ती संधी का सोडणार? तेथून जवळच असलेल्या दादरी येथे गत महिन्याच्या अखेरीस एका मुसलमानास गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून दगडांनी ठेचून मारले गेल्यानंतर तेथील अस्वस्थता अद्याप कमी झालेली नाही. खुद्द राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा अल्पवयीनावर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाने पुन्हा एकदा हादरलेली आहे. तेथील सत्ताधारी आपचे बालिश नेते अरिवद केजरीवाल आणि त्याहूनही बालिश नायब राज्यपाल नजीब या दोघांना सरकार म्हणजे पोरखेळच वाटत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होऊ लागली आहे. पूर्वेकडील बिहार निवडणुकीच्या ऐन नटरंगात रंगलेला आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणीत कोणते रंग विरणार ते कळेल. परंतु तोपर्यंत मिळेल त्या मुद्दय़ावर बिहार गाजत राहणार हे नक्की. शेजारील प. बंगालात विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी आहेत. मुख्यमंत्री ममतादीदींची तृणमूल कारकीर्द वाटत होती तितकी आश्वासक अजिबातच नाही. त्यामुळे आपण किती चांगले आहोत यापेक्षा विरोधक किती आपल्यापेक्षा वाईट आहेत, हे उच्चरवाने सांगण्यात त्या मश्गूल आहेत. निवडणुकीस इतका कालावधी असतानादेखील निवडणूकपूर्व िहसाचार मात्र तेथे आताच सुरू झाला आहे. मध्य प्रदेशात व्यापम घोटाळ्याचे भूत काही पूर्णपणे गाडले गेलेले नाही. त्या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून सुरू आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे दशकभराचे बस्तान अधिकच बळकट होत आहे असे दिसले की व्यापमच्या बातम्या सुरू होतात. चौहान नरम पडले की त्या बासनात जातात. राजस्थानात आयपीएल घोटाळा सोडला तर इतके वाईट काही घडलेले नाही. परंतु बरे म्हणावे असेही काही नाही. पलीकडील गुजरातेत मात्र सगळीच बोंब. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिग्विजयी राज्याच्या बिजागऱ्या आनंदीबेन पटेल यांच्या काळात चांगल्याच कुरकुरू लागल्या आहेत. त्यात पटेलाचे हार्दकि आंदोलन. त्यामुळे परिस्थिती तशी अस्थिरच. शेजारच्या महाराष्ट्राची अवस्था मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत निश्चितच बरी. गुंतवणूक, उद्योग आदी आघाडय़ांवर महाराष्ट्राचे तसे बरे चालले असले तरी सत्तेत राहून विरोधी पात्राची भूमिका करू पाहणाऱ्या शिवसेनेमुळे नाही म्हटले तरी अस्वस्थता आहे. दिवसागणिक पौगंडावस्थेकडून बाल्यावस्थेकडे झपाटय़ाने निघालेल्या शिवसेनेस आवरायचे कसे, याची विवंचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाही, असे म्हणता येणार नाही. दक्षिणेकडील कर्नाटकातही त्यातल्या त्यात शांतता आहे. ती कशी भंग होईल याचा प्रयत्न स्थानिक भाजप नेते, राम सेनेसारख्या संघटना इमानेइतबारे करीत असल्या तरी त्यांना म्हणावे तसे यश अद्याप नाही. पलीकडील तामिळनाडूत आता निवडणुकीचे खारे वारे वाहू लागले आहेत. सत्ताधारी अण्णा द्रमुक आणि गतवेळचा सत्ताधारी द्रमुक यांच्यात आताच चकमकी झडू लागल्या आहेत. अशा तऱ्हेने देशातील सर्वच प्रमुख राज्ये कमी-अधिक प्रमाणात अस्थिरता अनुभवत असून हे काही चांगले लक्षण आहे म्हणता येणार नाही. हे जे काही सुरू आहे त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे महाराष्ट्राचा सन्माननीय अपवाद वगळता स्थानिक पातळीवर उदयास आलेले अगदी भुक्कड नेतृत्व. खट्टर हे त्याचे उदाहरण. इतकी मागास, कालबाह्य़ व्यक्ती प्रशासनाच्या कोणत्याच पातळीवर असता कामा नये. परंतु येथे तर ते थेट मुख्यमंत्रीच. अशी व्यक्ती प्रमुखपदी असल्याने बेतालांना अधिकच चेव येतो. साक्षी महाराज, काही साध्वी हेच दर्शवतात. आणि दुसरे कारण म्हणजे सत्तेची, प्रशासनाची आणि पक्षाचीही सर्व सूत्रे आपल्याच हाती ठेवण्याचा भाजपतील केंद्राचा आग्रह. देश चालवण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची फळीच्या फळी हाती लागते. ती आता नाही. कोणीही सोम्यागोम्या नेमायचा आणि सूत्रे आपल्याकडेच ठेवायची असे फार काळ करता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता तरी ते लक्षात आले असावे. तसे असेल तर त्यांना तातडीने आपल्या कार्यशैलीत बदल करावा लागेल. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यांची असते, हा युक्तिवाद तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य. पण नैतिकदृष्टय़ा नाही. तेव्हा जे काही घडते आहे त्याची जबाबदारी मोदी यांना घ्यावीच लागेल. नपेक्षा पाणी असूनही केळीचे बाग सुकतच जाणार. काँग्रेसच्या काळात पाणीच नव्हते. आता ते आहे. पण निगराणी नाही. तेव्हा कारण बदलले तरी निकाल तोच ही अवस्था काही भूषणावह नाही.
